काठमाडौँ–राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष योजना तय गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पीछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष योजना तय गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

बिहीबार संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै उनले गरिव र पीछडिएका समुदायलाई अघि बढाउने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको कार्य क्षेत्र स्पष्ट पार्नका लागि पनि विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने योजना पनि अघि सारेका थिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले गरिव र पीछडिएका समूदायलाई उत्थान हुने गरी कार्ययोजना तय गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए । समितिकी सदस्य गंगा चौंधरीले गरिव समुदायलाई अघि बढाउने गरी आफ्नो कार्ययोजना तय गर्न आयोगलाई सुझाव दिइन् । उनले विभिन्न जातीय समुदायको तथ्यांकमा पुनर्विचार गरेर अघि बढन पनि आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले पछि परेका समूदायलाई लाभ हुने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले कुनै एक प्रदेशलाई भन्दा पनि पछि परेका समूदायलाई अघि बढाउने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइन् ।

समितिका सदस्यहरुले संवैधानिक आयोगहरुबीच कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद हुन नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए ।