संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको असन्तुष्टि तत्काल हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरुले समेत आन्दोलन गरिरहेका बेला मन्त्री पण्डितले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी ती समस्या तत्काल हल गर्ने बताएका हुन् ।

बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास नरोकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पण्डितले सो ऐन पारित हुने वित्तिकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव नहुने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिने योजना रहेको बताए । उनले संघीयता अनुकूल हुने गरी ल्याइएको सो ऐनलाई समृद्ध बनाउन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा सांसदहरुले प्रत्यायोजित अधिकार दिएर काम गर्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाका सांसद गणेश पहाडीले कर्मचारी समायोजनको काममा पनि प्रत्यायोजित अधिकार दिने काम धेरै भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा छलफल सुरु गरिएको सो ऐनमा ४२ वटा संशोधन परेको छ ।