गत साता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब बेरुजु रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनले धेरै सार्वजनिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका अनियमिततालाई सतहमा ल्यायो । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको बेहाल अवस्था, प्रदेश तथ स्थानीय तहमा ससाना समारोहमा पनि व्यापक खर्च गरिएको, अनुदानको रकमले सवारी साधन खरिद गरेको जस्ता विषय प्रतिवेदनमा उजागर गरिएको छ । हामीले प्रतिवेदनले उदाङ्गो पारेको विषय, बर्सेनि बेरुजु बढ्नुका कारण, घटाउन गर्नुपर्ने पहल, यस पटकको लेखा परीक्षणमा प्रवेश पाएका क्षेत्र लगायतका विषयमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणी शर्मा (दङ्गाल)सँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले सोधेकी छन् : 

यो वर्ष पनि बेरुजुको ग्राफ उकालो लागेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो । बर्सेनि बेरुजु बढ्दोक्रममा देखिनुलाई कसरी हेर्ने ?

६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्मको बेरुजु रकम हो । यसमध्ये बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब हो । ३ खर्ब ६ अर्ब विगतको टुङ्गो लगाउन बाँकी विषय हो । जसमा राजस्वको बक्यौता २ खर्ब ५२ अर्बको छ भने शोधभर्ना लिन बाँकी ४८ अर्ब छ । यो  भनेको सरकारले खर्च गरेको र विदेशी दातृ निकायले खर्चको रिपोर्ट गरेपछि फिर्ता दिन्छु भनेको तर रिपोर्ट गर्दा पनि नदिएको रकम हो । अघिल्लो सालसम्म २ खर्ब ९० अर्ब बेरुजु बाँकी थियो । बीचमा फस्र्यौट भएर यस पटकको अद्यावधिक ३ खर्ब ७७ अर्ब भयो  । यसको अर्थ यस पटकको बेरुजु भनेको जम्मा ८७ अर्ब मात्र थपिएको हो ।

सङ्घको हिसाबमा हेर्ने हो भने जम्मा ४ हजार ८ सय ४१ अफिसको २० खर्ब ८ अर्बको अडिट गरेको हो । यसमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो भनेको ५.२९ प्रतिशत हो । प्रदेशको थोरै छ । यहाँ २ अर्ब ६२ करोडको बेरुजु  छ ।  प्रतिशतमा अलि बढी देखिन्छ ७.२५ प्रतिशत । ५ खर्ब ७२ अर्बको अडिट स्थानीय तहको गरेको  हो । बेरुजु निस्क्यो २४ अर्ब १४ करोड । यो ४.२२ प्रतिशत हुन्छ ।

सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, विभिन्न संस्थाको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको अडिट गरेकोमा सरकारीको मात्र २८ खर्बको ३६ अर्ब ६९ करोडको  अडिट गरेका हौँ । यसबाहेक ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको परामर्शमा अडिटहरु खटाएर गर्यौँ । यसको ७ खर्ब ३९ अब रुपैयाँ बराबरको छ । यसको पनि रेकर्ड राख्दैनौँ ।

 यो वर्ष अडिट ५९ खर्ब बराबरको भएको हो । ३० खर्ब जतिको हामीले रेकर्ड राख्दैनौँ । तीन प्रकारको संस्थाको अडिट गर्छौं । एउटा सरकारको (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको), राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, सङ्घीय संरचना     सर्वोच्च अदालत लगायत संवैधानिक नियका र सरकारी कार्यालयको अडिट गर्छौैं ।

अर्को ७४७ स्थानीय तहको अडिट गरियो । सार्वजनिक संस्थानहरुको (नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम लगायतको ९९ वटाको) यसतर्फ सरकारी तर्फ ६५ अर्ब ५४ करोड असुल भयो । असुल गर्नुपर्ने ३५ अर्ब, नियमित गर्नुपर्ने ५३ अर्ब, र पेस्की बाँकी ५४ अर्ब रहेको छ ।

बर्सेनि बेरुजु बढ्नुको कारण चाहिँ के हो ?

लिनुपर्ने पैसा नलिएको, बढ्ता कसैलाई दिएको, कर असुल नगरेको जस्ता विषय बेरुजु बढ्नुको कारण हो ।  सरकारी निकायबाट असुल गरेको  भए बेरुजु घट्थ्यो निर्माण सुधारका लागि दिइने पेस्कीको ठूलो रकम छ । यसको पेस्की नै १८, १९ प्रतिशत छ । विदेशबाट मालसामान झिकाउँदा प्रतितपत्र खोलेर सामान ल्याउनको लागि पठाउनुपर्छ । यो नै १९ प्रतिशत छ । प्रतितपत्र पेस्की ८ अर्ब ७४ करोड छ । २५ प्रतिशत जति त एलसीकै रहेछ । पेस्की दिएको फस्र्यौट भएन, दिनुपर्नेभन्दा बढ्दा पेमेन्ट दियो र त्यो क्लियर गरेन, असुल्नुपर्ने राजस्व असुल भएन, पेस्की पछ्र्यौट भएन, गरेको खर्च पनि नियमित भएन भने न हो बेरुजु बढ्ने ।

बेरुजु घटाउन सरकारी पहल नै  आवश्यक देखियो, अब सरकारले यसका लागि कस्तो एक्सन लिनुपर्ला ?

सरकारले लिने प्रिभेन्टिभ टाइपको हो । त्यो भनेको खर्च गर्दैखेरी बेरुजु राख्न नपाउने भनेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक नियमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्यो । माथिल्लो निकायले पनि बेलाबेलामा निर्देशन दिनुपर्यो र अनुगमन गर्नुपर्यो । यिनीहरुले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नगरेकै कारण बेरुजु बढी भएको हो । अडिट गर्दा कागजपत्र नै खडा नगरेको, लेखा स्रेस्ता नराखेको, सामान भर्पाइ नगरेको जस्ता कारणले बेरुजु बढ्ने हो ।  सरकारी पक्षबाट इकोनोमीको, नियमिताको पक्ष हेरिदियो भने यस्तो समस्या हुँदैन ।

यस पटक लेखापरीक्षणमा नयाँ क्षेत्र कुन कुन आए ?

हामीले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । यस पटक कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा केन्द्रित भयौँ ।  २२ वटा कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेका छौँ । गत साल ८ वटा मात्र गरेका थियौँ । सरकारी जग्गाको अतिक्रमण, दुरुपयोगको विषय, गुठीको जमिनको अतिक्रमण, सरकारी सवारी साधनहरुको विषय छ । एनजीओ र आईएनजीओले सञ्चालन गरेको वैदेशिक सहायता र त्यसको अनुगमनको विषय छ । सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदाको विषय रहेको छ ।  पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सरकारी भवन निर्माण सुधारको विषय, कृषिको अनुसन्धानको अनुगमनको विषय छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयलगायत २२ विषयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरेका छौँ । गरिबी निवारणको प्रभावकारिता जस्ता धेरै नयाँ विषयमा यस पटक हामीले अडिट गरेका छौँ ।

व्यापक अनियमिता भएको क्षेत्र चाहिँ कुन हो ?

रकमको हिसाबले सबभन्दा धेरै रकम अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व पट्टिको छ । अर्काे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको छ । करिब १० वटा जतिमा ९० प्रतिशत छ । विकास निर्माण र खरिदमा धेरैजसो राजस्वकै विषय छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश तहमा पनि व्यापक अनियमितता देखिएको छ । ससाना समारोहमा पनि ठूलो खर्च गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ, त्यहाँ समस्यै समस्या रहेछ नि ? 

स्थानीय तहमा म आफै गएर अध्ययन गरँे ।  प्रदेश तहको मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरु सबैसँग छलफल पनि गरेँ । करिब १५ जिल्लामा आफै गएर स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दा कतिपयले सुधार गरेर सच्याउनु पनि भएको छ । तर उहाँहरुको अलि बढी ध्यान आफ्नो सेवा सुविधामा गएको देखियो । प्रदेश कानुन बनाउँदाखेरी पनि विविधता भयो । सानोतिनो खरिदहरूमा सेन्सेटिभ नभएको देखियो ।  अर्को विकासको कुरा दिगो भएन । विकास उनीहरुले नियोजित तरिकाले गर्नुभन्दा पनि जस्तो पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ भने पाँच वर्षको योजना त बनाउनुपर्ने हो । यो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्ष के गर्ने भनेर मिलाएर जानुपर्ने हो । योजनाबिना नै अगाडि जे आउँछ त्यही गर्दै गएका छन् । सभाबाट एउटा पास भयो, बाहिरी अर्को कानुन बन्यो, कार्यान्वयनमा अर्को आयो, यसले समस्या निम्त्यायो । कतिपय ठाउँमा बजेट र कार्यक्रमहरु एकदमै ढिला गरेर पास गर्ने गरेको देखियो विशेषगरी स्थानीय तहमा । अर्को सेवा प्रवाहको ठूलो कमजोरी प्रदेशमा छ । कतिपय खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जान चाहेनन् । यसले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । विकास दिगो हुनेभन्दा पनि वितरणमुखी र प्रचारमुखी  भयो । अफिस निर्माणबाहेक ठूला विकास निर्माणका काम पनि भएका छैनन् ।  स्थानीय तहले अत्यधिक सवारी खरिद गरे । सङ्घीय सरकारबाट गएको अनुदानबाट खरिद गरेको देखियो । यसको सट्टामा उहाँहरुको आफ्नै आम्दानीबाट १, २ वर्ष पछाडि किनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो ।

तपाईं लेखा परीक्षणमार्फत धेरै खालका अनियमितता देखाइदिनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई किन त्यस्तो देखाइस् भनेर धम्की दिने गरेका छन् कि छैनन् ?

 अहिलेसम्म त्यस्तो धम्की आएको छैन । मलाई धम्की आउला र केही गर्लान् भन्ने डर पनि छैन । अघिल्लो साल पनि मैले लेखेकै हो । अहिले पनि लेखेकै छु । किनभने हाम्रो अडिटमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन । हामी स्पष्ट राखिदिन्छौँ ।    अर्कालाई दोष देखाउने, खोट देखाउने, टिप्पणी गर्ने, नराम्रो  भन्ने जस्ता कुरा जहाँ पनि हुन्छ ।  कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी गरेको काममा मलाई  डर पनि छैन ।

जति पनि रिपोर्टमा राखेको कुरा त्यसबारे सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीलाई जानकारी दिएर भन्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय छ भने तपाईंहरुको केही भनाइ छ भने ल्याउनुस् पनि भनेका हुन्छौँ । अहिलेसम्म मलाई आपत छैन ।

लेखा परीक्षणमा नसमेटिएका र समेटिनै पर्ने विषय अथवा क्षेत्र केके छन् ?

करिब १३० वटा संस्थामा ३० खर्ब बराबरको कारोबार हुँदा रहेछ । सबभन्दा धेरै कारोबार हुने र सबभन्दा धेरै जोखिम रहेको क्षेत्र र ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र पनि सार्वजनिक संस्थान रहेछ । खासगरी ठूला ठूला सार्वजनिक संस्थानहरु आफैले अटिड गर्ने गरेका छन् । यस पटक ठूला ठूलालाई चार्टड एकाउन्टेन्टको सहयोग लिएर यहीबाट गरेका छौँ ।

मैले गत साल तपाईंसँग कुरा गर्दा अब बेरुजु घटाउने गरी काम गर्छु भन्नुभएको थियो तर बेरुजुको अङ्क त बढेको बढ्यै देखियो नि ?

मैले बेरुजु नटिपेर छोडेर घटाउने भनेको होइन ।  अहिले २४१ इस्युहरु राखेको छु । देशभरका सबै निकायको सबै जोड्यो भने २० हजार पाना जतिको प्रतिवेदन बनेको छ । इस्युको हिसाबले हेर्दा यस पटक घट्यो कि जस्तो लाग्छ । पोहोर साल ४५ हजार इस्यु थियो अहिले ३६ हजार छ । अङ्कको हिसाबमा पनि सङ्घीय सरकारको हेर्नुहुन्छ भने पोहोर सालको ५.४१ प्रतिशत थियो, अहिले ५.२९ बेरुजु छ । एउटा ठूलो इस्यु फेला परेको छ, त्यसलाई घटायो भने ४ प्रतिशत मात्र आउँछ । इस्यु पोहोर थिएन, अहिले आएको हो । सम्पूर्ण खर्चको ७.९ प्रतिशत अघिल्लो साल बेरुजु कायम भएको थियो । यस पटक हेर्नुभयो भने ४.२ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेशको ७.२५ प्रतिशत छ । प्रदेशको १० करोड जति पेस्की छ । मेरो प्रयास भनेको देखिएको कुरालाई फस्र्यौट गराएरै घटाउन लगाउने हो, नटिपेर होइन । यस पटक ९ अर्ब जति अडिटकै क्रममा असुल फस्र्यौट भएको छ । सहभागिता, पारदर्शी र शुद्धता हामीले अपनाएका छौँ ।

तपाईंहरुले देखाएको बेरुजु फस्र्यौटमा सम्बन्धित निकाय कतिको अग्रसर रहेको पाइयो ?

अघिल्लो वर्ष देखाएको बेरुजुमा ५४ अर्ब बेरुजु फस्र्यौट भएको छ । अटिडकै समयमा रेस्पोन्स गर्ने आधा जति छन् ।  हामीले ३५ दिनको समय दिएका हुन्छौँ, त्यसभित्र प्रमाण ल्याउने, जबाफहरु दिने, सम्पर्क गरेर प्रमाणहरु ल्याइदिने काम ५० प्रतिशत जतिले गरेका छन् । १८ सय ५४ नयाँ खालका इस्युहरु देखिएका छन् । फस्र्यौट गरिसकेको फस्र्यौटमै उल्लेख हुन्छ । साउनको १५ बाट अडिट गर्न सुरु गरेका हौँ । 

अर्थ मन्त्रालयमा बढी बेरुजु किन देखिन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयमा अङ्क धेरै हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको अडिटको फिगर हेर्यो भने सम्पूर्ण राजस्व, सम्पूर्ण बजेट प्रक्रियाक फिगर नै ८, १० अर्बको हुन्छ । एउटै ठूलो केस राजस्वसँग सम्बन्धित छ, जुन अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत रहन्छ  । सरकारी बजेटको राजस्व नै करिब ६०, ७० प्रतिशत पर्छ । वैदेशिक सहायता, वैदेशिक अनुदान लगायत गरेर बजेट नै झण्डै डबल काउन्टिङ हुन्छ । अडिट भएको फिगरको हिसाबमा अर्थमन्त्रालय  थोरै छ । ३.६ प्रतिशत हो । १ खर्ब ४१ अर्बको भाग लगाउने हो भने अर्थमन्त्रालय धेरै छ । अडिट भएका फिगर हेर्ने हो भने एभरेजभन्दा तल देखिन्छ ।

बेरुजु शून्यमा झार्न नसकिए पनि न्यूनतम अवस्थामा ल्याउन सकिँदैन ?

 शून्य त हुँदैन । यो हुन थाल्यो भने अडिटको काम पनि सकिन्छ । तर पनि न्यूनतम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अनुशासन, निश्चित नियम पालना गर्यो भने बेरुजु घट्छ । जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो खर्च हुन्छ,  आर्थिक वर्षमा अर्थ बजेटबाट ठूलो पैसा बाहिर जान्छ । यस्तो कुरा नियन्त्रण गर्यो भने बजेट अनुशासन कायम हुन्छ । अर्को सार्वजनिक खरिदमा बढी समस्या छ । सामान खरिदको प्रक्रियामा होस वा निर्माण सामानको भन्नुस्, यसमा सुरुदेखि नै धेरै समस्या छ । करारको व्यवस्थापनमा समस्या छ  । मूल्य समायोजन नगर्ने, गुणस्तरको काम नहुने, आयोजना व्यवस्थापनको पाटो अर्को छ । सङ्घ र प्रदेशको व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थानहरुले नियम पालना गरिदिए भने सहज हुन्छ । जिल्ला जिल्लामा गएर हेर्नुहुन्छ भने सबै अफिसमा लेखापालसमेत छैन । सङ्घीय प्रणाली लागू भएपछि सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । ऐन नियममा दुविधा छ । हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सिस्टम फ्रुटफुल छैन । कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको प्रणाली छ । तर हामी बाहिरबाट अमेरिका युरोप  जापानको जस्तो खोजी गर्छौं । त्यस्तो खोज्यो भने यहाँ हुँदैन ।