केही दिनयता मुलुकको राजनीति निकै गर्मिएको छ । पृथकतावादी अभियानका अभियान्ता सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएका छन् ।  अर्धभूमिगत रूपमा ध्वांशात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । पूर्वराजा ज्ञनेन्द्र शाहले मधेसबाट आफ्नो चहलपह बढाएका छन् । 
राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौता र विप्लवमाथिको प्रतिबन्धबारे आरोपप्रत्यारोप भइरहेको छ । दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा सरकार बहुमतको दम्भमा मनमौजी तरिकाले निर्यण गर्दै गएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । 
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा स्थानपिच्छे फरकफरक धारणा राख्दै आएका छन् । राउतसँगको सम्झौता होस् वा विप्लवमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा काँग्रेसका प्रमुख नेताहरुको टिप्पणी विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । 
२९ फागुनमा विराटनगर विमानस्थलमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विप्लवमाथिको प्रतिबन्धको समर्थन गरे । साथै उनले कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरे । तर, शनिबारसम्म आइपुग्दा देउवाको बोली फेरियो । पाल्पामा पुगेर सभापति देउवाले विप्लव समूहलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखे । काँग्रेस नेता गगन थापा, विमलेन्द्र निधिलगायतको धारणा पनि पार्टीको आधिकारिक धारणामा मेल खाँदैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको धारणा बेग्लै छ । मुलुकका लागि दुरगामी असर गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष मुखारित भएर सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाउनु पर्नेमा ऊ आफैं सोचमग्न अवस्थामा देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित घटना र पार्टी आन्तरिक कलहबारे काँग्रेसका प्रभाशाली नेता डा शेखर कोइरालासँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ ।  
 

पृथकतावादी आन्दोलनका अभियान्ता सीके राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौता र विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको घटना हेर्दा सरकारले प्रतिपक्षी दललाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ । यी दुई घटनामा तपाईंको धारणा के हो ? 
सर्वप्रथम त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको नेतृत्व तहको बुझाइमा मुलुकमा आफूबाहेको अरू कोही छैन भन्ने छ । मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ । मसँग दुई तिहाइको शक्ति छ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने दम्भबाट हिँडेको देखिन्छ । अर्को कुरा उहाँहरुले आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल गर्नु भएको देखिएन । पछिल्लो समय सरकारले गरेका दुई निर्णयमा पनि कुनै सोचविचार नगरेरै गरेको पाइयो । विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध । यो गलत छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिबन्ध भन्ने शब्दको गुञ्जायस नै हुँदैन । साथै प्रतिबन्ध समस्याको समधान पनि होइन । सरकार त जिम्मेवार हुनु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन । 

जस्तोसुकै कठिन समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्न सकिन्छ । विप्लवजीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो कदम चालेर गलत गरेको छ । वार्ता गर्र्छु भनेर सकार भन्छ तर त्योअनुसारको होमवर्क गर्दैन । यस्तो अवस्थामा वार्तामा आएन भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने काम ठीक होइन । सरकार र विप्लवजीहरु दुवै गलत बाटो हिँड्न खोजेको देखियो । यसले समस्या ल्याउन सक्छ, सरकार सचेत हुनुपर्छ । विखण्डनकारी सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता पनि राष्ट्रघाती छ ।

राज्यद्रोही मुद्दामा जेलमा रहेको मान्छेलाई अदालतले छोड्नु र त्यसको भोलिपल्ट सरकारले सहमति गर्नु आफैमा गलत हो । साथै सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन यूएनपीओको सदस्य छ । उनले त्यसको सदस्यता पनि त्यागेको छैन । सरकारले पहिले त त्यो सदस्यता त्याग्न लगाउनुपथ्र्यो । यो सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बेइज्जत भयो । राउतले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरिसकेपछि पनि आफूलाई औपचारिक रूपमा यूएनपीओको सदस्यबाट अलग भएको बताएका छैनन् । अहिले पनि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन यूएनपीओको सदस्य रहीआएको छ । सीके राउतसँगको सम्झौतामा धेरै विषयमा चित्त बुझेको छैन । जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । त्यो जनमतसङ्ग्रह नै हो । कम्युनिस्टले के भने ? सम्झौता गर्नेले के भने भन्ने कुरामा म जान चाहन्नँ । यस्तो गम्भीर इस्युमा सरकारले प्रतिपक्षसित सल्लाह नगरी निर्णय गर्यो ।  प्रतिपक्षको त कुरा छोडौँ, आफ्नै साथीहरुसँग पनि सल्लाह गरेको देखिएन । मलाई लाग्छ, यो विषयमा प्रचण्डजीलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन । यस्तो तरिकाले देश कसरी चल्छ ? यो चिन्ताको विषय हो ।  

यो त पल्छिल्लो विकसित घटनाको कुरा भयो । यसअघि सरकारले प्रतिपक्षी दलको नेता बेगर नै संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर केही निर्णय र नियुक्ति गरेको छ । यो कार्यशैलीको सङ्केत के हो ?

सरकार अराजक हिसाबले अगाडि बढ्दैछ । मैले पहिले पनि भनिसकेँ । उसले अरू कोही छैनन् भन्ने सोचेको छ । उहाँहरुकै पार्टीमा तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका छन् । प्रतिपक्षको के कुरा गर्नु ? सरकारले उहाँहरुसँगै पनि सल्लाह नगरेको देखिन्छ । उहाँहरु सरकारले कुनै छलफल नै नगरी अगाडि बढ्ने गरेको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । विखण्डनकारीसित वार्ता गर्ने र विप्लवसित वार्ता नगर्ने यो घोर निन्दनीय कार्य हो । दुईसँग वार्ताबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । ट्रयाक टु गर्नुहोस्, ट्रयाक थ्री गर्नुहोस् तर वार्ता बाहेकको उपाय केही देखिँदैन ।

सरकारको यो गतिविधि हेर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले खबदारीको गति तीव्र पार्न नसकेको हो ? 
होइन । खबदारी त हामीहरुले गरिराखेका छौँ । तपाईंले भने जस्तो त होइन । गलत भयो भनेर भनिराखेका छौँ । 

मुलुकमा देखिएका यी घटनाले कस्तो परिणमा आउने देख्नुहुन्छ ?
सीके राउतको केसमा सरकारले धेरै निगरानी बढाउन जरुरी छ ।  किनभने उहाँ अहिले पनि विखण्डनकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहाँ यूएनपीओ सदस्यसोत रहनुभएको छ । सरकारले त्यसको सदस्यता त्याग्न लगाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा विप्लव समूहसित ट्र्याक टु बाट केपी सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ, अर्को उपाए छैन । तर आफ्नै साथीसँग पनि सल्लाह नगर्ने केपी ओलीले प्रतिपक्षसँग कुरा गर्ने कुरै हुँदैन । छलफल र वार्ताबिना अघि बढे मुलुक खतरामा पर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले मुख्य निर्णयहरु गर्दा सनक र झोकमा गर्नु राम्रो होइन ।

दुरगामी असर पर्ने विषयमा काँग्रेसको एउटै धारणा आउँदैन । किन यस्तो भइरहेको छ ?
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले समग्रमा निर्णय गरेकै छ । बैठक बसेकै छैन । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ठोस धारणा आउला ।  यो विषय बैठकमा पनि उठाउँछौँ । अहिलेसम्म त हाम्रो आफ्नो–आफ्नो विचार मात्रै आएको हो ।

जिल्ला सभापतिहरूको मागविपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट पार्टी विधान पास गरेपछि उनीहरू विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा लागिरहेका छन् । यसमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
मैले जिल्ला सभापतिहरूसँग भेट्न पाएको छैन । महासमिति नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिभन्दा ठूलो हो ।  महासमितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले उल्ट्याउन पाउँदैन । त्यो विषयमा उहाँहरु अगाडि बढ्नुभएको छ । यसमा हामीहरुको साथ रहन्छ ।

त्यसो भए अब काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशन हुने नै भयो ?
त्यसमा उहाँहरुले विशेष महाधिवेशनको पहल गर्नुहुन्छ । त्यसका लागि ४० प्रतिशत चाहिन्छ । त्यो उहाँहरुले ल्याउनुहुन्छ । त्यसपछि विशेष महाधिवेशनमा पनि सबै नेताहरु बुथबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र समावेशी कोटामा कुनै व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी अवसर नपाउने यी दुईवटा कुरा उठाउँछौँ । विशेष महाधिवेशन भएन भने पनि यो विषय १४आँै महाधिवेशनमा पनि लान्छौँ । भएन भने १५औँ महाधिवेशनमा लान्छौँ । यो इस्यु अब सधैँ रहिरहन्छ । यो भएन भने त पार्टीभित्र आन्तिरिक लोकतन्त्र हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन । 

तपाईंले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नु भयो । लोकतन्त्रको हिमायति ठान्ने काँग्रेसमा लोकतन्त्र भएनभन्दा सुहाउँछ ?
तपाईंले देखिरहनुभएको छ नि ! बहुमतबाट पार्टी विधान पारित भएबाटै बुझ्न सकिन्छ । काँग्रेसमा जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनपथ्र्यो त्यो पटक्कै देखिएन । त्यही भएर हामी लडाइँ लड्दैछौँ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्यो । नेता कार्यकर्ताहरुले भनेको विशेष महाधिवेशनको कुरालाई पूरा गर्नुपर्यो । उहाँहरूले पनि सङ्ख्या पुर्याउनु पर्यो । जबसम्म यो इस्यु सल्टिँदैन तबसम्म अगाडि बढ्दैन । बहुमतका आधारमा विधान पास गर्ने कुरा गलत भयो भन्दै  हामीले नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका छौँ । 

प्रस्तुतिः लोकेन्द्र भट्ट