सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा धक्का लाग्ने विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।

भर्खरै मात्र एसियाली विकास बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने उसले सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने देखाउँछ । चालु वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण एडीबीको छ ।

एडीबी मात्रै होइन सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्नेमा आईएमएफ पनि हो । उसले चालु वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण यसअघि नै गरिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालको बाह्य आर्थिक अनुकुलता नभएको भन्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर धान्न नसक्ने चेतावनी दिएको थियो । आर्थिक वृद्धिलाई मात्र हेर्दा बाह्य क्षेत्र अझ विग्रन सक्ने आर्टिकल फोर प्रतिवेदनमा छ ।

हुन त सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई विज्ञहरुले सरकार बढी महत्वाकाङ्क्षी भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । यद्यपि, नेपालले आर्थिक वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर धान्न सक्छ भन्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल आईएमएफ तथा एडीबी जस्ता संस्थाले नेपालको सन्दर्भमा गर्ने प्रक्षेपण बढी कन्जर्भेटिभ हुने गरेको दाबी गर्छन् । आईएमएफले भनेजस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर धान्नै नसक्ने भन्दा पनि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने यस वर्ष नपुग्ने हो कि भन्नेमा शङ्का छ, नेपाल भन्छन् ।

ठूला ठूला आयोजना निर्माणको काम समयमै सकिएला र विकासले गति लेला भन्ने सरकारको सोच थियो तर त्यसो हुन सकेन । यसकारण सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नपुग्ने देखिन्छ, उनले भने ।

यता योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ पनि आईएमएफ जस्ता संस्था कन्जर्भेटिभ हुने गरेको तर्क गर्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समानहरुको उच्च आयात हुन्छ र यसले सोधानान्तर घाटा व्यापक गर्छ भन्ने उसको चिन्ता हो । यसले सरकारलाई सजग गराउन मद्दत गर्छ । हाम्रो आफ्नै आर्थिक फम्र्याट छ । जति पनि आर्थिक वृद्धिदर धान्न सक्छ ।’

गत वर्ष असारमा हुने बजेट खर्चको काम यस पटक चैतदेखि नै हुन थालेको बताउँदै श्रेष्ठले भने जहिले पनि आईएमएफ, एडीबीले भनेभन्दा १ प्रतिशत माथि नै रहेर नेपालले आर्थिक वृद्धि गरेको तथ्याङ्क विगतबाट देख्न सकिन्छ । भूकम्प पछिको वर्षमा उसले व्यापक शोधानान्तर घाटा हुन्छ भनेको थियो तर त्यो बेला १ सय ३० अर्ब बचतमा रह्यो ।

अनुकूल मौसम, सरकारले लिएको व्यावसायिक कृषि, सङ्घीय संरचनाका कारण भएको साधारण खर्च जस्ता विषयले पनि यस पटक आर्थिक वृद्धिदर राम्रै हुने देखिन्छ, मिनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् ।

एक अर्थविद् आधारविना उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्यौँ भने त्यसले नराम्रो परिणाम निम्त्याउँन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । पहिला आधार तयार गरेर उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ लाग्न ती अर्थविद् सुझाव दिन्छन् ।

यस्तो छ देशको आर्थिक अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चालु वर्षको माघसम्म १० खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको हो । मुद्रास्फिती (महँगी) ४.२ प्रतिशत छ । शोधानान्तर स्थिति ३९ अर्ब ३२ करोड घाटामा छ । बैङ्किङ कारोबारमा आधारित सरकारी खर्च ३.१ प्रातिशतले घटेको छ । आयात २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत्र २१ (हिजो) सम्म पुँजीगत खर्च ३२.३९ प्रतिशत भएको छ । जम्मा बजेट खर्च ४४.४८ प्रतिशत भएको छ ।