प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई छुट्टै आवास निर्माण गरिने, ५१ वटा भवन निर्माण गर्न ८ करोड बजेट !
काठमाडौं– सरकारले विशेष भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ८ करोड रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । विशेष भवन अन्र्तगत एउटा संघीय संसदको भवन, एउटा प्रधानमन्त्री आवास, मन्त्री आवास २५ वटा, प्रदेश र मुख्य मन्त्रीको कार्यालय १४ वटा र राजकीय अतिथि गृह १० वटा रहनेछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटको लागि पाएको सिलिङको आधारमा विशेष भवन निर्माणको लागि ८ करोड बजेट छुट्याउन लागेको हो । संघीय संसदको आफ्नै भवन नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ । ललितपुरको भैसेपाटीमा मन्त्री निवास तथा प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय यस अघिनै गरिसकेको छ ।
यता सरकारी भवन निर्माणको लागि २ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउने सरकारको तयारी छ । सरकारी भवन निर्माण अन्तर्गत ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र एउटा, ३ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र एउटा, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल एउटा, क्षेत्रीय तथा अन्य सभाहल २२ वटा, संघीयस्तरका सरकारी कार्यालय भवनहरु ८३ वटा निर्माण गरिनेछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९१ करोड ९३ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । सोही सिलिङ भित्र रहेर मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा बढी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई २४ अर्ब २० करोड १४ लाखको बजेट छुट्याँइदै छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको आवास तथा वस्ती विकास, भवन निर्माण र शहरी विकास हो । आवास तथा वस्ती विकास तर्फ ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइँदै छ । जसमा गरिब, अति विपन्न, विपदका कारण घरपरिवार विहिन भएका नागरिकका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्र्तगत १२ हजार आवास निर्माण गरिनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाटोमा भेटाएको १७ लाख प्रहरीलाई बुझाए शर्माले
-
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह
-
लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरे पदभार ग्रहण
-
पहिलोपटक मन्त्रीबाट बर्खास्ती, पुनः मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म सोडारी
-
सत्ता राजनीतिले तीन वटा प्रदेशमा किचलो, आज के–के छन् शीर्ष १० समाचार ?
-
रिहा भए एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा