भन्सार कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था
सरकारले प्रतिनिधिसभामा ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पेश गरेका हुन् ।
विधेयक पेश गरिएलगत्तै त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कार्वाही हुने प्रावधान सो विधेयकमा राख्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले राजस्व चुहावट गर्नेमाथि कारवाही गर्ने प्रावधान सो विधेयकमा गरिएपनि सरकारले हालसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए । उनले राजस्व छली हुन नदिन छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका थिए ।
विधेयकमा राजस्व छली गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी झुटा विवरण बुझाएर राजस्व छली गर्नेलाई १० लाखसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गोविन्दा शिव सेनामा प्रवेश, चुनाव लड्ने अड्कलबाजी
-
भूपू गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्न बसेको चौथो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन
-
काठमाडौँका निजी विद्यालयको नाम नेपालीकरण गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम
-
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा यस्तो बन्यो शालिकरामको टिम (सूचीसहित)
-
एसईई परीक्षामा चिट चोराएको आरोपमा दुई जना पक्राउ
-
मधेस प्रदेशमा जसपा र लोसपाबिच कस्तो छ सम्बन्ध ?