केन्द्रीय संस्करण
बैङ्क

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन उल्लङ्घन गर्नेमा सरकारी बैङ्क नै अगाडि,

ब्याज घटाउनुपर्ने दबाबमा बैङ्कहरू

person explore access_timeजेठ ३, २०७६ chat_bubble_outline0

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनलाई कतिपय बैङ्कहरूले उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ । बैङ्कहरूको आफ्नै वित्तीय विवरणले उनीहरू राष्ट्र बैङ्कलाई अटेर गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

विषय हो स्प्रेडदरको । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई चैत मसान्तसम्म ४.७५ प्रतिशतको सीमामा स्प्रेडदर (निक्षेप र कर्जामा दिइने ब्याजदरको अन्तर) कायम राख्न भनेको थियो । असार मसान्तसम्म त्यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन हो । २८ वटै बैङ्कहरूले तेस्रो त्रैमास (साउनदेखि चैतसम्म) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कको नियम उल्लङ्घन गर्नेमा सरकारी बैङ्क नै अगाडि छन् । नेपाल बैङ्कको चैतसम्म ५.५० प्रतिशत स्प्रेडदर छ । यता कृषि विकास बैङ्कको पनि उस्तै हालत छ । यसको अहिले ५.२० प्रतिशत स्प्रेडदर छ ।

ठूला स्केलका यी बैङ्कहरूमा सरकारका सबै रकम चालु खातामा जान्छ । व्यापार ठूलो हुनाले यिनीहरूलाई सीमाभित्र स्प्रेड ल्याउन चुनौती छ । असार मसान्तमा सीमामा ल्याउन नेपाल बैङ्कले १ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्छ । यसका लागि कर्जाको ब्याजदर कम गर्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन । १ प्रतिशत स्प्रेड भनेको १ अर्ब ५० करोड हुन जाने पूर्वबैङ्कर्स अनलराज भट्टराई बताउँछन् । यसकारण स्प्रेडदर घटाउँदा नाफा खुम्चिने देखिएको छ ।

नवील बैङ्कको (४.६३ प्रतिशत), स्ट्यान्डर्ड चार्टड  बैङ्क (४.७५ प्रतिशत), नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क (४.७२ प्रतिशत) चैत मसान्तसम्म निर्धारित स्प्रेडदरमै भए पनि यी बैङ्कलाई अबको तीन महिनामा ब्याजदर अन्तर साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पछिल्लो समय व्यापार विस्तारमा आक्रामक बनेको र बैङ्कहरू बीच उदाहरणको पात्र बनेको एनआईसी एसियाले पनि राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको छ । अहिले यसको स्प्रेडदर ४.९६ प्रतिशत छ ।

४ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेडदर भएका बैङ्कहरू एनसीसी बैङ्क (३.१७%), सिभिल बैङ्क (३.३८%), सेन्चुरी बैङ्क (३.९६%), प्राइम बैङ्क (३.७१%), सिटिजन्स बैङ्क (३.६४%), कुमारी बैङ्क( ३.६१%) रहेका छन् ।

सामान्यतया स्प्रेडदर कम हुनुलाई निक्षेपको ब्याजदर उच्च भएको तर कर्जाको ब्याजदर बढाउन नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । एक बैङ्कर्स, केही बैङ्कहरूले ब्याजदर बढी लिए पनि सबैलाई ब्याजदरका रूपमा गणना नगरी प्रोसेसिङ शुल्कका रूपमा २, ३ प्रतिशत राख्ने गरेको र त्यसैअनुसार ब्याज लिने गरेको बताउँछन् । उनकाअनुसार यसरी गणना गर्दा पनि असर स्प्रेडदरमा परेको हो ।

बैङ्कहरूको साइज अनुसारको नीति नियम हुनुपर्छ : पूर्व बैङ्कर्स अनलराज भट्टराई

सरकारले बैङ्कको साइज अनुसारको नीति नियम ल्याउनुपर्ने तर्क पूर्व बैङ्कर्स अनलराज भट्टराईको छ । आर्थिक रूपले संवेदनशील बैङ्कहरूलाई सोहीअनुसारको नियम बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । अहिले  ससाना बैङ्कहरूको स्प्रेडदर कम छ भने ठूला बैङ्कको बढी छ । विविध उमेर समूहका मानिसलाई एउटै औषधि दिँदा त्यसको असर समान नपरे जस्तै बैङ्कहरूमा पनि समान नीति प्रभावकारी हुँदैन, उनले भने ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...