केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवको ‘डेडलाइन’ समाप्त, अब के हुन्छ ?

समाधानका लागि सिटौलाको यस्तो छ सुझाव

person explore access_timeबैशाख ५, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले ‘हतियार बुझाउन’ र ‘प्रतिबन्ध फुकाउन’ दिएको ‘डेडलाइन’ सकिएको छ । 

सरकारले हतियार बुझाउन र विप्लव समूहले चैतभित्रै आफूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न चैत मसान्तसम्मको ‘डेडलाइन’ दिएका थिए ।

तर समयसीमा सकिँदासम्म न विप्लव समूहले सरकारलाई हतियार बुझाएको छ, न सरकारले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध नै हटाएको छ ।  

के थियो प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवको डेडलाइनमा ?
चैत ११ गते नेकपा संसदीय दलको बैठको सम्बोधनमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहका अतिवादी र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप चैत महिनाभित्र नियन्त्रण गरिसक्ने दाबी गरेका थिए ।

‘हामी सहिष्णु व्यवहार गर्ने, उनीहरुले हत्याको लिस्टमा नेताहरु राखेर मान्छे खटाउने । यस्ता नक्कली कम्युनिस्टहरुलाई छुट दिन सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । 

उनले चैतभित्र हतियार नबुझाए खोसेर बल प्रयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउँछौँ । सहज आउनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ, आउनु हुन्न भने जेलमा बसेर आउनुहुन्छ । चैतभित्र हतियार बुझाउन समय दिइएको छ । त्यो समयभित्र लुरुलुरु आएर बुझाए हुन्छ । बुझाउँदैनन् भने कसरी हतियार लिनुपर्छ । सरकारलाई थाहा छ, सरकारले लिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी थियो ।

विप्लवको डेडलाइन 
प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो चेतावनी आएको केही घण्टा नवित्दै विप्लवले चैत ११ गते नै सरकारलाई काउन्टर दिँदै विज्ञप्ति जारी गरे । विप्लवको विज्ञप्तिमा चैतभित्र आफूहरुमाथिको प्रतिबन्ध नहटाए र शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिए सरकारकै गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्घोष थियो । ‘चैतभित्र हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाएमा र शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिएमा केपी ओली सरकारका कार्यक्रमहरूविरुद्ध नै प्रतिबन्ध लगाइने छ’, विप्लवको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले हतियार बुझाउन चैतभरको समयसीमा दिएपछि विप्लवले चैत १३ गतेदेखि २४ सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यद्यपि विप्लवले यी सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएर वैशाख ५ गते बन्दको घोषणा गरेका छन् । 

दुवै पक्ष अन्योल र दबाबमा
दुवै पक्षले एकअर्कालाई दिएको ‘हतियार बुझाउने’ र ‘प्रतिबन्ध फुकाउने’ डेडलाइन सकिएपछि अब के हुन्छ ? भन्नेमा दुवै पक्ष अन्योल छन् । विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सरकारमाथि दबाब परेको छ । केही दिनअघि अस्ट्रेलियाको कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)ले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको थियो । 

साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित ११ दलले विप्लवमाथि राजनीतिक व्यवहार देखाउन र प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट पनि विप्लव समूहमाथि राजनीतिक व्यवहार देखाउन दबाब बढेको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरुले नै विप्लव समूहसँग वार्ताको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् ।

चैत मसान्तसम्म विप्लव समूहलाई निस्तेज पारिसक्ने सरकारको तयारी पनि पछिल्लो समय सुस्ताएको जस्तो देखिएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली पनि विप्लवप्रति केही नरम देखिएका छन् । यद्यपि उनले हिंसात्मक गतिवधि गर्नेलाई कुनै हालतमा नछोड्ने बताउन भने छाडेका छैनन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका विप्लवप्रतिका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु पहिलाको तुलनामा केही नरम जस्तै देखिएका छन् । गृहमन्त्री थापाले बुधबार मात्रै विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रायस भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । 

गृहमन्त्री थापाले प्रदेश ३ को सुरक्षा गोष्ठीलाई बुधबार हेटौँडामा सम्बोधन गर्दै विप्लवसँग वार्ताको प्रायस भइरहेको बताएका हुन् । ‘विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ, विप्लवमाथिको प्रतिबन्धले वार्तालाई असर गर्दैन । सरकारले सधैँ वार्ताको ढोका खुला गरेको छ’, गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।

विप्लवले भने प्रतिबन्धित अवस्थामा वार्ताको कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकार आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै गएपछि विप्लवको समूह भने रक्षात्मक अवास्थमा पुगेको कतिपयको विश्लेषण छ । 

फागुन २८ गते सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त समूहका सयौँ कार्यकर्ता पक्राउ गरेको सरकारी पक्षले जनाएको छ । सरकार पक्षले विप्लवसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको भनेर पटक पटक भन्ने गरे पनि उसले हालसम्म पनि वार्ताको प्लेटफर्म बनाएको देखिँदैन । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ताको वातावरण बनाए वार्ताबाट नभाग्ने विप्लव समूहका नेताहरुको भनाइ आउने गरेको छ । 

प्रचण्डलाई अग्रसरता लिन सिटौलाको सुझाव
तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला विप्लवलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन र समस्याको समधान गर्न नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउँछन् । 

रातोपाटीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा नेता सिटौलाले भने, ‘हिजोको माओवादीसँगको वार्ता र उनीहरुको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भएको अवतरणको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने यसमा सबभन्दा बढी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । किनेभने आज विप्लव माओवादीसँग जोडिएका अधिकांश कार्यकर्ताहरु हिजो प्रचण्डसँग कहीँ न कहीँ जोडिएका थिएँ । त्यसैले पनि उहाँले एक पटक गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ । अरू व्यक्तिभन्दा विप्लवलाई सहजै अवतरण गर्न सबैभन्दा सहज र सजिलो प्रचण्डबाटै सहज हुन्छ ।’ 

सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न खोजेको भए अन द ट्र्याकको खोजी गर्नुपर्ने सिटौलाको सुझाव छ । 

‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भनेझैँ सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न खोजेको हो भने अन द ट्र्याकको खोजी गर्नुपर्छ,’ नेता सिटौलाले भने, ‘सीधै वार्तामा आऊभन्दा वार्तामा आउने अवस्था नबन्ला । वार्तामा आउनुपहिले विश्वासको वातावरण चाहिन्छ ।’

वार्ताअघि सरकारले विप्लवलाई विश्वासमा लिनसक्नुपर्ने भन्दै सिटौलाले वार्तामा सहमति हुन नसके पनि धोका हुँदैन भन्ने आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्ने बताए । 

‘वार्ताको टेबुलमा आइसकेपछि वार्ता मिलेन भने पनि धोका हुँदैन । यथास्थितिमा फर्किन सकिन्छ । भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यथास्थितिमा फर्कंदा त्यसपछि राज्यले सोच्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ,’ नेता सिटौलाले भने, ‘पछिल्लो समय विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेको समाचार सुनिरहेका छौँ । उनीहरुको माथिल्लो काम कारबाही कुन स्थितिमा छ ? त्यसमा सरकार र विप्लव समूहको धारण के हो ? त्यसले पनि कतिपय कुराको भविष्य निर्धारण गर्छ ।’

वार्ताका लागि विप्लवले चाहेको राजनीति पक्ष के हो भन्ने कुराले पनि केही सिनारियो देखाउने उनको तर्क छ ।

‘वार्ताका लागि राजनीतिक पक्षको पनि कुरा आउँछ । विप्लवले चाहेको राजनीति के हो ? जस्तै हिजो माओवादीले संविधानसभाबाट संविधानमा पुग्ने कुरा थियो । यता राज्यले चाहेको माओवादीले हतियार छोड्नुपर्छ, हत्या हिंसा छोड्नुपर्छ भन्ने थियो । अन्त्यमा मओवादीले हतियार पनि छोड्ने, यता संविधानसभामा पनि जाने र संविधानसभाबाट संविधान बनाएर गणतन्त्रसम्म पुग्ने एउटा राजनीतिक निष्कर्षका साथ त्यतिबेला वार्ताको भएको हो’, नेता सिटौलाले तत्कालीन अवस्थाको स्मरण गरे । उनले त्यसबेला र अहिलेको अवस्था भने फरक रहेको बताए । ‘आजको स्थितिमा त्यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको कुरा नहोला । तथापि यसभित्र राजनीतिक तत्त्व के हो ? जसले दुई पक्षलाई जोड्न सक्छ ? त्यो पक्षको पनि खोजी गर्नुपर्छ ।’ 

सरकारले वार्ता नै चाहेको हो भने त्यसका लागि कसैलाई मध्यस्तकर्ताको रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारले वार्ता गर्न चाहेको हो भने कसै न कसैलाई वार्ताका लागि अगाडि सरेको होला । बाहिर एक्सनमा गएर विप्लव समूहलाई तह लगाउने कुरा गर्नु अर्कै कुरा भएको भन्दै सिटौलाले भने, ‘त्यो होइन भने वार्ताबाट समाधान खोज्छु भन्ने सरकारले त्यसको होमवर्क गर्नुपर्छ ।’

अब विप्लवले पनि गम्भीर हुने अवस्था आएको सिटौलाको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा विप्लवतर्फ बढी छ । किन भने हिंसात्मक घटना धेरै घटिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा त्यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ । हिजोको जस्तो परिस्थिति आज छैन,’ नेता सिटौलाले भने, ‘शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक समधान गर्ने हो भने यसमा ध्यान दिनैपर्छ । एनसेलको कार्यालयमा बम विस्फोट र मानिसको ज्यान नै जाने जस्ता घटनाले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।’ 

उनले थपे, ‘सरकारले यो अवस्थामा विप्लव समूहलाई विश्वासमा लिन सक्छ । राज्य र विप्लवका बीचमा विश्वासको वातावरण जसले तयार गर्छ, उसैलाई यसको जिम्मा दिनुपर्छ । यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति भन्ने भन्दा पनि दुवै पक्षबीच विश्वासको वातावरण खडा गर्दै समन्वय गर्ने व्यक्तिलाइ अगाडि सार्नुपर्छ ।’  

यदि दुवै पक्षले वार्ता चाहाने हो भने प्रतिबन्धले कुनै फरक नपार्ने सिटौलाको भनाइ छ । तर सहमतिमा उनले वार्ताका लागि दुवै पक्षले एक अर्काप्रति गरिरहेको कारबाही रोकेर पनि वार्तामा बस्न सकिने बताए ।
‘वार्ताका लागि प्रतिबन्ध भन्ने कुरा गौण हो । अहिले जुन कारबाहीको अवस्था छ । दुवै पक्ष वार्ताबाट समधान चाहन्छ भने आफ्नो गतिविधि तथा एक अर्काप्रतिको कारबाही रोक्न सक्छन्’, नेता सिटौलाले भने ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...