बुटवल । प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न माग गरेका छन् ।  अवैध रुपमा खोला नाला मास्न काम रात दुई गुना दिन ४ गुना वृद्धि  भएको तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् । खुल्ला क्रसर उद्योगहरु खोल्ने, भ्याट बिल बिना काम गर्ने गरेको प्रदेशसभा बोल्दै वैजनाथ कलावरले बताए ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाकै सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारले केही ऐन संसोधनका नाममा साझा सूचिमा रहेका प्रदेशका अधिकारहरु कटौति गर्दा नदिजन्य पदार्थबाट राज्यलाई अर्बौंको राजश्व गुमेको बताउँदै अधिकार कटौतिकाविरुद्ध प्रदेश सरकाले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सो कुरा यसअघिका बैठकहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि पटक/पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

उनले प्रहरी र प्रशाशस सम्बन्धि सुरक्षासम्बन्धी अन्योललाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रदेश प्रहरी र प्रदेश प्रशासन विधेयक ल्याउन सुझाव समेत दिए । नदीहरुमा मनपरी उत्खनन हुने गरेको भन्दै यसबाट राज्यलाई अर्बौंको घाटा भएको बताए । 
उनले योजना तथा सुशासन समिति नहुँदा अनियमितता र विकृति बढ्नुका साथै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, काम प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी हुन नसकेको धारणा राखे ।

प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिको ६ महिना म्याद थपले फेरि अलमल्ल ल्याएको र यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने उनले आशंका गरे ।

नेकपाकै अर्का सांसद कुलप्रसाद पोखरेलले नदिजन्य पदार्थ र वनहरुमा माफियाकरण भएको भन्दै माफियाकरण अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सरकारले योजना छनौट गर्ने क्रममा सांसदहरुसँग समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले समन्यायीक हिसाबले बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले मापदण्ड विपरित राति ८–९ बजेसम्मसम्म नदीहरुमा मनपरी ढंगले उत्खनन भएको, नदीबाट ढुंगा गिट्टी निकालिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले नदीहरुमा भइरहेको जथाभावी उत्खननलाई प्रदेश सरकारले कडाईका साथ रोक्नुपर्ने माग गरिन् ।

संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल वडा नं १ को बस्तीमा डोजर चलाएर १६ परिवारलाई विस्थापित गरेको भन्दै बिरोध जनाए ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले वस्ती हटाएर अदालतको अवहेलना गरेको दावी सांसद पाण्डेले गरे । वर्षायाम लाग्नै लाग्दा उपमहानगरले मानवीय संवेदनासमेत बिर्सेर विना विकल्प उनीहरुलाई विस्थापित गरेको भन्दै सांसद पाण्डेले आपत्ति जनाए ।

कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखे । संघीय सरकारले गरेको पदपूर्ति विज्ञापन समावेशीको सिद्धान्त विपरित रहेको उनले बताए ।

राजपा सांसद कल्पना पाण्डे लम्सालले बजारमा मल, बिउको अभाव भएकाले किसानले दोब्बर मूल्य तिरेर किन्न बाध्य भएको बताइन् । उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका सम्बन्धमा अर्थ उद्योग तथा वातावरण समितिले लेखा समितिको मानमर्दन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

सांसद लम्सालले लोकसेवा आयोगले समावेशी समानुपातिक ढंगले पदपुर्ति विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद सुष्मा यादवले तराईका किसानले स्वदेशमा मल र बिउ नपाउँदा भारतबाट कमसल खालका बिउ र मल ल्याउन वाध्य भएको बताइन् ।