केन्द्रीय संस्करण
लगानी सम्मेलन

'प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले लगानीकर्तामा संशय पैदा गराएको छ'

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeचैत १४, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँमा आगामी शुक्रबार र शनिबार लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सरकारले  दुईदिने सम्मेलनमा लगानी बोर्डले कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने छ । उसले ३० अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा पनि गरेको छ । तर विगतको वर्षभन्दा आसन्न लगानी सम्मेलनमा युरोप अमेरिकालगायत मुलुकका लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या घटेको छ ।

सरकारको अपेक्षा, युरोप, अमेरिकालगायतका लगानीकर्ता घट्नुको कारण र विगतमा आएको लगानीको कार्यान्वयन, सरकारले लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने प्रयासलगातका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य कुराकानी गरेका छौँ ।

तपाईंले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विश्वासनीय लगानीकर्ताहरू आऊन्, नेपालमा लगानी गर्ने परिस्थिति छ भन्ने सन्देश विश्वभरी जाओस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा र शुभकामना छ ।

हामी सबैको साझा चिन्ता देशमा तीव्र गतिको आर्थिक विकास हो । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा लगानी चाहिन्छ । १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हामीले परम्परागत रूपमा सरकारी र निजी तहबाट जे जति लगानी गर्छौं, त्योभन्दा ठूलो रूपमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।

 दिगो रूपमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न ठूलो मात्रामा लगानीको विकल्प छैन । त्यसैले यो सम्मेलन देशको साझा विषय बनोस् । यो सम्मेल सफल होस् । साथसाथै सरकारलाई मेरो सुझाव छ । सम्मेलनको आयोजना गरेर मात्र पुग्दैन । नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भनी आह्वान गर्ने यो एउटा अवसर हो । तर नेपालमा लगानी गर्नका लागि अन्य मुलुकभन्दा सहज छ । भारत, चीन, श्रीलङ्कामा र कम्बोडियामा भन्दा नेपालमा लगानी गर्न सजिलो छ ।

सजिलैसँग मुनाफा आर्जन गर्न पनि सक्नेछन् । आर्जित गरेको मुनाफा लिएर जानका निम्ति पनि हाम्रोमा अप्ठ्यारो छैन । तर आर्जित गरेको मुनाफा फेरि नेपालमै  ‘फ्लोब्याक’ थप लगानी गर्ने वातावरण पनि छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले सोअनुसार गम्भीरताका साथ काम गरोस् भन्ने चाहन्छु । पहिलो, सरकारबाट नीतिगत सुनिश्चितता दिन जरुरी छ । दोस्रो, लगानीमैत्री नीतिहरू  निर्माण गरिसकेपछि बलियो कानुनी आधार रहेको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, कर्मचारी वा राजनीतिक व्यक्तिको परम्परागत सोचमा परिवर्तन गराउन जरुरी छ । त्यो भनेको लगानीकर्ताहरू मुनाफा कमाउन आएका हुन्, मुनाफा कमाएर खाए भन्ने सोच्नु हँुदैन ।

यी कुरा हेर्दा सरकारले जुन तरिकाले तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको जस्तो देखिएन । उहाँहरूले देशभित्रकै उद्यमीसँग वार्ता गर्नुभयो । उनीहरूको गुनासो अखबारमा आइराखेका छन् । उनीहरूले पनि एक किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिको महसुस गरेको पाइन्छ । कानुनमा तीव्र सुधारको अपेक्षा राखेका छन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव र लगानीयोग्य रकमको समस्या झेलिराखेका छन् । हामी एउटा नयाँ सङ्घीय संरचनामा गएको अवस्थामा छौँ । दोहोरो तेहोरो करको विषयहरू पनि छन् । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखापरेका पाइन्छ ।

लगानीकर्ता मुनाफा आर्जनकै निम्ति आउँछन् । मुनाफा जहाँ बढी हुन्छ त्यो ठाउँमा आउँछन् । उनीहरूले प्राप्त गर्ने मुनाफासँगै हाम्रो आर्थिक गतिविधलाई तीव्र रूपमा बढाउन मद्दत गर्छ । उनीहरूले राजस्वमा पुर्याउने मद्दत, श्रमशक्तिको उत्पादकत्व तथा वृद्धिका निम्ति गर्ने मद्दत र नयाँ प्रविधि देशभित्र भित्र्याउँदा मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा आउने परिवर्तनको ठूलो महत्त्व छ ।

त्यसकारण उनीहरूलाई सहज, सरल र अनकुल परिस्थितिको निर्माणका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक माछेले निरन्तर यो मानसिकताले गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो परम्परागत धारणामा परिवर्तन ल्याएर देशको आर्थिक विकासमा तीव्रता दिनबारे सोच्नुपर्छ । सरकारी र राजनीतिक व्यक्तिको मानसिकता यतातिर जान जरुरी छ ।

सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनबाट मुलुकमा ३० अर्बको लगानीको प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा राखेको छ । त्योअनुसार सरकारले होमवर्क गरेको पाउनुभयो त ? 

होमवर्क त भएकै होला । हामीले दुई वर्ष पहिले लगानी सम्मेलन गरेका थियौ । फेरि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । यतिखेर हामीले नकारात्मक कुरा गर्नुभन्दा पनि लगानीको वातावरण बनाउनका निम्ति सत्तामा रहेका,  सत्ताभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका साथै सबैको नेपालीको साझा प्रयास हुनुपर्छ ।

सरकारले अझ बढी छलफल, परामर्श, प्रादर्शितामा ध्यान दिनुपर्छ । तर सरकारको काम गराइमा अलि समस्या देखिएको छ । सरकार बढो साँघुरो चित्त र अपादर्शी ढङ्गले अगाडि बढेको सङ्केत देखापर्दै गएको छ ।

सरकारमा बसेका व्यक्तिको मात्रै अग्रसरतामा सबै समस्याको समधान हुन्छ भन्ने सोचबाट प्रधानमन्त्रीले काम गर्दै हुनुहुन्छ । यो मनोविज्ञानले समस्या सिर्जना गर्छ, समधान होइन ।

हामीले संसारभरी नेपालभित्र राजनीतिक द्वन्द्व छैन भन्ने म्यासेज दिन जरुरी छ । साथै उद्यमी र श्रमिकहरूको सम्बन्धमा पनि द्वन्द्व छैन । सहज वातावरण छ भन्ने कुरा विश्वसामु फैलाउन आवश्यक छ ।

यी कुरा हेर्दा सरकारले जुन तरिकाले तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको जस्तो देखिएन । उहाँहरूले देशभित्रकै उद्यमीसँग वार्ता गर्नुभयो । उनीहरूको गुनासो अखबारमा आइराखेका छन् । उनीहरूले पनि एक किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिको महसुस गरेको पाइन्छ । कानुनमा तीव्र सुधारको अपेक्षा राखेका छन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव र लगानीयोग्य रकमको समस्या झेलिराखेका छन् । हामी एउटा नयाँ सङ्घीय संरचनामा गएको अवस्थामा छौँ । दोहोरो तेहोरो करको विषयहरू पनि छन् । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखापरेका पाइन्छ । यस्ता कुनै पनि गुनासा नआउने परिस्थितिको निर्माणका निम्ति देशभित्रका लगानीकर्ताले उठाएका मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएको खण्डमा उनीहरूले नै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो छ भन्ने म्यासेज दिन सक्ने थिए कि ? त्यो कुरा नहुँदा मलाई तयारीमा अलि कमजारी भयो कि भन्ने लागेको छ । जे भए पनि, जेजस्ता लगानीकर्ता आउँछन्, उनीहरूलाई हामीले तय गरेका कार्यक्रमका क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा पूर्वाधार, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानीको आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारले जति पनि परियोजना तय गरेको छ, त्यसमा विश्वसनीय लगानीकर्ता ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा सम्भावित लगानीकर्ताले इच्छा पनि जाहेर गर्छन् । त्यो इच्छालाई ‘मेटरलाइज’ गर्नका निम्ति अहिले जाहेर गरेको इच्छालाई २, ३ वर्षको तयारी, पुँजी सबै स्रोतहरू खोजेर यहाँ पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रशासनिक सहजताको ग्यारेन्टी दिलाउन सक्नुपर्छ ।

हामी स्थायित्वको कुरा गर्छौं, स्थिरताको कुरा गछौँ । त्यो दुई तिहाइ बहुमत छ भनेर मात्र जाँदैन । यो दुई तिहाइ बहुमतले कसरी कम गर्दैछ भन्ने कुरा मुख्य हो । यो दुई तिहाइ सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन काम गर्दैछ । यो दुई तिहाइ बहुमतले विधिको शासनको अवहेलना गरेर हुकुमी शैलीमा राज्य सञ्चालन गरी राखेको छ । यस्तो सरकार दुई तिहाइको हुँदैमा सकारात्क सन्देश जाँदैन ।

मतलब सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि गर्नुपर्ने तयारी गर्नसकेन भन्ने तपाईंको भनाइ हो ? अर्को कुरा यो यतिबेला युरोप, अमेरिका जस्ता देशबाट विगतका भन्दा लगानीकर्ता घटेका छन् । यसको कारण के होला ?

मैले अघि पनि भने धैरै ‘फ्रन्ट’ मञ्चमा नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण छ भनेर म्यासेज दिन जरुरी छ । विश्वभर राजनीतिक फ्रन्टमा पनि अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छ, राजनीतिक सिद्धान्तको द्वन्द्वहरू छैनन् भन्ने कुराको सिग्नल दिन जरुरी छ ।

यो राजनीतिक पद्धतिभित्र क्रियाशील सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूका नेताहरूसँग मेलमिलापको भावना, सहकार्यको भावना र सहिष्णुताको भावना रहेको कुरा पनि अवगत गराउन जरुरी छ ।

हामीले भरखरै संविधान बनाएका छौँ । सङ्घीय संरचनामा सभ्यास गर्दै छौँ । अहिले तीनवटै सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी छ भन्ने सन्देश दिन पनि जरुरी छ । दुर्भग्य भन्नुपर्छ संविधान जरी भएको ३ वर्ष पूरा भयो, राजनीतिक द्वन्द्व कायमै छ । कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउने, कोही विखण्डनको राजनीति गर्दै छन् भन्ने म्यासेज जाने, सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरूबाट मेरो जीवनको असुरक्षा छ भन्ने ढङ्गको टिप्पणी आउने परिस्थितिले सकारात्मक सन्देश जाँदैन ।  ठूलो लगानी आउन मुलुकमा बलियो लोकतान्त्रिक संस्कार छ, विधिको शासन बलियो छ भन्ने सन्देश जानेपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले देश एकदम ठिकठाक छ भन्नु भएकै छ । दुई तिहाइको बलियो सरकार पनि छ । तपाईंले भनेजस्तो त्यो कुराको म्यासेज गएन भन्न मिल्ला र ?

त्यो कुरा त विस्तारै थाहा हुँदै जाला । हामी स्थायित्वको कुरा गर्छौं, स्थिरताको कुरा गछौँ । त्यो दुई तिहाइ बहुमत छ भनेर मात्र जाँदैन । यो दुई तिहाइ बहुमतले कसरी कम गर्दैछ भन्ने कुरा मुख्य हो । यो दुई तिहाइ सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन काम गर्दैछ । यो दुई तिहाइ बहुमतले विधिको शासनको अवहेलना गरेर हुकुमी शैलीमा राज्य सञ्चालन गरी राखेको छ । यस्तो सरकार दुई तिहाइको हुँदैमा सकारात्क सन्देश जाँदैन । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको मापदण्ड भनेको बलियो कानुनी शासन हो । कानुनभन्दा तलमाथि केही पनि हुँदैन भन्ने हो । यहाँ अहिले स्वविवेकी निर्णय गर्दै हुकुमी शैलीमा पद र अधिकारलाई प्रयोग गर्ने काम भएको छ । हामी प्रणाली बलियो बनाउनुको साटो व्यक्ति बलियो बनाउने खेलमा लागौँ । यहाँ व्यक्ति होइन संस्था बलिया छन् । सरकार विधिको शासनमा सञ्चालन भएको छ भन्ने सङ्केत दिन सक्यौँ भने पो हुन्छ । अहिले देश प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रमाउनेहरूका कारण चाटुकारितामा फेस्ने खतरा बढ्दै गएको छ । साथै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा पनि एक किसिमको द्वन्द्व छ । संवैधानिक पदहरूमा हुने नियुक्ति विवादरहित होस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहितसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिना प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्दै आएका छन् । यता प्रधानमन्त्री कार्यशैलीबाट सत्तापक्षकै नेताहरूले गुनासो गरिरेहका छन् ।  सत्तापक्षका नेताहरूको टिप्पणी सुन्दा आफ्नो पार्टीभित्रै पनि प्रधानमन्त्री छलफल र परामर्श गर्दैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यी कुराहरूको सङ्केत नकारात्मक जान्छ ।  यस्ता विविध कारणले गर्दा नेपाल अनुकूल छ भन्ने सन्देश जाँदैन । प्रधानमन्त्रीकोे कार्यशैलीबाट पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि देखिन्छ । यस्तो कुराले कुन बेला पनि सरकार फेरिन सक्छ भन्ने लगानी कर्तामा संशय पैदा हुन्छ । त्यसैले मैले पहिले पनि भने नेपालमा राजनीतिक दलभित्र झैझगडा छैन, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर साझा एजेन्डा काम गर्दै छन् भन्ने म्यासेज जान जुरुरी छ ।

पछिल्लो समय सरकारले कानुन निर्माण पनि गर्दै आएको छ । विगतको भन्दा लगानीका लागि सहज वातावरण बन्नुपर्ने होइन र ? किन घटे विगतको भन्दा लगानीकर्ता ?

कानुन निर्माण गरेर मात्र हुँदैन । लगानी सम्मेलनको मुखमा आएर उस्तै प्रतिनिधित्व भएको उस्तै संरचना भएको विभिन्न निकाय खडा गरिएको छ ।

अद्योगिक व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने बोर्ड छ, कहीँ लगानी बोर्ड छ, विभागले हेर्ने कुरा छ । यसलाई एकीकृत गरेर लगानी हेर्ने वा सहज रूपमा निर्णय गर्ने एउटा निकाय बनाउन जरुरी थियो । त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी प्रशासनिक क्षेत्रमा सरलता, सहता र संस्थागत रूपमा बलियो कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो हुन सकेन भने लगानीकर्ता आउँदैनन् ।

हाम्रोमा त त्यसको साटो लगानीकर्तालाई आज तपाईंको काम हुँदैन भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् भनिन्छ । दासको व्यवाहार गरिन्छ । एउटै कामका लागि १० ठाउँमा पठाउने र झुलाउने मानसिकताको प्रशासनिक सयन्त्र भए लगानीकर्ता आउँदै आउँदैनन् । लगानीकर्ता घट्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो ।

 यो सगरमाथाको देश, हिमालको देश, बुद्ध जन्मेको देश भनेर त लगानीकर्ता आउँदैनन् नि ? यसोभन्दा पर्यटकहरू आउलान तर लगानीकर्ताकहाँ मुनाफा कमाउन सकिन्छ त्यहाँ आउने हुन् । उनीहरू नेपाली असल छन्, सरल छन् भनेर आउने होइन । हिन्दुस्थानभन्दा नेपालमा लगानी गर्नु सबै हिसाबले सहज छ है भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुभएको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट यो कुरा लगानीकर्तालाई बुझाउन जरुरी छ । साथै कानुनी क्षेत्रबाट पनि लगानीका लागि सहज वातावरण छ भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । कानुनी फाँटमा रहेका मानिसले आज हुँदैन भोलि आउनुहोस् भन्दै झुलाउने काम गर्नु भएन । त्यसैले कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, कानुनको सही कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो । सबै क्षेत्रमा कार्यरतहरूले लगानी गर्न आउनेहरू हाम्रो मित्र हुन् भनेर ठान्नुपर््यो । उहाँहरूले लगानी गर्दा हाम्रो समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । हाम्रो श्रमिकले राम्रो तलबमा काम पाउँछन्, नयाँ प्रविधि र नयाँ सीपसहितका जनशक्ति भित्रिँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने ठान्नु पर्यो ।

तर हाम्रोमा त त्यसको साटो लगानीकर्तालाई आज तपाईंको काम हुँदैन भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् भनिन्छ । दासको व्यवाहार गरिन्छ । एउटै कामका लागि १० ठाउँमा पठाउने र झुलाउने मानसिकताको प्रशासनिक सयन्त्र भए लगानीकर्ता आउँदै आउँदैनन् । लगानीकर्ता घट्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो ।  साथै हामीले गरेको सुधारको सूचना सबै ठाउँमा नपुगेको पनि हुन सक्छ । यसका लागि प्रचारात्मक र प्रवर्धनात्मक कुरामा जोडिदिनुपर्छ ।  लगानीकर्ताका आँखामा अझै पनि यी यवत समस्या छन् । उनीहरूको आँखाले देख्ने समस्यालाई निदान गर्ने चातुर्य हामीले अझै पनि देखाउन नसकेको पाइयो ।

मुलुकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि यो नयाँ नै मानिन्छ । जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू निश्चिन्त हुन नसकेकाले पनि लगानी नआएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । वास्तविकता त्यही हो ?

धेरै ससाना कुरा छन् । हामीमध्ये धेरैलाई दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ भन्ने लाग्छ । सरकार स्थिर छ र ५ वर्षसम्म चल्छ भनेर मात्रै पुग्दैन । स्थिरता भनेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ विधिको शासन छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हुन्छ । विधिको शासनले स्थिरतालाई प्रत्याभूत गर्छ । व्यक्ति बलियो बनाएर हिँड्ने बाटोतर्फ देश गइरहेको छ कि संस्था बलियो बनाउनेतर्फ गएको छ ? यो बुझ्न जरुरी छ । डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युनसनहरू बलिया बनाउनुपर्छ । कानुन बनाउन संसदमा सहज छ । छोटो अवधिमा आवाश्यक कानुन बनाउन सकिन्छ । तर नेपालमा न्याय सम्पादन गर्ने निकाय न्यायपालिका हस्तक्षेपमुक्त छ, छैन ? प्रेसले खराब कुरा उत्खनन् गर्छ गर्दैन ? कानुन सहज छन् छैनन् ? लगानीकर्ताले यी सबै कुरा हेर्छन् । स्थिरताका लागि विधिको शासन भनिएको हो । संस्थाको सबलीकरण भनिएको हो । नीतिहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री आज एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रीले अर्को कुरा गरिरहेको हुन्छ, कर्मचारीले अर्कै कुरा गरिरहेको हुन्छ । अर्को कुरा नेपालमा लगानी किन जरुरी छ भनेर विज्ञहरूले बुझेर मात्रै हुँदैन, देशका हरेक मानिसले बुझ्न जरुरी छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रतिको प्रेमलाई पनि नछोड्ने, बेलाबेलामा साम्यवादप्रतिको मोह पनि देखाउने, सत्तामा बसेका मानिसले भेनेजुएलाजस्ता विषयमा बोलिदिने काम भइरहेको छ । जहाँ लाखौँ मानिसको ज्यान जोखिममा पर्ने शासन प्रणालीको पक्षमा अनावाश्यक बोल्नु जस्ता विषय पनि कारण हुन् भन्ने लाग्छ ।

भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाको विरोध कम्युनिस्ट सरकारको पक्षमा रहेको अर्थ लाग्नेगरी बोलिदिँदा यो सरकार, पार्टीका नेताहरूको मनोविज्ञान के हो भन्ने मानसिकता बन्छ । नेपाल लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट, पुराना लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग सहकार्य गरेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि लोकतान्त्रीकरणको बाटोमा छन् भनेर निरन्तर सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ ।

त्यसकारण राजनीतिक र इकोनोमिक फ्रन्टमा पनि विश्वमा अनुकुल म्यासेज जानुपर्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको क्षेत्र कम्पिटेटिभ छ । यहाँको कर, काुननी तरिका, प्रशासनिक प्रकृयाहरू सरल र सहज छन् भन्ने म्यासेज फैलाउन जरुरी छ ।

कानुनी प्रवन्ध, सामाजिक सम्बन्धको बारेमा, सुरक्षाको स्थितिबाट पनि डराउनुपर्ने कुनै स्थिति छैन, फ्रेन्ड्ली छ भनेर सोसल र कल्चरल म्यासेज पनि दिनसक्नुपर्छ । यसमा हामी चुक्यौँ भने सिरियस इन्भेस्टर आउँदैनन् ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एमालेजस्तो पार्टीले खुट्टा धर्मराउँदा बरु ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आन्दोलन गरेको इतिहास भुल्न हुँदैन । यसको अर्थ ससाना पार्टीहरूको भूमिका र अस्तित्वलाई सँगै लिएर जाने उदार सहिष्णुता भएको राजनीतिक संस्कार जरुरी छ । यही सम्मेलन गर्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षसहित अरू पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर गरेको भए अझ बढी प्रभावकारी हुने थियो ।

जस्तै एनसेलन कर विवादलाई लिन सकिन्छ । यहाँका संस्थाहरूले यो विषयमा बेलैमा राम्रोसँग काम गरिदिएको भए, कसले कर तर्नुपर्दैनथियो ? राजनीतिक नेतृत्व यसले कर तिर्नुपर्ने, यसले नपर्ने भनेर टिप्पणी गर्नुपर्ने, संसदलाई विभाजित गराउने, अन्ततः न्यायालयबाट मुद्दा खेपेर के गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था हुन्छ । करको निर्धारण गर्ने सामान्य कुरा हो । नेपालमा तपाईंले काम गर्नुभयो र नाफा कमाउनुभयो भने नाफाको कर तिर्नुपर्छ । त्यो करअफिसले निर्धारण गर्छ । तर त्यसको परिधि नाघेर, अख्तियारसम्म पुगेर, संसदका समितिमा पुगेर न्यायालयसम्म पनि पुग्ने भएपछि यस्ता कुरामा अनुकुल अवस्था हुँदैन । त्यसकारण यो दिशामा काम गर्न सरकार र प्रधानमन्त्रीले होस पुर्याउन जरुरी छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा सहकार्यको विकल्प नै हुँदैन । दुई तिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष वा आन्दोलनरत पक्षहरूलाई खुलेर सहकार्यका बोलाउनुपर्छ । उहाँले भन्नुपर्छ– म तपाईंहरूको पनि प्रधानमन्त्री हुँ । झुक्नुपर्दैन । उहाँले त्यसरी बोलाए त उहाँको उदारता भनेर बाहिर जान्छ । तर पख्लास् म देखाइदिन्छु भनेर कहिले बुद्धिजीवीलाई कहिले पत्रकारलाई झम्टने गर्दा समग्र देशको अहित गर्छ । सरकारको अहित गर्छ । देशको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देखाउनुपर्ने नम्रता र सहिष्णुताको संस्कृति अपनाउनुपर्छ । अहिले नेपालमा हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ यहाँ धेरै ठूला आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर कम्युनिस्टहरूले एक्लै सबै हाम्रो हो, हामीले धानेर देश धानिन्छ, अरू कुनै राजनीतिक पार्टीको मतलव छैन भन्ने होइन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एमालेजस्तो पार्टीले खुट्टा धर्मराउँदा बरु ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आन्दोलन गरेको इतिहास भुल्न हुँदैन । यसको अर्थ ससाना पार्टीहरूको भूमिका र अस्तित्वलाई सँगै लिएर जाने उदार सहिष्णुता भएको राजनीतिक संस्कार जरुरी छ । यही सम्मेलन गर्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षसहित अरू पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर गरेको भए अझ बढी प्रभावकारी हुने थियो । यस्तो राजनीतिक संस्कार देखाइदिएको भए संसदबाट कानुन बनाउन झैझगडा गर्नुपर्ने थिएन । सहजै कानुनहरू बन्थे । सबैको सहमतिबाट गरेको कामले बलियो कानुनी अधार पनि दिन्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक म्यासेज पनि प्रवाह हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर देशका उद्यमी व्यवसायीलाई उनीहरूका गुनासा के हुन् ? भनेर सोध्नुपथ्र्यो । यहाँ लगानी सम्मेलनको तयारी भैरहेका बेला विराटनगर त कहिले वीरगन्जका उद्यमीहरू आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या हुने थिएन, यस्ता कुराको निदान गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्तै सरकारको र सत्तारुढ पार्टीकै फरक फरक धारणा हुन्छ । भेनेजुएला प्रकरणमा त्यस्तै भयो । सरकार छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले दिनुपर्ने धारणा सत्तारुढ पार्टीको नेताले दिनुहुन्छ । चार दिनपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ । विप्लवको आन्दोलन ठीक छैन, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर सरकारका एकथरी नेता भन्नुहुन्छ, अर्काथरी राजनीतिक समस्या हो, वार्ताबाटै निकास खोज्नुपर्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । फेरि केही समयपछि तैँचुप मैचुप गर्ने गर्नुहुन्छ । यसबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ ।

विगतको सम्मेलनमा पनि लगानीकर्ताहरूले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआएको यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा आएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान कस्तो किसिमको रणनीति बनाउन जरुरी होला ?

मैले अघि नै भने नेपालमा लगानीकर्ताहरू आउँछन् । लगानी गर्न सक्ने ठाउँ छ भन्ने सङ्केतहरू पनि छन् । पहिला पहिला नआएका होइनन् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि हामीले आर्थिक सुधारको जुन प्रकृया सुरु गर्यौँ । त्यसबेला अर्थतन्त्र राज्यको नियन्त्रणमा थियो । जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् भनेपछि निजी क्षेत्र आए । अरू अन्य ठूला उद्योगहरू पनि आए । डाबर जस्तो उद्योग पनि आयो । सञ्चारकै समग्र क्षेत्रमा लगानी आयो । राज्यले अस्वाभाविक ढङ्गले नियन्त्रण गरेका क्षेत्रमा पनि लगानी आए । एउटा टेलिभिजन, एक दुईवटा रेडियो र दुई चारवटा अखबार मात्र सञ्चालन भएको देशमा अहिले हजारौँ मिडिया छन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि स्वदेशी विदेशी लगानी बढेको छ । यो सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन जरुरी थियो ।

बीचमा माओवादी द्वन्द्व भयो । संसारभर साम्यवादी प्रयोग असफल भइरहेका बेलामा बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने थेसिसमा १२ वर्षसम्म आन्दोलन भयो । त्यसले लगानीकर्ताहरू धर्मराएर भाग्ने अवस्था आयो । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । पूर्वाधार र विकासका काम रोकिए । अब अहिले विस्तारै फेरि पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही सुधार हुँदैछ । बजारको साइज पनि विस्तारै बढ्दैछ । यसले वातावरण अनुकूल बन्दै छ । विदेशी लगानीकर्ता पनि छन् । डाबर, एनसेल, बोटलर्सबाहेक हाइड्रोका क्षेत्र कर्णाली, अरुण लगायतमा विदेशी लगानीकर्ता आइरहेका छन् । तर चाहिने भनेको लगानी अनुकुल कानुन नै रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जग्गा प्राप्ती गर्न समस्या छ भने भूमिसँग सम्बन्धित कानुन सहज बनाइदिनुपर्छ । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ, वनसँग छ भने बनाइदिनुपर्छ । स्वीकृतिमा ढिलासुस्ती छ भने त्यसका लागि बाटो फुकाउनुपर्छ । यी काम सरकारले गर्ने हुन् । कानुन मात्रै बनाएर पनि हुँदैन । कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । माइन्ड सेटमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई हाम्रा मित्रका रूपमा हेर्नसक्नुपर्छ । किनभने त्यहीँ लगानीका कारण हाम्रो उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ, रोजगारी बढ्छ । टेक्नोलोजी भित्रिन्छ । माइक्रो लेबलका यी कुराबाहेक मुख्य कुरा राजनीतिक रिकन्सुलेसन नै हो ।

यो त भयो सरकारले गर्नुपर्ने काम । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नेलाई के भन्नुहुन्छ ?

विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर कान फुक्दैमा आउँदैनन् । सम्भावित लगानीकर्तालाई बङ्गलादेश, चीन पाकिस्तानको साटो नेपाल धेरै सुरक्षित छ, वातावरण राम्रो छ । नेपालीहरू लगानीमैत्री छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्नसक्नुपर्छ । त्यो प्रतिबद्धता देखिएन । प्रधानमन्त्री सबै अधिकार आफू केन्द्रित गर्नतिर लाग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएर काम भयो कि भएन भनेर हर्ने हो । सबै निर्णयहरू ल्याएर चाङ लगाउने काम गरेर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सारा देशभरिका विश्वविद्ययाल, केके परिषद्, मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेको निकाय खोसेर सबै मन्त्री र सचिवलाई तह लगाउने काममा लागेर पनि हुन्छ ?

 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...