विकास निर्माणमा सरकारले अवश्यक वातावरण नबनाएको भन्दै सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टि
काठमाडौँ– सत्तारुढ दलकै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउने गरी आवश्यक वातावरण मिलाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्धय टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौंधरीले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने गरी निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सांसद चौधरीले गिटी, ढुङ्गा र बालुवा जेठ मसान्तसम्म मात्रै झिक्न पाउने व्यवस्थाका कारण असारमा गर्नुपर्ने थुपै्र विकास, निर्माणको कामहरु अलपत्र परेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
असारमा पनि गिटी, ढुंगा र बालुवा झिक्न पाउने व्यवस्था सरकारले नमिलाएकै कारण असारमा गर्नुपर्ने विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको उनको भनाई छ ।
नेकपाकै अर्का सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकास र समृद्धि मुलुकको लक्ष्य भएकाले सोही अनुसारको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले गिटी, बालुवा र ढुंगा मापदण्ड पूरा गरेका खोलाहरुबाट असारमा पनि निकाल्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । असारमा गिटी, बालुवा र ढुंगा निकाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय ठूलो आयोजनाहरुको काम पनि अघि बढन नसकेको रायमाझीको भनाई थियो ।
सांसद रायमाझीले गिटी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन्को काम जथाभावी नगराउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराइन् ।
उनले क्षमतानै नभएका ठेकेदार कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिने गरेकाले विकास, निर्माणको काममा ढिलाई हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विकास, निर्माणको कामलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय ढंगबाट सम्पन्न गराउन पनि सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृह जिल्लामै ओलीको निर्देशन पालना भएन, सहमतिको नाममा निर्वाचन कार्यतालिका सारियो
-
सहसचिव शर्माको नेतृत्वमा बजेटको मस्यौदा लेखन समिति गठन
-
द्रुतमार्गको सट्टाभर्ना बापत सेनाले वृक्षरोपण गरेको जग्गामा व्यक्तिको दाबी
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन