खानेपानी र ढल निकास बजेटमा ब्रह्मलुट
शनिबार, ०७ वैशाख २०७६, ०७ : २८
काठमाडाैं - खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत विभिन्न जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयमार्फत विनियोजित बजेटमाथि अनियमितता भएको पाइएको छ । आफ्नो ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो औंल्याएको हो ।
विभागअन्तर्गतको विनियोजित बजेटको काम गर्न विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । केही उपभोक्ता समितिले डोर हाजिर फारम तथा आपूर्तिकर्ताको बिल पेस गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई नै कामको जिम्मा दिई आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा र परियोजनाको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ । याे समाचार नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिन्धुपाल्चोकमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, सात जना गम्भीर
-
प्रधानमन्त्रीसँग विपिन जोशीका परिवारको भेट
-
पाथीभरा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री तथा सेवनमा प्रतिबन्ध
-
अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा मधेसका जनताले लडेको इतिहास झल्काउने 'स्मृति उद्यान' बजेट अभावमा अलपत्र
-
इन्जिनियरिङ पढ्न हलेसी तुवाचुङको एक लाख छात्रवृत्ति
-
माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने करिब निश्चित