काठमाडौँ– गुठी विधेयकको विरोध । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि निकालेको विज्ञापनको विरोध । मिडिया विधेयकको विरोध । सार्वजनिक खरिद नियामवली एक महिना नपुग्दै संशोधन । माथिका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । सरकारका निर्णयहरू यसरी एकपछि अर्को विवादित बन्दै जान थालेपछि त्यसको सन्देश सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी हुन थालेको छ । 

यी र यस्तै विवादकै कारण सरकारले संसदमा दर्ता गरेका ६ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्नै सकेका छैनन् । 

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका निर्णयहरू विवादित बन्ने र उल्टन थालेपछि कतिपयले शक्तिशाली सरकार र उसका निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताउन थालेका छन् । 

सरकारका यस्तै अपरिपक्व निर्णयका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा आम जनतामा पलाएको आशा र भरोसा क्रमशः क्षीण हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । 

तत्काल राहतको अनुभव गर्नेगरी काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको वर्तमान सरकारले विगत १५ महिनाको अवधिमा विभिन्न कानुन निर्माणका क्रममा ल्याएका विधेयकहरू, मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय र जनताको अपेक्षाबीचको तालमेल नहुँदा निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न पुगेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । 

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयको कार्यान्वयन पक्ष होस् वा निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट हटाउने यी दुवै विषयमा सरकार दबाब थेग्न नसकेर पछि हटेको धेरैको बुझाइ छ । 

सरकारले ल्याएको लोकसेवा, गुठी, मिडिया काउन्सिल र सुरक्षा आदि विधेयकमा विवाद बढेपछि प्रमुख प्रतिपक्षलगायतले सरकारको निर्णय क्षमताप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर सरकार भने विधेयक र निर्णयहरूमा विवाद नभई पुरानो समाजलाई नयाँ समाजका रूपमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा टकराव उत्पन्न भएको दाबी गर्छ । 

‘विज्ञ छनोटमा कमजोरी’ 
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का सरकारका निर्णय र विधेयकहरूमा बारम्बार विवाद आउनु सकारात्मक सङ्केत नभएको बताउँछन् ।

‘सरकारका निर्णयहरू विवादमा पर्नुमा धेरै फ्याक्टरले काम गरेको छ । एकल निर्णयबाट अघि बढ्ने प्रवृत्ति, विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श नै नगर्ने सोच र कर्मचारीको मात्रै भरपर्ने गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो’, विश्लेषक रोक्काले रातोपाटीसँग भने, ‘यसबारे स्टेक होल्डरहरूलाई ज्ञानै नभएको भन्नुभन्दा पनि उनीहरूले चासो नदेखाएको हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि निर्णय या विधेयक तयार गर्दा सम्बन्धित विज्ञको सुझाव आवश्यक पर्छ तर सरकारले अहिले त्यसरी विज्ञ वा सरोकारवालासँग छलफल गरेर वा सुझाव लिएर अघि बढेको देखिँदैन । जसका कारण निर्णयहरूमा बारम्बार विवाद आइरहन्छ ।’ रोक्काका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारहरूले समेत यस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।

हाम्रो काम कानुनी सल्लाह दिने मात्रै हो : महान्यायाधिवक्ता खरेल 
सरकारका काम कारवाही र निर्णयहरूमा कानुनी सल्लाह दिन संवैधानिक रूपमै महान्यायाधीवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यालयको प्रमुखमा हाल अग्नि खरेल छन् । 

संविधानको भाग १२ र धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रस्ट लेखिएको छ । जसमा ‘संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ’, भनिएको छ । 

सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निभाएका महान्यायाधिवक्ता खरेल सरकारका निर्णयहरू विवादमा आएका विषयमा आफू केही नबोल्ने बताउँछन् । ‘हामी त सरकारले राय सुझाव मागेमा दिने मात्रै हो । विवाद किन भयो भन्ने विषयमा बोल्न मिल्दैन’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘जे विषयमा सरकारले राय माग्न जरुरी ठान्छ र माग्छ त्यसको कानुनी पक्षलाई हेरेर सुझाव दिने हो ।’ त्यस्तै उनले सरकारका निर्णयहरू विवादमा पर्ने गरेको प्रसङ्गमा यो विषय आफ्नो क्षेत्र नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले रातोपाटीलाई सुझाव दिँदै भने, ‘यो सरकारका प्रवक्तालाई सोध्नुस् । मैले भन्ने होइन ।’

छलफल र विमर्श नहुँदा विवाद
काँग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी सरकारले पारदर्शिताको नीति अवलम्बन नगर्दा सरकार विवादै विवादमा फस्ने गरेको बताउँछन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य र कानुनविद् समेत रहेका अधिकारीले सरकार मनोमानी ढङ्गले अघि बढेको प्रमाण उसका निर्णय र प्रक्रियाबाटै देखिने गरेको बताए । ‘सरकार मनोमानी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको पाइन्छ ।

जसकारण सरकार आफैले गरेको निर्णयबाट ऊ बारम्बार पछाडि फर्कनु परेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि नीति निर्माण र निर्णय गर्दा सरकारमा बस्नेहरूले राष्ट्रका लागि गर्दैछु भन्ने भावना देखाउनुपर्ने हो । त्यो देखिएन । सरकारले आफू केन्द्रीत कुरामा बढी जोड दिने र त्यहीअनुसार निर्णय र विधेयक आउन थालेपछि विवाद आउने नै भयो ।’

‘सरकारले ल्याएको ६ वटा विधेयक विवादमा परेका छन् । अधिकांश विधेयक विवादरहित हुन सकेका छैनन्’, उल्लेख गर्दै अधिकारीले अगाडि भने, ‘सरकारले विधेयक ल्याउँदा पारदर्शिता र खुलापनका साथ ल्याउनुपथ्र्यो । तर सरकार त्यो बाटोमा छैन । जसले प्रायजसो विधेयक विवादमा परिरहन्छन् ।’

अधिकारीले अगाडि थपे, ‘जुन ढङ्गले विधेयकहरूमा विवाद उत्पन्न भएका छन् त्यसपछि पनि सरकार सच्चिन नचाहेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा बहस र छलफल गर्न जरुरी छ । यस्ता कुराहरूमा बारम्बार सरकारलाई सुझाव दिएपनि नसुनेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘सुझाव दिँदा सरकारले भागबण्डा खोजेको ठान्छ । हामीले भागबण्डा खोजेको होइन । लोकहितमा ऐन कानुन बनाउन छलफल र परामर्श गर्न मात्र खोजेका हौँ,’ अधिकारीको गुनासो थियो ।

सरकारको दाबी : पुरानो र नयाँ समाजबीचको टकराब ! 
सरकार भने निर्णय र विधेयकहरूमा विवाद आएको मान्न तयार छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष, केही विश्लेषक र कानुनका जानकारहरूले सरकारको कार्यशैली र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाए पनि सरकार त्यसमा सहमत छैन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सरकारले समय र युगलाई नेतृत्व गर्नेगरी निर्णयहरू गर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘समय र युगलाई नेतृत्व गर्नेगरी भएका स्रोतसाधनलाई जनता र देशको पक्षमा प्रयोग गर्नेगरी संविधान र कानुनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निर्णय गर्ने गरेको छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘संवैधानिक मूल्य, मान्यता, लोकतान्त्रिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सरकार सुदृढ गर्न चाहान्छ ।’ त्यस्तै उनले कतिपयले विधेयकहरूको अध्ययन नै नगरी  पोजिसन बनाउने परिपाटीका कारण विवादित बनाइएको दाबी गरे । ‘अध्ययन गर्नुभन्दा पहिल्यै पोजिसन बनाउने चलन छ । यस्तो राजनीतिक स्टन्टले विवाद ल्याएको हो’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । 

उनले सरकारले जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेरै गर्ने गरेको दाबी गरे । ‘सरकारले अल्पकालीन, दीर्घकालीन र बहुआयामिक पक्षलाई ख्याल गरेर निर्णय गरेको’, बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले ‘सरकारको पोलिसी र संविधानलाई ध्यान दिनु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको’ बताए ।

उनले सङ्क्रमणकाल कायमै रहेका बेला र पुरानो समाजलाई नयाँ समाजमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा हुने यस्ता टक्करलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।  मन्त्री बाँस्कोटाले ‘पुरानो समाजलाई नयाँमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा देखिएको टक्कर हो यो । यस्ता टक्कर परिवर्तन पछिका सबै सरकारले भोग्नुपरेको’, उल्लेख गर्दै यसअघि पशुपति, राष्ट्रपति, सेनापतिलगायतका सवालहरूमा पनि विवाद उत्पन्न भएको र कालान्तरमा ती निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएका प्रसङ्गलाई स्मरण गर्न आग्रह गरे ।