काठमाडौँ–काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच ‘भागबण्डा’ का आधारमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको प्रयास जारी छ ।

भागबण्डा मिलाउन गत शुक्रबार सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच छलफल भयो । छलफलमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच ६०–४० को अनुपातमा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने सहमति भयो । तर २३ गते शनिबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै नबसी अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड गठन, केन्द्रीय विभागका संयोजक तोक्नेलगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने योजना पनि बनाएका थिए ।

सोही सूचनालाई आधार मानेर अधिकांश केन्द्रीय सदस्य शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपा पुगे तर बैठक बसेन ।  जसको कारण थियो– ९० जना केन्द्रीय सदस्यबाट २९ जना छनोट गर्नु र पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले भाग नपाउनु ।

९० जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये कार्यसम्पादन समितिका लागि २९ जना छानोट गर्नुपर्ने भएकाले नाम टुङ्गो लागि नसकेकाले बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको स्वीकारोक्ति छ ।

‘शुक्रबार सभापति र वरिष्ठ नेताज्यूबीच कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने कुरामा सहमति भएको थियो । तर ९० जना केन्द्रीय सदस्यबाट २९ जना छान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि सभापतिसहित ७ जना पदाधिकारी राखेपछि अरू २१ जना छान्नुपर्ने हुन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यसैले थप छलफल गरेर कार्यसम्पादन समितिका सदस्य सर्वसम्मत रूपमा छान्नुपर्ने भएकाले शनिबार बैठक स्थगित गरिएको हो । जसको गृहकार्य गर्न सोमबार फेरि बैठक बसेको हो ।’ उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चैतभित्र बस्ने पनि जानकारी दिए ।

त्यसका लागि देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई आफ्नो कोटाबाट पदाधिकारीबाहेक ७ देखि ८ जनाको नाम दिन भनेका थिए । दुवै पक्षमा कार्यसम्पादन समितिमा बस्ने आकाँक्षी धेरै हँुदा ककसलाई राख्ने भन्ने निर्णय नेतृत्वलाई सकस परेको छ ।

यस्तो छ विधानमा

पार्टीको नयाँ तथा परिमार्जित विधानको परिच्छेद ६ को दफा २९ ले पदाधिकारीमा थप गरिएको सङ्ख्या समेतको कार्यसम्पादन समिति गठनको व्यवस्था गरेको भए पनि तत्कालको परिस्थितिमा निर्वाचित सात सहमहामन्त्री नभएको भन्दै सभापति देउवाले पुरानै विधानको आधारमा पदाधिकारीसहित २९ सदस्यीय समिति गठन गर्न तायरी गरेका छन् ।

पार्टीको पुरानो विधान अनुसार कार्य सम्पादन समितिमा ६ जना पदाधिकारी (सभापति, उपसभापति, महामन्त्री दुई, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक फोरमबाट काँग्रेसमा आएका विजय गच्छदारलाई उपसभापति नियुक्त गरिएसँगै पदाधिकारीको सङ्ख्या ७ पुगेको छ ।

साथै काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत कार्यसम्पादन समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । दलका नेता र सभापति फरक–फरक रहेको अवस्थामा मात्र कार्यसम्पादन समिति २९ जनाको हुन्छ । तर सभापति र संसदीय दलको एउटै भए पनि गच्छदारलाई समेट्नुपर्ने भएकाले २८ जना रहनुपर्ने कार्यसम्पादन समिति २९ सदस्यीय बनेको हो ।

कार्यसम्पादन समिति केन्द्रीय कार्यसमितिपछिको शक्तिशाली संरचना हो । कुनै निर्णय या दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेला केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसक्दा कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा समेत कार्यसम्पादन समिति नहुँदा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुबाट बेग्ला बेग्लै धारण आउने गरेका थिए ।जसका कारण पार्टी पङ्क्तिमा अन्यौता सिर्जना गराएको काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ थियो । 

नेता छान्न कसलाई कति सकस ?

६०–४० को भागबण्डा गर्दा देउवाको कोटामा  पदाधिकारीसहित २९ मध्ये न्यूनतम १७ जना सदस्य रहने छन् । जसमा देउवाले नेता सिटौलाको व्यवस्थापन गर्नुपरे बाँकी १० जना आफ्नो समूहबाट चयन गर्ने छन् ।

तर चालिस प्रतिशत भाग अर्थात् करिब ११ देखि १२ जनाको सिट पाउने वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि आफूसहित तीन पदाधिकारी कटाएर बाँकी सङ्ख्यामा कसलाई राख्ने र कसलाई छाड्ने भन्ने सकस देखिन्छ ।

यसअघिको समिति भागबन्डा मिलाउनकै लागि २९ सदस्यीयलाई बढाएर ३२ सदस्यीय बनाइएको थियो । जुन विधानविपरीत गठन भएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले आवाज उठाएपछि सभापति देउवाले गत वैशाख १६ गते विघटन गर्नु बाध्य भएका थिए ।

सभापति देउवाले यसअघि गठन गरेर विघटन गरेको कार्यसम्पादन समितिमा हाल केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठताको रोलक्रम रहेका सदस्यहरुलाई नै मनोनित गरेका थिए ।

त्यसलाई निरन्तरता दिएमा सभापति देउवाले सिटौलाका अतिरिक्त आफ्नो समूहबाट नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, फरमुल्लामन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, एनपी सावद, आनन्द ढुङ्गाना, भीष्मराज आङदम्बे, जीवनबहादुर शाही, सुरेन्द्र पाण्डे, पुष्पा भुसाल, अजयकुमार चौरासियालगायतका नेतालाई समेट्नु पर्ने बाध्यता छ ।

कुलबहादुर गुरुङ र नरहरि आचार्य अस्वस्थ भएका कारण उनको स्थानमा वरियताको २९ भन्दा माथि रहेका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद, सुरेन्द्र पाण्डे, पुष्पा भुसाल, उमाकान्त चौधरी र महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’लाई कार्यसम्पादन समितिमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

यता पौडेल समूहबाट प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुनरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, दिलबहादुर घर्ती, डा. मीनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, शेखर कोइराला जस्ता नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनले यीमध्ये ८ जनालाई मात्रै ल्याउने बाध्यता छ । जसले वरिष्ठ नेता पौडेललाई बाँकी सदस्यको व्यवस्थापन निकै पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

महिलाको ३३ प्रतिशत के हुन्छ ?

यसका अतिरिक्त देउवा र पौडेलका लागि कार्यसम्पादन समितिमा विधान बमोजिम महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि निकै चुनौती देखिन्छ । पार्टी विधानमा व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितका कारण २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा करिब ९ जना महिलालाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । वरिष्ठताका आधारमा समिटी गठन गरेको खण्डमा ३ जनाले मात्र अवसर पाउने छन् । जसमा २९ जना वरिष्ठतम् केन्द्रीय सदस्यभित्र पदाधिकारीका हैसियतले कोषाध्यक्ष यादव, पूर्वकोषाध्यक्ष यादव र वरिष्ठताको २७ नम्बरमा रहेकी कोइरालाले मात्र स्थान पाउने छन् ।

तर वरिष्ठताको ३४औँ नम्बरमा रहेकी केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताबेगर गठन हुने समिति आफूलाई मान्य नहुने रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘पार्टीको नयाँ विधानमै एकतिहाइ महिला सबै तहमा रहनुपर्ने उल्लेख छ । हामीले हरेक समिति र उपसमितिमा एकतिहाइ महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिमा पनि भन्दै आएका छौँ । कार्यसम्पादन समितिका हकमा पनि नेताहरुलाई सुझाव दिएका छौँ । हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’

नेपालको संविधान र पार्टीको विधानअनुसार महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले त्यो कुराको ख्याल गरेर कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नेमा उनले विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।

३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि नेत्रीहरु महालक्ष्मी उपाध्याय, डा. डिला सङ्ग्रौला, अम्बिका बस्नेत, पुष्पा भुसाल, ईश्वरी न्यौपाने, कमला पन्त, रत्ना शेरचन लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा ब्रेक लाग्ने सङ्केत

शुक्रबारको शीर्ष नेताहरुको छलफलमा पूर्वमहामन्त्रीसमते रहेका सिटौलालाई कुन पक्षले समेट्ने भन्नेमा भने बैठकमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि सिटौला बैठकबाट बाहिरिएका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले सिटौला पूर्णरूपमा आफ्नो समूहमा नरहेकाले चालीस प्रतिशतभित्र नपर्ने बताएका थिए । यस्तै देउवा निकटका केही नेताहरुले सिटौला संस्थापन इतरपक्षसँग एउटै बैठकमा बस्ने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशनमा संयुक्त मोर्चाबन्दी गर्ने भएकाले ६० प्रतिशतमा पर्नु नहुने तर्क गरेका थिए । त्यसकारण सभापति देउवाविरुद्ध एउटै मोर्चामा उभिएका पौडेल–सिटौला बीचको सम्बन्ध यो घटनाबाट चिसिने देखिएको छ । तर गत निर्वाचनको टिकट वितरणमा देउवासँग असन्तुष्ट बनेको सिटौला पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता पौडेलसँग नजिक थिए ।

नेपाल शिक्षक सङ्घ लगायतका भ्रातृ सङ्गठनको अधिवेशनमा पौडेल र सिटौला पक्ष एक ठाउँमा उभिएका थिए । यद्यपि लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्घ (डीएलए)को अधिवेशनमा भने पौडेल र सिटौला समूह आमने सामने भएका थिए । तर नेता सिटौलाले भने आफू पार्टीमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको भन्दै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको ओतमा नबसेको र नबस्ने जिकिर गरे ।

पार्टीभित्र आगामी दिनमा कोसँग कार्यगत एकता गरेर जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेता सिटौलाले आफू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बताए ।

‘रामचन्द्र पौडेल कुरा बाझियो भनेर शेरबहादुर देउवासँग कार्यगत एकता हुने कुरै भएन । कसको ओतमा बस्ने भन्ने कुरा होइन नि ?’, नेता सिटौलाले भने, ‘उहाँहरु (देउवा र पौडेल)बाट पार्टी चल्दै चल्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । त्यसैले शेरबहादुर र रामचन्द्रको ओतमा बस्ने सवालै होइन । हामी त १३औँ महाधिवेशनबाट नै आफ्नो तरिकाले चलिरहेका छौँ ।’

गठन हुन लागेको कार्यसमितिको कार्यकाल १० महिना मात्र हुने भन्दै यसको खासै औचित्य समेत नरहेको उनले बताए । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै यसको जस अपजस उनीहरु आफैले लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

भागबण्डा मोह पार्टीदेखि सरकारसम्म

काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भागबण्डा खेती सुरु गरेको सभापति देउवाले अहिले आएर त्यसको रामै्र अभ्यास गरिरहेका छन् ।

१३औँ महाधिवेशनबाट काँग्रेस नेतृत्वमा पुगेका देउवाले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा भागबण्डाको खेती नै गरे । गएको निर्वाचमा टिकट वितरणदेखि पार्टीको विभन्न निकायमा भागबण्डाबाट समस्या हल गर्न सफल भए ।

चैत ४ र ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट गठित अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति र पार्टी निमावली समितिसमेत भागबण्डाका आधारमा टुङ्गो लगाए । अहिले कार्यसम्पादन समितिदेखि विभिन्न विभाग कमिटी पनि भागबण्डाबाटै टुङ्ग्याउने तयारी गरिरेका छन् । साथै काँग्रेसमा बारम्बार सरकार पक्षबाट भागबण्डा खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । चैत १६ गते झापाको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत काँग्रेसले भागबण्डा खोजेको आरोप लगाएको थिए । जसको एउटा उदाहरण सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसमा भएको भागबण्डा पनि एक हो ।

तर उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र बाँडफाँटलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गर्छन् ।

‘प्रमुख नेताहरुबीच विवाद भएर पार्टीलाई बन्धक बनाउने कुरा राम्रो हुँदैन । सल्लाह, छलफल र संवादबाट सहमति खोजिनु र हुनु पार्टीका लागि रोम्रै कुरा हो,’ उनले भने ।