काठमाडौं – अर्थ विज्ञहरुले सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याएको बजेटलाई पुँजिवादी बजेटको संज्ञा दिएका छन् । नेपाल वैकल्पिक समाज अध्ययनद्वारा आयोजित ‘बजेट र समाजवाद’ समकालीन विमर्श शृङ्खला ११ मा अर्थविज्ञहरुले यो बजेटभित्र समाजवाद खोज्ने प्रत्यन गर्नु उचित नरहेको तर्क गरेको छन् ।

उक्त विषयमा लेखक तथा विश्लेषक झलक सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा गाँस, बास कपास र अन्य आवश्यकताहरु राज्यले समान ढंगले वितरण गर्नुपर्ने भएपनि बजेटले त्यो छनक देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

सोही विषयमा टिप्पणी राखेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्द पोखरेलले बजेटको गन्तव्य प्रष्ट नभएको बताए ।  उनले भने, ‘यहाँ (झलक सुवेदी) सरकारले युरोपको जस्तो समाजवादी बजेट ल्यायो भन्ने कुरा गर्नुभयो  । मैले युरोपमा अध्ययन पनि गरेको थिएँ । त्यहाँ पनि समाजवादका तीनवटा आयाम हुन्छ । एउटा गतिशील बजार दोस्रो सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा तेस्रो सहभागित र विकेन्द्रीत शासन हो । तर सरकारले त्यो कुरामा ख्याल गरेको पाइँदैन । त्यसैले यो बजेट कुन मोडेलको समाजवादमा आएको भन्ने अवस्था छैन ।’

बजेटरले संरचनात्मक सुधारका लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेकाले आएका केही राम्रा कुरहरु पनि कार्यान्वयन हुने चुनौती देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले यो बजेटमा प्रशासनिक संरचनामा सुधारका लागि कुनै ठोस योजना अगाडि सारेन । म त योजना आयोगमा बसेर काम गरेको मान्छे हुँ । हामी रुन्छौँ । योजना बनाएर मात्र के गर्ने, कार्यान्यन हुँदैन भनेर । अनि अर्थमन्त्रीले बजेट समाजवाद उन्मुख भन्दैमा कसरी समाजवादको बाटो समात्छ ?’ प्रा.डा.पोखरेल प्रश्न गर्दै भने ।

बजेटमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा कुनै जोड नदिएको उनको टिप्पणी छ ।  ‘समाजवादमा लगानीकर्तालाई भन्दा श्रमलाई महत्व दिइन्छ । राज्यको उत्पादनमा व्यक्तिको सहयोग अनिवार्य हुन्छ,’ प्रा.डा.पोखरेलले भने, ‘हरेक नागरिकले राज्यलाई उत्पादनका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्छ । व्यक्तिको जीवन सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिने हुँदा नागरिकले पनि नीजि सम्पत्तिलाई भन्दा पनि राज्यको सम्पत्ति विस्तारमा ध्यान दिन्छन् । हरेक कामदार मालिक र हरेक मालिक कामदार समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका सुन्दर रुप हुन् । तर श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि नगरेर त्यो कुरा कसरी पुरा हुन्छ ।’ साथै उनले ४ सय ९५ अर्ब बजेट घाटा रहेको भन्दै मागेर समाजवाद कसरी आउँछ भन्दै प्रश्न गरे । 

यता योजना आयोगका पूवसदस्य प्रा.डा.गोविन्द नेपालले सरकारले ल्याएको बजेट समाजवाद उन्मुख रहेको टिप्पण्ी गरे ।  उनले भने, ‘हामीले विधानको परिधिभित्र रहेर समाजवादी बजेटको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भन्दाबाहिर गएर हेर्नु हुँदैन ।  त्यो समाजवादलाई कुन राजनीतिक दलले कसरी व्याख्या गरेका छन् । उनीहरुको आफ्नो–आफ्नो ब्याख्या हुन्छ । संविधानले भनेको समाजवाद र कम्युनिष्टले भनेको समाजवाद फरक कुरा हो । हामीले कम्युनिष्टले भनेको समाजवाद यो बजेटमा नदेखिन सक्छ । यो बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यसको विषेशता हो ।’ 

यस्तै प्रा.डा. नेपालले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिएको तर्क गरे । उनले भने,‘ झलकजीले पस्तुत गरेको कार्यपत्रमा मेरो सहमत छ । त्यसबारे धेरै बोल्नु पर्ने ठान्दैन । तर उहाँले बजेटमा समाजवाद खोज्ने प्रत्यन नगर्नु भन्ने कुरामा मेरो फरक विचार छ । बजेटमा रोजगारी श्रृजनाका लागि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम पनि समाजवादकै स्वरुप हो । यसबाट हरेक कामदार र मालिकबीचको सम्बन्ध जोड्ने काम गरेको छ ।’ 

यस्तै त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस अर्थविभाग प्रमुख प्रा.डा.कुसुम शाक्यले बजेट सहभागितामुलक नभएको धारणा राखिन् । ‘सरकारल कुनै नयाँ योजनाका साथ बजेट ल्याउन सकेन । दुइतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले समाजवाद र सहभागितको कुरा नबुझे जस्तो देखियो । महिलाको विषयमा कुर गर्न चाहन्छु ।

सरकार बजेटले महिलालाई सेनेटरी प्याडको प्रचारमुखी कार्यक्रममा सिमित गर्यो,’ उनले भनिन,‘महिलालाई आत्मानिर्भ बनाउन खै कुन कार्यक्रम ल्याएको छ ? देशमा जनसंख्याको पनि ख्याल गरिएन । यस्तो बजेट पनि समाजवादी बजेट हुन्छ ।  यस्तै वृद्धवृद्धाका लागि एक हजार भत्ता बढ्यो । एक हजार भत्ता बढाएर समाजवाद लागू भयो भन्नु मिल्छ । समाजवादको पनि केही आधारहरु होलान नि ?’ कम्युनिष्ट सरकारले कम्युनिष्टको समाजवादको छनक पनि देखाउन नसकेको उनको तर्क थियो ।