केन्द्रीय संस्करण
न्यायालय

न्यायाधीश सिफारिस : 'श्रीमान्' भन्ने हैसियत छैन !

कानुनका जानकार भन्छन्, ‘न्यायालय पञ्चायतकालभन्दा पनि बिग्रियोे’

person explore access_timeचैत २२, २०७५ chat_bubble_outline3
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

चैत १९ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशहरुको सिफारिश गर्यो । न्यायाधीशको सिफारिश यसपटक पनि विवादरहित रहन सकेन ।

न्यायाधीश सिफारिशमा नातावाद, कृपावाद र पार्टी हावी भएको भन्दै कानुनका केही जानकारहरुले खुलेरै विरोध गरे ।

न्यायपरिषद्का सदस्य सम्मिलित छानविन समितिले दोषी देखाएकाहरुलाई पनि उच्च अदालतमा सिफारिश गरेको भन्दै यसको व्यापक विरोध भयो ।

त्योभन्दा बढी चिन्ताको विषय चाहिँ न्यायालय अब कता जाँदै छ भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ ।

उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सिफारिश भएका केही व्यक्तिहरु क्षमताहीन, विवादित र ‘ल प्राक्टिस’ नै नगरेका व्यक्तिहरु परेका भन्दै त्यसले न्यायालयलाई कता लैजाँदैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ भने अब साँच्चैको ‘न्याय’ पाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश र दुई जना कानुनका जानकारसँग कुराकानी गरेको छ ।

श्रीमान् भन्न सकिने अवस्था छैन : शम्भु थापा, पूर्वअध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिश भएलगत्तै बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले खुलेरै विरोध गरे ।

न्यायालयमा नाङ्गो हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले यसविरुद्ध उभिनेसमेत बताए ।

थापाका अनुसार यतिबेला न्यायपालिका झनझन कमजोर बन्न थालेको छ । न्यायपालिकाको गरिमा खस्कँदो अवस्थामा छ भने न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु भएको छ ।

थापा भन्छन्, ‘अहिले त यस्तो यस्तो भ्रम बढ्न थाल्यो कि जसलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि हुन्छ । न्यायाधीश हुनका लागि कुनै योग्यता चाहिँदैन ।’

‘न्यायाधीशको नियुक्ति यस्तै तरिकाले गर्ने हो ? त्यहाँ योग्यता र क्षमता केही हेर्नुपर्दैन ? सेना प्रहरीमा भर्ती हुँदा त्यहाँ छाती नाप्छ, कम्मर नाप्छ, उचाइ र मोटाइ नाप्छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा केही नाप्नु पर्दैन, जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ ?’ थापाले आक्रोश पोखे ।

थापाका अनुसार अहिले उच्च र सर्वोच्चमा प्रस्तावित केही नामहरु विवादित मात्रै छैनन्, न्याय दिन सक्ने हैसियतका पनि छैनन् । कतिपयले अदालतमा १० वटा बहससम्म गरेका छैनन् भने कतिपयले राम्रोसँग फैसला लेख्नसमेत सक्दैनन् ।

यस्तो सिफारिशले न्यायालयको विश्वास घट्न थालेको छ । यसको प्रमुख जिम्मेवार भनेको प्रधानन्यायाधीश नै हो ।

कहीँबाट दबाब वा प्रभाव आए पनि न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले उनले ती नाम झिक्न सक्नुपथ्र्यो ।

उहाँले अझै ४ वर्ष काम गर्न बाँकी नै छ । तर एक दुईवटा राम्रो फैसला गर्दैमा जनताले सबै स्वीकार गर्छन् भन्ने सोच्नु पनि भ्रम हुन्छ । न्यायाधीश सिफारिशमा उहाँको भूमिका सम्मानयोग्य रहेन ।

न्यायाधीश किस्तीमा हालेर बाँड्ने चीज होइन

२०४७ पछि न्यायाधीश सिफारिशमा केही प्रगतिशील हुन खोजिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि राजाबाट हुने न्यायाधीशको सिफारिश त्यसपछि न्याय परिषद्बाट हुने व्यवस्था गरियो । जहाँ सर्वोच्चबाट ३ जना न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीबाट एक  एक जना सदस्य रहने गरी न्यायपरिषद्को गठन हुन्थ्यो ।

यसले राम्रो गर्न सकने भनेर अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई परिवर्तन गरियो । तर गणतन्त्रपछि त झनै लज्जाको समय आयो । न्यायाधीश किस्तीमा हालेर बाँड्ने चीज होइन । तर अहिले न्यायाधीशको नियुक्तिलाई यस्तै बनाइयो ।

जो व्यक्तिले फैसला नै गर्न जान्दैनन्, सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई किन सिफारिश गरियो ।

यो सबै समस्या राजनीतिक प्रणाली र हस्तक्षेपका कारण भएको हो । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो ।

बारको भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यायपरिषद्मा बारको भूमिकाकै कारण यस पटक वामपन्थीले चुनाव जितेका हुन् । किनभने बारको भूमिका यति कमजोर भयो कि वकिलहरुले प्रजातान्त्रिकमाथि विश्वास गर्नै सकेनन् ।

श्रीमान् भन्ने हैसियत रहेन

थापाका अनुसार अहिले जसरी जो जो व्यक्तिहरुलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सिफारिश गरिएका छन्, उनीहरुको क्षमता ज्यादै कमजोर छ । उनीहरु न त राम्रोसँग फैसला गर्न सक्छन्, न त लेख्न नै  । यदि उनीहरुलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने हो भने हामीले

‘श्रीमान्’ भन्ने बेला छैन, सम्मान गर्न सकिने हैसियत छैन ।’ देशैभरका अधिवक्ताहरुले उहाँहरुलाई श्रीमान् भन्न हिच्किचाउने बेला आएको छ ।

न्यायाधीश बन्नका लागि विषयको ज्ञाता हुनुपर्यो । अहिले त के भएको छ भने जस्तो आदेश दिए पनि मान्नैपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो झन् झन् खतरनाक बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै छ । अहिले जो जो व्यक्तिहरु न्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएको छ, उहाँको क्षमता न्यायालय त के ल फर्ममा असिस्टेन्ट बन्ने क्षमता पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे अब बिस्तारै सबैतिर आक्रमण सुरु हुन्छ ।

अब त हामी पहिल्यै भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ कि फलानो न्यायाधीशको इजलासबाट न्याय पाइँदैन भनेर हामी पहिल्यै भन्न सक्छौँ ।

संसद्मा उजुरी हाल्छु

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीशको सिफारिशका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी हाल्ने तयारी गरेको रातोपाटीलाई बताएका छन् । उनले भने ‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि ध्यानाकर्षण गर्छु, विवेक बोकेर बसेका सांसदज्यूहरु हुनुहुन्छ भने उनीहरुले छलफल गर्नुहुनेछ ।’

‘संसद्मा पनि विद्वान मित्रहरु हुनुहुन्छ । यस नियुक्तिको सम्बन्धमा राधेश्याम अधिकारी र सुवास नेम्वाङले ठीक छ भनेर नेपाली जनतालाई भनुन्, म पनि स्वीकार गर्छु । यस विषयमा उहाँहरुको मौनता के हो ? मौनता किन र केका लागि हो ? उहाँहरुको परीक्षणको बेला पनि हो यो ।’

 

न्यायालय २०४७ भन्दा अगाडि गयो : रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि न्यायाधीशको सिफारिश सम्बन्धमा तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा न्यायाधीशको सिफारिश तथा न्यायालयको सम्बन्धमा रमणले व्यक्त गरेका विचार उनकै शब्दमा ।

– अहिले भएको न्यायाधीशको सिफारिश वा नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा त मलाई न्यायालय २०४७ भन्दा पनि अगाडि गयो जस्तो लाग्छ । अहिलेको संविधानले न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमध्येबाट २ जना, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एक जना, कानुनमन्त्रीको तर्फबाट एकजना र बारको प्रतिनिधि एकजना रहने व्यवस्था गरेको छ । यो २०६३ पछि लागू भएको विषय हो ।

– त्यसभन्दा अगाडि २०४७ पछि न्यायपरिषद्मा रहने सदस्यहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतबाट तीन जना, प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीको तर्फबाट एक एक जना रहने व्यवस्था थियो । तर यी दुवै व्यवस्थामा समस्या थिए ।

– पहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशले आफ्ना मान्छे हाल्थे, अहिले सबैले आफ्नो मान्छे हाल्छन् । तर आफ्नो मान्छे हाल्दा पनि राम्रो मान्छे हाले त हुन्थ्यो नि, फैसला नै लेख्न नजान्ने र १० वर्षमा १० वटा बहस पनि नगरेका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको छ । त्यहाँबाट कस्तो न्याय पाउने ?

– अहिलेकै अवस्थालाई हेर्नुभयो भने आगामी दिनमा त म न्यायालयमा खतरा नै खतरा देखिरहेको छु । हाम्रो न्यायालय त २०४७ भन्दा पनि अगाडिको समयको जस्तो भयो । किनभने त्यतिबेला राजाले टीका लगाएर पठाउँथे तर पनि योग्य व्यक्तिहरु न्यायाधीश थिए । अहिले त जसले जसलाई जसरी न्यायाधीश बनाए पनि हुने दिन आयो । यसले खतरा ल्याउँदैछ ।

– कर्मचारी संयन्त्रबाट न्यायाधीश बन्नेहरु राम्रा छन् । तर अधिवक्ताहरुबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सोच्नुपर्दैन ? कम्तीमा ल फर्म त खोलेको हुनुपर्यो । बहस गर्न त जान्ने हुनुपर्यो । सिफारिश भएकाहरुले कम्तीमा १० वर्षमा १० वटा मुद्दामा बहस गरेको व्यक्ति त हुनुपर्यो । केही काम नगर्ने र नजान्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने ?’

– निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको, समाजलाई योगदान पुर्याएको, सर्वोच्च अदालतलाई सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नमा मद्दत पुर्याएको, अनुभव आदि सबै कुरा भएको व्यक्ति हुनुपर्यो नि । के त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ ? सोच्नुपर्यो नि !

– अब त न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर भएर काम गर्न नै सक्दैनन् । न्याय पाउन सकिँदैन । जब पात्र उपर्युक्त हुँदैन, त्यसबाट धेरै कुराको अपेक्षा नगरेकै राम्रो ।

– अहिले कार्यपालिकाको हस्तक्षेप एकदमै बढी भयो । त्यसबाहेक अन्य धेरै कुराको हस्तक्षेप छ यहाँ । न्यायाधीश सिफारिशमा नेपालीको मात्रै दिमाग होइन, अहिले त विदेशी सङ्घसंस्थाको दिमाग पनि चलेको छ ।

– विकृति कहाँबाट आयो भने न्याय परिषद्मा भएका व्यक्तिहरु नै न्यायाधीश हुन कस्सिने । अनि कसरी हुन्छ । जो व्यक्ति, जो सदस्य आफै न्यायाधीशको लबिङमा हुन्छन्, अनि कसरी राम्रो न्यायाधीश आउन सक्छ ।

– हामीले त कल्पनै नगरेका व्यक्तिहरु न्यायाधीशमा सिफारिश भएका छन् । कहिल्यै नचिनेका, नदेखिएका व्यक्तिहरु आएका छन्, अनि उनीहरुले न्याय देलान् ?

– राज्यका जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरुले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच विकास भएको छ । त्यसले समस्या ल्याएको छ ।

– यस पटक जो सिफारिश भएका छन्, यसले त न्यायपालिकाको मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सबै सिध्याएको छ । सिफारिशमा पर्ने र सिफारिश गर्नेहरुको मान र इज्जतको पनि धज्जी उडाएको छ ।

– हिजो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भन्नासाथ जस्तो सम्मान हुन्थ्यो, जस्तो आँखाले हेरिन्थ्यो । अब त्यो अवस्था रहेन । बरु हिजो राजाका शासनकालका न्यायाधीशहरु एक सय एक थिए ।

– अहिलेको न्यायालय त २०४७ सालभन्दा पनि अगाडिको अवस्थामा पुग्यो । न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले त अहिलेभन्दा पहिले धेरै राम्रो थियो न्यायालय ।

– न्यायधीश भनेपछि मान, सम्मान, आस्था सबै राख्न सक्ने अवस्था हुनुपर्यो नि ।

– निचोडमा के हो भने न्यायाधीशको सिफारिश, नियुक्ति ठीक ढङ्गले भएको छैन । पहिलो कुरा त न्यायाधीशको सिफारिशको विधि नै ठीक छैन । यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ । त्यो काम कानुन बनाउनेहरुको हो ।

न्यायालय कार्यपालिकाको छायाँ बन्यो : एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका सम्बन्धमा रातोपाटीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग पनि कुराकानी गरेको छ । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध तथा व्यक्तिबारे कुराकानी गर्न पुगेको रातोपाटी टिमसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । यद्यपि उनले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न भने चाहेनन् । बाँकी उनको शब्दमा ।

–  न्यायाधीश नियुक्ति विधिबाट हुनुपर्छ । २०४७ अगाडि राजाले टीका लगाएर न्यायाधीश पठाउँथे । त्यो ठीक भएन भनियो र २०४७ पछि न्यायपरिषद्मार्फत् न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने भनियो । संविधानमै उल्लेख गरियो, न्यायपरिषद् बनाउने र त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीबाट एक एक जना गरी ५ जना सदस्य रहने भनियो । तर २०६३ सालमा आएर त्यो व्यवस्थालाई फेर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट २ जना, प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीबाट एक एक जना र नेपाल बारको सिफारिशमा एक जना रहने भनियो । त्यसपछि न्यायपरिषद्मा कार्यापालिकाको दबदबा सुरु भएको हो । हामीले संविधान लेख्ने बेलामा पनि कानुन वा संरचनामा त्रुटि छ भनेर भन्यौँ, तर यो कसैले सुनेनन् ।

– त्यही कानुनका कारणले अहिले यस्तो विवाद र समस्या आउन थालेको हो । अब त्यसको असर बिस्तारै आउन थालेको छ र भोलि झनै बढी समस्या आउन थाल्छ ।

– प्रधानमन्त्री भनेको सरकार, कानुनमन्त्री भनेको सरकार र नेपाल बार भनेको पनि सरकारकै प्रतिनिधि भनेर बुझ्दा हुन्छ । त्यसकराण न्यापरिषद्मा कार्यापालिकाको दबदबा रहेको छ । जसका कारण न्यायपरिषद् पनि कार्यपालिकाकै छाया जस्तो बनेको छ । किनभने सरकारको ३ जना प्रतिनिधि हुने, प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको बीचमा पनि टकराब हुने हुँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि सरकारकै पक्षमा रहने हुँदा उनीहरुको पूर्ण बहुमत रहने हुन्छ । त्यसकारण त्यो सरकारकै छाया बन्न थालेको छ ।

– यदि यो समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने पहिले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । न्यायालयप्रति विश्वास गुम्न दिनुहुन्न । त्यसका लागि योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्छ । अहिलेकै जस्तो गर्ने हो भने न्यायालय कार्यापालिकाको लाचार छाया बन्छ र जनताले वास्तविक न्याय पाउन सक्दैनन् ।

कमेन्ट

  1. April 6, 2019, 3:31 a.m. surya rogu
    sab sala khorapati haru... jhole parbritile khatam bhayo desh
  2.  0 Reply
  3. April 5, 2019, 10:52 p.m. ritbahadurpulamimagar
    मेराे विचारमा जिल्ला न्यायाधीशबाट बढुवा गर्दा उसकाे वानी व्यहाेरा हेर्नुपर्छ । नेपालका सबै न्यायाधीशकाे वारेमा कम्तीमा प्रधान न्यायाधीश र बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई याे कुरा पक्कै थाहा हुन्छ । किनकी उसकाे हरेक कामकाे वारेमा लामाे समयसम्म कर्मचारी, वकिल, सरकारी वकिल र सेवाग्राही मार्फत कुनै न कुनै रुपमा ज्ञाँत भएकै हुन्छ । न्यायाधीश निम्न प्रकारका हुन्छन:- १. कावील र इमान्दार,२. कावील तर माैका परस्त, ३.कावील तर घुसखाेर, ४.सामान्य काम जान्ने इमान्दार,५.सामान्य काम जाज्ने तर माैकामा डराई डराई हात लम्काउन खाेज्ने,६.सामान्य काम जान्ने तर झिँगा टिपुवा, ७.लाेदर तर घुस नखाने,८ काम पनि नजान्ने घुस पनि खान खाेज्ने झत्तु , ९.घुस चाहिँ नखाने तर वेढंगकाे, मुद्दामा नखाए पनि सरकारी बजेटमा किचकिच गर्ने, तन्ना ताैलिया बाेकेर हिन्ने र १०.काम पनि जान्ने घुसचाहि नखाने पैसा नमाग्ने तर यसाे कसैले राम्राे दामकाे विजुलीपानीकाे व्यवस्था गरे उ संग नवसे पनि साे विजुली पानी आफू माथिकाे हाकिम वा साथी सर्कलसंग वसेर यसाे मुख चुठ्याउने । आदि । बढुवामा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई न्याय परिषदका अन्य सदस्यले हस्तक्षेप गर्नु ठीक हाेईन । किनकी न्यायाधीशकाे कामकाे निरन्तर अनुगमन र सुपरीवेक्षण उनिहरुले गरीरहेका हुन्छन् । न्याय परिषदका अन्य सदस्यले अदालतलाई संस्थाभन्दा बाहिर संस्थालाई मर्यादित र संस्थाकाे हित उन्नति गर्नसक्ने क्रीम जनशक्ति याे हाे भनेर देखाउने हाे । क्याडरमा रहेका न्यायाधीशहरु कम्तीमा परीक्षा पास गरेर आएका हुन्छन चाहे त्याे रटेरै किन नहाेस् । त्यसैले सर्वाेच्चमा ल्याउने भनेकाे क्याडरकै वाहुल्य हुनेहुन्छ । एकआध जनशक्ति जाे क्षमतावान,इमान्दार र न्यायपालिकालाई विशेष याेगदान दिन सक्छ र उ संस्था बाहिर रहेकाे छ भने त्यस्ता जनशक्ति न्यायपालिकामा भित्र्याउने हाे । तर यहाँ त उल्टाे भई दियाे । नातागाेता, पार्टीका, गुन लाएका, लाेकसेवा पास गर्न नसकेर वसेका, झत्तुहरुलाई प्रधान न्यायाधीश हुने गरि, उमेर जन्मकुण्डली समेत हिसावकिताव गरेर याे पछि यसकाे पालाे भन्दै पालाे लगाएर उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालत ल्याउने काम भईरहेकाे छ । अदालत बाहिर न्यायसेवाकाे लागि दक्ष र प्रतिभावान जनशक्ति कति छ भन्ने विगतकाे जिल्ला न्यायाधीशकाे खुला परीक्षालाई हेर्दा पनि थाहाहुन्छ । लाै मानाैं लामाे अवधिकाे पेशागत अनुभवकाे आधारमा व्यक्तिले आफ्नाे प्रतिभा र क्षमताकाे विकास गर्छ रे, यसलाई मान्दा पनि बाहिर बजारमा त्यत्राे छेलाेखेलाे प्रतिभावान जनशक्ति हुन्छ भन्नु युक्तियुक्त हुन्न र क्याडरमा रहनेले आफ्नाे अनुभव, क्षमता र प्रतिभाकाे विकास नगरी वस्ने पनि हाईन । तर यहाँ त सब उल्टाे भईरहेकाे छ । बढुवा हुने पनि छानी छानी घुस्याहा र वाहिरबाट ल्याउने पनि उस्तैखालका र क्षमतावान क्याडरलाई तेजाेबध गर्नेगरी । जनता जसरी पनि अन्यायकै भुमरीमा पर्नेभयाे ।
  4.  0 Reply
  5. April 5, 2019, 9:10 p.m. shiva rijal
    कुरा सत्य हाे तर अाखिर याे दिन उहाँहरु स्वयमले ल्याएकाे हाे नि ।
  6.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...