केन्द्रीय संस्करण

‘ज्ञान र सीप अभावले बेरुजु देखिने हुन्, हाम्रोमा छैन’

person explore access_timeजेठ १, २०७६ chat_bubble_outline0

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा प्रदेश नं ५ अन्तर्गत गुल्मी जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिकाको अध्यक्षमा सोमनाथ सापकोटा विजयी भएका थिए । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका सापकोटाले १२ हजार ८ सय मत प्राप्त गरेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको २ वर्षपछि उनको नगरपालिकाका योजना र कार्यान्वयन के–कसरी अगाडि बढेका छन् भनेर रातोपाटीले गरेको कुराकानीको अंशः

तपाइँले आफ्नो नगरपालिकामा कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ ? 
–जनताका आधारभूत आवश्यकतामध्ये खानेपानी र सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने, सडकको पहुँच पुर्याउने र सडकलाई बाह्रै महिना चल्ने गरी स्तर वृद्धि गर्ने जस्ता कामलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर घरमै विद्युतीकरणको काम गरेका छौँ । सबै घरमा विद्युत् पुर्याउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । 

त्यसैगरी हाम्रो नगरपालिकाले खरको छानामुक्त घर बनाउने अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । अगामी वर्ष पूरा हुने गरी यो वर्ष आधा काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सोहीअनुसार कार्य गर्दै आएका छौँ । यो नगरपालिका कफीको जननी स्थल हो । यो नगरपालिकाको वडा नं ५ मा संसारमै पहिलो पटक कफी खेतीको सुरुवात भएको थियो । त्यसैले त्यसलाई नै निरन्तरता दिन पनि हामीले कफी खेतीलाई मुख्य बाली मानेर कफी विस्तार अभियान चलाएका छौँ । अहिले कफीको बिरुवा रोप्ने काम गरिरहेका छौँ । प्रत्येक किसानलाई १० सय बोट कफी बराबर १० हजार अनुदान दिने गरेका छौँ । तीन वर्षे अनुदानको रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराइरहेका छौँ । अनुदान पाएपछि किसानहरु उत्साहित भएर काम अगाडि बढाइरहेका छन् । 

त्यस्तै, व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । व्यावसायिक कृषि गर्ने कृषकलाई बैङ्कबाट ५० प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गराइरहेका छौँ । बैङ्कसँगको समझदारीमा नगरपालिकाले  काम अगाडि बढाएको छ । यो ढङ्गले हामीले पूर्वाधार निर्माणको काम र आर्थिक समृद्धिको काम गरी दुईवटा पाटोलाई अगाडि बढाएका छौँ ।  पूर्वाधार निर्माणमा खानेपानी, बाटो, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ लगायतका पूर्वाधारका काममा अगाडि बढेका छौँ भने आर्थिक समृद्धिमा कृषि, पर्यटन र उद्योगमा ध्यान गएको छ । कृषि नै यहाँको मुख्य पाटो हो । यहाँ पर्यटन र उद्योगको सम्भावना कम छ । 

स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ?
–स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय र साझेदारीमा हामीले केही काम गरिसकेका छौँ । यो वर्ष हामीले प्रदेशसँगको साझेदारीमा ५० लाख प्रदेशको र ५० लाख नगरपालिकाको लागतमा खरको छानामुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिएका छौँ । प्रदेशसँग नै साझेदारी गरेर हामीले एउटा खानेपानी आयोजना अगाडि बढाएका छौँ । यो डेढ करोड लगानीको कार्यक्रम हो, जसमा ७५ लाख प्रदेश सरकारको र ७५ लाख नगरपालिकाको रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट केही योजनाहरु प्रदेश सरकारकै लगानीमा अगाडि बढेका छन् । खासगरी, खानेपानी र सडक सञ्जालको सन्दर्भमा प्रदेशसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेको छ । 


स्थानीय तहका मुख्य समस्या के–के हुन् ?
स्थानीय तह नयाँ संरचना भएकाले पूर्वाधारको अभाव छ । नगरपालिकाका कार्यालय, सभाहल जस्ता संरचना नै नभएको अवस्थामा विभिन्न कठिनाइ आइपरेका छन् । त्यसैगरी, जनशक्ति (कर्मचारी)को अभाव छ । नगरपालिकामा आउनुपर्ने पर्याप्त कर्मचारीहरु नआएका कारणले हामीलाई पनि समस्या भएको छ । 


स्थानीय तहमा बेरुजु धेरै देखिएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
–हाम्रो नगरपालिकामा बेरुजु छैन । नगरपालिकाको कामलाई हामीले पूर्ण रूपले पारदर्शी, व्यवस्थित र कानुनसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ । कतिपय नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुका कर्मचारी साथीहरुमा ज्ञान र सीप अभावका कारणले बेरुजु देखिएका हुन सक्छन् । 

बेरुजु दुई किसिमका हुन्छन् । कानुनसम्मत विधि नपुर्याइएका बेरुजुलाई सैद्धान्तिक बेरुजु भनिन्छ भने  देखिन्छ भने पेस्कीलाई पनि बेरुजु भन्ने गरिन्छ । जुन असुलउपर गर्ने गरी कानुनविपरीत गरिएको खर्च र असुलउपर नै गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको बेरुजु देखिनु भनेको जोखिम हो । कतिपय कुरामा सैद्धान्तिक बेरुजु हुने गर्छ । जस्तो अहिले यो सरकारले स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्नु भनेको छ । आफूले कर्मचारी नपठाउने अनि हामीले कर्मचारी राख्नुपर्यो । कर्मचारीलाई तलब, भत्ता दिनुपर्यो । काम नगरी स्थानीय तहमा हामी यत्तिकै बस्न सक्दैनाँै र काम गर्नका लागि कर्मचारी त नियुक्त गर्नैपर्छ । त्यसो गर्दा सैद्धान्तिक बेरुजुको समस्या देखापर्छ । यस्ता कतिपय कुरालाई छलफल गरेर मिलाउनुपर्छ र कानुनविपरीत गरिएका खर्च भने गैरकानुनी नै हुन आउँछ । 

तपाईंले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहलाई अरूभन्दा फरक र नमुना बनाउन के–कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ र कसरी काम भइरहेका छन् ?
–अरूभन्दा फरक देखिनभन्दा पनि हामीले हाम्रो नगरपािलकालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा नै हामीले महत्त्वपूर्ण मानेका छौँ । फरक देखिनकै लागि फरक गर्ने होइन । हामीले हाम्रो नगरपालिकामा के सम्भावनाहरु छन् र ती सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई बढी जोड दिएका छौँ । हामीले कृषि, पर्यटन र उद्योगका कामहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा नयाँ र नुमना ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ  । जस्तै, देशैभरी किसानहरुका लागि राज्यले पनि ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भने पनि कार्यान्वयनमा आएन । मुसीकोट नगरपालिका आफैले कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत ब्याज अनुदानमा हामीले कृषकहरुलाई अनुदान दिएका छौँ । यो नगरपालिकाले नमुना ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ । यसैगरी कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि हामीले कृषकहरुलाई चार विधि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । उनीहरुलाई ज्ञाप, सीप पहिलो, दोस्रोमा उनीहरुलाई प्रविधि दिने कुरा, तेस्रोमा अनुदान दिने र चौँथोमा ऋण दिने कुरा गरी चार विधिबाट किसानलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ । 

आम नागरिकमा छाइरहेको कृषिप्रतिको निरासा हटाउन हामीले किसानलाई सहयोग गर्ने र कृषिमा समृद्धि ल्याउने सङ्कल्प गरेका छौँ, जसले गर्दा यहाँका जनतामा कृषि पनि पेसा व्यवसाय बन्न सक्छ भन्ने कुरामा भरोसा पलाएको छ । उत्पादन भएका वस्तुको पनि बिक्रीका लागि पनि नगरपालिकाले बजारको व्यवस्था गरिदिएको छ । नगरपालिकाले समर्थन मूल्य तय गरेर जनताको उत्पादन खेर जानबाट जोगाउन मूल्य निर्धारण गरिदिएको छ । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...