केन्द्रीय संस्करण

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको प्रश्न: आतंककारी काममा मान्छे भर्ना गर्न विज्ञापन छापिए के गर्ने ?

person explore access_timeफागुन ३०, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विज्ञापन नियमन सम्बन्धी कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् नगर्ने बताएका छन ।  बिहिबार राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले विज्ञापनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन नभएकोले मूल कानुन बनाउन लागेको बताए ।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले वस्तु तथा सेवा उत्पादकहरुले आचार संहिता बनाएको भएका नुन बनाउन आवश्यक नपर्ने बताउँदै नेपालमा त्यस्तो अभ्यास नभएकोले कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिए । 

उनले सञ्चारमाध्यममा प्रमाणित नभएका समाग्रीको भ्रामक विज्ञापन आउने गरेको र त्यस्ता विज्ञापनले उपभोक्ता ठगिने भएकोले यसको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । उनले भने– ‘खासगरी औषधीहरुको विज्ञापनमा त्यस्तो देखियो । प्रमाणित नभएका त्यस्ता सामग्रीले यस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ भन्ने सन्देश आइरहेको छ ।

यस्तो विज्ञापन रोक्ने कामले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् गर्दैन । हामी सबैको चासो उपभोक्ता नठगिउन र राजस्व अभिवृद्धि हासिल होस् भन्ने हो । नेपालमा अहिले १२ अर्ब देखि २० अर्ब बराबरको विज्ञापन बजार छ । हामीले अघि सारेको क्लिन फिड नीतिले नेपाली कलाकार र नेपाली मिडियालाई फाइदा हुन्छ । यसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ ।’

उनले नेपालमा भारतीय मिडियाको प्रभाव रहेको भन्दै क्लिन फिड कार्यन्वयन गर्ने बताए । भारतमा पनि विज्ञापन सम्बन्धी पाँच ६ वटा कानुन रहेको र अमेरिकाका केही राज्यमा पनि प्रसारण माध्यममा क्लिन फिड नीति रहेको भन्दै नेपालमा यो नीति नहुँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको बताए । यो नीतिले सबैले समानुपातिक रुपमा विज्ञापन पनि पाउने उनको भनाई छ । 

काँग्रेसलाई प्रश्नः आतंककारी गतिविधिका लागि विज्ञापन छापिए के गर्ने ?

मन्त्री बास्कोटाले बोल्नु अघि नेपाली काँग्रेसका राष्टियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बिधेयकमाथि आफनो धारणा राखेका थिए । उनले यो विधेयक सैद्धान्तिक रुपमा सञ्चार माध्यमलाई अप्ठेरो पार्ने गरी आएको बताए । उनले भने– ‘यो विधेयकमा समेटिएका विषयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमाथि हमला भएको छ । सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता माथि हमला भएको छ । विज्ञापन व्यवसायीले वस्तु तथा सेवाको बारेमा गर्ने सिर्जनशील अभिव्यक्ति हो । विधेयकको दफा ५ मा विज्ञापन गर्न नहुने विषयको किन लामो सूची राखिएको ? विज्ञापन छाप्ने वा देखाउने विषय हो । किन अपराधीलाई जस्तो ५ लाख सम्म जरिवाना र ३ देखि

५ बर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको ?’

मन्त्री बास्कोटाले अधिकारीको प्रश्नलाई लक्षित गर्दै मिडियामा आएका विज्ञापनको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनले भने– ‘केही समय अघि नाङ्गो साबुन प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ भन्ने विज्ञापन आयो । कसले त्यस्तो विज्ञापन गर्यो त्यो पनि खुलेन । यसरी भ्रम फैलाउने, उत्तेजना बढाउने गरी विज्ञापन आए ।’

उनले भने– ‘मिडियाको विकाससँगै केही संवेदनशील विज्ञापन पनि आयो । २०६४ पछि हुनुपर्छ, कुनै आतंककारी समूहले सेना भर्नाका लागि विज्ञापन पनि गर्यो । हामीले त्यस्तो अवस्थामा केही कारबाही गर्न सकेनौँ । त्यस्तो विज्ञापन आयो भने दण्डित गर्ने कि नगर्ने ? विज्ञापनलाई विभिन्न कोणबाट हेर्दा बजार,उपभोक्ता र सांस्कृतिक मूल्य पद्धतिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्री बास्कोटाले देशको सार्वभौमसत्ता, हाम्रो संस्कृति र उपभोक्तालाई असर नपुरयाउनका लागि विज्ञापन नीति अघि सारिएको बताए । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समतिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । 

उपभोक्तालाई असर नपर्ने, सार्वभौमसत्ता, हाम्रो संस्कृतिलाई असर नपरोस् भन्नका लागि विज्ञापन सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको बताएका छन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...