एजेन्सी । युरोपेली संघबाट ब्रिटेनलाई अलग गर्ने प्रक्रिया ‘ब्रेक्जिट’सम्बन्धमा रहेको गतिरोध थप गहिरिएको छ । 

ब्रिटिश संसदको तल्लो सदनका सभामुख जोन बरकोको पछिल्लो निर्णयले ब्रेक्जिटमाथिको अन्यौलता गहिरिएको हो ।  

उनले हालकै ब्रेक्जिट योजना सदनमा तेस्रो पटक मतदानमा नजाने स्पष्ट गरिदिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री थेरेजा मेको युरोपेली संघबाट अलग हुदाँ संघसँग कस्तो सम्बन्धहुने भन्नेबारेमा एक सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । तर सो प्रस्तावलाई सांसदहरुले दुई पटक खारेज गरिदिइसकेका छन् । 
बरकोले मेको सरकारले संसदमा ल्याएको प्रस्तावमा व्यापक फेरबदल गरेमात्र त्यसलाई अर्को पटक सदनमा पेश गर्न दिने बताएका छन् । 

यस अघि दुई पटक संसदमा भएको मतदानमा प्रस्ताव एक पटक २३० भोट र अर्को पटक १४९ भोटबाट अस्वीकृत भएको थियो । 

बरकोले सन् १६०४ को एक महासन्धीलाई उल्लेख गर्दै संसदमा असफल भएको प्रस्ताव सोही संसदीय सत्रमा पुनः ल्याउन नपाउने बताएका छन् । 

उनले दोस्रो पटक संसदमा ल्याउदाँ विवादित आइरिस सिमानाका प्रावधानहरुमा व्यापक फेरबदल गरिएकाले आफूले पुनः मतदान हुन दिएको बताएका छन् । 

उता ब्रिटेनको महान्याधिवक्ता तलका पदाधिकारी सोलिसिटर जनरल रोबर्ट बकल्याण्डले देश ठूलो संवैधानिक संकटबाट गुज्रिरहेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

उनले एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको यही प्रस्तावमा संसदमा मतदानमा जान नसक्ने र अर्कोतर्फ सरकारसँग प्रस्तावमा थप्नको लागि कुनै नयाँ कुरा नभएको बताएका छन् । ब्रिटेनले मार्च २९ सम्म युरोपेली संघ छाडिसक्नु म्यादछ । 

ब्रिटिस प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली संघसँग ब्रिटेनलाई बाहिर निकाल्ने सम्झौतामा छलफल गरिसकेकी छिन् । त्यसलाई अघि बढाउनको लागि उनले बहुमत ब्रिटिस सांसदहरुबाट अनुमति पाउनुपर्नेछ । जुन दुई पटक असफल भइसकेको छ । 

अन्तिम म्यादको लागि ११ दिन मात्र बाँकी रहदाँ ब्रिटेन कुनै सम्झौताबीनानै युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । केही विज्ञहरुले यस्तो अवस्थामा ब्रिटिस अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।