केन्द्रीय संस्करण

भारतलाई किन एकपछि अर्को झट्का दिइरहेका छन् डोनल्ड ट्रम्प ? यसले चीनलाई सिधा लाभ

person explore access_timeफागुन ३०, २०७५ chat_bubble_outline0

सन् १९९० को दशकपछि अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा सौहार्दता बढ्दै गयो । अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन र भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीपछि दुई देशका राष्ट्र प्रमुखले एक–अर्कालाई स्वभाविक साझेदार माने ।

भारतलाई अमेरिकाको नजिक आउन लामो समय लाग्यो किनभने भारत र रुसमा रणनीतिक साझेदारी ऐतिहासिक रुपमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पका कारण एक पटक पुनः दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढेको छ ।

ट्रम्पले भारतलाई एचबी–वान भीसा र मेटल्स ट्यारिफमा पहिले नै झट्का दिइसकेको छ । अमेरिका एउटा यस्तो शक्ति हो जसमाथि विश्वास गर्न मुश्किल छ भन्ने गरिन्छ  र भारत यसै कारण यो दोस्तीका लागि अनिच्छुक रहँदै आएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतलाई ‘जीएसपी स्किम’ (जनरल सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेज) बाट बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेपछि यसले भारतसँग रणनीतिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै यसले चीनियाँ निर्यात पनि बढ्ने सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१९ को मार्च ४ तारिखमा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रिफेन्शियल ट्रेड पोलिसीको जनरल सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेजबाट भारतलाई हटाउने आफ्नो उद्देश्यको सूचना दिनका लागि कांग्रेसलाई चिट्ठी लेखे ।

अहिलेसम्म यो नीतिका कारण भारतबाट अमेरिका जाने १९३० उत्पादनले अमेरिकामा आयात शुल्क तिर्नुपर्दैनथ्यो ।

यो योजना अनुसार अमेरिकाले १२१ विकाशशील देश र ४४ अत्यन्त पिछडिएको देशबाट निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनका लागि आयात शुल्कमा विशेष छुट दिने गर्छ ।

यसको उद्देश्य यी देशमा आर्थिक विकास र विकासलाई प्रोत्साहन दिनु हो ।

भारतीय सरकारका अनुसार अमेरिकाबाट पाइरहेको यो छुटका कारण भारतले वार्षिक १९० मिलियनको फाइदा पाइरहेको छ ।

तर ट्रम्पको यो निर्णयले भारत–अमेरिकाको सम्बन्ध विभिन्न स्तरमा प्रभावित हुनेछन् ।

यसबाहेक, भारतलाई जिएसपी स्किमबाट बाहिर निकाल्नुको प्रभाव अमेरिकालगायत केही अन्य देशमाथि पनि पर्नेछ । विशेषगरी चीनलाई ।

अमेरिका–भारत सम्बन्धमाथि संकटः

जिपिएस स्किमको सन्दर्भमा विभिन्न देशको योग्यताको विषयमा अप्रिल २०१८ मा नै अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयले समिक्षा सुरु गरेको थियो । भारतले पाइरहेको जिएसपी लाभलाई रद्द गर्ने निर्णय त्यसैको परिणाम हो ।

अमेरिकी दुग्धजन्य उत्पादन र चिकित्सा उपकरणको बजार यो समिक्षाको महत्वपूर्ण बिन्दुमध्ये एक थियो । १० महिनाको क्रममा दुई देशले आपसी सहमतीमा व्यापार सम्झौतामाथि कुराकानी गर्ने प्रयास गरे ।

अन्य मुद्दा जस्तै स्थानीय उत्पादन नियम, मूल्य नियन्त्रण, डाटा लोकलाइजेशनको नियम र ई–कमर्शदेखि एफडीआई नियममा परिवर्तन पनि यो एजेन्डाको हिस्सा बन्यो ।

डिसेम्बर २०१७ र नोभेम्बर २०१८ बीच भारतबाट अमेरिका निर्यातमा १६.७ प्रतिशत वृद्धि भयो जबकी यसै कारण भारतकाम लागि अमेरिकी निर्यातमा २७ प्रतिशतको वृद्धि देखियो ।

दुई देशबीच व्यापारमा वृद्धि भइरहेका बेला जिएसपीलाई रद्द गर्नु व्यापारमाथि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।

चिनियाँ उत्पादनका लागि लाभको स्थितीः

भारतलाई ‘जिएसपी स्किम’ बाट बाहिर निकाल्ने निर्णयले चीनका लागि अमेरिकासँग आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न नयाँ अवसर पैदा हुनेछ । चीन दुबै देश (भारत र अमेरिका) सँग आयातको तुलनामा धेरै निर्यात गर्छ ।

जिएसपी स्किमका लागि भारतको योग्यताको समिक्षामा युनाइटेड स्टेट ट्रेड रेप्रिजेन्टेटिव (यूएसटीआर) को निर्णयको जवाफमा भारतका विभिन्न व्यापारिक समुदायले भारतलाई यसबाट अलग गर्दा चीनले सिधा लाभ पाउने बताएका थिए ।

फेडरेशन अफ इन्डियन चेम्बर्स अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रिले जिपिएस स्किमको लाभबाट भारतलाई हटाएपछि अमेरिका निर्यातमा भारतको स्थान चीनले ओगट्ने तर्क दिएका थिए ।

विभिन्न उत्पादन जस्तै थोक, औद्योगिक ब्याग, जुत्ता र प्लाष्टिक जिपिएस स्किम बिना  चीनियाँ उत्पादनको तुलनामा कम प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् ।

इन्डियन फ्लेक्सिबल इन्टरमिडिएट बल्क कन्टेनर्स (एफआईबीसी) असोसिएशनका महासचिव उमेद आनन्दानीले लेखे, ‘भारत र चीन अमेरिकामा यी एफआईबीसी ब्यागका दुई सबैभन्दा ठूला निर्यातकर्ता हुन् र त्यहाँको बजारमा यी दुई देशको लगभग बराबरको हिस्सा छ ।’

‘जिएसपी लाभ बिना, यो औद्यौगिक ब्याग चीनको तुलनामा कम प्रतिस्पर्धी हुनेछन् र यसको कारण चीनले अमेरिकी बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउन मद्दत पाउनेछ ।’

यसैगरी, अमेरिकी अपेरल एण्ड फुटवेयर असोसिएशनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेट हरमनले भनेका छन्, ‘जिएसपीसम्म, अमेरिकाको आयातित ट्राभल उत्पादनमध्ये ८५ प्रतिशत चीनको एक्लो नियन्त्रणमा छ । अब यदि भारत, इन्डोनेशिया र थाइल्याण्डबाट जिएसपीको आधारमा पाइरहेको लाभलाई फिर्ता लिइन्छ भने अमेरिकी कम्पनीसँग अन्य कुनै विकल्प रहँदैन । उनीहरुले चीनियाँ कम्पनीबाटै आफ्नो सामान मगाउनुपर्छ ।’

उनको यो तर्कले यो इशारा गर्छ कि भारतका लागि जिएसपी लाभ रद्द गर्ने यो निर्णयले चीनियाँ सामानका लागि कति फाइदाजनक हुन्छ ।

बीबीसी हिन्दी

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...