काठमाडौं । राजधानीको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सरकारी योजनाअनुसार हाल त्यसको काम तीब्र रुपमा अघि बढाइएको छ । 

स्थानीयको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ ३ गते कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडानम्बर ६ स्थित चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेका गरेका थिए ।

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । २०७६ माघभित्र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पहिलो चरणको कामका लागि सान्छी–आशिष जेभी भरतपुर १० लाई ठेक्का दिएको छ ।  

रु १ अर्ब २८ करोड १० लाख ५० हजार ६ सय २४९ मा सरकार र   सान्छी–आशिष जेभीबीच गत साउन १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

यो पनि....

विरोधका बीच प्रधानमन्त्रीले गरे चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास (फोटोफिचर)

यस्तै  दोश्रो कामको ठेक्का लुम्बिनी कोशी एण्ड न्यौपाने जेभी नयाँ बानेश्वर काठमाडौँले पाएको छ । 

२० करोड १४ लाख ८७ हजार ३८ रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता ११ जुलाई २०१८ मा भएको र ठेक्का सम्पन्न हुने मिति ३१ जनवरी २०२० रहेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेर महत्वका साथ अघि बढाएको यो परियोजना निर्माणको काम अघि बढ्दै गर्दा स्थानीयको आन्दोलन रोकिएको छैन भने अर्कोतिर निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले कम गुणस्तरको निर्माणसामग्री प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । 

उनीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरीकन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेपनि ठेकेदार कम्पनीले बनाएको संरचनाको सरकारले उचित अनुगमन नगर्दा पूर्वाधार नै गुणस्तरहिन हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जनले स्थानीयको समस्या समाधान नगरी सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले निर्माण प्रक्रियाको समेत उचित अनुगमन नगर्दा ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गरेर झारा टार्ने काम गरिरहेको दाबी गरे ।

 ‘सरकारले हिमाल सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गा समस्या, कर्मचारीको समस्या र स्थानीय जनताको माग समाधानपछि मात्रै सुख्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पथ्र्यो’, महर्जनले भने, ‘तर कुनै पनि समस्याको सुनुवाई नगरी निर्माण प्रक्रिया थालेर सरकारले गल्ती गरेको मात्रै छैन निर्माणमा पनि चरम लापरबाही गरेको देखिएको छ ।’

‘हाम्रो ध्यान अहिलेपनि चोभारको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र वर्तमान अवस्थालाई हरेर सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनु हुन्न भन्ने नै हो’ महर्जनले रातोपाटीसँग भने, ‘तर एउटा गल्ती गरेर अघि बढिसकेको सरकारको अनुगमन संयन्त्र चुप लागेर बस्दा फेरि अर्को गल्ती हुने देखिएको छ ।’

एक स्थानीयका अनुसार अहिले ठेकेदार कम्पनीले मनपरी रुपमा न्यून गुणस्तरको निर्माण सामग्री ल्याएर काम गरिरहेको छ । उनका अनुसार बालुवा, रोडालगायतका निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा उचित मापदण्ड हुनुपर्नेमा त्यो मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएको छ । 

तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले भने स्थानीयको गुनासो समेतलाई सम्बोधन गर्दै तोकिएको समयभित्र निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी तीब्र रुपमा काम अघि बढाइएको दावी गरेको छ । 

समितिका खरिद इकाइ प्रमुख हरिकृष्ण मिश्रले  सुभरजिन कन्सल्टेन्स, मल्टिन मे र  सीआईएएस जेभीले संयुक्त रुपमा कामको सुपरीवेक्षण गरिरहेको भन्दै सरकारी योजनाअनुसार काम अघि भैरहेको दाबी गरे । 
उनका अनुसार चोभार संरक्षण समितिको विगतदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाई समिति गठन गरेर प्रमाणसहित गुनासो दर्ता गराउन समितिले आह्वान गरेको थियो । सो आह्वानअनुसार हिमाल सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गा समस्या, कर्मचारीको समस्या, स्थानीय लालपुर्जा भएको जग्गासम्बन्धी विषयमा उजुरी परेको र त्यसबारे स्थानीयसँग सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरिएको जानकारी दिँदै मिश्रले स्थानीयको जायजमागबारे सम्बोधन गरिने पनि जानकारी दिए । 

उजुरी आह्वानका अवधिमा कतिपय उजुरी प्रमाणबिनै आएको संकेत गर्दै प्रमाणसहितको गुनासाको सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हुन आउने पनि बताए । यस्तै कतिपय उजुरी अहिले पनि अध्ययनका क्रममा रहेको मिश्रले जानकारी दिए ।

तर संघर्षसमितिका संयोजक महर्जनले सार्वजनिक सुनुवाई नाम मात्रैको भएको र आफूहरुको एकसूत्रीय माग चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन हुँदैन भन्ने नै रहेको बताए । 

‘भौगोलिक हिसावले पनि चोभार सुख्खा बन्दरगाहको लागि उपयुक्त स्थान होइन । चीनबाट आउने सामान होस् या भारतबाट आउने सामान नै किन नहोस् चोभार पुग्न अपायक पनि पर्छ’ महर्जनले भने, ‘तर उही नै उहाँहरुलाई किन बनाउनु पथ्र्यो । यसरी मनपरी रुपमा गर्ने हो भने टुँडीखेलमै बनाएको भएपनि भैहाल्थ्यो नि ।’ उनले संघर्षसमितिले यसविरुद्ध सरकारका सबै जिम्मेवार निकायको ढोका ढक्ढक्याएपनि सुनुवाई हुन नसकेको भन्दै यसविरुद्ध आफूहरु अझैं लड्ने बताए । 

बाहिरी मुलुकबाट काठमाडौं भित्रने र यहाँबाट निर्यात हुने मालसामानलाई एकीकृत सेवा दिनेगरी सरकारले चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन लागेको हो । 

अहिलेसम्म भन्सार जाँचपासको काम सीमा नाकामा रहेका भन्सार कार्यालय र बन्दरगाहले मात्रै गर्दै आएका छन् । तर यो बन्दरगाह निर्माणपछि चोभारबाटै नेपालबाट निर्यात हुने सबै सामानको जाँचपास हुने बताइएको छ । 

दुई कम्पनीसँग भएको ठेक्काअनुसार सुख्खा बन्दरगाहको मूल भवन, पार्किङ स्थल र गोदाम लगायतका संरचना निर्माण गरिने छ । 

यो पनि

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणकार्य बन्द गर्न चोभारवासीको माग