केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

शान्ति प्रक्रियाबारे प्रचण्ड मात्रै किन चिन्तित ?

person explore access_timeचैत १९, २०७५ chat_bubble_outline0

उदाहरण १
‘म जाँदाजाँदै मेरिल्यान्ड भन्ने स्टेटमा उजुरी परेको भन्ने कुरा रहेछ । म जहाजमा हुँदा थाहा पाइनँ तर मेरी छोरी र अरूलाई थाहा भइसकेको रैछ । मलाई किन भन्ने तनाव हुन्छ भनेर नभनिएको रहेछ । त्यहाँ उत्रिनेवित्तिकै राजदूत र अरू आउनुभएको रहेछ’, प्रचण्डले थप भने, ‘मलाई त झन्डै झन्डै भूमिगत जस्तो बाहिर निकाल्ने कुरा गर्नुभयो । म आश्र्चयमा परेँ, के भएछ भनेर । उहाँहरुलाई केही घटना घट्छ कि भन्ने आशङ्का भएको रहेछ । बडो बुद्धिमतापूर्ण तरिकारले केही भएछ भने सफलतापूर्वक निकाल्ने योजना बनाउनुभएको रहेछ ।’ पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका गएर फर्केका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १४ गते नेपाल फर्केपछि विमानस्थलमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

यसबाहेक प्रचण्डले भनेका थिए, ‘वेभर (नो इन्भेस्टिगेसन) हुँदो रैछ । मेरा बारेमा कुनै अनुसन्धान नगर्ने भनेर पहिला भिसा दिँदा त्यो भनेको र सर्कुलर जारी भएको हुँदा त्यस्तो केही थिएन । एकथरी मान्छेहरुले नकारात्मकता फैलाउनेबाहेक केही भएको देखिएन,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यसमा पूर्वराजदूतले नेपालको शान्ति सम्झौताको बारेमा सकारात्मक कुरा गरेको, उनी शान्ति सम्झौताको समय पनि थिए । मोरियार्टी पछिको राजदूत हुन् उनी । लिडरसिपका बारेमा पनि खुलेर प्रशंसा गरिदिएको हुँदा पनि अमेरिकाभरी राम्रो सन्देश गयो । तर त्यहाँ बस्ने मान्छे जसले पक्रिनुपर्छ भनेर अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्न खोजेका थिए, उनीहरुलाई रामै्र प्रतिवाद जस्तो हुन गयो ।’

उदाहरण–२
‘नरमाइलो हालै म अमेरिका जाँदा व्यहोरेँ । प्रचण्ड हत्यारा हो, पक्राउ गर्नुपरो भन्दै उजुरी हालिएछ । धन्न अमेरिकी सरकारले नो इन्भेस्टिगेसन भनेको थियो नत्र जे पनि हुने रैछ । अमेरिकी जनताले मलाई सहयोग गरे । तर नेपालीहरुले नै मलाई अपराधी हो, हत्यारा हो पक्राउ गर्नुपर्छ भन्दै उजुरी हाले । संयोग कस्तो भने जहाँ उजुरी हालिएको थियो, म त्यही सहरमा पुगेको थिएँ । त्यहाँका संसदका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल भयो । देशभित्र छलफल हुन आलोचना हुनु एउटा कुरा थियो तर विदेशमा नै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई खराब रूपमा प्रस्तु गर्न खोजियो । एउटा विदेशी राष्ट्रमा बसेर शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्तालाई अपराधीको रूपमा व्याख्या किन गरिँदै छ ?’ चैत १७ गते रिपोटर्स क्लबको वार्षिकोत्सवमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

प्रचण्ड यतिमा मात्र रोकिएनन् र थपे, ‘वासिङ्टन डिसीमा बस्दै गर्दा त्यहाँको काँग्रेसको कमिटीले निर्णय गरेर प्रचण्डलाई हत्यारा हो । पक्राउ गर्नु पर्छ भन्ने निर्णय गरेको रहेछ,’ प्रचण्डले अगाडि भनेका छन्, ‘यदि त्यो निर्णय गर्ने काँग्रेसकै कमिटी हो भने त्यो शान्ति प्रक्रिया र प्रचण्डविरुद्ध मात्र होइन । शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ताको नाताले गिरिजा प्रसादलाई पनि हत्यारा भनिएको हो । मलाई यी कुराबाट डर छैन, मर्ने कुराबाट, जेल जाने कुराबाट । मलाई लोभ मोह पनि छैन,’ प्रचण्डले भनेका छन्,’ प्रचण्ड आत्तियो, डरायो भन्ने होला त्यो होइन । यो एउटा प्रवृत्ति हो । यसलाई रोक्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने नेता कार्यकर्तालाई अपमानित गरे । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा नै असर गर्छ । के शान्ति सम्झौता गर्नु मेरो अपराध थियो ? मलाई आफ्नो लागि डर होइन चिन्ता हो । यस्ता झारपातहरु बेलाबेलामा उम्रिन्छन् । एक पटक उखेलर मात्र हुँदैन’, उनले अगाडि भनका छन्,’ बालीमा झारपातहरु उम्रिन्छन् । बेलाबेलामा टिपेर फाल्नुपर्छ ।’

चार दिनको बीचमा सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका यी अभिव्यक्ति धेरै अर्थपूर्ण छन् । शान्ति प्रक्रियाका विषय नटुङ्गिएकोमा प्रचण्ड गम्भीर चिन्तित छन् । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर गलत प्रचार भएकोमा प्रचण्डलाई पटक्कै मन परेको छैन । यसबाहेक नेकपाको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको बेलासमेत शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय टुङ्गिन ढिला भएपछि प्रचण्ड थप गम्भीर बनेको स्रोत बताउँछ ।

पत्नी सीता उपचारका लागि अमेरिका गएका विरुद्ध केन्टुकी स्टेट युनिभर्सिटीमा कार्यरत डा. तिलक श्रेष्ठले उजुरी दिएको समाचार बाहिर आएको थियो । उनले बाल्टिमोरस्थित सङ्घीय ब्युरोमा प्रचण्ड युद्ध अपराध र आतङ्कवादी कार्यमा संलग्न भएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिकाबाट फर्केलगत्तै प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको विषय नयाँ तरिकाले उठाएका छन् । प्रचण्डले यसमा काँग्रेसको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

तर अमेरिका जानु अगाडि फागुन ३० गते प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एकथरी मानिसलाई अहिले पनि सहिदप्रति सम्मान गर्ने कुरा र यो परिवर्तनको मुख्य कारण माओवादी आन्दोलन हो भन्ने कुरा स्वीकार्न मन छैन । यदि संविधान र अहिलेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हामीले इतिहासका योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने इतिहासको बलिदानको महत्त्वलाई स्थापित गर्न कञ्जुस्याइँ गर्न पूर्वाग्राह राख्यो भने संस्थागत हुन गाह्रो पार्ने मात्र होइन, देश नै अर्को भुमरीमा फस्ने सम्भावना हुन्छ ।’

त्यसो भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकार के गर्दैछ ?
चैत १४ गते सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बेपत्ता छानविन र मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिएका थिए ।

उनका अनुसार पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र अध्यक्ष, सदस्यहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का, शर्मिला कार्कीलाई चयन भएका छन् । अर्का एक सदस्य भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेका व्यक्ति रहने छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय टुङ्ग्याउन सरकारले सत्य, निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पुनर्गठनको तयारी गरेको छ ।

प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति ठीक यतिबेला आएका छन्, जतिबेला शान्ति प्रक्रियाका केही महत्त्वपूर्ण काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । विसं २०७१ माघ २७ गते गठन भएका दुवै आयोगले अहिलेसम्म शहीद, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई न्याय दिनका काम गरे पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सहिद र बेपत्ता पारिएका परिवारको आफन्तका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । यो नटुङ्गिएसम्म समस्या कायम रहिरने प्रचण्डको बुुझाइ छ । बेला बेलामा आउने उनको अभिव्यक्ति त्यसैको सङ्केत मनिएको छ ।

गत माघ ४ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले सक्रिय र सजगतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका थिए ।

‘द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भई निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयका लागि संवैधानिक बाटोबाट अघि बढेका छौँ, सहमतिका आधारमा द्वन्द्वका घाउ र खतमा मलमपट्टी लगाउनेतर्फ हाम्रा साझा कार्यक्रम अघिबढेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘अहिले द्वन्द्वको स्थानमा शान्ति स्थापना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वका बाँकी घाउलाई सम्बोधन गरिनेछ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी विषय नयाँ कानुन ल्याएर होस् वा अरू कुनै बाटोबाट अघि बढ्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको छ, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
पुस २२ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाको काम मूलतः सकिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘शान्ति प्रक्रियाको काम मूलतः सकिएको छ । द्वन्द्वका घाउ खतलाई मल्हम पट्टी लगाई अन्तिम रूप दिने काममा सरकार सजगताका साथ सक्रिय छ ।’

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गरिएको थियो । सत्यनिरूपण आयोगमा ६१ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । उजुरीको अभिलेखीकरण गर्दा गोपनीयता कायम राखी छानविनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र नपर्ने आदि आधारमा वर्गीकरण गर्ने र एउटै घटनाका सम्बन्धमा फरक फरक उजुरी परे नपरेको यकिन गरी एउटै घटनासम्बन्धी विभिन्न उजुरीलाई एउटै दर्ता नं. कायम गरी सबै उजुरीलाई एउटै फाइलमा रहने व्यवस्थासहित एकीकृत दर्ता किताब खडा गरिएको छ ।

आयोगले विद्यमान बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गर्नका लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको आठबुँदे सुझावअनुरूप ऐन संशोधन हुनुपर्ने तथा सत्यनिरूपण आयोग नियमावली, २०७२ समेत संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, राजनीतिक सहमतिभन्दा बाहिरबाट विद्येयक आएको भन्दै यो अगाडि बढ्न सकेन ।

पश्चिमा मुलुकको पनि चासो
न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घसहित पश्चिमा मुलुकहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् । माघ १० मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरुले पीडितहरुको केन्द्रमा राखेर समस्याको समाधान गर्नसमेत सुझाव दिएका थिए ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन गठन भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद माघ २६ गते सकिनुपूर्व राष्ट्र सङ्घको नेपाल कार्यालयले काठमाडौँस्थित युरोपियन युनियनको कार्यालय, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए ।

‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद सकिँदै छ । २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको चार वर्ष पुगेको छ । यसबीच केही पनि भएको छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘हामीले सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सन् २०१९ मा कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने योजना स्पष्ट पार्न आग्रह गर्छौं ।’

विज्ञप्तीमा यसबारे थप भनिएको थियो, ‘जनताको विश्वासविना द्वन्द्वको घाउ निको पार्न तथा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नेपालले सक्दैन भन्ने कुरामा हामी एकमत छौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसलाई प्राप्तिका लागि हामी सरकारसँग पीडित परिवार, नागरिक समाज सरोकारवाला पक्षसँग अर्थपूर्ण संवाद गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछौँ ।’
पश्चिमाहरुको विज्ञप्ती आएपछि चितवन पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री देशबाहिर भएका बेला विभिन्न देशका राजदूतहरूले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा जारी गरेको विज्ञप्तिलाई नेपालको मामिलामाथिको अनावश्यक चासोको अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
    

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...