(भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का महासचिव सीताराम यचुरीसँग स्क्रोल डट आइएनका अजाज असरफले गरेको कुराकानीको नेपाली भाषामा नीरज लवजूले गरेको अनुवाद प्रस्तुत छ )

केरालाको वायानाडबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने राहुल गान्धीको निर्णय सम्भवतः भारतको निर्वाचनको सबभन्दा चर्चित विकासक्रम हो । चुनाव विश्लेषकका अनुसार केरालाका अधिकांश स्थान आफ्नो पोल्टामा पार्न कम्मर कसेको वामपन्थी मोर्चाका लागि राहुलको यो घोषणा अनपेक्षित थियो । भारतीय जनता पार्टीलाई पराजित गर्न सबै विपक्षी मत एकै डोकामा राख्नुपर्ने विचारलाई राहुलको यो कदमले दखल पु¥याएको छ ।

सञ्चारमाध्यमले राहुलको उम्मेदवारीलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का महासचिव सीताराम यचुरीको अपमानका रूपमा समेत चर्चा परिचर्चा गरेका छन् किनभने यचुरी गान्धी परिवारसँग नजिक मानिन्थे । वामपन्थी मोर्चा र काङ्ग्रेसबीच चुनावी तालमेल हुनुपर्ने विचारका उनी पक्षपाती थिए ।

स्क्रोल डट आइइनसँग यचुरीको अन्तरवार्तामा भने सञ्चारमाध्यमले आफूलाई गलत तरिकाले बुझेको बताए । पार्टीले गरेको निर्णयलाई नै आफूले अघि लगेको उनको दाबी छ । अन्तरवार्तामा उनले भाकपा (माक्र्सवादी) र काङ्ग्रेसबीचको सम्बन्ध, अन्य क्षेत्रीय पार्टी र भारतीय राजनीतिमा पुरानो पार्टीमध्येको आफ्नो पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा, जनजीविकाका प्रश्नमा वामपन्थी पार्टीहरूले नेतृत्व गरे पनि ती सङ्घर्षलाई मतमा रूपान्तरण गर्न नसकेका कारण र भारतीय कम्युनिस्टहरूका लागि विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारलाई चुनावी मैदानमा उतार्नुको अर्थबारे चर्चा गरेका छन् ।

तपाईंको विचारमा राहुल गान्धीलाई के कुराले वायानाडबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने बनायो ?

यो प्रश्नको उत्तर त उनीहरूले मात्र दिन सक्छन् । इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै गान्धी परिवारका नेताहरू उत्तरी भारतको एक क्षेत्रबाट र दक्षिणी भारतको एक क्षेत्रबाट चुनाव लड्न परम्परा बन्दै आएको छ । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७८ को अक्टोबरमा चिकमङ्गलुरबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन् भने सोनिया गान्धीले सन् १९९९ मा बेलारीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । त्यसकारण काङ्ग्रेसका सभापतिले दक्षिण र उत्तरका दुई क्षेत्रबाट चुनाव लड्नु नयाँ घटना होइन ।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी वामपन्थीहरू हुने क्षेत्रमा राहुल गान्धीले चुनाव लड्नु भने अस्वाभाविक घटना हो । भाजपाविरुद्ध लड्नु एउटा कुरा हो, वामपन्थीविरुद्ध चुनाव लड्नुले भने पक्कै अर्को सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

बायानाडबाट उम्मेदवारी दिएर राहुल गान्धीले के सन्देश दिन खोजेका हुनसक्छन् ?

केरालाको जनसभामा अझ आज बिहान (अप्रिल ३) सम्म पनि मैले भनेको छु, एकातिर काङ्ग्रेसका सभापति र यूपीएका अध्यक्ष (सोनिया गान्धी)ले नियमित रूपमा २१ दलको बैठक दिल्लीमा बोलाइरहेकी छिन् । उनीहरू त्यस्ता बैठकमा मोदी सरकार जानु भारतको हितमा हुने कुरा दोहोर्याइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता बैठकमा उनीहरूले वामपन्थी दलहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्ने गर्छन् । तथापि गान्धीले प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी वामपन्थी दल हुने क्षेत्रबाट नै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरे ।

यो त विरोधाभास भयो नै होइन ?

त्यही त । किन त्यस्तो गरियो, उनीहरूलाई थाहा होला ।

चुनावमा जसरी पनि सकेसम्म बढी स्थान आफ्नो पोल्टामा पार्ने काङ्ग्रेसको हतारोले पो यस्तो भयो कि ?

जे भए पनि वायानाडबाट राहुलको उम्मेदवारीले काङ्ग्रेस भाजपा र अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई होइन, भाकपा (माक्र्सवादी) र वामपन्थी घटकलाई आफ्नो प्रमुख दुस्मन मान्दो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ ।

वायानाडबाट काङ्ग्रेसको उम्मेदवारीले विपक्षी पार्टीहरू आपसीमै एकअर्का विरुद्ध लड्नेछन् भन्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइलाई पुष्टि गरेन र ?

अहँ, त्यस्तो गर्दैन । तपाईंले भारत र भारतीय राजनीतिको आधारबारे बुझ्न जरुरी छ । भारत विविधताले भरिएको देश हो । भारतका हरेक क्षेत्र वा राज्यमा कुनै न कुनै त्यस्तो पार्टी छ जसको उपस्थिति त्यहाँभन्दा बाहिर छैन । सङ्कटकाल पछिको निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारिन् । जनता दलले सरकार गठन गर्यो । जनता दल सन् १९७७ को निर्वाचनपछि मात्र राजनीतिमा देखापरेको दल थियो ।

सन् १९८९ मा भीपी सिंहको राष्ट्रिय मोर्चा सरकारका लागि वामपन्थी र भाजपा दुवैको समर्थनको आवश्यकता पर्यो । वामपन्थी पार्टीले भाजपा सरकारमा सामेल भए सरकारलाई आफ्नो समर्थन नहुने बतायो । त्यसैकारण भाजपा सरकार बाहिर रहन बाध्य भयो । त्यही बेलादेखि उनीहरू हामीप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुनसकेनन् ।   चुनावपछि यो अवस्थामा पनि सुधार गरियो ।

सन् १९९६ को चुनावपश्चात पुनः युनाइटेड फ्रन्टको सरकार बन्यो । चुनावपछि सन् १९९८ मा नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स गठन गरियो । त्यतिबेला उनीहरूले जे जयललिताको समर्थनको प्रतीक्षा गरिरहेका तपाईंलाई सम्झना हुनुपर्छ ।

भाजपाका नेताहरू जे जयललिथाको समर्थन–पत्रको ज्यादै कष्टकर प्रतीक्षा गरिरहेको म सम्झन्छु ।

(हाँसो) चुनावपछि संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा (युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स) गठन भयो । सन् २०१९ को चुनावपछि पनि एउटा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्नेछ ।

मोदीको त्यो भनाइको कुनै प्रभाव हुनेछैन भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

– वास्तवमा मोदीको यो भनाइ सन् २००४ ताका हामी सबैले सुनेको भनाइकै पुनरावृत्ति मात्र हो । त्यतिबेला अटलबिहारी बाजपेयी चुनावी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका थिए । त्यतिबेला पनि उनीहरू सोध्थे, ‘बाजपेयीविरुद्ध को ? बाजपेयीको हाराहारीमा आउन सक्ने विपक्षी खेमामा कोही पनि छैन भन्ने उनीहरूको दाबी थियो ।

भाजपाले पश्चिम बङ्गाल, केराला र त्रिपुरामा वामपन्थीहरू र काङ्ग्रेस आपसमा लडेको औँल्याउनेछन् । अनि भन्नेछन्, “चुनावपछि यस्ताहरूको के सरकार बन्ला र ?” त्यतिबेला उनीहरूले जे कुरा भनेका थिए, आज मोदी त्यही भनिरहेका छन् ।

तथापि सन् २००४ मा यूपीए सरकार बन्यो ।

– सन् २००४ को वास्तविकता के थियो ? हामीले जितेका ६१ स्थानमध्ये ५७ स्थानमा हामीले काङ्ग्रेसलाई पराजित गरेका थियौँ । चुनावपछि हामीले यूपीएलाई समर्थन गर्यौँ । भारतको वास्तविकता यही हो ।

वायानाडबाट चुनाव लड्ने राहुलको निर्णयले आफूलाई न्यूनाङ्न गर्नेमा क्षेत्रीय पार्टीहरू हतोत्साहित त हुने होइनन् ? हतोत्साहित भएर उनीहरू काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा त जाने होइनन् ?

– काङ्ग्रेस र क्षेत्रीय पार्टीहरूबीच सन् १९९६ को सूत्र छान्ने वा सन् २००४ को सूत्र छान्ने भन्नेमा तानातान भइरहेको हो । सन् १९९६ मा गैर–काङ्ग्रेस सरकारलाई बाहिरबाट काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको थियो । सन् २००४ मा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई वामपन्थीहरूले सघाएका थिए । त्यसकारण प्रमुख प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हो । यदि काङ्ग्रेस बाहेकका विपक्षीहरूले संयुक्त रूपमा काङ्ग्रेसले भन्दा बढी स्थान हासिल गरे सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि अरू क्षेत्रीय पार्टीहरूभन्दा काङ्ग्रेसले धेरै स्थानमा चुनाव जिते सन् २००४ कै परिस्थिति दोहोरिन्छ । दुवै सम्भावनाको ढोका खुला छ ।

तर, दुवै विकल्पको मुख्य शर्त भने मोदी र एनडीए फेरि सरकारमा आउनु हुन्न ।

राहुल गान्धीले यो निर्णय (वायानाडबाट उम्मेदवारी) मार्फत आफ्नो पार्टीले दक्षिण भारतका जनताको जीवनशैलीलाई ठूलो महत्त्व दिएको सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयासको रूपमा काङ्ग्रेसले चित्रण गरेको देखिन्छ । काङ्ग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सुर्जेवालाले भनेका छन्, “उनीहरू (दक्षिण भारत)को संस्कृति, भाषा, जीवनशैली, खानपिन, पोसाकलगायत समग्र जीवनशैली एउटा एकीकृत देशको हिस्साका रूपमा काङ्ग्रेसको लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।” भाजपाले के दक्षिणको जीवनशैलीलाई सम्मान गरेको जस्तो लाग्छ अथवा त्यो खतरामा छ ?

– यो सूत्रसँग म पूर्णतः सहमत छैन तर वास्तविकता भाजपा मूलभूत रूपमा उत्तर भारतीय पार्टी हो । लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको नारा हिन्दू, हिन्दी र हिन्दुस्तान रहँदै आएको छ । उनीहरूले यो नारा अहिले पनि छोडेका छैनन् । दक्षिण भारतको कुरा मात्र होइन, पूर्वी र उत्तरपूर्वी भारतको पनि प्रश्न हो । भाजपासँग उत्तर र पश्चिम भारतजस्तै दक्षिण भारत पनि सहज छैन ।

तर भाजपाले त पूर्व र उत्तरपूर्वमा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरिसक्यो नि ।

– त्यसो त दक्षिणमा पनि कर्णाटकमा उनीहरूको सरकार छ । त्यसैगरी पूर्वमा पनि सरकार छ । तर नागरिकता संशोधन विधेयक र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणको मुद्दाले अब भाजपाको के हुन्छ, हेर्दै जाऔँ ।

इतिहास हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसले पनि दक्षिणी भारतको चित्त दुखाएको छ । वास्तवमा तेलुगु देशम पार्टीको जन्म नै त्यही कारणले भएको थियो ?

– काङ्ग्रेससँग त त्यस्ता घटनाका ठूलै सङ्ग्रह छ नि । राजीव गान्धीले आन्द्र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सार्वजनिक स्थानमै गरेको अपमानलाई तेलुगु देशम पार्टीका संस्थापक एनटी रामा रावले भरपुर उपयोग गरेका थिए । सन् १९८२ मा आन्द्र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री टी अन्जेयलाई सार्वजनिक रूपमै जोकर भनेका थिए ।

तथापि कुनै पनि बेला हामीले विचार गर्ने भनेको भारतलाई कुन खतराबाट जोगाउने भन्ने हो । सङ्टकालको समयमा लोकतन्त्रमाथि खतरा थियो, हामीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्न चाहने जो कोहीसँग हामीले सहकार्य गर्यौँ । त्यसको अर्थ तपाईंले कुनै मोर्चाको सदस्य नै बन्नुपर्छ भन्ने होइन । हामी त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र जनसङ्घसँग मिलेनौँ । तर हामी सबै लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि लडिरहेका थियौँ ।

आज धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा आइपरेको छ । अहिले पनि त्यही तर्क लागू हुन्छ । साम्प्रदायिक राजनीतिको सरापबाट भारतलाई जोगाउन हामीले धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर सबै पार्टीसँग हात मिलाउनुपर्छ ।

वायानाडबाट चुनाव लड्ने राहुल गान्धीको निर्णयप्रति वामपन्थीहरूले किन यति खरो प्रतिक्रिया दिएको हो ? केरालामा वामपन्थी मोर्चालाई न्यूनाङ्कन गरेको भनेर हो ?

– होइन । मुख्य विषय काङ्ग्रेसले यो निर्णयमार्फत पठाएको सन्देश हो । सन् २००४ मा भाकपा (माक्र्सवादी)ले वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्यो तर काङ्ग्रेसबिना त्यस्तो वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थिएन । भाकपा (माक्र्सवादी)ले देश र संविधानका लागि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरे पनि वा नगरे पनि त्यस्तो सरकारको समर्थन गर्ने भन्यो । यो सब कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि केरालाका जनताले बीसमध्ये १८ स्थान भाकपा (माक्र्सवादी)लाई जिताएको, काङ्गे्रसको हातमा लाग्यो शून्य ।

किन त्यसो भयो ? किनभने केरालाका जनता परिपक्व छन् । उनीहरूले वैकल्पिक सरकार बन्नेछ र त्यसलाई भाकपा (माक्र्सवादी)ले समर्थन गर्नेछ भन्ने बुझाइ थियो । तर वैकल्पिक सरकारलाई जनपक्षीय नीति निर्माण गर्न लगाउन उनीहरूले त्यहाँ वामपन्थीको उपस्थिति हुन जरुरी छ भन्ने बुझेका थिए । परिणाम के आयो ? सूचनासम्बन्धी अधिकारदेखि खाद्य सुरक्षाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, जङ्गलसम्बन्धी अधिकार सबै वामपन्थी मोर्चाको जोडबलमा यूपीए सरकारले पारित गर्यो । बितेका चार–पाँच वर्षदेखि मेरो अभियानको मूलसार यही बन्दै आएको छ ।

केरालाबाहेक अन्यत्र वामपन्थीहरूले धेरै स्थान जित्न सक्दैन । त्यसकारण केरालामा गान्धीको उम्मेदवारीले वामपन्थीको स्थान अझ कम गराउने अनि त्यसोगर्दा सरकार बनाउन वामपन्थीको समर्थन आवश्यक नपर्ने काङ्ग्रेसको हिसाब हो भन्नेमा तपाईं कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ ?

– उनीहरूको हिसाब के हो, मलाई थाहा छैन । तर यदि उनीहरू वामपन्थीहरूको भूमिका खुम्च्याउनतिर लागेका हुन् भने वैकल्पिक शक्तिको बल र विश्वसनीयता कमजोर बन्दै जानेछ ।

केरालाबाट राहुल गान्धीले उम्मेदवारी दिने निर्णयसँगै सन् २०१५ मा भाकपा (माक्र्सवादी)को एक्काइसौँ महाधिवेशनले काङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दी नगर्ने निर्णय भए पनि सन् २०१६ मा पश्चिम बङ्गालमा भएको राज्यसभा चुनावमा निर्णयविपरीत काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गरिएको चर्चा भयो । खास कुरा के हो ?

– सन् २०१५ को एक्काइसौँ पार्टी महाधिवेशनको त्यो निर्णय सन् २०१८ मा भएको पार्टीको बाइसौँ महाधिवेशनले फिर्ता गरेको छ । ‘काङ्ग्रेससँग कुनै समझदारी वा चुनावी मोर्चा नगर्ने’ भन्ने लाइनको सट्टा ‘काङ्ग्रेससँग कुनै राजनीतिक मोर्चा नगर्ने’ अन्तिम निर्णय पारित गरियो ।

यी दुई लाइनबीच के फरक छ ?

–नयाँ निर्णयले काङ्ग्रेससँग समझदारीको सम्भावनालाई रोक्दैन । बरु संयुक्त राजनीतिक मोर्चामा जाने कुरालाई रोक्छ । काङ्ग्रेससँग समझदारी हुनुहुन्न भन्ने निर्णयलाई बदर गरिएको छ ।

सन् २०१९ को चुनावका लागि पश्चिम बङ्गालमा चुनावी तालमेल वा समझदारीको लागि तपाईंको पार्टीले काङ्ग्रेससँग गरेको प्रयास किन विफल भयो ?

–यो प्रश्न पनि काङ्ग्रेससँग सोधिनु उचित हुन्छ । हाम्रो पार्टीको निर्णयअनुसार हामीले पश्चिम बङ्गालमा भाजपाविरुद्ध र त्रिणमूल काङ्ग्रेसविरुद्ध अधिकतम मत बटुल्ने तय गरेका थियौँ । त्यसैकारण हामीले एकपक्षीय रूपमा बङ्गालका जुन पनि क्षेत्रमा भाजपाविरोधी, त्रिणमूलविरोधी वर्तमान सांसद छ भने ती क्षेत्रमा वामपन्थी र काङ्ग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गरेका थियौँ ।

अर्को शब्दमा वर्तमान सांसदहरू नै ती स्थानबाट चुनाव लड्नेछन् ?

– वर्तमान सांसद वा पार्टीले चुनेका कोही पनि व्यक्ति तर काङ्ग्रेसले पूर्ण मोर्चाबन्दीले चाह्यो । हामीले मोर्चाबन्दीको सम्भावनालाई अस्वीकार ग¥यौँ । बरु भाजपा र त्रिणमूलविरुद्धको अधिकतम मत बटुल्ने काममा सहकार्य गर्न सकिने भन्यौँ । विविध कारणले काङ्ग्रेसले एकपक्षीय रूपमा भाकपा (माक्र्सवादी)का वर्तमान सांसद भएको दुई क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणा गर्यो । हामीले ४८ घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्यौँ । तर उनीहरू आफ्नो निर्णयबाट टसको मस भएनन् । त्यसपछि हामीले उनीहरूले जितेका चार स्थानमध्ये दुई स्थानमा हाम्रा उम्मेदवार घोषणा गर्यौँ ।

बङ्गालका जनतालाई भाजपाविरोधी र त्रिणमूलविरोधी मत बढाउन भाकपा (माक्र्सवादी) र वामपन्थीहरू इमानदार रहेको बुझेका छन् । तर काङ्ग्रेस पछि हट्यो ।

विगतमा पनि त्यस्ता घटना भएका थिए । सन् १९७७ मा मोरारजी देसाई सरकार गठन भयो । पश्चिम बङ्गालमा प्रदेश सभाको चुनाव भएको थियो । सङ्कटकालविरुद्धको लडाइँ चालु राख्न र लोकतन्त्र बलियो बनाउन जनता पार्टी र वामपन्थीहरूबीच चुनावमा मोर्चाबन्दीको विषयमा कुराकानी भएको थियो । लोकसभाको चुनावको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको थियो ।

जनता दल बहुमत स्थान आफ्नो पक्षमा राख्न चाहन्थ्यो । हामीले उसको चाहना स्वीकार्यौं र उसलाई ५२ प्रतिशत स्थान प्रस्ताव गर्यौं । तर, उनीहरूले दुई तिहाइको चाहना राखे । हामी जनता बीच गयौँ र भन्यौँ, हामी इमानदार थियौँ तर उनीहरू अन्यापूर्ण कुरा गरे । जनताले हामीलाई सन् १९७७ मा दुई तिहाइ बहुमत दिए ।  त्यसपछि हामीले सात पटक लगातार चुनाव जित्यौँ । यो पटक पनि बङ्गालका जनताबीच यही सन्देश गएको छ ।

मेरो अनुमानमा मत विभाजित हुन नदिन त्रिणमूल र भाजपा मिल्नेछन् ?

–त्यसो नहोला । तपाईं छत्तीसगढको उदाहरण हेर्नोस् न । सबैले अजित जोगी र मायावतीको मोर्चाले काङ्ग्रेसको भोट सबै सिध्याउने अनुमान गरेका थिए । तर काङ्ग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । के कारणले त्यसो भयो ? जोगीले भाजपाको प्रभाव बलियो रहेको आदिवासी क्षेत्रमा भाजपाको मत काट्यो र मायावतीले दलित क्षेत्रमा भाजपाको मत काटिन् । उनीहरूले ती क्षेत्रमा गुमाएको मत भनेको काङ्ग्रेसको जितका लागि सकारात्मक भयो । राजनीति भनेको पृथक खेल हो ।

मेरो विचारमा तपाईंले मानिसलाई तथ्याङ्कमा न्यूनाङ्कन गर्न सक्नुहुन्न ?

–हो । हाम्रो मत जस्ताको तस्तै राखेर बाँकी मतलाई चारतिरको तानातानबाट परिणाम कस्तो आउला हेर्न बाँकी नै छ । यो त्यति सजिलै पूर्वानुमान गर्न सकिने विषय होइन । तर बङ्गालको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न त हाम्रो पकड भएको क्षेत्रमा चुनाव हुन दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने हो । यो नै मुख्य लडाइँ हुनेछ । पछिल्लो चुनावी लडाइँमा हामीले हाम्रा १७९ जना कमरेडहरू गुमाउनुपरेको थियो ।

के त्रिणमूल र भाजपा दुवैबाट धम्की आउने गरेको छ ?

–पहिले त्रिणमूलबाट मात्र धम्की आउने गथ्र्यो । तर यो पटक भाजपाबाट पनि आउनेछ । त्रिपुरामा चुनाव जितेर भाजपाले पनि विपक्षीलाई तर्साउने त्रिणमूलको काइदा सिकेको छ ।

धेरै मानिस तपाईंले काङ्ग्रेससँग समझदारी वा मोर्चाबन्दीका लागि जोड गरिरहेको बताउँछन् । त्यही कारण ती मानिसहरू वायानाडमा राहुल गान्धी तपाईंलाई अपमान गर्न गएको भनी व्याख्या गर्छन् नि ?

– काङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दीको प्रश्न त कहिल्यै रहेन । प्रश्न काङ्ग्रेससँग कुनै समझदारी बनाउन सकिने नसकिने विषयमा थियो । मैले भनिसकेँ, पार्टी महाधिवेशनबाट नै काङ्ग्रेससँग समझदारी बनाउन सकिने निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयको आधारमा तामिल नाडुमा हामीबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । हामी त्यहाँ डीएमकेसँग मिलेका छौँ र डीएमके काङ्ग्रेसको मोर्चामा छ । मोर्चामा सामेल सबै पार्टी चुनावमा संयुक्त रूपमा सबै क्षेत्रका चुनावमा लडेका थिए । समझदारी बनाउन सकिने पार्टी महाधिवेशनको निर्णय नहुने हो भने त्यसो गर्न सम्भव हुने थिएन ।

त्यस्तै, काङ्ग्रेस आफैंले उडिसामा हाम्रा सांसद उम्मेदवार र वर्तमान एमएलएलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो । प्रदेश सभामा हामीले चुनाव जितेको ठाउँमा लोकसभा चुनावमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर हामीले आफ्नो तर्फबाट ऋण तिर्यौं । पार्टी महाधिवेशनका निर्णय नहुने हो भने यी सबै निर्णय सम्भव हुने थिएन । यसमा मेरो अपमानको कुरा कहाँबाट आयो ? मेरो उद्देश्य त भाजपाविरोधी मत बढीभन्दा बढी बढाउनु हो ।

भन्नाले तपाईं आफ्नो अपमान भएको कुरा मान्नुहुन्न ?

– अहँ कति पनि मान्दिनँ । मेरो अपमान भयो भन्नुलाई मैले सामाजिक सञ्जाल पत्रकारिता मानेको छु ।

दिल्लीमा त तपाईं राहुल गान्धीसँग नजिक हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ ?

– यो पनि मिडियाले आविष्कार गरेको हल्ला हो । कुरा के हो भने म कोहीप्रति पनि आक्रामक छैन । म कहिल्यै व्यक्तिको पछि लाग्ने गर्दिनँ । नीति र परिस्थितिको कुरा हेर्ने हो । यस्ता सबै हल्ला उनीहरूका पूर्वानुमान मात्र हुन् । म गान्धीहरूसँग मात्र होइन । अरू पनि धेरै मानिसहरूसँग नजिक छु । त्यसको अर्थ त्यो निकटताको कारण राजनीतिक निकटता वा सम्झौता हुन्छ भन्ने होइन । यी सबै भावुक टिप्पणी मात्र हुन् ।

भनेपछि राहुल गान्धीले वायानाडबाट उम्मेदवारी दिएर तपाईं र तपाईंको पार्टीलाई धोखा दिएको महसुस गर्नुभएको छैन ?

– अहँ छैन । मलाई धोखा दिएको जस्तो महसुस भएन । तर काङ्ग्रेसले गर्न खोजेको के हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

वामपन्थीहरूले धेरै शक्तिशाली किसान आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्यो । गएको साल राजस्थानमा भएको त्यस्तै आन्दोलन काङ्ग्रेसले त्यहाँ चुनाव जित्नुको प्रमुख कारण बन्यो । महाराष्ट्रमा पनि वामपन्थीहरूले शक्तिशाली आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो । यस्ता आन्दोलनका ऊर्जालाई वामपन्थीले किन चुनावी विजयमा रूपान्तरण गर्न नसकेको होला ?

– प्रजातन्त्रमा यस्तो हुनसक्छ । चुनावमा यहाँ पैसाको छेलोखेलो हुन्छ । त्यसमाथि जातभात र धर्मको धु्रवीकरण पनि छँदैछ । लामो हिँडाइँ (किसान सङ्घर्ष)मा सहभागी बनेर सबै दुःखकष्ट सामना गरेका र प्रहरीसँग भिडेका किसानहरू पैसाको चङ्गुल वा पहिचानको राजनीतिमा फसेर सङ्घर्षका राजनीति बिर्सन्छन् ।

त्यसै कारण वामपन्थीहरूको शक्ति नाप्ने नापो भनेको चुनाव मात्र होइन भनिन्छ । मैले चुनावी नापोलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको होइन । चुनावी नापोसँगै वामपन्थीहरूसँग देशको नेतृत्वलाई प्रभावित गर्न सक्ने जनसङ्घर्ष सङ्गठित गर्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ । हामी किसान आन्दोलन, युवा आन्दोलन सङ्गठित गर्छांै । त्यही भएर कृषि क्षेत्रको सङ्कट र बेरोजगारीको समस्या आज कुनै पनि राजनीतिक दलले उपेक्षा गर्न नसक्ने विषय बनेका छन् । कुनै पनि पार्टीले यो चुनावमा ती विषयलाई बेवास्ता गर्न सकेनन् । वामपन्थीहरूका आन्दोलनकै कारण ती विषय केन्द्रीय विषय बनेका छन् ।

बिहारको बेगुसारियामा कन्हैया कुमारको उम्मेदवारीले वामपन्थीहरूलाई के अर्थ राख्छ ?

– यसले धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ राखेको छ । बिहारमा वामपन्थीहरूले खुला रूपमा राष्ट्रिय जनता दल नेतृत्वको गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छ । तर मलाई थाहा छैन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भाकपा (माक्र्सवादी)लाई कुनै पनि स्थान नदिन उनीहरू (राष्ट्रिय जनता दल नेतृत्वको गठबन्धन)लाई के कुराले प्रभाव पारेको छ । राजनीतिक रूपमा उनीहरूको यो जिद्दी बेतुकको छ । लालु यादवलाई थाहा छ, दसकौँदेखि रातो झण्डा राष्ट्रिय जनता दलसँगै छ । उत्पीडित र सबभन्दा सीमान्तकृतलाई परिचालन गर्ने हामी प्रमुख शक्ति हौँ । तर आज राष्ट्रिय जनता दल यो अवस्थाविरुद्ध लागिरहेको छ । यो पूर्णतः बेइमानी हो । कन्हैयाले बेगुसारियाबाट जित्नेमा म विश्वस्त छु । हामी सबै उनको चुनावी अभियानमा सामेल हुनेछौँ ।

कन्हैयाको उम्मेदवारीले वामपन्थीहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो स्थानका लागि लडिरहेको कुराको सङ्केत गर्छ ?

– अवश्य । भारतलाई आज र भोलिका लागि जोगाउन चाहने सबै एक साथ अघि बढेको अवस्थामा मात्र भारतमा परिवर्तन सम्भव हुन सक्छ ।

नेपाली अनुवाद : नीरज लवजू