केन्द्रीय संस्करण
मलेसिया रोजगारी

म स्पष्टीकरण दिनका लागि तयार छु : मलेसियन कार्यवाहक राजदूत

दूतावास भन्छ : ३७ वटा मेडिकल सेन्टर नि धेरै भयो

person explore access_timeबैशाख ३१, २०७६ chat_bubble_outline0
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

अप्रिल ८, २०१९ मा नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फादिल इस्माइलले जारी गरेको एउटा पत्र त्यसको एक महिनापछि मात्रै सार्वजनिक भयो । नेपाल सरकारले कर्वाही  गरेका ३७ वटा मेडिकल सेन्टरलाई नै पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गराउन अनुमति दिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनको गतिविधि र कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्नसमेत उठ्न थाल्यो ।

१३ मे, २०१९ मा रातोपाटीले फादिलले जारी गरेको पत्र र आगामी दिन तथा चुनौतीका सम्बन्धमा कुराकानी गरेको छ ।

रातोपाटीको पहिलो प्रश्न फादिलले ८, अप्रिलमा जारी गरेको पत्रको अर्थबारे थियो । उने पत्रबारे यसरी सविस्तार बताए ।

–त्यो लेटर एउटा प्रशासनिक पत्र मात्रै थियो । त्यो पत्र मैले नै लेखेको थिएँ । किनभने नेपाल र मलेसिया सरकारबीच एमओयू भएपछि पनि मापदण्डमा कुनै परिवर्तन भएको थिएन । पहिलेकै मापदण्डअनुसार गर्ने भन्ने एसओपी (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर) आएपछि मैले त्यो कुराको जानकारी दिन उक्त पत्र लेखेको हो ।

यो कुनै कूटनीतिक पत्र पनि होइन, यो मात्र प्रशासनिक पत्र हो र यो दैनिक कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ ।

यी संस्थाहरुलाई नियुक्त गरिएको अहिले होइन, यो त २०१५ मै हो । जबसम्म पुत्राजय (मलेसियाको प्रशासनिक केन्द्र)बाट यी संस्थाहरुलाई हटाउने भन्ने बारे निर्देशन आउँदैन, तबसम्म यी संस्थाहरुले निरन्तर काम गरिरहने विषय हो । मैले त्यही कामबारे पुनर्ताजगी मात्रै गराएको हुँ ।

सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि किन नपठाएको : दूतावास

हामीले पत्रमा पनि भनेका छौँ कि दूतावासले निरन्तर निगरानी गरिरहने छ ।

नेपालले पहिले कामदारले मलेसिया जाँदा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको सम्बन्धमा मात्रै कुरा उठाएको थियो । तर जब दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो, समझदारीमा कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने भयो । तर दुर्भाग्य, स्थिति अहिले पनि त्यस्तै नै छ । सहमति भइसकेपछि पनि किन कामदार जान पाइरहेका छैनन्, मैले त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन । हामी अहिले पनि नेपालले लिने निर्णयबारे कुरिरहेका छौँ ।

हाम्रो अर्को प्रश्न स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्था छान्ने काम दूतावासको हो कि नेपाल सरकारको हो भनेर सोधेका थियौँ । फादिलले यसरी जवाफ दिए ।

त्यो एमओयूमा भएको कुरा होइन । त्यो जोइन्ट वर्किङ कमिटीको छलफलको एजेन्डा हो । त्यहाँ पनि मापदण्ड पठाउने भन्ने कुरा उल्लेख छ । जब मापदण्डमा कुनै परिवर्तन नभएपछि पहिले नै मापदण्ड पुगिसकेका संस्थाले मेडिकल गर्न पाउनुपर्छ र त्यो नराम्रो विषय होइन ।

यहाँ केही त्यस्ता मानिस छन्, जो यो सिस्टमभित्र पसेर फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो अनुकूलमा विषयको व्याख्या र विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन् । एमओयू हुनुभन्दा पहिले सबैजसोले सिस्टमको बारेमा विरोध गरिरहे । एमओयूपछि धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति र संस्थाहरु यो सिस्टममा छिर्न चाहिरहेका छन् ।

सुरुमा विरोध हुँदा शुल्क बढी भएको कुरा मात्रै गरियो । त्यही विषयलाई सम्बोधन गर्न एमओयू भयो । पछि नेपालले धेरैभन्दा धेरै मेडिकल सेन्टरहरुलाई पनि सहभागी गराउने भन्दै मलेसियन सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड माग्यो । हामीले त्यो पनि उपलब्ध गरायौँ ।

३७ वटा मेडिकल सेन्टर पनि धेरै भयो

अहिले मलेसियाले कामदार लिँदा सोर्स कन्ट्रीमा पूरा गर्नुपर्ने कामबारे पनि जानकारी राख्नु उपर्युक्त हुन्छ । अहिले मलेसियाले कामदार लिने सबै देशहरुबाट मेडिकल स्क्रिनिङ गर्ने गरेको छ । ती सबै देशहरुमा बेस्टिनेट कम्पनीको बायोमेडिकल र एफडब्लूसीएमएस (फरेन वर्कस सेन्ट्रलायज्ड म्यानेज्मेन्ट सिस्टम) सिस्टमबाट लिने गरेको छ ।

अन्य देशको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा भएका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था पनि एकदमै धेरै हुन् । यति पनि चाहिँदैन । तर नेपालले औपचारिक रूपबाट मेडिकल सेन्टर वा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र थप गर्ने विषयमा कुरा ल्याएमा मलेसियाले विचार गर्न सक्छ ।

यो पनि

पद उपसचिव, फुर्ती मन्त्रीको ? : कूटनीतिक मर्यादा नाघ्ने ‘उपसचिव’लाई फिर्ता पठाउला त परराष्ट्रले ?

हामीले नेपालले सिन्डिकेटलाई बढावा नदिने भएकाले तिमी को हौ ? जसले सिन्डकेटलाई बढावा दिँदै खास खास मेडिकललाई नियुक्त गर्ने भनेर अर्को प्रश्न सोध्यौँ ।

हामीले सन् २०१५ देखि नै यी मेडिकल सेन्टरलहरुलाई नियुक्त गरेका हौँ । अहिले गरेका होइनौँ । अहिले हामीले उनीहरुले गर्ने कामका सम्बन्धमा मात्रै पुनर्ताजगी मात्रै गराएका हौँ । हामीले पत्रमा कहाँ चाहिँ दूतावासले तिमीलाई नियुक्त गरेको छ भनेर लेखेको छ र !

अनि हामीले अर्को प्रश्न सोध्यौँ, यदि यीमध्ये कुनै मेडिकल सेन्टरलाई नेपाल सरकारले कारवाही गरी खारेज गरेमा तिमी के गर्छौ ? उनले सरल जवाफ दिए, ‘त्यसो भएमा हामीले कुनै एक मेडिकल सेन्टरलाई गुमाउँछौँ ।’

समस्याको समाधान के त ? हाम्रो प्रश्नमा कार्यवाहक राजदूत फादिलले यसरी बताए ।

‘पहिलो कुरा भनेको छलफल नै हो । दुवै पक्ष र देशबीच छलफल हुनुपर्छ । अहिले जे जति गरिरहेको छ, त्यो सबै नेपाल सरकारले नै गरिरहेको छ । नेपालले आफ्नो क्षेत्रभित्र गर्ने कामका सम्बन्धमा हामीलाई भन्नु केही छैन ।

जहाँसम्म नयाँ संस्थालाई स्वीकृति दिने विषय छ र नोट अफ डिस्कसनमा उल्लेख भएको कुरा छ, त्यसका लागि नेपालले प्रस्ताव लैजान सक्छ र मलेसियाले विचार गर्न सक्छ । तर पहिले औपचारिक प्रस्ताव त लैजानु पर्यो नि ।

यद्यपि मलेसिया सरकारले नै मेडिकल टिमलाई अनुगमनका लागि नेपाल पठाउँदैछ भन्ने सुनिन्छ । तर तिमीले नै नियुक्ति दिएपछि टिमको के काम त भन्ने हाम्रो प्रश्नपछि कार्यवाहक राजदूत फादिलले यस्तो बताए ।

पहिलो कुरा त मलाई मलेसियाबाट टेक्निकल टिमका मान्छे आउनेबारे केही जानकारी नै छैन र दिइएको छैन ।

दोस्रो, हामीले पठाएको पत्र नियुक्ति पत्र होइन, यो त मात्र रिमाइन्ड लेटर हो ।

हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो सबैको व्यवस्थापन बायोमेडिकलबाट हुन्छ । बायोमेडिकलको कुरा गर्दा कुे कुरा बुझ्नुपर्छ भने मलेसिया सरकारले बायोमेडिकल गराउने जिम्मा मलेसियन कम्पनी बेस्टिनेटलाई दिएको छ । कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि बायोमेडिकल गराउने काम त्यही बेस्टिनेटकै हो । बेस्टिनेटले नै सबै देशबाट कामदार ल्याउने सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ र गर्छ ।

हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने बायोमेडिकल गराउने कुरा सरसामानको कुरा मात्रै होइन, यसमा सफ्टवेयर पनि रहेको हुन्छ । अनि बायोमेडिकलले एफडब्लूसीएमएसको पनि काम गर्छ । यो रोजगारदाता, कामदार र अध्यागमनसँग सम्बन्धित हुन्छ । अनि इमिग्रेसनबाट नै सबै कुरा हेर्न मिल्छ । क्रस चेक गर्नका लागि पनि यो आवश्यक छ ।

हामीले फेरि राजदूत फादिललाई नेपालमा पत्र दिनुभन्दा पहिले तिम्रै मन्त्रालयलाई सोध्यौँ वा केही निर्देशन आएको थियो भनेर सोध्यौँ ।

यो मात्र प्रशासनिक चिठी हो । यो दिनुभन्दा पहिले मैले पुत्राजयबाट कुनै निर्देशन पाएको छैन । अनि पहिले नै सम्बन्धन दिइएका मेडिकललाई खारेज गर्ने निर्देशन पनि मैले पाएको छैन । हामीले प्रशासनिक चिठी दिन पुत्राजयलाई सोधिरहनु पर्दैन ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले राजदूतले कूटनीतिक मर्यादा नाघेको र स्पष्टीकरण लिँदै कारवाही गर्नुपर्छ समेत भनेका छन् तपाईं के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्यौँ ।

जानकारहरुलाई बोल्ने छुट छ । म त्यसबारे केही भन्न चाहन्न । जहाँसम्म मेडिकल सेन्टरलाई पत्र लेखिएको कुरा छ, पहिले बेस्टिनेट यहाँ आउँदा हामीले सहयोग गरेका हौँ । बेस्टिनेटले सबै देशमा स्वास्थ्य व्यवसायीको संस्थामार्फत् काम गराएको छ । नेपालमा पनि त्यही गरेको हो र सरोकारवालाले यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ ।

बायोमेडिकल आउनुभन्दा पहिले हामीसँग मेडिकल अनफिट भएका धेरैभन्दा धेरै उदाहरण थिए । तर अहिले त्यस्तो छैन ।

फादिलले हाम्रो प्रश्नलाई विषयान्तर गरेपछि हामीले फेरि त्यही प्रश्न दोहोर्याउँदै स्पष्टीकरणबारे सोध्यौँ ।

हालसम्म हामीले त्यस्तो कुनै कागजात वा स्पष्टीकरणको पत्र पाएका छैनौँ । महासङ्घलाई चिठी पठाउनुअघि हामीले मन्त्रालयलाई त्यही ब्यहोराको बोधार्थ पठाएका छौँ । त्यसमा हामीले सबै कुरा व्याख्या गरेका छौँ । त्यसैले मेरो विश्वास छ, चिठीमा रहेको विषय नयाँ कुरा होइन । चिठी र बोधार्थमा रहेको सामग्री एउटै छ । चिठी अघि हामीले नेपाली पक्षलाई पाँचवटा बुँदा राखेर बोधार्थ पठाएका छौँ ।

जहाँसम्म तपाईंले यो मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छन् भनिरहँदा दुईवटा अवस्था हुन सक्छन् । एउटा त तिनले स्पष्टीकरण सोध्न सक्लान् । अर्को त्यसो नहुन पनि सक्छ । फेरि मैले स्पष्टीकरण सोधिनेबारे पक्का भएर बोलेँ भने विवाद होला । तर जे भए पनि म के कुरामा स्पष्ट छु भने सरोकारवाला मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेमा स्पष्टीकरण दिनका लागि म तयार छु ।

तर मानिसहरुले के भनिरहेका छन् भन्दा पनि चिठी प्रशासनिक पत्र हो । कूटनीतिक होइन । हामीले सङ्घलाई किन चिठी लेख्यौँ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ । किनकि बेस्टिनेट सङ्घसँग सहकार्यमा छ । सबै छानिएका मेडिकल सेन्टरहरु सङ्घमार्फत छानिएका हुन् । यो मेडिकल सेन्टरको सङ्घ हो । पहिले मानिसले यसलाई सिन्डिकेट भएको बताउँथे । तर अहिले कैयौँ मानिस नयाँ सिन्डिकेटसँग जोडिन चाहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले मेरो यसमा कुनै धारणा छैन । उनीहरु आउन चाहन्छन् भने आउन् ।

तर म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने एमओयूमा हस्ताक्षरपछि पनि प्रक्रिया उही हुन्छ । पहिलो सुरक्षा परीक्षण, त्यसपछि चिकित्सकीय जाँच, त्यसपछि मात्र तपाईं भिसाका लागि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ ।

यहाँका सञ्चालनमा रहेका सबै केन्द्र दूतावासले नभएर मलेसियन सरकारले अनुमति दिएका हुन् । अब यी प्रक्रिया त हुन्छन् तर सम्झौतापछि यी प्रक्रियाको खर्च रोजगारदाताले तिर्छन् । अब तपाईं आफैँ भन्नुस्, यसमा के समस्या छ ? त्यस्तो यति धेरै मानिस किन बायो मेडिकलमा रुचि दिइरहेका छन्, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

हामीले अर्को प्रश्न पनि राख्यौँ, बायोमेडिकल सेन्टर, ओएससी, भीएलएनमा तपाईंको यक्वुटी सेयर छ हो भने । उनले यस्तो जवाफ फर्काए ।

यदि मेरो सेयर हुन्थ्यो भने म यहाँ हुन्नथेँ र घरमै हुन्थेँ । मानिसले यो संरचना बुझेका छैनन् । नेपालमा धेरै समाचार दिने अनलाइन न्युज पोर्टलहरु छन् । त्यसैले कुन सही हो, कुन पूर्वाग्रही हो भनेर छुट्याउने जिम्मेवारी पाठककै हो । त्यसमा चुनौती छ ।

मलेसियन रोजगारी खुल्न अब कति समय लाग्ला त ?

यो मलेसिया सरकारको हातमा छैन । बल सधैँ नेपाली कोर्टमा छ ।

तर नेपाल सरकारले हामी त सबै कुरामा स्पष्ट छौँ, मलेसिया सरकारबाट सूचना पर्खिरहेका छौँ भन्छ नि ।

के सूचना ?

नेपाल सरकार बायोमेडिकलको पक्षमा भए पनि विगतको जस्तो विधिमा सहमत देखिँदैन ।

किन त ?

त्यसमा सिन्डिकेट छ भन्ने भय छ ।

एकछिनका लागि हामीले अहिलेको संरचना सबै त्यागिदियौँ । अनि नयाँ मेडिकल सेन्टर लियौँ । अब तिनले गर्ने पनि त्यही त हो । अनि त्यो पनि सिन्डिकेट नै हुन्छ ?

नयाँ निकायको आगमन हुन नपाउने व्यवस्था सिन्डिकेट हुने भयो । तर नेपाल सरकार मेडिकल जाँच निःशुल्क सफ्टवेयरमार्फत गराउने भन्नेमा दृढ देखिन्छ ।

हामी पनि नेपालका पाँच लाख श्रमिक न्यूनतम ज्यालामा मलेसिया जाऊन् भन्ने चाहन्छौँ । मासिक ५ सय रिङ्गिट मात्रै तलब लिएर तर त्यो त सम्भव छैन । त्यसैले हामी व्यावहारिक हुनुपर्छ । सबै कुरा प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ । एमओयूमा हस्ताक्षरपछि सबै कुरा स्पष्ट भएको हामी ठान्छौँ । तर यहाँ भने त्यो नभएको देखिएको छ । अब नयाँ संस्था प्रवेश गर्न नपाउने भन्नासाथ त्यो सिन्डिकेट हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईंले सम्पूर्ण प्रक्रिया नबुझेको हुन्छ ।

अघिल्लो संवादमा यो प्रक्रिया पूरा भएन भने मलेसियाले अन्यत्रबाट श्रमिक ल्याउन सक्छ भन्नुभएको थियो । अहिलेको अवस्थामा पनि त्यही हो ?

त्यो सम्भव छ । नेपालसँग एमओयूपछि बङ्गलादेशसँग पनि त्यस्तै सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको छ । किनकि नेपालले श्रमिक पठाउन बन्द गर्यो । अनि हामीले बङ्गलादेशका कामदार पनि लिन छाड्यौँ । त्यो बेला हामीले दुःख पायौँ । नेपालसँगको सम्झौतापछि हामीले बङ्गलादेशसँग छलफल गर्यौँ । त्यस क्रममा हामीले नेपालकै ढाँचा त्यहाँ प्रयोग गरेका थियौँ ।

नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रँदा म्यानमारबाट मलेसिया जाने श्रमिक वृद्धि देखिएको छ । त्यसले पनि केही सङ्केत त गर्छ । फेरि नेपालले गर्ने निर्णयमा मलेसियाले केही गर्न सक्दैन । हामीले छलफल गर्ने मात्र हो । छलफलपछि हामीले एमओयू हस्ताक्षर गर्यौं । त्यसपछि हामी खुसी भएका थियौँ । तर अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । बल सधैँ नेपालको कोर्टमा रहँदै आएको छ ।

हामीले त्यो बल कसरी खेल्ने विचार गर्नुपर्छ किनकि आखिरमा यो सबै जनताका लागि हो । एमओयूले नेपाली जनतालाई फाइदा हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ । हामी अझै पनि पर्खिरहेका छौँ । कैयौँ श्रमिक यस्ता छन्, जो दोस्रो अनुमतिको पर्खाइमा छन् । उनीहरुले सुरक्षा जाँच, मेडिकल जाँच पूरा गरेका छन्, तिनले हामीबाट भिसा पनि पाइसकेका छन् तर एक वर्षपछि पनि उनीहरु जान पाएका छैनन्, दोस्रो अनुमती नपाएकाले । तिनलाई ख्याल गर्ने हो भने हामीले यी सबै सम्मानजस्ता झिना मसिना कुरालाई पन्छाउनुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...