सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी आन्तरिकरुपमा गम्भीर छलफलमा जुटेको छ । वैशाखमा हुने भनिएको असोजमा सारिएको महाधिवेशनको तयारीमा पनि पार्टी रहेको छ । उता, संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, आन्दोनकारीको मुद्दा फिर्ता लगायतका विषय पनि संसदमा उठाइ पनि रहेको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले हिजो प्रस्तुत गरेको बजेट तथा मधेशको मागको बारे पछिल्लो प्रगतिलगायतका विषयमा राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीः 

सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी लिनु भएको छ ?

–विगतको बजेटभन्दा यो बजेट अलि पपुलिस्ट र महत्वकांक्षी रहेको छ । सडक विस्तार, जलविद्युत, जलमार्ग, रेलमार्गजस्ता कामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मौन देखिन्छ । धेरैजसो निर्माण समाग्री बाहिरबाट आउने भएका कारणले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिन्छ । सडक निर्माण गर्न, जलविद्युत बनाउन त्यसका लागि चाहिने समाग्री कहाँबाट ल्याउने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे बोलेको छैन । अर्कोतिर यस बजेटलाई सफल बनाउने उपाय पनि सुझाएको छैन । संघीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ यो बजेटको ध्यान गएको छैन । प्रदेशमा बजेटको अभाव, कर्मचारी र अनुभवीको व्यक्तिको अभाव छ । त्यस कारणले जे प्रगति हुनुपर्ने त्यो प्रगति त्यहाँ भइरहेको छैन । कतिपय यस्ता मन्त्रालय छन्, जहाँ महिनौँदेखि सचिवसमेत छैनन् । सचिव नहुँदा काम भइरहेको छैन । काम गर्न निकै कठिनाइ भरहेको छ तर त्यसको बारेमा बजेटले केही गरेको छैन । 

जहिले पनि बजेट आउँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्षमाथि किन यति शंका हुन्छ ?

–हो, समस्या भनेकै कार्यान्वयनमा हुन्छ । जस्तो बजेट ल्याइन्छ, त्यो अक्षरसः लागु भयो भने अति सुन्दर । त्यसो भयो भने देश विकसित बन्नमा समय लाग्दैन, तर त्यस्तो हुँदैन । मान्नुस्, एउटा सडक दुई वर्षमा बनाउनका लागि ५ करोडको बजेट छुट्टाइएको छ । पहिलो आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नका लागि दुई करोड रुपैयाँ पाउँछन् । दोस्रो वर्षमा तीन करोड पाउनु पर्ने हो, तर तीन करोड दिइँदैन दुई करोड मात्र दिइन्छ ।

हामी कहाँका निर्माण कम्पनीहरु आफ्नै पूँजी लगाएर काम गर्ने सामर्थ्यका छैनन् । पहिले सरकारबाट गाडी, मेसिनजस्ता भाडामा लिएर काम गरिन्थ्यो । अहिले भने नीजि क्षेत्रले पनि आफ्ना सामग्रीहरु राख्न थालेका छन् । निर्माण पक्षमा यस्ता थुप्रै कठिनाइहरु रहेका छन् । सरकारी पक्षबाट पनि ढिलासुस्ती भइरहेका हुन्छन् । बजेटको व्यवस्थापन धेरैजसो ऋणबाट व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । ऋणको रकम भरपर्दो हुँदैन । आन्तरिक ऋणमाथि केही हदसम्म विश्वास गर्न सकिन्छ तर विदेशी ऋणको भर हुँदैन । विदेशीले आफू अनुकुल मात्र ऋण दिन्छ । त्यसैले ऋण र अनुदानबाट सञ्चालन हुने बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । भूकम्पको समयमा धेरैले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर परिणाम सोचे जस्तो आएन ।

अहिले पनि संक्रमणकाल नै हो । राजनीतिक समस्या घट्नेभन्दा बढिरहेको छ । संक्रमणकाल लम्बिदैँ गइरहेको छ । माओवादी समस्या समाधान भयो भनेर भनिएको थियो । तर, अर्को माओवादीले जन्म लियो ।

मधेशको हकमा कस्तो बजेट आएको छ त ?

–मधेशका हकमा पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । गाइरहेको गीत पुनः गाइएको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको छ तर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरिएको छैन । मधेशमा थुप्रै यस्ता पर्यटकीय ठाउँहरु छन् जसको पहिचान, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनको अभावमा गुमनाम छन् । सबैको ध्यान लुम्बनी र जनकपुरमा मात्र छ । अब त सरकारले त्यहाँ केही नगरेपनि पर्यटकहरु आइरहन्छन् । यी दुईटा ठाउँमा अलिअलि व्यवस्थापनमा ध्यान दिइयो भने पर्यटक आउने संख्यामा कमी रहँदैन ।

सरकारले आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुर्याउने भनिरहेको छ । के त्यो लक्ष्य हासिल होला ?

–सरकारले आर्थिक वृद्धि दर आठ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । यदि विनियोजन गरेको बजेट र कार्यक्रम सतप्रतिशत कार्यान्वयन भयो भने ८ प्रतिशत पुर्याउन समस्या हुनेछैन । तर यहाँ त बजेट कार्यान्वयन र लागु हुनुमा नै समस्या भइरहेको हुन्छ ।

त्यसो भए सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना कम छ ?

–हो, अहिलेको अवस्थामा मलाई त्यस्तै लाग्छ । अहिले पनि संक्रमणकाल नै हो । राजनीतिक समस्या घट्नेभन्दा बढिरहेको छ । संक्रमणकाल लम्बिदैँ गइरहेको छ । माओवादी समस्या समाधान भयो भनेर भनिएको थियो । तर, अर्को माओवादीले जन्म लियो । हतियार लिएर आन्दोलन शुरु गरेको छ । दुई–तीन दिन अगाडि देशैभर बमको आतङ्क थियो । काठमाडौँमा ठाउँ–ठाउँमा विस्फोट भएको थियो । त्यसैले राजनीतिक समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । विप्लव समूहसँग संगठन नभएपनि क्याडर छन् त्यो कुराको पुष्टि भइसकेको छ ।

सरकारले लिएको लक्ष्यको प्राप्तिका लागि विप्लव समूह पनि बाधक हुनसक्छ भन्नुभएको हो तपाईले ?

–उनीहरुको टर्गेट भनकै विकास निर्माणका कामहरुमा आक्रमण गर्नु हो । त्यसरी आक्रमण गर्नुमा विभिन्न स्वार्थहरु हुनसक्छन् । तर विकास निर्माणका काममाथि आक्रमण भयो भने सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य पुरा गराउन समस्या हुने देखिन्छ । यता, मधेश समस्या पनि समाधान भएको छैन । हामी यो सरकारप्रति विल्कुलै सन्तुष्ट छैनौ । अधिकारका लागि हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ । ती मागहरु पुरा गर्ने भनेर सरकारले स्वीकार पनि गरेको छ तर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । आन्दोलनका बेला १२ सय भन्दा बढीमाथि मुद्दा लागेका छन् । दर्जनौँ व्यक्ति अझै पनि जेलमा छन् । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, मन्त्रीहरुमाथि पनि मुद्दा छ । उनीहरु अपराधी त होइनन् नि । उनीहरुले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गरेका थिए । तर, उनीहरुमाथि मुद्दा लगाएर थुनामा राखिदिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै समस्या समधान हुन्छ भन्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म केही गर्नुभएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्न जाँदा उहाँले तपाईंहरुसँग कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ ?

–हुन्छ–हुन्छ भन्नुहुन्छ । तर, कैलाली घटनामा भने झापाका एसएसपीमा मारिनुभएको छ । त्यसैले ओली त्यहाँ प्रहरी प्रशासनको पक्षमा बढी देखिनुहुन्छ । तैपनि उहाँले म हेर्छु भन्नुभएको छ । शुरुमा रेशम चौधरीको पक्षमा निर्णय हुनेवाला थियो, तर अन्तिममा गएर विपक्षमा फैसला भयो । कैलाली घटनामा काँग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कैलाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चुनावी क्षेत्र पनि हो । त्यसले उहाँ पनि कम्युनिष्टहरुकै बोलीमा बोली मिलाउनुहुन्छ । जलेश्वरको घटनामा पनि त्यस्तै भएको छ । २७–२८ माथि मुद्दा लागेको छ । त्यो दिन नेपालमा नै नभएकाहरुमाथि पनि मुद्दा चलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न जाँदा उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘म पनि लामो समय जल बसेर आएको मान्छे हुँ ।’ जेलका आफ्ना प्रशंगहरु घण्टौँ सुनाउनु हुन्छ । कसरी आफूलाई इन्काउन्टर गर्न खोजियो र कसरी त्यसबाट बाँचे भन्ने तिथी मितिका साथ सुनाउनु हुन्छ । रौतहटको गौरमा प्रहरीले इन्काउन्टर गर्न खोज्दा एकजना मधेशी सब–इन्स्पेक्टरले नै बचाएको घटना पनि सुनाएका थिए । ‘म त किसान थिएँ । विहान उठेर हल्लो जोत्थे । विहानको भातमा नुन खुर्सानी हालेर मुछ्थे र ग्वाम–ग्वाम खान्थे । हलो बोकेर खेत जान्थे अनि खेत जोत्थे । अनि १२ बजे फर्किन्थे । पुरै जीउ पसिना–पसिना हुन्थ्यो,’ जस्ता कुरा उहाँले सुनाउनु हुन्थ्यो । बेलाबेलामा मैथिली भाषामा नै बोल्नुहुन्छ । अहिले पनि मलाई भेट्दा मैथिलीमा सोध्नुहुन्छ, ‘कि छई खबर ? (के छ हाल खबर) ।

त्यसो भए मधेश मुद्दाको सेफल्याण्डिङ्ग कसरी हुन्छ ?

–जबसम्म राज्यले मधेशको मुद्दा र यसका लागि भएको आन्दोलनलाई ‘ल एण्ड अर्डर’ को दृष्टिकोणले हेरिरहन्छ, तबसम्म यसको समाधान हुँदैन । सरकारले यसलाई पनि बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दा जस्तै हेरिरहेको छ । मधेश आन्दोलनमा घटनाहरु अधिकार र पहिचानका लागि भएको आन्दोलनमा भएको घटनाहरु हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझिरहेको छैन । यस्तै चलिरहयो भने न मधेशको समस्या समाधान हुन्छ न देशको समस्या समाधान हुन्छ ।

कुनै उपाय त निकाल्नु पर्यो नि ?

–मधेशको मागलाई हामी छाड्दैनौँ । पुरा नभएसम्म हामी यसका लागि संघर्ष गरिरहन्छौँ । जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा सम्बन्ध रहन्छ भनेका छौँ । अर्थात् राज्यले हामीसँग जस्तो व्यवहार गर्छ हामी पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छौँ ।

काँग्रेसले पनि गठबन्धन बनाउने वा सहकार्य गर्ने कुराको महसुस गरेको छ । काँग्रेसका कतिपय नेताहरु भेट्नका लागि आउनु पनि भएको छ । मुद्दाका आधारमा हामीले एक अर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेर मैले भनेको छु ।

यसरी त समस्या समाधान हुँदैन त ?

–नभए के गर्ने त ? हामीले पटक–पटक यसका लागि छलफल, वार्ता गरेका हौँ । आन्दोलन गरेका हौँ । उताबाट नै समस्या समाधान गर्न नचाहेको हो भने हामीले के गर्ने त ? हामीले विप्लवजस्तो हतियार उठाएर आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो इस्यु रिजनल, इथनिक हो । रिजनल र इथनिक इसुलाई समाधान गरेन भने सबभन्दा बढी नोक्सान राज्यलाई नै हुन्छ ।

अहिले एउटा रेखा तानिएको छ– पहाडी र मधेशीको । अहिलेको सरकारले हामीलाई दोषी नै ठान्छ । पहाडीहरुले आफ्नो पारिवारिक बताउँदा कसैले वणारसबाट आएको भन्छन्, कसैले कनौबाट आएको भन्छन्, कसैले राजस्थानबाट आएको भन्छन्, कोही भन्छन् महाराष्ट्रबाट आएको । आफूलाई खस देखाउनका लागि कुनै धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक ठाउँहरुको नाम भन्छन् । तर के मधेशी आर्य होइनन् ?

पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै भेदभाव शुरु भएको हो । त्यतिबेला युद्ध जित्दा पृथ्वीनारायण शाहले नाक काट्थे, धनमाल जफत गर्थे, महिला छोरी चेलीबेटी जफत गर्थे । पृथ्वीनारायणका सहयोगी मगरहरु थिए तर मगहरुलाई उहाँले कहिले स्थान दिनुभएन । वस्नेत, थापा, कार्की, ठकुरीहरुलाई नै उच्च स्थान पाइरहे ।

एकसमय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा संधिवान संशोधनप्रति सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुसँग कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ ?

–तत्कालिन माओवादीको नारा नै थियो संविधान संशोधन । तर उनीहरुले संविधान संशोधन गराउन सकेनन् । प्रचण्डले त्यतिबेला प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँकै पालामा संशोधन विधेयक आएको थियो । तर एमालेको असहयोगका कारण हुन सकेन । अहिले पनि प्रचण्ड सकारात्मक हुनुहुन्छ तर उहाँ एक्लैले सक्नुहुन्न ।

काँग्रेससँग सहकार्य र गठबन्धन बनाउने सम्भावना कतिको छ ?

–काँग्रेसले पनि गठबन्धन बनाउने वा सहकार्य गर्ने कुराको महसुस गरेको छ । काँग्रेसका कतिपय नेताहरु भेट्नका लागि आउनु पनि भएको छ । मुद्दाका आधारमा हामीले एक अर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेर मैले भनेको छु । किनभने संसदमा हामीले पनि विरोध गरिरहेका छौँ र काँग्रेसले पनि विरोध गरिरहेको छ ।

तर केही विषयमा भने असहमतिहरु रहेका छन् । जस्तै, कैलाली घटनामा काँग्रेस केही बोल्न मान्दैन । त्यसमा काँग्रेसले साथ दिन चाहँदैन । जबकि हाम्रो मुख्य मुद्दा त्यही हो । त्यही कारणले गठबन्धन बनिरहेको छैन ।

भारतमा पुनः नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएका छन् । त्यसले नेपालको राजनीतिक अथवा कुटनीतिकमा केही प्रभाव पार्छ ?

–केही प्रभाव पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । मान्छेले जसरी सोचिरहेको छ, वास्तविकता त्यस्तो छैन । नेकपाकै कतिपय नेताहरु भाजपाको राष्ट्रिय स्वयम् सेवकमा छिरेका छन् । यसबारे उनीहरुलाई थाहा बढी होला ।