काठमाडौं–अर्थ मन्त्रालयको एउटा निर्णयले झण्डै साढे २८ हजार कर्मचारीको एक महिनाको तलब गुमेको छ । 

चैत १५ गते अर्थमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले सरकारी स्वामित्वका संस्थान, बोर्ड, कम्पनी र समितिलाई वार्षिकाेत्सवको अवसरमा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको एक महिना बराबरको अतिरिक्त तलब नदिन निर्देशन दिएको हो । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउस, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, बिमा समिति, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लगायतलाई बार्षिक उत्सवका अवसरका अतिरिक्त तलब सुविधा नदिन अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयको निर्णयसँगै हालै मात्र वार्षिकोत्सव सकेको बिमा समितिका कर्मचारीले पनि अतिरिक्त तलब पाएका छैनन् । सो तलब पाउनु पर्ने माग गर्दै अर्थमन्त्रालय धाउन थालेका छन् । 

समिति स्रोतका अनुसार यस विषयमा अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएपनि राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे अतिरिक्त तलब दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । 

‘एक महिनाको अतिरिक्त तलबले हामीलाई निकै राहत हुन्थ्यो । तर यसपटक पाएनौ, वार्षिकोत्सव नै फिक्का लागिरहेको छ, बिमा समितिका एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग गुनासो पोखे । तर, मन्त्रालयको भने यस्तो रकम कटौती गर्दा राज्यलाई केही भनेपनि आर्थिक भार कम हुने तर्क गरेको छ । 

समितिमा मात्र होइन दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत तलब नपाएपछि पाउँदै आएको सुविधा पुनः कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने तर्फ लागिरहेका छन् । 

हाल ४० वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । २१ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ भने १९ वटामा अधिकांश स्वामित्व छ । 

विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान लगायतमा पनि यस्तो सुविधामा रोक लगाइएको बताइएको छ ।