केन्द्रीय संस्करण

सर्वोच्चमा न्यायाधीशको सङ्ख्या र संविधान संशोधनको बहस

person explore access_timeबैशाख २, २०७६ chat_bubble_outline1

पृष्ठभूमि

हरेक ३ वर्षमा हुने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा गत चैत १६ गते भएको निर्वाचनमा २५ जनामा २२ जना प्रगतिशील तथा पेसागत समूहका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको समूहले जित हासिल गरेको छ भने महासचिवसहित ३ जना लोकतान्त्रिक समूहबाट निर्वाचित हुनुभएको छ । निर्वाचनभन्दा अघि जो जसको समूहबाट उम्मेदवारी दिए पनि अब निर्वाचनपछि २५ जना नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । जुन विचारधारा तथा घोषणापत्रका साथ कानुन व्यावसायीहरूका माझ मत मागिएको थियो अब ततत् कार्य गर्ने दिन गन्ती सुरु भइसकेका छन् । नेपालको न्यायपालिकाको हालत एकातिर नाजुक अवस्थाको छ । स्वयं नेपाल बार एसोसिएसन र यसमा आबद्ध कानुन व्यावसायीलाई जस्तोसुकै सामाजिक अभियन्ता, कोर्ट अफिसर तथा अदालतको एउटा भाग (हिस्सा), न्यायपालिका भनेकै बार बेन्च सहितको हो भनिए पनि व्यवहार हेर्ने हो भने टिठ लाग्दो छ । केही वर्ष यता सामाजिक रूपमा वा अदालतभित्र समेत दिन प्रतिदिन कानुन व्यावसायीहरूको साख गिर्दो छ । यसलाई जोगाउनु र न्यायपालिकालाई सही लाइनमा लैजान नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका प्रभाकारी हुने रहेछ । न्यायपालिकाभित्रका न्यायाधीश तथा कर्मचारी र आम जनतामा पनि पार्न सक्नेगरी नवनिर्वाचित नेपाल बार एसोसिएसनको टिमले गर्नुपर्छ । अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ समेतको टिमलाई शुभकामना ।

संविधानमा न्यायाधीशको सङ्ख्या निर्धारण

नेपालको संविधानको धारा १२९ (१) मा सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले हाल सर्वोच्च अदालतमा २१ भन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्त गर्न दिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति

२०७५ चैत १७ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकाले न्यायपरिषदले ५ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ । निजहरूका संवैधानिक प्रावधान बमोजिम संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि मात्रै निजहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या र फछ्र्यौटको अवस्था

अहिले सर्वोच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फैसलाको अवस्था हेर्ने हो भने सबै न्यायाधीशको उपस्थिति रहने हो भने पनि ८ वटा संयुक्त इजलास बस्दा पनि प्रति इजलासबाट सरदर ५ वटा मुद्दा छिनिने गरेको पाइन्छ । ८ वटा इजलासका हिसाबले ४० वटा मुद्दा एक दिनमा फछ्र्यौट हुने गरेका छन् । पुनरावेदन, रिट, दोहोर्याउन पाउने निवेदन र पुनरावलोकनका निवेदन र बेरितको आदेश बदरसमेत निवेदन हेर्ने हो भने कम्तीमा १५० वटा नयाँ मुद्दा थपिने गरेको छन् । यसमा पनि हप्तामा २ दिन अर्थात बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । यो इजलास ५ जनाको भएकाले अन्य इजलास ५ वटासम्म बस्छन् भने कतिपय मुद्दाहरूमा पूर्ण इजलास, बृहत् इजलासबाट हेरिनुपर्ने भएकाले पूर्ण इजलास बस्दा ३, ४ वटा सम्म संयुक्त इजलास बस्ने गरेको पाइन्छ ।

हालसम्म भएका २६ हजार मुद्दाहरूको कहिले फैसला होला भनी हिसाब गर्ने हो भने दैनिक ४० वटा मुद्दा फैसला हुने हो भने ५ वर्ष समय लाग्ने अवस्था छ । दैखिक ११० थप मुद्दाको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक दिन ११० मुद्दाहरू थप हुने अवस्थाले न्याय माग्ने सेवाग्राहीले कम्तीमा पनि आफ्नो मुद्दामा ५ वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । न्यायको मान्य सिद्धान्त बमोजिम ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो । एउटा अन्यायमा परेको कुनै नागरिकले तत्काल न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु परेमा उसले कम्तीमा पनि ५ वर्ष पर्खिनुपर्ने अवस्था भइरहेको छ भने लगनपछिको पोते भनेझै न्याय पाएको के अर्थ रह्यो र ? नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले आफूहरूले बढुवा पाउनुपर्ने भन्दै ५ वर्षअघि दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरू अझै फैसला भएका छैनन् । ५ वर्षअघि दर्ता गर्नेमध्येका केही कर्मचारी उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भइसके । कैयौँ व्यक्तिहरू हाल आफ्नो कैद अवधि नाघिसके पनि सर्वोच्च अदालतबाट समयमा फैसला नभएका कारण कारागारमा बस्न बाध्य छन् । अहिलेको नयाँ मुद्दाको दर्ता र फैसलाको प्रतिशत हेर्ने हो भने हरेक दिन मुद्दाको सङ्ख्या घट्नुको सट्टा सरदर ११० देखि १५० वटा मुद्दासम्म थपिँदै जाने र सेवाग्राहीले कहिल्यै न्याय नपाउने र केवल सर्वोच्च अदालत हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुने अवस्था हुँदैछ । जनता सर्वोच्च अदालतमा रहरले आउने होइनन् बाध्यताले आउने हुन ।

वैकल्पिक उपाय

हुन त अहिले चर्चामा आइरहेको छ कि अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कर्मचारीसँग सम्बन्धित रिटहरूले चाप बढिरहेको कारण यसको विकल्पको रूपमा कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित रिट प्रशासनिक अदालतमा दर्ता गर्न पाइने, हाल प्रशासनिक अदालत काठमाडौँमा मात्र भएकाले प्रदेश स्तरका उच्च अदालतमा प्रशासनिक इजलास खडा गर्ने र सोही स्थानबाट यी मुद्दा हेरिने भन्ने चर्चा चले पनि हालका दर्ता भइसकेका र हरेक दिन बढ्दै गइरहेका सर्वोच्च अदालतका मुद्दाको अवस्था हेर्ने हो भने तत्काल यसको समाधान हुने अवस्था देखिँदैन ।

हाम्रो देशमा खासगरी विदेशमा के–के अभ्यास छन् भनेर अध्ययन गर्ने प्रचलन रहेको छ । कानुन प्रणाली होस् वा अन्य अदालतका फैसलाका नजिरहरूलाई मान्यता दिने सवालमा पनि बेलायत, अमेरिका, भारतका प्रणाली र नजिरलाई हेर्ने अभ्यास हामीसँग रहेको छ । यी देशमा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कति छ, नियुक्ति प्रक्रिया केके छन् वा मुद्दाका चाप बढी भए कसरी फछ्र्यौट गर्ने गरिन्छ त्यतातिर पनि हेरिनुपर्छ भने पछिल्लो पटक नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन, संविधान निर्माण, संविधानमा राखिएका कतिपय व्यवस्थाहरू अन्य देशको भन्दा पनि भिन्नै अथवा पृथक रूपमा नेपालले आफ्नै प्रणाली विकास गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भनिएकोमा बाहेक अन्य संवैधानिक व्यवस्था संसदका सम्पूर्ण सदस्यसङ्ख्याको दुई तिहाई सदस्यहरूले पास गरेमा संशोधन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

अहिले सङघीय संसदको गणितीय हिसाब हेर्दा प्रष्ट बहुमत अहिलेका सरकारसँग छ भने अन्य मधेसवादी  पार्टीहरू मिल्दा दुईतिहाई बहुमत रहेको देखिन्छ । सङ्घीय संसदमा नेपाली काँग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेपाली जनतालाई न्याय दिनु नै हो । न्यायिक अधिकार, विकासको अधिकार, मानव अधिकार लगायतका विभिन्न अधिकार दिलाउनकै लागि हरेक राजनीतिक पार्टीहरू राजनीति गरिरहेका हुन् । अब रह्यो नेपालको न्यायपालिकालाई के कसरी सुधार गरेर नेपाली जनतालाई अर्थात सर्वोच्च अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई कसरी छिटो न्याय दिनमा सहयोग गर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिला नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिले कार्यभार सम्हाली सकेपछि तत्काल बैठक बोलाई सर्वोच्च अदालतमा अहिले दर्ता भइरहेका मुद्दाहरूको प्रतिशत, फछ्र्यौट सङ्ख्या प्रतिशत र अब आउने दिनमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्ने अवस्थाको विश्लेषणसमेत गरी प्रतिवेदन तयार पार्न एउटा समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने सिफारिस सर्वोच्च अदालतलाई गर्नसक्छ । नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसको आधारमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको बैठक बसी नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने आधार र कारणसहित सिफारिस गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वको कमिटीले हालको सर्वोच्च अदालतमा भएका मुद्दाहरूको चापलाई हेर्ने हो भने अहिले भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या प्रधान न्यायाधीश समेत २१ जना हुनेछ भनिएको व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा ३५ देखि ४५ जना हुने व्यवस्थाको सिफारिस गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसमा प्रधान न्यायाधीश सहित बढीमा ३५ जना स्थायी न्यायाधीश र मुद्दाको चाप हेरी १० जना अस्थायी न्यायाधीशहरू थप गर्न सकिने व्यवस्था राख्दा अहिलेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको चापलाई हेरी समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । वास्तवमा सर्वोच्च अदालत केका लागि भन्दा जनतालाई छिटो छरितो न्याय दिनका लागि नै हो । अहिलेको सर्वोच्च अदालतका नेतृत्व, अन्य न्यायाधीशहरू तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरेकै जनतालाई न्याय दिनका लागि हो । यदि जनतालाई समयमा न्याय दिन सकिएन भने वा न्याय दिने नाममा ढिलो गरी न्याय दिए पनि यसको सकारात्मक अर्थ रहँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेकै ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भनिसकेपछि भोलि नै न्याय दिनुपर्ने अर्थात फैसला सुनाउनुपर्ने तथ्यलाई न्यायाधीश कम भएकै कारण उसले त्यो दिन न्याय पाएन भने त्यो दोष न्यायालयको हो । अर्थात अदालतका कारणले समयमा न्याय नपाएमा सेवाग्राही अन्यायमा परेको मानिने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमाथि नै प्रश्न खडा हुनसक्छन् । यसको सही उपाय भनेकै हालको सर्वोच्च अदालतमा रहने न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या बढाउने हो । यसका साथै अहिले मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता ऐनहरूमा फैसला निश्चित दिनभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि तत्कालीन मुलुकी ऐन तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम भएका फैसलामध्ये कतिपय मुद्दा फैसला भएको एक वर्षभन्दा बढी समय नाघिसक्यो अझै पूर्ण पाठ तयार भएका छैनन् । यसका कारण कतिपय कैदी कारागारमा कैदी जीवन जिउन बाध्य छन् ।  फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण कतिपय सेवाग्राही थप हैरानी व्यहोरिरहेका छन् । यसको भागिदार सेवाग्राही हुनुपर्ने होइन अर्थात यसको भागिदार सर्वोच्च अदालत स्वयं हुनुपर्ने हो तर विडम्बना यसको सम्पूर्ण भागिदार स्वयं त्यो व्यक्ति भइरहेको छ, अदालत आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिरहेको छ । यस परिस्थितिमा अदालतका इजलास अधिकृतहरूको दरबन्दी त्यही मात्रामा थप गरी सेवाग्राहीलाई कम्तीमा एक हप्ताभित्र पूर्ण पाठ दिने व्यवस्था गरी न्यायको अनुभूति दिइनुपर्छ । अनि मात्र वास्तविक न्यायपालिकाको अनुभूति नेपाली जनताहरूले गर्ने छन् । अस्तु ।

 

कमेन्ट

  1. April 28, 2019, 10:27 a.m. rajendra singh bhandari
    right man in right suggestion
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...