केन्द्रीय संस्करण

बजेट : कुरा धेरै, उपलब्धि थोरै हुने खतरा

person explore access_timeजेठ २०, २०७६ chat_bubble_outline0

डा. जीवन अम्गाईं 

कर्मचारीको तलब, वृद्धभत्ता वृद्धि र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही कार्यक्रमले २०७६।७७ को बजेटलाई निकै आकर्षक बनाएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा बजेटको धरातल कमजोर छ । एकै वर्षमा सबैथोक गरौँ, सबैलाई बाँडौँ र चित्त बुझाऊँ भन्ने मनासयले बजेट वितरण गरिएको देखिन्छ । बजेटले धेरैभन्दा धेरै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ तर प्राथमिकता र विकासको दिशा किटानमा अल्झिएको छ । अघिल्लो वर्षका नीति तथा कार्यक्रमका अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुरा लेखाजोखा नगरी फेरि असङ्ख्य सानातिना टुक्रे योजना र सपनाको जालो बिछ्याइएको छ, जसले गर्दा कार्यान्वयन चरण अघिल्ला वर्षहरू जस्तै कमजोर रहने कुरामा दुई मत छैन । 

सरकारले कर्मचारीको दबाब झेल्न नसकेर बजेटमार्फत एकै चोटि १८–२० प्रतिशतको तलब वृद्धि गर्यो, यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पर्नेछ । तलब वृद्धिको सिद्धान्त भनेको बजार मूल्य बढेअनुसारको तलब पनि समायोजन गर्नु हो । सरकारी आँँकडाले नै गत २ वर्षदेखिको मुद्रा स्फिति (मूल्यवृद्धि) ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाउँछ । यस अनुसार हेर्दा बढीमा ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै तलब वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर एकै पटकमा यति ठूलो परिमाणमा तलब वृद्धि भयो अब यो तलब वृद्धिको कारणले बजारमा हरेक क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि गराउँछ । रोजगार नभएका मानिसहरूको दिनचर्या झन कष्टकर बन्नेछ भने बजारमा ज्यालादर पनि बढ्न गई प्राइभेट क्षेत्रका व्यवसायहरू चर्को लागतका कारण व्यवसायबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने हो भने बजारमा बेरोजगारीको समस्या झनै विकराल बन्नेछ ।  

सेवा र आउटपुटको हिसाबले हेर्दा सरकारी काम कारबाही नेपालमा धेरै पहिलेदेखि अलोकप्रिय छ । एउटै कामका लागि पटक पटक धाउनुपर्ने, कर्मचारीले सहजै सेवा दिन कन्जुस्याइँ गर्ने, कतिपय कार्यालयमा काम छिटो गर्न पैसा चाहिने, अफिसमा समयमा नपुग्ने, बेलुकी फर्कने बेला पनि १ घन्टाअघि नै काम बन्द गरेर घर फर्कन खोज्ने, कार्यालय समयमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छोडेर गफमा व्यस्त हुने जस्ता समस्याले सरकारी सेवाप्रति आम नागरिक खुसी छैनन् ।

यद्यपि प्राइभेट सेक्टरको तुलनामा सरकारी तलबमान भने सानदार छ । त्यसैले जागिर खान चाहिँ सरकारीमै लालयित छन् । प्राइभेट सेक्टरमा कर्मचारीहरूले मिहिनेतका साथ काम गर्छन् र पनि तलब सरकारीभन्दा धेरै कम छ । आउटपुट पनि सरकारी कार्यालयको भन्दा प्राइभेट सेक्टरको नै राम्रो छ । यस्तो अवस्थामा बरु सरकारी सेवाको प्रभावकारीतामा वृद्धि गर्न ठेट कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । एउटा स्वतन्त्र निकाय खडा गरी त्यसले अनुगमन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि भूमिका खेल्ने हो भने अहिलेको भन्दा दुई गुणा काम हुन्थ्यो ।

२०७६।७७ को बजेटका कतिपय योजनाहरू फितलो रूपमा प्रस्तुत भएको छ, जुन व्यावहारिक रूपमा लागू नभई उपयोगविहीन भई थन्कने छन् । अघिल्लो बजेटले व्यवस्था गरेको डिग्री पासको सर्टिफिकेट धरौटी राखेर बेरोजगार युवा–युवतीलाई दिने भनिएको ऋणले कतिजना लाभन्वित भए ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? बैङ्कहरूले साँँचिकै शिक्षत युवालाई ऋण दिन सके त ? यो त फगत पपुलरिटीको लागि पेस गरिएको कर्मकाण्डी भाषणमै सीमित भयो । 

अहिलेको बजेटमा पनि अघिल्ला वर्षको बजेटमा पनि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, हरेक स्थानीय तहसम्म यस्ता शिक्षालय खोल्ने, नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भन्दै आएको छ तर काम लगभग शून्य छ । यसपालि पनि यस्ता नारा धेरै छन्, जुन सुन्नमा आनन्द आउँछ र बजेटले राम्रै कुरा ल्यायो भन्ने लाग्छ । तर समग्रमा यस्ता ससाना योजनामा पैसा मात्रै खर्च हुन्छ । काम भने टुङ्गोमा पुग्दैन । यसरी आर्थिक विकासमा कहिल्यै फड्को मार्न सकिँदैन । 

उदाहरणका लागि शिक्षा क्षेत्रको सुधारको कुरा गरांँ । अहिलेको मुख्य समस्या शैक्षिक बेरोजगारीको हो । आर्थिक रूपमा सबल हुने हो भने हामीले उच्च शिक्षामा संरचनात्मक सुधार ल्याउन जरुरी छ । उच्च शिक्षा प्रणालीलाई काम, अनुसन्धान र अन्वेशणसँग जोडेर  र उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमा खपत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुध्न सक्ने खालको बनाउने भन्नेतर्फ बजेटले केही कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो ।

त्यो आएको छैन । सबै पुरानै ढङ्गले आएको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा स्कुल, भवन बढाएर, विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था गरेर, स्वेच्छिक स्वयम सेवक परिचालन गरेर, स्कुलमा रङ्गीन पाठ्यपुस्तक चलाएर, सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेर अहिलेको समस्या कति समाधान हुन्छ ? यसले त बरु पहिले जस्तै धेरै बेरोजगार जमात तयार गर्नेछ । हाम्रो जनशक्तिलार्इं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रवेश गराउने ? कुन खालको शिक्षा दिलाउन सके हाम्रो आर्थिक स्तर सुधारिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

बजेटले करको दायरा फराकिलो बनाई दिगो स्रोत परिचालन गर्ने, कृषिलाई औधोगीकरणमा जोड्ने, आधुनिक प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी विश्व बजारबाट फाइदा लिने र मानवीय संसाधनको विकास गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने जस्ता पक्षमा आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन ।

विकासको बाटो स्पष्ट गर्दै प्राथमिकताका आधारमा ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि तथा पर्यटनमा पालैपालो ठूलो लगानी गर्दा बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ । यो वर्ष ऊर्जा र यातायातमा लगानी केन्द्रित गर्ने हो भने अर्को वर्ष कृषि र उद्योगमा उल्लेख्य रूपमा लगानी गर्ने हो र अरू क्षेत्रलाई सामन्य सञ्चालन गर्दै जाने हो । बजेटले भने जस्तो युवा परिचालन वर्ष, पर्यटन वर्ष, वृक्षरोपण वर्ष सबै कार्यक्रमहरू एकैचोटि प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकिँदैन । 
jeebanamgain@gmail.com
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...