केन्द्रीय संस्करण

सरकारलाई अर्थ समितिको २२ बुँदे सुझाव

person explore access_timeजेठ ४, २०७६ chat_bubble_outline0

संसदीय समितिले बजेट निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद कानूनको संसोधन, बजेट तथा आयोजना व्यवस्थापमा सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । 

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको हो । 

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने साथै प्रदेशहरुलाई जोड्ने आयोजना, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धन तथा संरक्षण तथा औद्योगिकरणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । 

त्यसैगरी समितिले सार्वजनिक खरिद कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय, बजेट र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामहरु, कृषिको रुपान्तरण, उद्योग प्रवद्र्धन, पुर्वाधार विकास, राजश्व व्यवस्थापन, अनुदान र राजश्व वाँडफाँडलगायतमा वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरि अबलम्बन गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रुपमा सुझाव दिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुसासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी , सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र औषधी वितरण लगायत विषयमा योजनावद्ध ढंगले बजेट व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिको चैत २५ गते बसेको बैठकले बजेट पुर्वको छलफलका लागि समिति सदस्यहरु सुरेन्द्र कुमार पाण्डे र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा दुईवटा उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै उपसमितिले मुलुकका विभिन्न १० स्थानमा गरेको छलफल र अन्तरक्रियाबाट बजेट निर्माणमाथिको सुझाव संकलन गरेको हो । 

समिति सदस्य सत्या पहाडीका अनुसार, छलफलको क्रममा सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट विनियोजन गरि न्यून लगानी भएका जिल्ला र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने, प्रारम्भीक बालबिकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो । 

उनले अत्याधिक मात्तृशिशु मृत्युदर बढी भएको कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ मा सुरक्षित मात्तृत्व तथा बालविकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

दुवै उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदनलाई आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भईसकेपछि कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिवेदन पठाउनुको साथै पुर्व बजेट छलफल भएका १० स्थानमा अर्थमन्त्रालय मार्फत प्रतिवेदनबारे जानकारी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...