केन्द्रीय संस्करण

चैत २६ गतेः ५ नम्बर प्रदेश हेडलाइन, कहाँ के भयो ?

person explore access_timeचैत २६, २०७५ chat_bubble_outline0

अस्पतालमा बालकको मृत्यु प्रकरणः आफन्तले शव बुझ्न मानेन् 
रुपन्देहीको बुुटवलस्थित सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पताल (आम्दा)मा उपचारको क्रममा बालकको मृत्यु भएपछि तनाव सिर्जना भएको छ । 

मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरबाहीका कारण बालकको मृत्यु भएको भन्दै मृत्यु भएको १८ घण्टा बितिसक्दा पनि शव बुझ्न मानेका छैनन् ।

सोमबार साँझ ७ बजे बुुटवल उपमहानगरपालिका–११ का नारायण दर्लामीका १० महिनाका छोरा ओमको मृत्युु भएको थियो ।

चिकित्सक समयमै उपचार गर्न नआउँदा बालकको मृत्युु भएको आफन्तले आरोप लगाउँदै क्षतिपुर्ति माग गरेका छन् । उनीहरुले उचित क्षतिपूर्ति र दोषी चिकित्सकलाई कारवाहीको माग पनि गरेका छन् ।

मृतकका बुबा नारायणले समयमा डाक्टर नआउँदा छोराको मृत्यु भएको दाबी गरे ।  उनले आम्दा अस्पतालमा यस्ता केशहरु पटक–पटक हुने भएकाले उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गरे । 

अस्पताल पुर्याएको एक घण्टामै बालकको मृत्युु भएको थियो । अस्पतालका चिकित्सक डा. सन्तोष पोखरेलले वान्ता सर्केर मृत्युु भएको हुुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले बिरामीलाई आउने बित्तिकै सिरिन्जबाट औषधी दिएका थियौं । तर, निमोनिया भएको रहेछ । वान्ता गर्दा सर्केर मृत्यु भएको हुुन सक्छ ।’

परिवारका अनुसार ओम केही दिनदेखि बिरामी भएका थिए । रोगले च्याप्दै लगेपछि आइतबार बुुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको थियो । अस्पतालले त्यहाँबाट भैरहवास्थित मेडिकल कलेज रिफर गरेको थियो । मेडिकल कलेजले फेरि बालकलाई अम्दामा रिफर गरेको थियो । 

प्रदेश नम्बर ५ मा २ विद्येयक पारित
प्रदेश नम्बर पाँचको आज बसेको बैठकले देशभर सरकारी डाक्टरहरुले गरेको आन्दोलनको बिषयमा चासो व्यक्त गरेको छ । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले डाक्टरहरूको बन्द हड्तालले बिरामी मर्कामा परेको भन्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘डाक्टरहरूले उपचारलाई नैं प्रभावित हुने गरी हड्ताल गर्न पाइदैँन । यो अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने ऐन विपरित छ । डक्टरको बिरामीलाई समस्यामा पार्न पाइदैंन । सरकारको यसप्रति ध्यान पुगोस् ।’ 

त्यस्तै अर्का सांसद अमरबहादुर डाँगीले भूमि व्यवस्था आयोग गठन गरी भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न माग गरे । उनले भने, ‘२०१८÷१९ तिर विर्ता उन्मूलन भएको घोषणा गरियो । तर जग्गा दलालहरूको कारण अझैँ पनि दाङमा भूमि सम्बन्धी समस्या धेरै छ । आयोग गठन गरी जग्गाको समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै अर्का सांसद मोहम्मद याकुव अन्सारीले नेपालको जडिबुटी निकासी रोकिएको भन्दै निकासीको व्यवस्थाको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले सभामा पेश गरेको प्रदेश नम्बर ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । 

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेश गरेको पेस गरेको प्रदेश नम्बर ५ प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो ।

दुई विधेयक सभामा सभामुखले निणर्याथ प्रस्तुत गरेका थिए । पारित विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेपनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफलमा सहभागिता जनाएनन् ।

अस्पताल ठप्प, विरामीलाई सास्ती
५ दिनदेखि पाँच नम्बर प्रदेशमा अस्पताल ठप्प हुँदा बिरामीले सास्ती पाएका छन् ।  स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनका कारण ५ दिनसम्म अस्पताल बन्द हुँदा झण्डै एक हजार बिरामी प्रभावित भएका छन् । 

अस्पताल नै बन्द गराएर आन्दोलन गरेपछि अस्पताल आउने बिरामीहरुले डाक्टरहरुको विरोध समेत गर्न थालेका छन् । अस्पतालजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रमा बन्द–हड्ताल गर्न नपाउने नियमलाई चुनौती दिँदै डाक्टहरु भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

विप्लवका ४ कार्यकर्ताद्वारा आत्मसमर्पण
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जिल्लामा हालसम्म चार कार्यकर्ताले आत्मसमर्पण गरेका छन् । 

‘विप्लव’ समूहमा रहेर गतिविधि गर्दै आएका उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुगेर आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।

आत्मसमर्पण गर्नेमा खजुरा गाउँपालिका–८, रनियापुरका ६६ वर्षीय चुन्ना खाँ, सल्यान घर भई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ बस्ने डिल्लीबहादुर डिसी, कोहलपुर बस्ने रामजी कुँवर र रुकुम चौरजहारीका गगन खड्का रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

कागज गराएर छाडिए पनि उनीहरुको गतिविधिमाथि निगरानी गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए ।

जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई एउटै स्थानमा राखिने
पूर्वी नवलपरासी जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई एउटै स्थानमा राखिने गरी सदरमुकाम कावासोतीमा कामको थालनी गरिएको छ ।

कावासोती–३ स्थित करिब १७९ बिगहा जग्गा क्षेत्रफलमा सबै सरकारी कार्यालयका भवन निमार्णका लागि कागजी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

पूर्वी नवलपरासीका सरकारी कार्यालय एउटै स्थानमा व्यवस्थापनका लागि कावासोतीमा कार्यालयको आगामी वैशाख ७ गते शिलन्यास गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

शिलन्यासका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका अन्य संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री आउने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ ।

सो कार्यक्रमलाई भव्यरुपमा सफल बनाउने तयारी भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चेसराम आलेले जानकारी दिए ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...