केन्द्रीय संस्करण
विकास

संसदीय टोलीको निष्कर्ष : हुलाकी सडक निर्माण ढिलाइमा मुआब्जा विवाद प्रमुख कारण

यस्ता छन् समितिका सुझावहरु

person explore access_timeचैत १, २०७५ chat_bubble_outline1

प्रदेश २ मा पर्ने ८ जिल्लाका जनताको मुहार फेर्ने आयोजनाको रुपमा रहेको हुलाकी मार्ग निर्माणको काममा तीव्र गतिमा हुन नसक्नुमा मुआव्जा विवाद प्रमुख कारण रहेको पाइएको छ । संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरुको टोलीले हालै स्थलगत अध्यययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुआब्जा विवादसँगै अनगिनती समस्या रहेको उल्लेख छ ।

गत २०७५ पुस १६ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णयानुसार हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यको प्रगति र त्यससम्बन्धी वस्तुस्थितिको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय अनुसार माघ १८ गतेदेखि २३ गतेसम्म समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काको संयोजकत्वमामा प्रभु शाह, महिन्द्र राय यादव, मिनाक्षी झा र लिलानाथ श्रेष्ठ रहेको पाँच सदस्यीय संसदीय टोली स्थलगत अध्ययन अवलोकनमा गएको थियो ।

उक्त संसदीय टोलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश नं. २ अन्तरगतको तराईका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका हुलाकी सडक र पुलहरुको विद्यमान अवस्थाहरुको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरु, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु, हुलाकी सडकसँग जोडिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु, नागरिक समाज र सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

राणाकालीन समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई मधेशमा चिठ्ठी पत्रहरु ओसार–पसार गर्ने मुख्य धेय राखी हुलाकी सडकको निर्माण प्रारम्भ गरिएको थियो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा भारतीय सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईको २० जिल्लाहरु हुँदैजाने हुलाकी सडकको लम्बाई १७९२.४२ कि.मि. रहेको छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतले आफ्नो भूमिको सुरक्षा र सामारिक महत्वको लागि सीमा क्षेत्रको आसपासमा सडक निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो देशको हुलाकी सडक केवल सञ्चार सम्पर्कको रुपमा मात्र सीमित नरही तराई क्षेत्रको वासिन्दाको यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार तथा बजारीकरण लगायतका महत्वपुर्ण क्षेत्रहरुको समग्र विकाससँग यो सडक जोडिएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट हुलाकी सडक छुने तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा अनेकौ सहायक सडकहरुको निर्माण सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा हुलाकी सडक निर्माण प्रारम्भ भएको तीन दशक पूरा भइसक्दा पनि सडक निर्माणले जनअपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन ।

यसअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद, विकास समितिको एक टोलीले प्रथम चरणमा (२०७३ वैशाख ५–७) झापा देखि जनकपुरसम्म र दोश्रो चरणमा (२०७३ जेष्ठ १०–१२) प्रथम चरणका बाँकी बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्ला अन्र्तगत पर्ने हुलाकी सडक तथा पुलहरुको निर्माणको अवस्था र  निर्माणका कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु खुलाई आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै यसरी दिएका निर्देशनहरु कार्यान्यन भएका छैनन् ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुबाट तराईका हुलाकी सडक र सो सडक अन्र्तगतका पुलहरुको निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको, गुणस्तरीय काम हुन नसकेको समयमा निर्माण कार्यको ठेक्का नलागेको, भईरहेका निर्माण कार्यले नागरिकको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको जस्तो जनगुनासो दिनानुदिन बढिरहेको उल्लेख छ ।

पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई मधेशलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको हुलाकी सडक तराई मधेशका जनताहरुको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने एक सशक्त मार्ग मानिन्छ । नेपाल सरकारबाट निर्माणाधीन हुलाकी सडकहरुमा स्थानीय जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरण नभएको तर भारत सरकारबाट निर्माण भईरहेको सडकमा स्थानीय जनतालाई मुआब्जा वितरण गरिएको पाइएकोले जग्गाको मुआब्जा वितरणमा भेदभावकाकारण असन्तुष्टि बढी सडक निर्माणको काममा बाधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हुलाकी सडकमा पर्ने जग्गा धनीहरुलाई मुआब्जा उपलब्ध गराई सकेको अवस्थामा पनि सडक निर्माणको काममा बाधा पुगेको पाइएको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकहरुको चौडाईमा एकरुपता समेत नभएको स्थानअनुसार फरक फरक नापमा निर्माण भईरहेकोले सडक निर्माणमा ढिलाई र अन्यौलता देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्ता छन् हुलाकी मार्गका चुनौति

–पर्सा र बारा जिल्लामा निर्माण भई रहेका हुलाकी सडकहरुको पहिलाको पुरानो गिट्टी र कालोपत्रे उप्काई पुनः सडकमै मिलाउने अनुचित कार्य भैरहेको देखियो ।

–सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो लगाएतका सामग्रीहरु उत्खनन् गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरुले रोक लगाएका कारण सडक निर्माणको कार्य समयमै सम्पन्न नहुने सम्भावना देखिन्छ ।

–हुलाकी सडक अन्र्तगत पर्ने पुलहरुको ठेक्का सीमित ठेकेदारको प्रभुत्वमा रही ठेक्काको म्याद समेत समाप्त भइसकेकोले त्यस्ता ठेकेदारहरुका कारण ठूला पुलहरुको निर्माणको कार्य अलपत्र रहेको अवस्था छ ।

–हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा सडकको बीच भागमा निर्माण गरिएका मन्दिर, गाडिएका विद्युत पोलले सडक निर्माणको कार्यमा अवरोध भइरहेको छ ।

–सडक र पुल निर्माणको ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यवसायीहरुलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा समेत सम्बद्ध निकायहरुबाट कानून बमोजिम कारबाही भएको देखिएन ।

–निर्माणधीन सडक योजनाको प्रारम्भ स्थान र अन्त्य हुने स्थानमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी संकेत वा बोर्ड राखेको नपाइएकोले सडक निर्माण सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न कठिनाई देखिएको छ ।

–सप्तरीको बिसनपुर– बोदेबर्साइन–स्वर्णपट्टी सडक खण्डको निर्माण गर्दा रोडको स्वीकृत नक्सा विपरित स्थानीय जनतालाई मर्का पर्नेगरी जग्गा अतिक्रमण गरी भारतीय कम्पनीले सडक निर्माण गरिरहेको देखियो ।

–सिराहा र धनुषा जिल्लाका निर्माणाधीन हुलाकी सडकको दुवै किनारामा खाल्डो बनाई माटो खनीसडकमा थुपारिएकोले स्थानीय बासिन्दाको उब्जाउ जग्गामा धेरै क्षति पुगेको साथै सडकको दाँया बाँया भएका ठूलाठूला खाल्डोका कारण सडकको दिगोपनामा ह्रास आई वर्षायाममा सडकको दाँया बाँयाका खाल्डोमा डुबेर मानिसको मृत्यु समेत भएको अवस्था छ ।

–सडकको बीच भागमा निर्माणधीन कल्र्भटहरु पानीको बहाव क्षमता अनुसार थेग्न नसक्ने र उपयुक्त मापदण्डबिना नै निर्माण भइरहेको छ ।

–निर्माणाधीन सडकहरुमा हाल भईरहेको माटो भर्ने कार्य सँगसँगै नियमित रुपमा पानी हाल्ने व्यवस्था नभएकोले सडक धुलाम्मे भई स्थानीय बासिन्दाको र यात्रुहरुको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको देखिन्छ ।

–निर्माणाधीन सडकको दाँया बाँयाका नालाहरुमा स्थानीय बासिन्दाले व्यक्तिगत प्रयोजनको सामानहरु थुपारी सडक अवरोध हुँदा समेत सम्बद्ध निकायहरुबाट उक्त कार्य रोक्न पहल गरेको पाईएन ।

–हुलाकी सडक जिल्लाको सहर प्रवेश गर्दा मुख्य सहर हुँदै जाने कि वाईपास गरेर लैजाने भन्ने विषयमा खास गरेर सप्तरी जिल्लाको राजविराज लगायतका सहरहरुमा स्थानीय बासिन्दा र सरकारी निकाय बीच अन्यौल कायमै रहेको देखियो ।

–हुलाकी सडक निर्माणमा उच्च ओहदाका पदाधिकारीका कारण सडक निर्माणका कार्यमा अवरोध भएको (दिप ट्रेडर्स, सम्सि चोक, महोत्तरी)जनगुनासो पाईयो ।

–हुलाकी सडकका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कार्यबोझ अनुरुप यसको निरन्तर अनुगमन र निरिक्षण गर्ने पर्याप्त कर्मचारीको अभाव रहेको पाईयो ।

–बाग्मती, कमला र बलान जस्ता ठुला नदीहरुले साविक बगिरहेको स्थानबाट धार परिवर्तन गरेकोले निर्माणाधीन पुलहरु सम्झौता बमोजिम समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ ।

समितिको सुझाव र निष्कर्ष

प्रतिवेदनमा हुलाकी मार्ग समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न २० वटा सुझाव दिएको छ । जसमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकहरुको चौडाई स्थानपिच्छे फरक फरक निर्माण भई  अन्यौलता देखिएकोले एउटै मापदण्ड कायम गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारबाट जग्गा अधिग्रहण भई निर्माणाधीन सडकमा मुआब्जा वितरण नभएको तर भारत सरकारबाट निर्माण भईरहेको सडकमा मुआब्जा वितरण गरिएको पाईएकोले स्थानीय जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको हँुदा मुआब्जा वितरणमा स्थानीय जनतालाई भेदभाव नराखी एकरुपता कायम गरिनुुपर्ने समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्रीहरु उत्खनन् र आपूर्तिमा कठिनाई देखिएकोले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अन्तर–सरकारी निकायहरु बीच समन्वय स्थापित गरिनुपर्ने अवाश्यक्ता समितिले देखाएको छ । हुलाकी सडक अन्र्तगत पर्ने ठूला र महत्वपुर्ण पुलहरु सीमित ठेकेदारहरुको प्रभुत्वमा रही ठेकेदारहरु कालोसूचीमा परिसकेको अवस्थामा यस्ता ठेकेदारहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी समयमा काम सम्पन्न गर्ने सुनिश्चिता गरी तत्काल अन्य विकल्पहरुको खोजी गरिनुपर्ने साथै ठेक्का लगाउन बाँकी रहेका कामहरुको यथाशीघ्र ठेक्का लगाई काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्साको ठोरीस्थित बखरी खोलाको पुल जमीनको सतहभन्दा धेरै होचो गरी निर्माण भईरहेकोले वर्षायाममा खोला बढेर थुनिन सक्ने र धनजनको समेत क्षति हुनसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा त्यसतर्फ छिटो ध्यान पु¥याई पुल निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी अध्ययन गरी पुल निर्माणको व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ  ।

पर्सा, धनुषा र सिराहा जिल्लाका हुलाकी सडकहरुको बीच–बीच भागमा निर्माण गरिएका मन्दिरहरु र गाडिएका विद्युत पोलहरुउचित व्यवस्थापन गर्न यथाशिघ्र पहल हुनुपर्ने र जिल्लाको सहरी भाग भएर जाने हुलाकी सडक बाईपास गरेर लाने कि सहरको बीचबाटै लैजाने विषयको अन्यौलता र विवाद स्थानीय बासिन्दा र सरकारी निकायबीच रहेकोले यसको समाधानका लागि यथाशीघ्र समन्वय गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् सुझावहरु

–हुलाकी सडकले जोड्ने तराईका ठूला महत्वपुर्ण सहरहरु जनकपुर र वीरगंजमा पैदल यात्रुहरुको सडक सुरक्षाका लागि ओभरव्रिज निर्माण गरिनुपर्ने ।

–निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा उत्तर दक्षिण जोड्ने सहायक सडकहरुलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको हुँदा मूल हुलाकी सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने ।

–विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्माणधीन हुलाकी सडकहरु पुर्व पश्चिम समानान्तर रुपले सिधा निर्माण हुनुपर्नेमा बाङ्गो टिङ्गो निर्माण भई सडकको लम्बाई र लागत दुबै बढेको पार्ईएकोले समयमै सडक सिधा निर्माण गरी त्यसको लागत कम गरी गुणस्तर बढाईनुपर्ने ।

–सप्तरीको बिसनपुर– बोदेबर्साइन–स्वर्णपट्टी सडक खण्डको निर्माण गर्दा रोडको स्वीकृत नक्सा विपरित स्थानीय जनतालाई मर्का पर्नेगरी जग्गा अतिक्रमण गरी भारतीय कम्पनीले सडक निर्माण गरिरहेको अवस्थाको तत्काल छानवीन गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल हुनुपर्ने ।

–पर्सा, सिराहा र धनुषा लगायतका जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको दुवै किनारामा गहिरो खाडल खनेर माटो झिक्ने काम भईरहेकोले उक्त कार्य तत्काल रोक लगाई खनिएका खाडलहरुपुर्ने व्यवस्था मिलाउन र यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई यथासिघ्रकारवाही गर्न निर्देशन गरिनुपर्ने ।

–निश्चित मापदण्ड विना नै सडकको बीच बीचमा निर्माण भईरहेका कल्र्भटहरु पानीको बहाव क्षमता अनुसार थेग्नसक्ने बनाउन यथाशिघ्र पहल गरिनुपर्ने ।

–निर्माणधीन सडकहरुमा भईरहेको माटो थुपार्ने कामले सडक धुलाम्मे भई स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेकोले नियमित रुपमा पानी हाल्ने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनुपर्ने ।

–हुलाकी सडक र पुल गुणस्तरीय रुपमा समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुुसार बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने ।

–निर्माणाधीन पुलका लागि प्रयोग गरिएका निर्माण सामग्रीहरु गुणस्तरयुक्त भए नभएको परीक्षण गरेर मात्र बाँकी निर्माणका कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने ।

–तिलावे, बाग्मती, कमला, बलान लगायतका पुलहरु गुणस्तरीय रुपमा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका कारण तराई मधेशका जनतालाई परेको दुःख र कष्टका कारण सिराहाका नागरिकहरु अनसन समेत बसेको सन्र्दभमा उल्लेखित पुलहरु २०७६ साल वैशाखसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नेगरी तदारुकताका साथ काम गरिनुपर्दछ ।

–हुलाकी सडकमा रहेका पुलहरुको दाँया बाँया दुवै तर्फ पुल सुरक्षाका लागि यथाशिघ्र रिटेनिङ वाल निर्माण गरिपर्ने ।

–निर्माणधीन सडकमा भर्खरै गरिएको पिच पनि ठाउँ ठाउँमा उप्किरहेको पाईएकोले उक्त पिच सडकको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र ठेक्का कार्यको भुक्तानी दिईनुपर्ने ।

ढिलासुस्ती र उदासीनताले असन्तुष्टि

तराई मधेशको समथर भू–भागमा रहेको हुलाकी सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको तीन दशकसम्ममा पनि निर्माणको गति सन्तोषजनक नहुनु सर्वत्र चिन्ताको विषय भएको छ । पहाडका विकट कुना कन्दरासम्म मोटर बाटो निर्माण गर्न प्रयास भैरहेको सन्दर्भमा तराईको सुगम र समथर भु–भागमा निर्माणाधीन रहेको हुलाकी सडक निर्माणमा देखिएको सरकारी ढिलासुस्ती र उदासीनताले जनतामा व्यापक असन्तुष्टि र निराशा बढेको छ ।

तराई क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उठाउने, आय आर्जन बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण गरी आर्थिक विकासमा उल्लेख्य भुमिका खेल्ने तराईको यो हुलाकी सडकको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्र्न सकिएमा नेपाल सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लक्ष्यमा यसले प्रशस्त योगदान पु¥याउने छ ।

 

कमेन्ट

  1. March 15, 2019, 5 p.m. बिशाल गरतौला
    मानमत मतिहारवा सड़कअंतर्गत बड़ाहरवा चौकमाँ स्थानीय नेताको सहयोगलेनई सड़कको जग्गा मिचेर मूवबजा लीएर पनी पुनः घर निर्माण गर्दय छन। पचडिको जग्गाधनीको मुख(मोहड। ) चोपड़ाई छन।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ