बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

विप्लवबारे नेकपा : नीति एउटा व्यवहार अर्कै

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५, १७ : ३५
मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

काठमाडौँ । फागुन २८ गते अचानक सरकारको निर्णय आयो विप्लव ‘समूह’माथि प्रतिबन्धबारे । फागुन ३० गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरेको विज्ञप्तीको पहिलो बुँदामा छ, ‘विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने वा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी समूह घोषणा गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने निर्णय गरिएको छ ।’

तर यो विषयमा सत्तारुढ नेकपाकै नेताले सुरुमा असन्तुष्टि जनाए । फागुन २९ गते वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका थिए, ‘कुनै पनि चिजको निमित्त राम्रो, गम्भीर तयारी गरेर, पर्याप्त छलफल गरेर सरोकार भएका ठाउँमा छलफल चलाएर कदम चाल्नुपर्ने हो । अपरिपक्व ढङ्गले निर्णय गरेको देखियो ।’ 

उनले थप भनेका थिए, ‘सरकारले सबै पक्ष सोचेरै निर्णय गरेको होला भन्ने अनुमान गरौँ । सोधेपछि, सल्लाह गरेपछि अरूले पनि जिम्मा लिन्छन्, डिफेन्स गर्छन् । मौरीजस्तो जाइलाग्छन् । तर वास्तै गरिएन भने किन जिम्मा लिने ? पार्टीभित्र छलफल भएकै छैन, हुनुपर्थ्र्यो । आफै फटाफट निर्णय गर्ने काम भएको छ । यी चिज ठीक होइनन् ।’

त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारले हतारमा निर्णय गरेको टिप्पणी गरे । उनले भनेका थिए, ‘मङ्गलबार बसेको क्याबिनेटको निर्णय जुन भएको छ, यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ । म पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुँदा मेरा कुरा म पार्टीको बैठकमा राख्छु । तर पनि म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यी समस्या शान्तिपूर्ण तवरले नै हल गर्नुपर्छ । कुनै पनि पक्षलाई निषेध गर्ने र कहीँ न कहीँ जबरजस्ती गर्ने, त्यसलाई कहीँ न कहीँ बाध्यात्मक कदम चाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काम राज्य पक्षले गर्नुहुँदैन ।’

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि गत जेठमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा बनेको मस्यौदा राजनीतिक प्रतिवेदनमा विप्लव नेतृत्वको समूहलाई प्रतिबन्ध होइन, मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने कुरा थियो । 

प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिबारे विश्लेषण छ । त्यसमा विप्लव नेतृत्वबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेत्रविक्रम चन्द समूहले उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।

नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधानलाई अस्वीकार गर्दै पुनः सशस्त्र सङ्घर्षलाई तत्कालीन कार्यसूची बनाउने वकालत गरिरहेको छ ।’

प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘नेपालको आजको आवश्यकता र परिस्थितिसँग पटक्कै मेल नखाने काम हो । यसले ऐतिहासिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने र यसलाई उल्ट्याउन  तथा नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न चाहने विभिन्न शक्ति तथा प्रवृत्तिलाई बल पुर्याउने कार्य गर्दछ । प्रतिवेदनमा छ, ‘यसको मनोगतवादी–एवं उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्दै यसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न गर्दछ ।’
सत्तारुढ नेकपाको उक्त प्रतिवेदन र सरकारको पछिल्लो निर्णयबीच तालमेल भने देखिएन । हुन त नेकपाले अहिलेसम्म राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिएको छैन । अब नेकपाले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदा कस्तो विश्लेषण गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

तर नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले विप्लवमाथि अझै कठोर नीति लिने सङ्केत गरिसकेका छन् । 

जस्तो कि, चैत ३ गते विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी अनधिकृत झुण्ड भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जुन संस्था विधिवत छैन, यस्तो झुण्ड हो, सरकारले चिन्दैन । 

‘नेपालका नेताजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफैलाई जवाफ दिन नसक्ने कुराहरु नगर्नुहोस्, उनको पार्टी कही दर्ता भएको थियो र ? दर्ता छैन । नेकपा विप्लव समूह भनेर चिनिने झुण्ड कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिने जस्तै हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने । बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ, अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी ? गम्भीर राजनीति गर्नुपर्छ ।’ 

त्यस्तै सोही दिन प्रधानमन्त्रीले विप्लवबारे अर्को टिप्पणी गरे । विराटनगरको अर्को एक कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, ‘यो देशमा संविधान अन्तर्गतका क्रियाकलाप गर्न सबैलाई छुट छ । तर कानुनविपरीत कार्य गर्न सरकारले छुट कसैलाई दिँदैन, त्यो सबैले बुझे हुन्छ । सरकारले हतियार बुझाउन समायवधि दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘समयमा हतियार नबुझाए, अटेरी गरे के गर्नुपर्छ सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

एक वर्षअघि पार्टी एकतापूर्व तत्कालीन माओवादीका नेता रामबहादुर थापा बादल संयोजक रहेको कार्यदलले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । केही सैद्धान्तिक विषयमा सहमति हुन नसकेपछि ती विषयलाई थाँती राख्दै कार्यदलले मस्यौदा प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिलाई बुझाएको थियो । 

अहिले पार्टी एकताको पनि १० महिना वितिसकेको छ । तर, नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन अझै गायब छ । बेलाबेला त्यसैलाई हतियार बनाएर प्रमुख विपक्षी दललगायतले सत्तारुढ दल र सरकारको विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठाएर हमला गरेका छन् । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप