केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

सरकारले जनपक्षीय विषयलाई ‘इग्नोर’ गर्‍यो : काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeचैत १६, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको एक वर्ष तिक्तापूर्ण रूपमा वितेको छ । जनसरोकारका विषय र राष्ट्रिय मुद्दामा सरकार र प्रतिपक्षको समान धारणा नबन्दै सङ्घीय संसदको तेस्रो अधिवेशन पनि सकिएको छ । पछिल्लो निर्वाचनपछि सरकारको ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको काँग्रेसले जनताको हितमा सरकारलाई निर्णय गराउन कति सफल भयो ? सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सम्बन्ध कस्तो रह्यो ? सरकार र काँग्रेसबीचको आगामी यात्रा कुन रूपले अगाडि बढ्छ ? यी र यस्तै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग गरिएकाे कुराकानी  : 

सङ्घीय संसदको तेस्रो अधिवेशन सकिएको छ । संसदको एक वर्षे काम कारबाहीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?
वितेको एक वर्षमा कतिपय राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जनसरोकारका मुद्दाहरुमा सरकार अनुत्तरदायी भयो । त्यहाँ जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि कुरो उठ्यो । जहाँ बालिकाहरु अपहरित, बलाकृत भएको, विभिन्न मानिसहरुको हत्या भएको, आम जनताको जिउधनको सुरक्षाको पनि विषय उठ्यो । मुलुकमा हत्या र हिंसाका शृृङ्खलाहरु चले । गृहमन्त्रालयमा गएर तथ्याङ्क हेर्यो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा बढी मान्छेहरुको अकालमा मृत्यु ग्रहण गर्नुपरेको देखिन्छ । तर सरकार आफू बलियो छु भन्छ तर जनताको जिउ धनको रक्षासमेत गर्न सक्दैन । यो विषयमा धेरै जनप्रतिनिधिले संसदमा कुरा उठाउनुभयो तर सरकारले यसको उचित जवाफ दिएन । समस्याको समधान पनि गर्न सकेन ।

विभिन्न तहका सरकारले लगाएको दोहोरो– तेहोरो करले जनता ठूलो मारमा परे । आम नागरिकको आम्दानी नबढ्ने खर्च मात्र बढ्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदा जनतालाई निकै नै दुःख भयो । मूल्यवृद्धि पनि तीव्र गतिमा भयो । त्यसले गर्दा मध्यम वर्गीय र न्यून वर्गीय नेपालीहरुलाई साझ बिहानको छाक टार्नै गाह्रो गरेको छ । यसमा पनि सदनमा लगातार कुरो उठ्यो । तर सरकारले कुनै कार्ययोजना ल्याएन । सरकार त्यसको सम्बोधन गर्नतिर पनि लागेन । त्यसको साथसाथै सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरेका उद्घोषलाई पनि उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य देखाउनुभएन । न राजस्व सङ्कलनमा प्रगति भयो ? न विकास निर्माणको कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भयो । सरकारलाई मात्रै दोष दिएर प्रतिपक्ष भाग्न मिल्छ  ? प्रतिपक्षले जुन तरिकाले भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, खेल्न नसकेको त सत्य हो नि ? 
हामीले दोष दिएका छैनौँ । हामीले निरन्तर यसबारे आवाज उठाइराखेका छौँ । 

सार्वजनिक रूपमा पनि आवाज उठाइराखेका छौँ, हाम्रा नेता र जनप्रतिनिधहरुले पनि यो आवाज उठाइरहनुभएको छ । हाम्रा आवाजलाई सरकारले चासो दिएन । राष्ट्रियसभाको नयमावली र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सदनमा जनप्रतिनिधिले उठाएका कुरालाई जवाफ दिनुपर्छ । यो विषय संसदमा प्रवेश गराउन र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न प्रतिपक्षले संसद नै अवरोध गर्नुपर्यो । मन्त्रीले सदनमा आएर बोल्नु, सदनको माध्यमबाट जनतालाई सम्बोधन गुर्न मन्त्री वा राज्यको दायित्व र नियमित प्रकृया नै हो । 

मूल्यवृद्धि कसरी नियन्त्रण गर्ने, आम नागरिकको जिउधनको रक्षा कसरी गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्रता कसरी दिने, विकास निर्माणका गुणस्तरीयतालाई कसरी कायम गर्ने, सरकारी रकमको कसरी सदुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने थुप्रै प्रश्न शून्य समय र प्रश्नोत्तर कालमा वा जरुरी महत्त्वको सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यबाट आएका छन् । तर सरकारले यसलाई ‘इग्नोर’ र बेवास्ता गर्यो । 

सरकारले किन त्यस्तो गर्यो त ? कारण के हुनसक्छ  ?
कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वासै गर्दैन । हामीले चाहेको संसदीय व्यवस्थामा वा अहिले प्रचलनमा रहेको व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनवटै निकायको शक्ति सन्तुलन पनि । आपसमा एक अर्काको सम्मान र सद्भाव पनि हो । यी तीनवटै निकायबीच शक्ति सन्तुलन भएपछि मात्र मुलुकको राज्य प्रणाली बलियो हुन्छ । तर अहिले कार्यपालिकाले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई आफ्नो छाया बनाउने काम गर्यो । 

बलियो प्रतिपक्षी भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन कि ? 
नेपाली काँग्रेसले त्यो सामथ्र्य राख्न नसकेको होइन । नेपाली काँग्रेसले यो बीचमा हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दियो । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न जिल्ला सदरमुकामहरुमा र्याली र सभा गर्यो । सदनसमेत अवरोध गरेको छ । यति गर्दागर्दै पनि सरकारले अवाञ्छनीय गतिविधि मात्रै गरेन जनसरोकारका विषयलाई ‘इग्नोर’ पनि गर्यो । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई आमूल परिवर्तन गर्यो । सहमतिहरुलाई पनि उल्ट्यायो । त्यही सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्यायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालमा अध्यादेश आएको थियो । त्यो अध्यादेशको मूल स्प्रिटलाई सरकारले उल्ट्यायो ।

डाक्टर गोविन्द केसीले आम जनताको स्वास्थ्य सरोकारका विषय उठाउनुभयो । त्यहीअनुसार ओली सरकारले सम्झौता गर्यो । तर दुई तीन महिनामै त्यो सम्झौता उल्ट्यायो र चिकित्सा शिक्षा विधेयक केही व्यवसायीहरुको हित हुने गरी ल्यायो । त्यसको हामीले सदनमै अवरोध गर्यौँ । सदनमा अवरोध गर्ने क्रममा सरकार र सभामुखले मिलेर अधिकतम शक्ति प्रयोग गरेर जबर्जस्ती उहाँहरुले विधेयक पास गर्नुभयो । त्यस्तै अरू गतिविधि पनि त्यस्तै खालका देखिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वाप्रस्वास उपचार केन्द्र तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यानसर अस्पताल बाँके पूर्ववर्ती सरकारले स्थापना गरेको थियो । चलिरहेका अस्पताललाई पनि यो सरकारले भङ्ग गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका विरुद्ध पनि हामीले सदनमा घेराउ गर्नुपर्यो । त्यसकारण हामीले कतिपय महत्त्वपूर्ण सवालहरुमा सदनमा दबाब सिर्जना पनि गर्यौ, घेराउ पनि गरौँ ।

तर हरेक मुद्दामा र हरेक इस्युमा सदनमा बारम्बार घेराउ र अवरोध गर्नु पनि राम्रो भएन । फेरि हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौं, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्छौं र आजको राज्य प्रणालीको हकमा हामी संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छौं । किनकि संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जातीय र भौगोलिक विविदलाई सम्बोधन गर्छ । यसको सम्बोधन गर्न संसदीय व्यवस्था सबैभन्दा उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्नेले संसदलाई बाधक धेरै ठूलो बाधक बनाउनु पनि भएन । त्यही भएर नेपाली काँग्रेस रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्न चाहान्छ । जनसरोकारका विषय उठाउन पनि छाड्न भएन ।

संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि संसद अवरोध भइरहन्छ, काम गर्न सकिँदैन भन्ने प्रभाव पनि जनतामा सम्प्रेषण गर्नु भएन । यसमा माओवादीलाई सजिलो थियो । उनीहरुले संसदीय व्यवस्थालाई विश्वासै गर्दैनथिए । एमालेलाई पनि सजिलो थियो । उहाँहरुले पनि संसदीय व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा आत्मसाथ गरेको थिएन । त्यसकारण उनीहरु संसद अवरोध गर्ने, टेबुल तोडफोड गर्ने, माइकले हिर्काउने, बजेट बाकस फोड्ने काम गर्थे । हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ । 

हामी मनैबाट संसदीय व्यवस्थालाई मन पराउँछौँ । उहाँहरुको जस्तो बहिरी रूपमा होइन । उहाँहरुले त्यति गर्दा पनि नकारात्मक प्रभाव परेन । तर हाम्रो त संसदीय व्यवस्थाप्रति पूर्ण रुचि छ । त्यस कारणले त्यहाँ हुने क्रियाकलापले गर्दा जनतामा संसदीय प्रणालीबारे नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नेमा हामी सजक छाँै । हामी फेरि सदनलाई शक्ति प्रदर्शन गर्ने थालोका रूपमा पनि विकास गर्न चाहन्नौँ । हामी सन्तुलित ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौँ । 

सदनलाई बन्धक बनाउन सुहाउँदैन । त्यसैले संसदमा सशक्त रूपमा उत्रिन सकेनौँ भन्नुभयो । तर काँग्रेसको संसदीय दल र पार्टीबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । कमजोरी कहाँ भयो ?
काम गर्दै जाने हो, कमजारीहरु सुधार्दै जाने हो । आज जे आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता अनुसार पार्टीले निर्णय गर्छ । परिस्थितिअनुसार संसदीय दलले पनि निर्णय गर्छ । संसदीय अभ्यासबाट अगाडि बढ्दै आवश्यक परे काँग्रेस सडकमा पनि शानदार प्रदर्शन गर्छ । जनतालाई परिचालन पनि गर्छ । हामीले कुनै दुविधा नराखी अगाडि बढ्दै जाने हो । संसदीय दलभित्र हामी पूर्ण रूपमा एक ढिक्का छौँ । कतिपय मूल मुद्दाहरुमा नेपाली काँग्रेससँग संस्थागत रूपमा परामर्श गरेर वा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति निर्णय गरेका कुरालाई सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने र अगाडि बढाउने काम गरेकै छौँ । नेपाली काँग्रेस र संसदीय दलको बीचमा एकदम समधुर सम्बन्ध छ । नेपाली काँग्रेसका धेरै केन्द्रीय सदस्य माननीय हुनुहुन्छ । धेरै माननीयहरु काँग्रेसको विभिन्न तहका नेता हुनुहुन्छ । त्यस कारणले पार्टी र संसदीय दलमा केही समस्या छैन । हामीले एकदमै समन्वयकारी भूमिका निर्वाहा गरेका छौँ । 

गत सोमबार तेस्रो संसद अधिवेशनको समीक्षा गर्ने क्रममा पार्टी र संसदीय दलबीच समन्वय नभएको गुनासो आयो । पार्टी प्रवक्ताले हतारमा प्रतिक्रिया दिने गरेको भन्दै कुरा उठ्यो । यसले कस्तो समस्या ल्याउने गरेको छ ?
पार्टी प्रवक्ताले एउटा कोणबाट कतिपय कुराहरुमा पार्टीको धारणा राख्नहुन्छ । पछि स्वयं उहाँ आफैले जहिले पनि करेक्सन गर्नुभएको छ । पार्टीले पनि त्यसलाई परिस्कृत पारेको छ । हामीले खास गरेर संसदभित्र उठेका कुराहरु विषयमा आफ्नो धारण दिइराखेका छौँ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले गरेका निर्णय हामीले पार्टीमा पठाइदिन्छौँ । पार्टीले गरेका निर्णयहरु वा प्रवक्ताले बोलेका धारणाहरु संसदीय दलमा ल्याएर त्यसकै आधारमा फलोअप पनि गरिराखेका हुन्छौँ । पार्टीले उठाएका अधिकांश मुद्दामा बल पग्ने काम गरेका छौँ । कतिपय मुद्दाको सन्दर्भमा पार्टीले भन्दा पहिला संसदमा हामीले उठाएका हुन्छौँ । त्यो कुरालाई पार्टीले पनि सहजतापूर्वक लिन्छ र प्रवक्ताले केहिलेकहीँ तपाईं पत्रकार साथीहरुले तत्काल केही कुराको प्रतिक्रिया माग्नुभयो वा पार्टीको धारणा माग्नुहुन्छ । आजको अवस्था जस्तो छ, त्यस्तै धारणा दिने हो । तर राजनीति यति गतिशील र चलायमान छ । भोलिका दिनमा परिस्थिति त्योभन्दा भिन्न भइसकेको हुन्छ । बोल्दा त्यसमा अलिकति परिस्कृत भएको हुनसक्द छ । जस्तै सीके राउतको बारेमा, जसले संविधान मानेको छैन, जो मुलुकको अखण्डताको पक्षमा थिएन । हामीले मुलुकलाई खण्डित गर्छौं, मुलुकभित्र अर्को मुलुक बनाउँछौँ भनेर लाग्नुभएको छ । सरकारसँग उहाँहरुले संवाद गर्नु र आफ्ना पुराना धारणालाई लिएर नेपालको सार्वभौम सत्ता, सर्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई आत्मसात गर्छु भन्नु सकारात्मक नै हो । त्यही कुरा नेताहरुले भन्नुभयो, त्यही कुरा प्रवक्ताले भन्नुभयो । तर भोलिपल्ट उहाँ जनकपुर जाँदा जस्ता खालका नारा लागे, उस्तै खालका गतिविधि भए र जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाउनुभयो । 

सरकारले जनअभिमत भनेको चुनाव हो भन्यो । सीके राउत समूहले जनअभिमत भनेको जनमत सङ्ग्रह हो भन्यो । मुलुकलाई खण्डित गर्ने र मुलुकभित्र अर्को मुलुक बनाउने जनमत सङ्ग्रह हुनै सक्दैन । उहाँहरुले त्यस्ता मुद्दा उचाल्दा पार्टी प्रवक्ताले आफ्नो धारणा करेक्सन गर्नुभयो । हामीलाई पनि यो विषयले संशय पैदा गराएको छ । यसले दीर्घकालमा नेपालाई गम्भीर समस्यामा पार्न सक्छ । 

देश विखण्डनका लागि भोलि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बलियो भयो भने, जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आए मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका निम्ति दुर्भाग्य पनि हुन सक्छ भनेर हामीले आफ्नो धारणा दियौँ । यस्ता कुरामा घटना परिपक्व हुँदै जाँदा हाम्रो पूर्व अति विश्लेषणमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसलाई जहजै रूपमा लिनु पर्छ ।

गत निर्वाचपछि काँग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको पहिलो बैठकमा सरकारका प्रत्येक गतिविधिलाई निगरानी गर्ने भनेर छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एक वर्षमा पनि काँग्रेसले छाया सरकार किन गठन गर्न सकेन ?
छाया सरकारको अभ्यास काँग्रेसभित्र छैन । काँग्रेसले सकेको बेलामा सरकारै बनाउने हो । ४६ सालमा पनि हाम्रो सरकार थियो, ४८ सालमा पनि हाम्रो सरकार थियो । अस्ति निर्वाचन हुँदा पनि हाम्रो सरकार थियो । सरकारमै बसेर जनताको सेवा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, जनतालाई सेवा र सुविधान पुर्याउनेतिर हाम्रो शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने हो । छायाँ सरकार बनाउनु भनेको सरकार बनाउनुभन्दा अलि पृथक रहेछ । यसमा अभ्यास भइराखेको छ । हाम्रो सबै गृहकार्यहरु नटुङ्ग्याएका कारणले छाया सरकार बनाउन सकिएको छैन ।
हामीलाई लागिराखेको छ । केही दिनभित्र हामीले छाया सरकार बनाउन सकौँला ।

छाया सरकार गठनमा विलम्ब हँुदा सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गर्न अहज भएको हो कि ? 
होइन, संसदभित्र भएका सदस्यहरुले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निभाइराख्नुभएको छ । काम गरिराख्नुभएको छ । उहाँलाई हामीले जिम्मेवारी पनि दिराखेका छौँ । विभिन्न समितिमा रहनुभएको छ । विभिन्न छलफलमा गएर आफ्नो पार्टीको धारणा राख्नुभएको छ ।

 विभिन्न विषयलाई लिएर संसदमा कुरा उठाइराख्नु भएको छ । हरेक मन्त्रालयमा विषयगत समिति वा विषयमत समूह छन् नै । तर तपाईं भने जस्तो छाया सरकार बनायौँ भने त्यहाँ केही माननीयहरुले जिम्मेवारी लिनु हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबारे सूक्ष्म अध्यायन गर्ने भएका कारणले केही सूचना सङ्कलन गर्नका लागि, सरकारसँग संवाद गर्नका लागि, सरकारका कमि कमजोरीलाई औँल्याउनका लागि अवश्य छाया सरकारले सहज हुन्छ ।  हामी त्यो गृहकार्यमै छौँ ।

सरकारले प्रतिपक्ष दललाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्ने सङ्केत देखाएको छ । संवैधानिक आयोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबिना निर्णण गर्दै आएको छ । यो विषयमा काँग्रेसले अदालत जाने कुरा पनि गरेको थियो । बीचैमा रोकियो । अब सरकार र काँग्रेसबीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ?
संवैधानिक प्रावधानमा संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहने व्यवस्था संविधानले नै परिकल्पना गरेको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभई जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुभएको छ । यो सर्वसत्तावादको चरम नमुना हो । यसले केपी ओलीजीलाई पनि राम्रो गर्दैन । उहाँ संविधान मान्नुहुन्न, विधिको शासन मान्नुहुन्न, प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई मान्नुहुन्न भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ । त्यो कुरालाई उहाँ आफैले पुष्टि गरिदिनुभयो । यतातिर काँग्रेस गम्भीर छ । यस्ता घटनाहरु दोहोरिन दिँदैनौँ, यस्ता कुरालाई हामीले विरोध गछौँ । 

त्यसविरुद्ध काँग्रेसको रणनीति कस्तो हुनसक्छ  ? 
काँग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा ल्याउँछ । अहिले मेले पनि बोलेँ । सबै तहका सदनमा पनि हामी यी कुरा उठाउँछौँ । यो विषय सशक्त रूपमा जनताका माझमा पनि लैजान्छौँ ।

सरकारले नेत्रविक्र चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहलाई प्रतिबन्ध लागएको छ । सरकार वार्ताको साटो दमनकारी शैलीमा प्रस्तुत भएको छ । जसले मुलुक फेरि द्वन्द्वतिर निम्तिन्छ कि भन्ने खतरा बढेको छ । पूर्वरक्षा मन्त्रीको हिसाबले यसलाई कसरी हर्नु भएको छ ?
हामी लोकतन्त्रवादी हाैं । लोकतन्त्रमा हाम्रो विश्वास छ । लोकतान्त्रक मूल्य मान्यताको पद्धतिबाट नै जनताको मन जित्ने हो । अरू राजनीतिक शक्तिलाई पनि त्यही आग्रह छ । हिंसा र हत्याको राजनीतिलाई परित्याग गर्नुहोस् । हिंसा, हत्या, बम र बारुदले सबैभन्दा बढी जनता प्रताडीत हुन्छन् । जनतालाई दुःख दिने काम नगरौँ । जनताको पक्षमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने विप्लव समूहलाई हाम्रो आग्रह छ । 
दोस्रो कुरा, सरकारले झनै असहिष्णु भएर शक्ति प्रयोग गरेर मसँग विमति राख्नेलाई समाप्त गर्छु, म संवाद पनि गर्दिनँ, वार्ता पनि गर्दिनँ मेरो पछाडि लुरुलुरु लाग भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन । 

प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलमा चैतको अन्तिमसम्म समाप्त पार्छ भन्नुभयो । यस्तो उत्ताउलो कुरा गरेर हुँदैन । यस्ता कुराहरुले मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई विथोल छ । 

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जसले माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो । चुनावविना माओवादीलाई संसदमा प्रवेश गराउनुभयो । सरकारमा सहभागी गराउनुभयो । संविधानसभाको चुनावमा साथै लिएर जानुभयो । उहाँहरु जनतामा गएर जनप्रतिनिधि भएर आउनुभएको थियो । हामी वार्ता र संवादबाटै सबै समस्याको समधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ ।

हामीले प्रमाणित गेरर पनि देखायौँ । विप्लव समूह पनि त्यही शान्ति प्रक्रियाको पार्ट हो । हिजो उहाँ प्रचण्डसँगै शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएको छ । सत्तासीन पार्टी पनि झण्डा हसिया र हथौडा नै छ । बम र बारुद बोक्नेको पनि झण्डा पनि हसिया र हथौडा नै छ । त्यसकारण दुवैले एक आपसमा नजिकबाट चिन्नुभएको छ । होइन भने उहाँहरु एक सिंहदरबारमा बस्छौँ एक जङ्गलमा बस्छौँ भन्ने हो कि ? नेपाली जनतालाई कतिसम्म प्रताडित गरिराख्ने ? त्यसैले हाम्रो आग्रह छ । सरकारले पनि वार्ता र संवादको बाटो रोजेस् र विद्रोही समूहले पनि वार्ता र संवादलाई नै आत्मा साथ गरोस् ।  
अब पार्टीको कुरा गरौँ । काँग्रेसका प्रमुख नेताहरु १४औँ महाधिवेशनलाई लिएर यतिबेलै कार्यकर्ता रिझाउन तीव्र प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् । नेताहरुको जिल्ला दौडाहालाई कसरी लिनु भएको छ ? 

नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय तहका नेताहरु तल्लो तहमा जानुलाई १४औँ महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिनु ठीक हुँदैन । उहाँहरुले मुलुकको अवस्था जस्तो छ, त्यसको यथार्थता बताउनुपर्छ ।

काँग्रेसका नेताहरु मुलुकको यथार्थ बताउन जिल्ला जिल्ला गएका हुन् त ? साथै यो विषयलाई कसरी काँग्रेसले यसरी नै जनतामाझ लैजान्छ ? 
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको हो । अहिले हामीले सभ्यास गरेको व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्र हो । अहिलेको सत्तासीन घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पनि प्रतिबद्ध छैन ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति उहाँहरु जिम्मेवार हुनुहुन्न । प्रतिबद्धता पनि छैन । स्वयं सत्तासीन पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो– सरकार कम्युनिस्ट हो, शासन व्यवस्था कम्युनिस्ट होइन । संसदीय राज्य प्रणाली भएका कारणले हामीले चाहेको जस्तो ड्याम ड्याम काम गर्न सकिएन । अब हामीले सकेको दिनमा संविधानमा आमूल परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव हुने खालको प्रवन्ध गर्छौं भनेर प्रचण्डले नै बोल्नुभयो । यी नै कुरालाई काँग्रेसले ध्यानमा राख्छ । राज्य प्रणाली नेपाली काँग्रेसले चाहेको जस्तो छ, राज्य सत्तामा पकड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ । यो दुविधामा उनीहरुले काम पनि गर्न सकेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री सबैले छर्लङ पार्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत गरेर एउटा सर्वसत्तावादी शैलीबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ । उहाँले राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर सेना परिचालनसम्म प्रधानमन्त्री आफैले जलाउन खोजिराख्नुभएको छ । २५ अर्बभन्दा ठूला आयोजानहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयम राखेर उहाँले इच्छाएका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने, उहाँले इच्छाएकै ठाउँबाट ऋण ल्याउन सक्ने, राष्ट्रिय बजेटलाई प्रधानमन्त्रीले इच्छाअनुसार नै लैजाने र मनलाग्दी ढङ्गले खर्च गर्न पाउने व्यवस्थासहित विधेयक ल्याउनुभएको छ ।  

प्रधानमन्त्रीका यस्ता कार्य मुलुक र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नै चुनौतीपूर्ण छन् । अर्कोतिर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ , सङ्घीय सरकार छ, प्रदेशिक सरकार छ, स्थानीय सरकर छन् । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारै दिनुभएको छैन । जनताको घर आगनमै संहदरबारमै पुर्यौँ भनेर भनिरहेका छौँ तर त्यसमा सबैभन्दा ठूलो बाधक प्रधानमन्त्री हुनहुन्छ । यी कुरालाई नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले देशभरि उठाउनुभयो भने जनतामा सही सूचनाको सम्प्रेषण गर्यो भने सरकारलाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ । जनमत सिर्जना गरेर आउने निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक राजनीति अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले जनतालाई जगाउला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
पार्टीभित्रका सबै कुरा अब मिल्दै जान्छन् । काँग्रेसभित्रका सबै तहका कमजोरी हटाउनुपर्छ । जिल्ला समितिमा कमी कमजोरी छ भने जिल्ला समितिले हटाउनुपर्यो, केन्द्रीय समितिमा कमी कमजोरी छ भने केन्द्रीय समितिले हटाउनुपर्यो । सुधार्न हामी तयार हुनैपर्छ । 

एक आपसमा नेपाली काँग्रेसले आफ्नै कमी कमजारी कोट्याएर आफ्ने शरीरमा घाउ पारेर पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ । काँग्रेसलाई नोक्सान भयो भने लोकतान्त्रिक शक्तिलाई नोक्सान हुन्छ । फेरि नेपाली काँग्रेस कमजोर भयो भने नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हँुदो रहेछ । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति कमजोर हुँदो रहेछ । जनताका अधिकार खोसिँदोरहेछ । काँग्रेसको सरकार हुनु र नहुनु ठूलो कुरा होइन, नेपाली जनताका अधिकार कमजोर हुनुभएन भन्ने हो । यो कुरामा हामी सचेत छौँ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...