काठमाडौँ– पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण पेश गर्न १५ दिनको समय पनि दिएको छ ।

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै बदरको मागसहित अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको तथा बालबालिकाहरु विग्रिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।