केन्द्रीय संस्करण

प्रदेशस्तरीय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी, खरदारदेखि सहसचिवसम्मका पदमा विज्ञापन गरिने

person explore access_timeबैशाख ७, २०७६ chat_bubble_outline0

धनुषा– प्रदेश नं २ अन्तर्गतको मन्त्रालय र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा प्रदेशस्तरीय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रदेश नं २ सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभावले कामकाज प्रभावित भइरहेको भन्दै कर्मचारी भर्नाको लागि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालनी गरेको हो । 

 मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीय सरकारलाई बोधार्थ दिँदै वैशाख ३ गते नै लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई सिधै पत्र लेखेर प्रदेश नं २ र त्यसभित्रका स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि नै भर्ना गर्ने भन्दै सङ्घबाट विज्ञापन नखोल्न आग्रह गरेका थिए । 
प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयदेखि विभागका लागि पहिलो चरणमा साउनमा आवेदन खोल्ने तयारी गरेको बताइएको छ । खरदारदेखि सहसचिव तहसम्म विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालिएको बताइएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कृषि, शिक्षा, इञ्जिनीयरिङसहितको प्राविधिक, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानूनलगायत आठवटा सेवा समूहको विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको बताए । 

सङ्घीय संसद्ले बनाएको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५’ समेत प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छैन । कानूनमन्त्री यादवले सबै काम ‘फास्टट्र्याक’मा सकेर कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खोल्ने बताए । 

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । विधेयकमा सबै राजनीतिक दलबीच मोटामोटी सहमति भएकाले १० दिनभित्र उक्त विधेयक पारित गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको झाले बताए । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादव र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनेको छ । ऐन निर्माणपछि समितिले एक अध्यक्ष र कम्तीमा एक महिलासहित दुई सदस्य रहने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि सिफारिस गनेछ ।
पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । मल्लिक आयोगले प्रदेश सरकारका लागि कूल पाँच हजार ७६ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।रासस
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...