काठमाडौं । नेपाल सरकारले नागरिकताजस्तो संवेदनशील बिषयमा गम्भीर भएर सोच्नुको सट्टा हतारमा निर्णय गरेर देशलाई कमजोर बनाउने दिशामा लगेको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।  
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘नागरिकता सम्बन्धी समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारलाई सो कदम सच्याउन आग्रह समेत गरेका छन् ।

नेकपा(क्रान्तिकारी–माओवादी)का वरिष्ठ नेता सिपि गजुरेलले नेपाल सरकारले विगत जस्तै यो पटक पनि लाखौं विदेशीलाई नेपाली नागरिकता गैरकानुनी ढंगबाट दिने निर्णय गरेको आरोप लागाए ।

गजुरेलले संसदको निर्णय सुन्ने समेत धैर्यता नगरेको बताउँदै भनेका छन्, ‘संसदमा नागरिकता सम्बन्धि विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसदीय सिस्टमको समेत उल्लङ्घन गरि ओली–प्रचण्डहरुले संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरेका छन्, यिनीहरु निकै नैतिकहिन भए ।’

सो पर्टीको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका गजुरेलले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले लाखौं भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने नीतिले अर्को राष्ट्रघाति कदम भएको ठहर गरेका छन् ।

गजुरेलले देशलाई सिक्किमिकरण र फिजीकरणतिर लग्ने वर्तमान शासन व्यवस्थाविरुद्व सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए । वर्तमान सरकारले पृथकतावादीलाई साथमा लिएर राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लाउने सरकारको  पञ्चायतीकालिन रबैया भएको भन्दै अक्रोश प्रकट गर्दै भने, ‘सिकेलाई जेलबाट निकालेर अंगालो मार्ने, विप्लवलाई प्रतिबन्ध गरेर आगोको झिल्कोलाई डढेलोमा रुपान्तरित गरेको छ, यसलाई कसरी रोक्न सक्छ यो सरकारले ?’ 

गजुरेलले सरकारको जन विरोधी तथा राष्ट्रघाती कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्न आफुहरु विचार र एजेण्डा मिल्ने शक्तिहरुसित कार्यगत एकता गर्न लागेको जानकारी पनि दिए ।

कार्यक्रममा नेकापा माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजित बुढाथोकीले वर्तमान सरकारका जन विरोधी कार्यले लामो संघर्ष पश्चात ल्याएको संघीयतालाई असफल पार्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 

बुढाथाकीले जनगणतन्त्र नआएको अवस्थामा प्रदेशको आलोपालोमा कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘वर्तमान सरकारको बलमिच्याँइले प्रदेशहरु कमजोर बन्ने खतरा देखियो, यसको विकल्प सोच्ने बेला आयो ।’

नेपाली कांगे्रसका युवा नेता लोकेश ढकालले सरकारले दुइतिहाइको बलामिच्याँई गरिरहेको र आफैँले अख्तियार गरेको नीति तथा सिद्धान्तको बर्खिलापमा जानुले उसको आयु घट्दै गएको धारणा व्यक्त गरे । 

सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको गैर नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने नीतिलले उसको राष्ट्रवाद अझ उदाङ्गो भएको धारणा राखे । 

त्यसैगरी सीमा, जल तथा नागरिकताका अध्ययता रतन भण्डारीले दुई विशाल जनसंख्या ओगटेका भारत र चीनबीचमा अवस्थित नेपालले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा बारम्बार राजनीति हुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्य भएको बताए । 

भण्डारीले जन्मका आधारमा निर्विवाद विदेशी नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशहरुले भने सो कानूनी व्यवस्थामा कडिकडाउ गर्न तिर लागेको परिवेशमा नेपालमा त्यही कुरालाई खुकुलो बनाउनु वास्तवमै कुनै विदेशीको दबाब ताथ चासोको आशंका समेत गरे ।

गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।