नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावासको प्रमुखको जिम्मेवारी यतिबेला अहमद फादिल इस्माइलले सम्हालिरहेका छन् । उनी चार्ज दी अफेअर्स अर्थात् राजदूतको अनुपस्थितिमा राजदूतावासको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति हुन् ।

राजदूतको पद अधिकांश देशमा सहसचिव सरहको नै हो । यद्यपि देशले महत्त्वपूर्ण ठानेको स्थानमा पूर्वसचिवहरुलाई समेत पठाउन सक्छ । त्यतिबेला पनि उसको पद भनेको चाहिँ सहसचिव सरहको नै हो ।

राजदूत सहसचिव सरहको हो भने चार्ज दी अफेअर्स चाहिँ उपसचिव सरहको पद हो ।

यतिबेला मलेसियाले नेपालका लागि कुनै राजदूत पठाएको छैन । लामो समयदेखि मलेसियाले नेपालमा चार्ज दी अफेअर्स अर्थात् उपसचिवकै भरमा आफ्नो दूतावासको काम कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ ।

तर नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको प्रमुख अर्थात् उपसचिवको फुर्ती भने मन्त्रीको जस्तै देखिन्छ । नेपालस्थित मलेसियन दूतावासका प्रमुख अहमद फादिल इस्माइलले लामो समयदेखि गैरकूटनीतिक काम कारबाही मात्रै गरेका छैनन्, मलेसियास्थित मन्त्रालयले गर्ने जस्तै काम गरेर नेपाललाई चकित तुल्याएका छन् ।

प्रसङ्ग फादिलले पछिल्लो समय अप्रिल ८, २०१९ मा जारी गरेको एउटा पत्रको हो । मलेसियन दूतावासको लेटर हेडमा नेपालको कुनै व्यक्तिको नाममा जारी गरेको पत्र र त्यसले निम्त्याएको समस्याका विषय हो ।

फादिलले अप्रिल ८ तारिकमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको नाममा पत्र लेख्दै सरकारले खारेज गरेका पुरानै ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नियुक्त गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरे । उनले पत्रमा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको एमओयू अर्थात् सम्झौतामा पनि हेल्थ स्क्रिनिङमान कुनै परिवर्तन नभएकाले पहिलकै व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गराउन दूतावासले नियुक्त गरेको ब्यहोरा बताए ।

हेर्नुहोस् फा​दिलले जारी गरेको पत्र

गत जेठ २ गते श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न शीर्षक बनाएर ‘लुटेको’ भन्दै एकतर्फीरूपमा मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाएका थिए । त्यसलगत्तै बायोमेट्रिक, आईएससी, ओएससी, भीएलन र माइग्राम्सका सबै कार्यक्रम बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यति मात्रै भएको थिएन, मलेसियामा कामदार पठाउन काम गर्ने संस्थाहरुले सिन्डिकेट खडा गरी लुट मच्चाएको भन्दै उनीहरुलाई प्रहरीले धरपकड गरी पक्राउ तथा कारबाहीको प्रक्रियामा गएको थियो ।

त्यसयता लामो समय नेपालबाट मलेसियामा कामदार जान पाएनन् । नेपाली कामदारलाई मलेसियामा पनि उत्तिकै सेवा, सुविधा र अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने तथा सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने अर्थात् जिरो कस्टमै मलेसियामा जान पाउनुपर्ने नेपाल सरकारले माग गरेको थियो ।

त्यसपछि रोकिएको मलेसिया रोजगारीको सम्भावना त्यसको ६ महिनापछि अर्थात् गएको कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कामदारको आपूर्तिको विषयमा भएको समझदारीले टुङ्ग्याएको थियो । मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरन आफैँ नेपाल आएर कात्तिक १२ अर्थात् २९ अक्टोबर २०१८ मा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीले नेपालबाट मलेसिया जाने सबै कामदारको खर्च मलेसियन कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी अहिले नेपालमा चलिरहेको सिस्टम रिभ्यु गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपालको सरकारी अस्पतालदेखि मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गरी अनुमति दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिको बुँदा नम्बर एफमा मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि न्यूनतम मापदण्ड अर्थात् एसओपी पठाउने र त्यही एसओपीका आधारमा नेपाल सरकारले मापदण्ड पुगेका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् सहमतिको यो बुँदा

तर मलेसियाले नेपाल सरकारलाई एसओपी अर्थात् स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर पठाएको केही दिनमै नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको हेड अफ मिसन अहमद फादिल इस्माइलले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई पत्र लेख्दै एसओपीमा कुनै परिवर्तन नगरिएको र पहिले नै गरी आएका ३७ वटै संस्थाबाट बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नियुक्त गरिएको भन्दै पत्र जारी गरियो । जबकि नेपालका कुन कुन संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने भन्ने अधिकार मलेसियन दूतावासलाई छैन । नेपाल सरकारको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल सरकारले अधिकार दिने विषय हो । मापदण्ड पुगेको नपुगेको विषय भने विज्ञ समूहबाट नेपाल र मलेसियाका संयुक्त टोलीले हेर्न सक्ने अधिकार छ । समझादारीमा पनि छनोटको अधिकार नेपाल सरकारलाई नै दिइएको छ ।

तर ३ दिन अगाडि फादिलले जारी गरेको पत्र एकाएक बाहिर आएपछि शुक्रबार मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्दै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा कुनै पनि संस्थालाई छनोट नगरिएको र अहिले अनुगमनकै क्रममा रहेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्यो ।

हेर्नुहोस्, श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुका विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको बारे प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारीपत्र भएको कुरा आम जनसमुदाय तथा सरोकारवालाहरुमा जानकारी नै छ । सोही समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group-JWG) को बैठक सोही दिन बसी कामदार पठाउने प्रक्रियाका विषयमा छलफल र सहमतिसमेत भएको थियो । उक्त समझदारी अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सोको मापदण्ड मलेसिया सरकारले तोकी पठाउने व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड र Standard Operating Procedures (List of Tests, Facilities, Equipment) मलेसिया सरकारबाट प्राप्त भई यस मन्त्रालयले मिति २०७५।१२।१८ को दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरी मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति सूचीकृत हुन प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । सो प्रावधान अनुरूप सूचीकृत हुन चाहने स्वास्थ्य संस्थाहरुले यस मन्त्रालयमा आवेदन दिएका र तिनको हकमा प्राविधिक अनुगमन कार्य भइरहेको छ ।

यसैबीच वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका निम्ति मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी हुनु अगावै छनोट भएका सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मात्रै यस्तो स्वास्थ्य जाँच हुनसक्ने, नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचीकरण हुन नसक्ने भनी विभिन्न स्रोतलाई उल्लेख गर्दै समाचारहरु प्रकाशित भएकोप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकसँग भएका द्विपक्षीय श्रम समझदारी र सम्झौताको पूर्ण पालनामा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पूर्णतः कटिबद्ध रहेको छ । मलेसिया सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुको छनोट प्रक्रिया नटुङ्गिसकेको वर्तमान अवस्थामा यस विषयलाई लिएर भएका अनर्गल प्रचारप्रसारबाट भ्रममा नपर्नु हुन मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवाला सङ्घ संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

प्रवक्ता

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

मितिः २०७६/०१/२७

श्रम मन्त्रालयले यो विज्ञप्ति जारी गरेसँगै नेपालस्थित मलेसियन दूतावास र श्रम मन्त्रालयबीच टकरावको स्थित सुरु भएको छ । मलेसियन दूतावासका चार्ज दी अफेयर्स फादिलले कूटनीतिक मर्यादा नाघेर कुनै अमुक संस्थालाई काम गर्ने अधिकारसहितको पत्र दिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले सोको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेको छ ।

फादिलको पत्र कूटनीतिक मर्यादा र समझदारी विपरीत : परराष्ट्र मामिलाका जानकार

एकजना उपसचिव तहको कर्मचारीले कुनै अमुक नाफामुखी संस्थाका अध्यक्षलाई पत्र लेखेर काम गर्न निर्देशन दिनु कतिको सही वा गलत त ? हामीले यही कुरा परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर रमेश ढुङ्गेललाई सोधेका छौँ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर रमेश ढुङ्गेलका अनुसार फादिलले गरेको काम सरासर गैरकूटनीतिक र मर्यादाविपरीतको छ । ढुङ्गेलका अनुसार एकजान कार्यवाहक राजदूतले निजी संस्थालाई काम गर्नका लागि अधिकार दिन सक्दैन र कुनै पनि संस्थालाई सोझै पत्र लेख्न पनि सक्दैन । अप्रिल ८ मा फादिलले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको नाममा सम्बोधन गरी लेखिएको पत्र कूटनीतिक मर्यादा र समझदारीविपरीत भएको ढुङ्गेलको भनाइ छ ।

कात्तिक १२ मा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच एमओयू भइसकेको र एमओयूमा नेपालका स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा एकजना उपसचिव तहका कर्मचारीले ‘मनपरी’ गर्न नपाउने ढुङ्गेलले बताए ।

‘यदि कार्यवाहक राजदूतले आफूखुशी पत्र लेखेका हुन् भने त्यो उनले सरासर गलत गरे र त्यो काम कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ । यदि मलेसिया सरकारले दूतावासलाई पत्र पठाएर दूतावासले त्यस्तो पत्र जारी गरेको हो भने पनि त्यो नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत भयो । यसले दुई देशबीचमा तनाव मात्रै ल्याउँछ’, ढुङ्गेलले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने ।

दूतावासले आफ्नो आन्तरिकबाहेक अन्य जेजस्तो काम गरेको भए पनि त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई यस्तो काम गर्छन् भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै यस्ता राजदूतमाथि एक्सन लिनुपर्ने ढुङ्गेल बताउँछन् ।

कार्यवाहक राजदूत फादिललाई नेपालले फिर्ता पठाउन सक्छ

ढुङ्गेलका अनुसार अब परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै पत्र लेखेर कार्यवाहक राजदूत फादिलसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्छ कि के कति कारणले यस्तो पत्र दिइएको हो भनेर । नेपालले सिन्डिकेटलाई प्रसय नदिएको अवस्थामा सिन्डिकेट ब्युँतने गरी कुनै दूतावासको सामान्य कर्मचारीले काम गर्छ भने उसलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले फादिललाई पत्र लेखेर कारण माग्नुपर्छ र स्पष्टीकरण लिनुपर्छ । तर त्यसको जानकारी भने मलेसियास्थित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्छ । यदि स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनका लागि मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन सक्छ र नेपालले राजदूतलाई फिर्ता पठाउन पनि सक्छ ।

के सङ्केत गर्छ परराष्ट्रको मौनताले ?

जुन दिन दूतावासका कार्यवाहक राजदूत फादिलले जारी गरेको पत्र बाहिर आयो, त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रसचिव शङ्कर बैरागीलगायतको टोली भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा निस्किएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा यस समयमा निमित्त सचिवको काम सहसचिव भरतराज पौडेलले सम्हालेका छन् । यस विषयमा निमित्त सचिव पौडेलसँग रातोपाटीले शुक्रबार सम्पर्क गर्दा उनी बाहिर रहेको र यसबारेमा बुझ्ने बताएका थिए । तर आइतबार रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका निमित्त सचिव पौडेलले यसबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी नरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मात्रै त्यसपछि के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुने बताए ।

सञ्चारमाध्यममा यति धेरै कुरा आइसकेपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन हुँदा फादिलमाथि कुनै एक्सन लिने पक्षमा छैन । मन्त्री र सचिव नै देशमा नभएको अवस्थामा निमित्त सचिवले कुनै आँट नगरेका हुन् वा कूटनीतिक नियोगलाई चलाउने आँट नगरेको हो, बुझिएको छैन । श्रम मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कसैले काम कारवाही गर्छ भने त्यस्ता कूटनीतिक कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिने र आवश्यक पर्दा फिर्ता पठाउनेसम्मको अधिकार परराष्ट्रलाई हुन्छ । तर परराष्ट्रको मौनता चकित तुल्याउने रहेको ती कर्मचारीले बताए ।