केन्द्रीय संस्करण

गुठीको जग्गामा १५ तले भवन

person explore access_timeअसार ३, २०७६ chat_bubble_outline2

गुठीको जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको निकायले आँखा चिम्लिदा सिंहसार्थ गरुड भगवान बहाल गुठीका नाममा रहेको अर्बौं रुपियाँ पर्ने जग्गामा भव्य भवन ठडिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका, गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायले सो गुठीको नाममा रहेको जग्गा जोगाउने पहल नगर्दा करिब १५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।

सो जग्गामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादर पाण्डेले १५ तले भब्य भवन बनाई छाया सेन्टर सञ्चालन गरेका छन् ।

स्थानीय जनताले पटक–पटक आन्दोलन गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । विवाद चलिरहेकै अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले सो भवनको नक्सा पास र निर्माण सम्पन्नसमेत दिइसकेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् । 

कमेन्ट

  1. June 18, 2019, 5:51 p.m. sampada singh
    यो समाचार लेखन मा अलि अध्यन को कमि देखियो | गरुड भगवान गुठि, मालपोत कार्यालय .गुठि संस्थान मा भयको अनेकन पत्रहरू तथा राणाजीहरूले लेखियको पत्र तथा २०३३ साल को सर्बोछामा गरियको मिलापत्रमा राणाजीहरू आफैले ऐतिअह्सिक धार्मिक महतोको गुठीको पोखरी भनी स्विकारी सकेको अवस्था छ | पोखरी मा कहिले पनि कुनै कानुनमा पनि मोही लाग्ने प्राबधान छैन | राणाजी हरूले आफूलाई पोखरीको मोही कायम गरि रैतानी मा दर्ता गरेको छ | यो गैर कानुनी हो | २०३९ सालमा दर्ता वाला मोही कायम गरेको देखिन्छ | दर्ता वाला मोही को हक अधिकार गुठि संस्थान ऐन २०३३ ले समाप्त पारी सकेको अवास्स्था छ | २०४४ साल मा क्याबिनेटले सार्बजनिक सरकारी पोखरी कायम गरिसकेको अवस्था छ | २०६२ को मिलापत्र गुठियारहरूले जिल्ला अदालतमा गरेको छ| गरुड भगवान गुठि राज गुठी मातहत छुट ,गुठी तैनाथी हो | गुठियार हरूलाई मिलापात्र गर्ने अधिकार छैन | मिलापत्र गैर कानून हो | यस गुठीको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित छ | पुनराबेदन अन्तिम निर्णय कर्ता होइन | सर्बोचले जिल्ला र पुनराबेदनको निर्णय प्रतिकुल त्रुटीपूर्ण छ भनी सकेको अवस्था छ |
  2.  0 Reply
  3. June 18, 2019, 7:45 a.m. Premraj
    दर्ता नं. ९ मिति ः– २०७६÷०२÷२४ गते श्री कार्यालय प्रमुख ज्यू , सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल । विषय ः सरकारी, सार्वजनिक र गुठी सम्पदा पोखरी गैरकानुनी तरिकाले ब्यक्तिको नाममा दर्ता गराई हिनामिना गरेको बारेमा । नेपालको मौलिक बौद्ध धर्म तथा सांस्कृतिक सम्पदासित जोडिएको लिच्छविकालीन हजारौं वर्ष पुरानो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरीका बारेमा मिति २०७६ जेष्ठ २१ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम उजुरी गर्न यस सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालयमा आइपुगेका छौं । काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिकाको साविक २९ हाल वडा नं.२६ ठमेल (प्राचीन नाम थँबहिल)स्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्व पट्टिको सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरी पुस्तकको पानामा मात्रै सिमित रहने जस्तो अवस्थाहरु सृजना भैरहेको छ । युनेस्को र नेपाल सरकारद्वारा ई.सं.१९७१–७२मा काठमाडौंका सम्पदाहरुको सर्वेक्षण गरी सन् १९९५मा नेपाल सरकारद्वारा तयार पारिएको भियनाबाट प्रकाशितKathmandu Valley 2, the preservation of physical environment and cultural heritage: A protective inventory Author: Dr. Carl Pruscha HP/13 मा छापिएको केशर महलको कमलपोखरी सहितको फोटोमा पूर्वमा केशर महल, उत्तरमा राजेन्द्र श्रेष्ठ (चिनी साहु)को घरको साँध, दक्षिणमा जनार्दनसिँह प्रधानको (सुचेतसिँहको नाति) र पश्चिममा विहारको परापूर्वकालदेखि जात्रा मनाइने डबली सहितको चोकको साँध स्पष्टसँग देखिएको छ । साथै, वि.सं.२०३३ कार्तिक १६ गते शहरी क्षेत्रको नापी हुँदा सरकारी सार्वजनिक सम्पदा पोखरी कायम रहेको ठमेलस्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी कित्ता नं.१६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम (१२–१३–०२–०२) तथा वि.सं.२०४४ मंसीर २३ गते तत्कालीन श्री ५को सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता पनि भैसकेको छ । तर सो फोटोमा देखिएको कमलपोखरीमा हाल सरकारी प्रशासनका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरु, गुठ्ठी संस्थानका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरु, सिंहसार्थबाहु गरुड भगवान गुठीका केही भ्रष्ट गुठीयारहरु लगायत छाँयादेवी कम्प्लेस प्रा.लि.का संचालकहरुले अनाधिकृत रुपमा मिलेमतो सहितको चलखेल गरेर ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पदा पूर्णरुपमा मास्ने प्रक्रियातर्पm अघि बढिरहेको छ । जुन पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण–सम्बद्र्धन सम्बन्धी Universal Declaration of Human Rights (Art.27), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Art.15) तथा UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 (Art.8) आदि कानूनहरुको विपरित भैरहेको छ । साथै, नेपाल सरकारको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ (४) को ब्यवस्था हेर्दा देवीदेवता, देवस्थल, पर्व पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक सार्वजनिक पर्ति जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने ब्यवस्था रहेको छ । यदि विविध कारणवश सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएमा जहिले पनि बदर हुन सक्ने अवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले गरेको ब्यवस्था पनि कायमै छ । सो ठमेलस्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरी अतिक्रमणलाई लिएर स्थानीयहरुले पटक पटक सडकमा विरोध कार्यक्रमहरु र मा.सांसदहरुद्वारा सम्मानित सदनमा ध्यानाकर्षण गरिरहँदा पनि, राष्ट्रियस्तरका दैनिक–साप्ताहिक पत्रिकाहरुमा निरन्तर खोज पत्रकारिताका रुपमा सो बारेमा प्रकाशन भैरहँदा पनि र राष्ट्रियस्तरका टेलिभिजनहरुमा निरन्तर समाचारहरु प्रसारण भैरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर, पुरातत्व विभाग रामशाहपथ, स्थानीय का.म.न.पा. २६ नं. वडा कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुले गैरजिम्मेवारपूर्ण मौनता दर्शाउँदै आइरहेका छन् । त्यसैले तपाईको जाँचबुझ आयोग मार्पmत ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरी अतिक्रमण गरेर मास्ने यस्ता गैर–न्यायिक कार्यलाई तत्काल रोक्नुका साथै त्यस कार्यमा संलग्न सम्पदा मास्ने भूमाफिया अपराधीहरुलाई कानून बमोजिम दण्ड–सजाय दिलाउनका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसित कानुनी कारवाही प्रक्रियाहरुका लागि पहल गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । धन्यवाद ! (यस निवेदनसंगै माथि उल्लेखित सम्बन्धित प्रमाणहरु पेश गरेका छौं ।)
  4.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...