शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

न्यायाधीश सिफारिस : 'श्रीमान्' भन्ने हैसियत छैन !

कानुनका जानकार भन्छन्, ‘न्यायालय पञ्चायतकालभन्दा पनि बिग्रियोे’
शुक्रबार, २२ चैत २०७५, १३ : ३२
शुक्रबार, २२ चैत २०७५

चैत १९ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशहरुको सिफारिश गर्यो । न्यायाधीशको सिफारिश यसपटक पनि विवादरहित रहन सकेन ।

न्यायाधीश सिफारिशमा नातावाद, कृपावाद र पार्टी हावी भएको भन्दै कानुनका केही जानकारहरुले खुलेरै विरोध गरे ।

न्यायपरिषद्का सदस्य सम्मिलित छानविन समितिले दोषी देखाएकाहरुलाई पनि उच्च अदालतमा सिफारिश गरेको भन्दै यसको व्यापक विरोध भयो ।

त्योभन्दा बढी चिन्ताको विषय चाहिँ न्यायालय अब कता जाँदै छ भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ ।

उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सिफारिश भएका केही व्यक्तिहरु क्षमताहीन, विवादित र ‘ल प्राक्टिस’ नै नगरेका व्यक्तिहरु परेका भन्दै त्यसले न्यायालयलाई कता लैजाँदैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ भने अब साँच्चैको ‘न्याय’ पाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश र दुई जना कानुनका जानकारसँग कुराकानी गरेको छ ।

श्रीमान् भन्न सकिने अवस्था छैन : शम्भु थापा, पूर्वअध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिश भएलगत्तै बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले खुलेरै विरोध गरे ।

न्यायालयमा नाङ्गो हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले यसविरुद्ध उभिनेसमेत बताए ।

थापाका अनुसार यतिबेला न्यायपालिका झनझन कमजोर बन्न थालेको छ । न्यायपालिकाको गरिमा खस्कँदो अवस्थामा छ भने न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु भएको छ ।

थापा भन्छन्, ‘अहिले त यस्तो यस्तो भ्रम बढ्न थाल्यो कि जसलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि हुन्छ । न्यायाधीश हुनका लागि कुनै योग्यता चाहिँदैन ।’

‘न्यायाधीशको नियुक्ति यस्तै तरिकाले गर्ने हो ? त्यहाँ योग्यता र क्षमता केही हेर्नुपर्दैन ? सेना प्रहरीमा भर्ती हुँदा त्यहाँ छाती नाप्छ, कम्मर नाप्छ, उचाइ र मोटाइ नाप्छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा केही नाप्नु पर्दैन, जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ ?’ थापाले आक्रोश पोखे ।

थापाका अनुसार अहिले उच्च र सर्वोच्चमा प्रस्तावित केही नामहरु विवादित मात्रै छैनन्, न्याय दिन सक्ने हैसियतका पनि छैनन् । कतिपयले अदालतमा १० वटा बहससम्म गरेका छैनन् भने कतिपयले राम्रोसँग फैसला लेख्नसमेत सक्दैनन् ।

यस्तो सिफारिशले न्यायालयको विश्वास घट्न थालेको छ । यसको प्रमुख जिम्मेवार भनेको प्रधानन्यायाधीश नै हो ।

कहीँबाट दबाब वा प्रभाव आए पनि न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले उनले ती नाम झिक्न सक्नुपथ्र्यो ।

उहाँले अझै ४ वर्ष काम गर्न बाँकी नै छ । तर एक दुईवटा राम्रो फैसला गर्दैमा जनताले सबै स्वीकार गर्छन् भन्ने सोच्नु पनि भ्रम हुन्छ । न्यायाधीश सिफारिशमा उहाँको भूमिका सम्मानयोग्य रहेन ।

न्यायाधीश किस्तीमा हालेर बाँड्ने चीज होइन

२०४७ पछि न्यायाधीश सिफारिशमा केही प्रगतिशील हुन खोजिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि राजाबाट हुने न्यायाधीशको सिफारिश त्यसपछि न्याय परिषद्बाट हुने व्यवस्था गरियो । जहाँ सर्वोच्चबाट ३ जना न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीबाट एक  एक जना सदस्य रहने गरी न्यायपरिषद्को गठन हुन्थ्यो ।

यसले राम्रो गर्न सकने भनेर अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई परिवर्तन गरियो । तर गणतन्त्रपछि त झनै लज्जाको समय आयो । न्यायाधीश किस्तीमा हालेर बाँड्ने चीज होइन । तर अहिले न्यायाधीशको नियुक्तिलाई यस्तै बनाइयो ।

जो व्यक्तिले फैसला नै गर्न जान्दैनन्, सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई किन सिफारिश गरियो ।

यो सबै समस्या राजनीतिक प्रणाली र हस्तक्षेपका कारण भएको हो । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो ।

बारको भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यायपरिषद्मा बारको भूमिकाकै कारण यस पटक वामपन्थीले चुनाव जितेका हुन् । किनभने बारको भूमिका यति कमजोर भयो कि वकिलहरुले प्रजातान्त्रिकमाथि विश्वास गर्नै सकेनन् ।

श्रीमान् भन्ने हैसियत रहेन

थापाका अनुसार अहिले जसरी जो जो व्यक्तिहरुलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सिफारिश गरिएका छन्, उनीहरुको क्षमता ज्यादै कमजोर छ । उनीहरु न त राम्रोसँग फैसला गर्न सक्छन्, न त लेख्न नै  । यदि उनीहरुलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने हो भने हामीले

‘श्रीमान्’ भन्ने बेला छैन, सम्मान गर्न सकिने हैसियत छैन ।’ देशैभरका अधिवक्ताहरुले उहाँहरुलाई श्रीमान् भन्न हिच्किचाउने बेला आएको छ ।

न्यायाधीश बन्नका लागि विषयको ज्ञाता हुनुपर्यो । अहिले त के भएको छ भने जस्तो आदेश दिए पनि मान्नैपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो झन् झन् खतरनाक बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै छ । अहिले जो जो व्यक्तिहरु न्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएको छ, उहाँको क्षमता न्यायालय त के ल फर्ममा असिस्टेन्ट बन्ने क्षमता पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे अब बिस्तारै सबैतिर आक्रमण सुरु हुन्छ ।

अब त हामी पहिल्यै भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ कि फलानो न्यायाधीशको इजलासबाट न्याय पाइँदैन भनेर हामी पहिल्यै भन्न सक्छौँ ।

संसद्मा उजुरी हाल्छु

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीशको सिफारिशका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी हाल्ने तयारी गरेको रातोपाटीलाई बताएका छन् । उनले भने ‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि ध्यानाकर्षण गर्छु, विवेक बोकेर बसेका सांसदज्यूहरु हुनुहुन्छ भने उनीहरुले छलफल गर्नुहुनेछ ।’

‘संसद्मा पनि विद्वान मित्रहरु हुनुहुन्छ । यस नियुक्तिको सम्बन्धमा राधेश्याम अधिकारी र सुवास नेम्वाङले ठीक छ भनेर नेपाली जनतालाई भनुन्, म पनि स्वीकार गर्छु । यस विषयमा उहाँहरुको मौनता के हो ? मौनता किन र केका लागि हो ? उहाँहरुको परीक्षणको बेला पनि हो यो ।’

न्यायालय २०४७ भन्दा अगाडि गयो : रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि न्यायाधीशको सिफारिश सम्बन्धमा तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा न्यायाधीशको सिफारिश तथा न्यायालयको सम्बन्धमा रमणले व्यक्त गरेका विचार उनकै शब्दमा ।

– अहिले भएको न्यायाधीशको सिफारिश वा नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा त मलाई न्यायालय २०४७ भन्दा पनि अगाडि गयो जस्तो लाग्छ । अहिलेको संविधानले न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमध्येबाट २ जना, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एक जना, कानुनमन्त्रीको तर्फबाट एकजना र बारको प्रतिनिधि एकजना रहने व्यवस्था गरेको छ । यो २०६३ पछि लागू भएको विषय हो ।

– त्यसभन्दा अगाडि २०४७ पछि न्यायपरिषद्मा रहने सदस्यहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतबाट तीन जना, प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीको तर्फबाट एक एक जना रहने व्यवस्था थियो । तर यी दुवै व्यवस्थामा समस्या थिए ।

– पहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशले आफ्ना मान्छे हाल्थे, अहिले सबैले आफ्नो मान्छे हाल्छन् । तर आफ्नो मान्छे हाल्दा पनि राम्रो मान्छे हाले त हुन्थ्यो नि, फैसला नै लेख्न नजान्ने र १० वर्षमा १० वटा बहस पनि नगरेका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको छ । त्यहाँबाट कस्तो न्याय पाउने ?

– अहिलेकै अवस्थालाई हेर्नुभयो भने आगामी दिनमा त म न्यायालयमा खतरा नै खतरा देखिरहेको छु । हाम्रो न्यायालय त २०४७ भन्दा पनि अगाडिको समयको जस्तो भयो । किनभने त्यतिबेला राजाले टीका लगाएर पठाउँथे तर पनि योग्य व्यक्तिहरु न्यायाधीश थिए । अहिले त जसले जसलाई जसरी न्यायाधीश बनाए पनि हुने दिन आयो । यसले खतरा ल्याउँदैछ ।

– कर्मचारी संयन्त्रबाट न्यायाधीश बन्नेहरु राम्रा छन् । तर अधिवक्ताहरुबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सोच्नुपर्दैन ? कम्तीमा ल फर्म त खोलेको हुनुपर्यो । बहस गर्न त जान्ने हुनुपर्यो । सिफारिश भएकाहरुले कम्तीमा १० वर्षमा १० वटा मुद्दामा बहस गरेको व्यक्ति त हुनुपर्यो । केही काम नगर्ने र नजान्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने ?’

– निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको, समाजलाई योगदान पुर्याएको, सर्वोच्च अदालतलाई सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नमा मद्दत पुर्याएको, अनुभव आदि सबै कुरा भएको व्यक्ति हुनुपर्यो नि । के त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ ? सोच्नुपर्यो नि !

– अब त न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर भएर काम गर्न नै सक्दैनन् । न्याय पाउन सकिँदैन । जब पात्र उपर्युक्त हुँदैन, त्यसबाट धेरै कुराको अपेक्षा नगरेकै राम्रो ।

– अहिले कार्यपालिकाको हस्तक्षेप एकदमै बढी भयो । त्यसबाहेक अन्य धेरै कुराको हस्तक्षेप छ यहाँ । न्यायाधीश सिफारिशमा नेपालीको मात्रै दिमाग होइन, अहिले त विदेशी सङ्घसंस्थाको दिमाग पनि चलेको छ ।

– विकृति कहाँबाट आयो भने न्याय परिषद्मा भएका व्यक्तिहरु नै न्यायाधीश हुन कस्सिने । अनि कसरी हुन्छ । जो व्यक्ति, जो सदस्य आफै न्यायाधीशको लबिङमा हुन्छन्, अनि कसरी राम्रो न्यायाधीश आउन सक्छ ।

– हामीले त कल्पनै नगरेका व्यक्तिहरु न्यायाधीशमा सिफारिश भएका छन् । कहिल्यै नचिनेका, नदेखिएका व्यक्तिहरु आएका छन्, अनि उनीहरुले न्याय देलान् ?

– राज्यका जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरुले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच विकास भएको छ । त्यसले समस्या ल्याएको छ ।

– यस पटक जो सिफारिश भएका छन्, यसले त न्यायपालिकाको मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सबै सिध्याएको छ । सिफारिशमा पर्ने र सिफारिश गर्नेहरुको मान र इज्जतको पनि धज्जी उडाएको छ ।

– हिजो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भन्नासाथ जस्तो सम्मान हुन्थ्यो, जस्तो आँखाले हेरिन्थ्यो । अब त्यो अवस्था रहेन । बरु हिजो राजाका शासनकालका न्यायाधीशहरु एक सय एक थिए ।

– अहिलेको न्यायालय त २०४७ सालभन्दा पनि अगाडिको अवस्थामा पुग्यो । न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले त अहिलेभन्दा पहिले धेरै राम्रो थियो न्यायालय ।

– न्यायधीश भनेपछि मान, सम्मान, आस्था सबै राख्न सक्ने अवस्था हुनुपर्यो नि ।

– निचोडमा के हो भने न्यायाधीशको सिफारिश, नियुक्ति ठीक ढङ्गले भएको छैन । पहिलो कुरा त न्यायाधीशको सिफारिशको विधि नै ठीक छैन । यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ । त्यो काम कानुन बनाउनेहरुको हो ।

न्यायालय कार्यपालिकाको छायाँ बन्यो : एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका सम्बन्धमा रातोपाटीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग पनि कुराकानी गरेको छ । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध तथा व्यक्तिबारे कुराकानी गर्न पुगेको रातोपाटी टिमसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । यद्यपि उनले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न भने चाहेनन् । बाँकी उनको शब्दमा ।

–  न्यायाधीश नियुक्ति विधिबाट हुनुपर्छ । २०४७ अगाडि राजाले टीका लगाएर न्यायाधीश पठाउँथे । त्यो ठीक भएन भनियो र २०४७ पछि न्यायपरिषद्मार्फत् न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने भनियो । संविधानमै उल्लेख गरियो, न्यायपरिषद् बनाउने र त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीबाट एक एक जना गरी ५ जना सदस्य रहने भनियो । तर २०६३ सालमा आएर त्यो व्यवस्थालाई फेर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट २ जना, प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीबाट एक एक जना र नेपाल बारको सिफारिशमा एक जना रहने भनियो । त्यसपछि न्यायपरिषद्मा कार्यापालिकाको दबदबा सुरु भएको हो । हामीले संविधान लेख्ने बेलामा पनि कानुन वा संरचनामा त्रुटि छ भनेर भन्यौँ, तर यो कसैले सुनेनन् ।

– त्यही कानुनका कारणले अहिले यस्तो विवाद र समस्या आउन थालेको हो । अब त्यसको असर बिस्तारै आउन थालेको छ र भोलि झनै बढी समस्या आउन थाल्छ ।

– प्रधानमन्त्री भनेको सरकार, कानुनमन्त्री भनेको सरकार र नेपाल बार भनेको पनि सरकारकै प्रतिनिधि भनेर बुझ्दा हुन्छ । त्यसकराण न्यापरिषद्मा कार्यापालिकाको दबदबा रहेको छ । जसका कारण न्यायपरिषद् पनि कार्यपालिकाकै छाया जस्तो बनेको छ । किनभने सरकारको ३ जना प्रतिनिधि हुने, प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको बीचमा पनि टकराब हुने हुँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि सरकारकै पक्षमा रहने हुँदा उनीहरुको पूर्ण बहुमत रहने हुन्छ । त्यसकारण त्यो सरकारकै छाया बन्न थालेको छ ।

– यदि यो समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने पहिले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । न्यायालयप्रति विश्वास गुम्न दिनुहुन्न । त्यसका लागि योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्छ । अहिलेकै जस्तो गर्ने हो भने न्यायालय कार्यापालिकाको लाचार छाया बन्छ र जनताले वास्तविक न्याय पाउन सक्दैनन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मदन ढुङ्गाना
मदन ढुङ्गाना
लेखकबाट थप