काठमाडौँ– मिति–२०७६ जेठ ३ गते

स्थान– बल्खु

प्रधानमन्त्री केपी ओली– ‘परिस्थितिहरु चुनौतिपूर्ण छन् । पराजित प्रतिकृयावादीहरु सहजै पराजय स्वीकार गर्दैनन । र, त्यस्ता शक्तिहरुले जनताको एकता, जनताको शक्ति, जनताको अभियान, आन्दोलन र जनताको सफलता देख्न रुचाउदैनन् । त्यसकारण उनीहरु त्यस स्थितिलाई भत्काउन बिगार्न लाग्छन् ।’

मिति–२०७६ जेठ ३ गते

स्थान– बल्खु

पुष्पकमल दाहाल– ‘अहिले हुन त हामीलाई धेरै नै हेप्ने, अपमानित गर्ने, मार्जिनलाइज गर्ने कोसिस रियाक्सनरीका तर्फबाट सुरुदेखि हुँदै आयो । ६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, यसलाई अपमानित गर्ने, कम्युनिष्ट नेतृत्वलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र त्यतिबेलादेखि नै सुरु भएका हुन् । र, हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर आरोपित गर्ने, हामी लोकतान्त्रिक छैनौं, अलि निरंकुश छौ कि ? हामी तानाशाह हौं कि ? अधिनायकबादी हाँै कि भनेर लान्छना लाउने एक पटक होइन, हजारौपटक कसरतहरु भए । तर, हामीले ती प्रतिकृयावादी कसरतलाई मिहेनत र कसरतद्वारा, त्याग र बलिदानद्वारा, निष्ठा र विज्ञानप्रतिको इमान्दिारिताबाट प्रतिकार गर्दै आयौ ।’

सत्तारुढ दलकै त्यो पनि शीर्ष नेताले पछिल्लो समय दिएका अभिव्यक्ति हुन् यी । लोकतन्त्र र संघीयतामाथि खतरा पैदा भएको जनाउने गरी नेताहरुबाट यस्ता अभिव्यक्ति आएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । पटकपटक यस्ता अभिव्यक्ति उनीहरुबाट आइरहेका छन् ।

जिम्मेवार नेताहरुका यी अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ संघीयता र गणतन्त्रमाथिको खतरा अझै टरेको छैन र जुनसुकै बेला गणतन्त्र र संघीयतालाई हरण गर्ने काम हुन सक्छ ।

तर, यो खतरा को बाट छ त ? उनीहरुबाटै उत्तर आउछ ः ‘परिवर्तन नचाहने र नरुचाउने शक्तिबाट, अर्थात प्रतिकृयाबादी शक्तिबाट ।’ यो होलसेलमा आउने उत्तर हो । इतिहाससिद्ध तथ्य नै के हो भने जसले परिवर्तन चाहदैन वा रुचाउँदैन, त्यो शक्तिले जतिबेला र जहिले पनि परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउन अनेकन प्रयास गर्छ नै ।

विगत २००७ सालयता भएका परिवर्तनलाई घाँटी निमोठेका उदाहरण हामी सामु नभएका होइनन् । क्रियापछिको प्रतिकृया स्वभाविक पनि हो । त्यसो भए यो परिवर्तन ती (प्रतिकृयावादी) शक्तिले उल्ट्याउन सक्लान् त ?

विश्लेषकहरुको भनाइमा गणतन्त्र र संघीयता उल्टाउने सामथ्र्य दलका नेताहरुले भनेजस्तो पश्चगामी शक्तिहरुमा कुनै हालतमा छैन । बरु परिवर्तनका उपलब्धिहरु, खासगरी गणतन्त्र र संघीयतालाई उल्टाउने  खतरा अरुबाट नभएर सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलकै नेताहरुबाट छ । बाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार दलहरुले भन्ने गरेका प्रतिकृयावादी शक्ति राजा या संघीयताको विरोध गर्ने चित्र बहादुर केसीबाट संघीयता र गणतन्त्रप्रति कुनै खतरा छैन । ‘व्यवस्था बदलियो तर नेताहरुको मानसिकता, चरित्र र संस्कृति बदलिएन । जसका कारण संघीयता र गणतन्त्रमाथि खतरा छ’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालको राजनीति बदलिएको व्यवस्था र नबदलिएको नेताको चरित्रमा भएको विरोधाभाषमा यात्रारत छ । जसले गर्दा नेताहरु नै खतरा छ भनिरहेका छन् ।’

बारम्बार नेताहरु किन यो त्रास फैल्याइरहेका छन् त ?  यसको जवाफमा विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसको भविश्य छैन भन्ने नेताहरुको भित्रि मनमा छ । तर, आफैबाट खतरा भएपछि आफ्नो साटो अरुलाई आरोप लगाइएको मात्रै हो ।’

केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूलाई विवादमा तान्नेहरूले नै गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ‘यो राष्ट्रपतिको विरोधभन्दा पनि व्यवस्थाकै विरोध हो ।’ त्यसको केही दिनमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संघीयता खतरामा परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘नेताहरु शक्ति केन्द्रीकृत गर्न लागे । जनताका आवश्यकता भन्दा पनि नेताहरुको सुख सुविधालाई प्रमुखता ठानियो । त्यसका लागि राज्यकोषबाट रकम खर्चिन थालियो । यो नै परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई धरापमा पार्न सक्ने गलत प्रवृत्ति र संस्कार हो ।’

मुलुकबाट राजतन्त्र हट्दै गर्दा नेपाली जनताले सामन्ती संस्कारको अवशेषसमेत समाप्त हुने र शासकले नागरिकभन्दा विशेष दर्जाका ठानेर व्यवहार गर्ने अभ्यास रोकिने विश्वास गरेका थिए । तर, गणतन्त्र र संघीयतापछि पनि नेताहरुले आफूलाई राजाभन्दा कम नठान्ने प्रवृत्ति बढेको, अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्नुको साटो केन्द्रीकृत गरेको भन्ने नागरिकको गुनासो बढ्दो क्रममा छ ।

‘प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच अधिकारको विषयलाई लिएर भइरहेको द्वन्द्वले पनि धेरै चित्र प्रष्ट पार्छ । बजेट हेर्दा पनि बुझिन्छ । समग्र बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र २९ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्छ । यसले गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै गणतन्त्र संघीयताप्रति इमान्दार छैनन भन्ने बुझिन्छ’ विश्लेषक श्रेष्ठको दावी छ ।

श्रेष्ठको भनाइमा अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि सहमत छन् । ‘नेताहरुको दुश्कर्मका कारण नै गणतन्त्र र संघीयता खतरामा परेको हो । अहिले भारत या अमेरिका अथवा राजा वा अन्य कोही शक्तिबाट यो व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छैन । छ भने राजनीतिक नेतृत्वबाटै खतरा छ ’ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार समेत रहेका आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘नेताहरु शक्ति केन्द्रीकृत गर्न लागे । जनताका आवश्यकता भन्दा पनि नेताहरुको सुख सुविधालाई प्रमुखता ठानियो । त्यसका लागि राज्यकोषबाट रकम खर्चिन थालियो । यो नै परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई धरापमा पार्न सक्ने गलत प्रवृत्ति र संस्कार हो ।’

‘लोकतन्त्रले मानिसलाई आफ्ना पुर्खा विर्सने मात्रै बनाउँदैन । अपतिु यसले आफ्ना  समकालिकहरुलाई पनि ओझेल पार्दछ । हरेक जसो मान्छे आत्मकेन्द्रीत हुँदै जान्छ र ऊ आफ्नै हृदयको कुनै कुनामा निर्वासित हुने खतरा पनि हुन्छ ।’

विश्लेषक आचार्यका अनुसार दल र तिनका नेताहरुको आचरण र व्यवहारमा आमुल परिवर्तन नआएसम्म र जनताको समस्यालाई प्रमुखता ठान्ने प्रवृतिको विकास नभएसम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छ । ‘तर नेताहरु आफ्नो असक्षमता लुकाउन हौवा सिर्जना गरेर तर्साइरहेका छन्’ आचार्यको निश्कर्ष छ । 

त्यस्तै नेकपाकै एक अध्ययनशील नेता तथा पुर्व राजदुत टंक कार्की अलेक्सिस टकभिलले भनेको शव्द सापटी लिदै भन्छन्, ‘लोकतन्त्रले मानिसलाई आफ्ना पुर्खा विर्सने मात्रै बनाउँदैन । अपतिु यसले आफ्ना  समकालिकहरुलाई पनि ओझेल पार्दछ । हरेक जसो मान्छे आत्मकेन्द्रीत हुँदै जान्छ र ऊ आफ्नै हृदयको कुनै कुनामा निर्वासित हुने खतरा पनि हुन्छ ।’ कार्कीले लोकतन्त्रको श्रीबृद्धि गर्ने हो भने व्यक्तिको करिश्ममामा होइन थितिमा, संस्थामा र मुल्यमा लोकतन्त्रलाई उजिल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

रमाइलो कुरा के छ भने, परिवर्तनका लागि रगतपसिना र जीवनका उर्जामय समय बिताएका नेताहरु नै आफूलाई जनताबाट टाढा हुँदै नवसम्भ्रान्त वर्गमा रुपान्तरित गर्दै लगिरहेका छन् । उनीहरु परिवर्तनका प्रतिफलहरु त्यसका अंशियार जनतामाझ पुर्याउन दिलोज्यानका साथ लाग्नुको साटो हिजो आफू लडेका पश्चगामी संस्कार र प्रवृत्तिलाई पूरै छाँद हालेका छन् । र, उनीहरुकै गलत कर्मका कारण जनतामा निराशा र वितृष्णा पैदा भएको वास्तविकतालाई पूरै ढाकछोप गर्दै उल्टै ‘सौ चुहा खाके चला बिल्ली हज करने’ शैलीमा यतिखेर लोकतन्त्र र संघीयतामाथि खतरा पैदा भएको क्रन्दन गरिरहेका छन् ।