अमेरिका र इरानबीच हाल जारी गतिरोध जुनै बेला युद्धमा रूपान्तरित हुने अवस्थामा छ । पछिल्लो समय अमेरिका र इरानबीचको टिप्पणी युद्ध सुरु गर्नुअघिको जस्तो सुनिन्छ । तीबारे विश्वभरीका समाचार संस्थाले खबर छापेकै छन् ।

केही दिनअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ इरानको छिमेकी देश इराक पुगे र आवश्यक परे अमेरिका इरानसँग लड्न तयार भएको बताए । 

तनावबीच अमेरिकाले आफ्ना युद्धपोत पनि खाडी क्षेत्रमा पठाएको छ । अमेरिकाले एक हिसाबले ठूलो युद्धको तयारी गरिरहेको प्रतित हुन्छ ।

अहिले इस्लाम धर्मावलम्बी रमादान मनाइरहेका छन् । साउदी अरब अमेरिकाको मध्यपूर्वको घनिष्ट मित्र भएकाले त्यहाँको नागरिकको धार्मिक भावनालाई सम्मान गर्न पनि अहिले त केही नहोला तर कैयौँ राजनीतिक विश्लेषकले यो महिना सकिनासाथ इरानमाथि आक्रमण सुरु हुने आँकलन गरेका छन् ।

केही समयअघिदेखि इरानसँग तेल किनिरहेका राष्ट्रलाई अमेरिकाले तेल खरिद रोक्न दबाब दिइरहेको थियो तर त्यसका लागि उसले केही समय छुटजस्तो पनि दिएको थियो । 

तर भारतमा निर्वाचन भइरहेको वातावरणमा इरानसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने र तेल किन्ने कुनै पनि राष्ट्रलाई अमेरिकाले शत्रु राष्ट्रको व्यवहार गर्ने धम्की दिएको छ । अमेरिकाले इरानसँग सम्बन्ध राख्ने जुन कुनै राष्ट्रमाथि चर्को भन्सार महसुल लगाउने चेतावनी दिएको छ ।

भारत निर्वाचनमा प्रवेश गरेको बेला आएको अमेरिकी निर्णय नरेन्द्र मोदीप्रति लक्षित छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । अमेरिकाको कदम कतै न कतै नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पनि आएको देखिन्छ । 

भारतले कहिलेकाहीँ अन्य सामान दिएर पनि (बार्टर प्रणाली) इरानबाट तेल लिने गरेको छ । आजसम्म इरानको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता चीन हो भने दोस्रोमा भारत पर्छ ।

स्वाभाविक रूपमा चीनमाथि पनि इरानको तेल नकिन्न दबाब छ तर चीन पहिलेदेखि अमेरिका व्यापार युद्धमा छ । त्यसअन्तर्गत अमेरिका निर्यात हुने ठूलो परिणामको चिनियाँ सामाग्रीमा भन्सार शुल्क लागिरहेको छ । 

तर विवादबीच पनि चीनले अमेरिकासँग सम्बन्ध विग्रन नदिन इरानको तेल किन्न रोक्ने समाचार हालसालै अलजजिराले छापेको छ । त्यसमा चिनियाँ अधिकारीको पनि कोट भएकाले विश्वस्त मान्न सकिन्छ । यसो भएमा इरानलाई त्यो ठूलो धक्का लाग्नेछ ।

यसबाट खाडी युद्धमा चीन इरानको पक्षमा उभिएको एउटा शक्तिका रूपमा उदाउला भन्ने जुन अनुमान थियो, अब त्यो सम्भावना टरेको जस्तो देखिएको छ । यसले इरान एक्लिनेछ ।

भारतको निर्वाचनमा कस्तो सरकार आउँछ र त्यसले यस मामिलामा कस्तो रणनीति अङ्गीकार गर्छ त्यो भने अझै हेर्न बाँकी छ ।

हुन त इरानले अमेरिकाले तेल बेच्न नदिएको अवस्थामा ‘ग्रे मार्केट’मा तेल बेच्छौँ भनिरहेको छ । तर त्यस्तो बजारबाट ककसले कति तेल किन्लान्, त्यो पनि हेर्नै बाँकी छ ।

इरानको तेल बजारमा सहज रूपमा आउन नपाउने अवस्थामा तेलको भाउ बढ्छ । त्यसबाट अमेरिकाको युरोपेली मित्र–शक्ति रिसाउलान् भनेर  अमेरिकाले ‘ओपेक रणनीति’ ल्याएको छ ।

हिजोको दिनमा ओपेक नामक सिन्डिकेटले जसरी तेलको भाउ निर्धारण गथ्र्यो त्यो लगभग अन्त्य भएको छ । अब ओपेकका सदस्य राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आएको छ । त्यस प्रतिस्पर्धा थप तीव्र बनाउँछ र त्यसमार्फत मूल्य सन्तुलनमा राख्ने अमेरिकी रणनीति देखिन्छ ।

अमेरिकाको यो रणनीतिप्रति चीनको पनि प्रकारान्तले समर्थनजस्तो देखिन्छ । भारत अहिले पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा होमिएको हुनाले ऊ अहिले यो समीकरणमा त्यति देखिएको छैन ।