सन् १९९० तिर भारत तथा पाकिस्तानमा आतङ्कवादी सङ्गठनलाई नियन्त्रणमा लिन हदैसम्मको इन्काउन्टरका घटना हुने गथ्र्यो । सुरक्षा निकायको विशेष सर्च अपरेसन टोलीले त्यस्ता आतङ्कवादीहरुलाई सीधै इन्काउन्टरमा मार्थे । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै इन्काउन्टरको चर्को विरोध भएपछि हाल भारत र पाकिस्तानमा इन्काउन्टरका घटनामा उल्लेख्य कमी आएको छ । यद्यपि फाट्टफुट्ट रूपमा अझै पनि यस्ता घटना दोहोरिएका छन् । 

असान्दर्भिक हुँदै गइरहेको इन्काउन्टरलाई नेपालले भने खुबै पछ्याएको देखिन्छ । नेपालमा ६ वर्षको अन्तरालमा एक दर्जनभन्दा बढी ‘इन्काउन्टर’का घटना भएका छन् ।

यसले भारत तथा पाकिस्तानमा चर्चामा रहेको ‘इन्काउन्टर’ सिको र प्रयोग नेपालमा ह्वात्तै बढेर गएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि कतिपय ‘फेक’ इन्काउन्टरले गर्दा नेपाल प्रहरी बेलाबखत विवादमा पनि तानिँदै आएको छ ।

इन्काउन्टरमै पारेर कतिपय गुन्डा नाइकेहरुको हत्या नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ । त्यस्तै कतिपय फर्जी इन्काउन्टर खडा गरी त्यस्तै आपराधिक समूहमा संलग्नलाई प्रहरीले मार्ने पनि गरेको छ ।

खासमा कुनै पनि अपराधी या त्यस्तै प्रकृतिको खराब आचरण भएको व्यक्ति वा समूहसँगको आकस्मिक जम्काभेटमा प्रहरीले आफ्नो आत्मसुरक्षाको खातिर त्यस्ता समूह या व्यक्तिमाथि गर्ने जवाफी फायरिङ इन्काउन्टर हो ।

खासमा त्यस्ता आपराधिक व्यक्ति या समूहलाई नियन्त्रणमा लिनकै लागि इन्काउन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्लाहीमा घटेको बिहीबारको कथित ‘इन्काउन्टर’ नभएर प्रहरीद्वारा जबर्जस्ती गरिएको हत्या हो भन्न सकिने आधारहरु देखिन्छ ।

असार ५ गते प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको मुडभेठमा मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भयो ।

राजनीतिक कार्यक्रम सकेर फर्कंदै गर्दा लालबन्दी–१ लखन्ती खोेलामा पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएका हुन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल प्रहरीसँगको मुठभेडमा पौडेलको मृत्यु भएको दाबी गर्छन् ।

प्रहरीका गोली लागेर ज्यान गुमाएका पौडेलको मृत्य थप रहस्मय बन्दै गएको छ । मृतक पौडेलको हात दुई ठाउँमा भाँचिएको र निलडाम देखिएको छ । जसले गर्दा पौडेलको प्रहरी मुठभेडमा नभई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले हत्या गरेको बुझ्न सकिन्छ । 

यता विप्लवले सोही दिन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको दाबी गरेका छन् । ‘गैरन्यायिक हत्या र अपराधमाथि पर्दा हाल्न सरकारद्वारा कथित भीडन्तको कथा सार्वजनिक गरिएको छ,’ विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

केही समयअघि पनि भक्तपुरमा ११ वर्षीय बालक निशान खड्कको अपरणपछि हत्या भयो । अपहरणपश्चात् ४० लाख फिरौती मागेका अपहरणकारीले अपहरणको हल्ला फैलिनासाथ बालकको हत्या गरी जमिनमा गाडे ।

अपहरण गर्ने दुवै अपहरणकारी प्रहरी इन्काउन्टरमा भक्तपुरस्थित जङ्गलमा मारिए । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मृत्यु भएको भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरे तापनि प्रहरीको उक्त ‘इन्काउन्टर’ चरम विवादमा आयो ।

सम्प्रेषित समाचार र सूचनाहरुलाई आधार मान्ने हो भने बालक निशानको अपहरणपश्चात् हत्या गरेका भनिएका सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङलाई प्रहरीले उनीहरुकै डेराबाट पक्राउ गरी लगेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए । 

प्रहरीले अपहरणकारीलाई उनीहरुकै डेरामा चरम कुटपिटपश्चात् गाडीमा हालेर भक्तपुर सूर्यविनायकभन्दा माथि रहेको घ्याम्पेडाँडाको जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या गरेको भन्ने आरोप लागिरहँदा यता प्रहरी भने ती अपहरणकारीहरु इन्काउन्टरमै मारिएको दाबी गर्छ ।

पछिल्ला यी दुई घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रहरीले ती दुई अपहरणकारी र कुमार पौडेललाई इन्काउन्टरमा मारेको भनेर विज्ञप्ति जारी गरे तापनि उपलब्ध समाचार र भरपर्दा स्रोतहरुलाई नियाल्दा सो घटना ‘फेक इन्काउन्टर’ हो ।

‘अपराधभन्दा पनि ठूलो अपराध ’

दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

इन्काउन्टर भनेर मान्छे मार्न पाइँदैन । नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिन पाइँदैन । अदालतलाई त मृत्युदण्ड दिने अधिकार छैन । गोली नचालाई एउटा मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको जुन हत्या हो त्यो चाहिँ अपराधको पनि ठूलो अपराध हो । यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो ।

लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । यस्तो घटनामा संलग्न जोसुकै होस छानबिन हुनैपर्छ । सत्यतथ्यगत रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । हरेक इन्काउन्टरको अनुसन्धान गरिनुपर्छ । यदि इन्काउन्टर फेक छ भने त्यो हत्याकै अपराध मानिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

हामी भनेको लोकतान्त्रिक समाज हो । यो भनेको विधिको शासनमा आधारित छ । लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । हरेक कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्छ । कोहीले गैरकानुनी कार्य गरेको छ भने त्यसलाई दण्ड गर्ने भनेको न्यायलयले हो ।

त्यसकारण प्रहरीको काम भनेको त्यस्तो गैरकानुनी क्रियाकलापमा कोही व्यक्ति संलग्न छ भने उसलाई मुद्दा चलाउन सक्छ । न्यायालय समक्ष पुर्याउन सक्छ । न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । प्रहरीले नै कानुन हातमा लिएर यसरी मान्छेको हत्या गर्नु भनेको यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

मान्छेको जीवनको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । युद्धको बेला होस् या सङ्कटकालको बेला । जस्तोसुकै अवस्थामा मान्छेको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन र प्रमाण जुटाउन गाह्रो लाग्छ । त्यसैले सजिलो उपाय मान्छेलाई इन्काउन्टर । यति असंवेदनशील छ राज्य ।

आखिर राज्यको कर्तव्य भनेको विधिको शासनलाई लागू गर्नु हो । राज्यले यस्तो अवस्थामा एउटा नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । आफ्नै कानुन आफ्नै संविधानलाई उल्लङ्घन गरेको राज्यले त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न मिल्दैन । जीवनको अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जोसुकैको कार्यकर्ता होस् जस्तो सुकै विचार बोकेको मान्छे होस्, लोकतन्त्रमा विचार राख्न पाइन्छ । हतियार उठाउन पाइँदैन । तर गैरकानुनी काम गरेको छ भने मुद्दा चलाउनुपर्छ । राज्यले कानुन हातमा लिएर मान्छे मार्न पाउँदैन ।

कानुन हातमा लिएर गरिने नियोजित घटनाले नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल प्रहरी कालोसूचीमा पर्न सक्छ ।

इन्काउन्टरमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको नै प्रहरी सिस्टमको फेलियर हो । इन्काउन्टर अविश्वसनीय देखिएको छ, यसले प्रमाण सबै समाप्त पारेको छ । यो अपराध नै हो ।

भारतको सिको नेपालमा बढ्दो छ । राम्रो कुराको सिको गर्दैन, नराम्रो कुराको सिको गर्न नेपाल अगाडि नै छ ।

‘खुमबहादुर पनि यति खरो भएर उत्रेका थिएनन्’

राजेन्द्र सिंह भण्डरी, पूर्व–एआईजी

कुमार पौडेलको इन्काउन्टर बर्बरतापूर्ण भयो । इन्काउन्टरको अभ्यास हिन्दी फिल्म सन् १९९०–२००० को दशकबाट चलेको हो । प्रहरीले गुण्डागर्दीको विरुद्ध सुरुवात गरेका थिए ।

कहिलेकाहीँ चन्दा आतङ्क, कतै अपहरण गर्ने जस्ता अपराधीहरुका लागि इन्काउन्टरले तत्काल पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ छुन्छ । तर इन्काउन्टरले समस्याको समाधान भने हुँदैन ।

तत्कालका लागि समस्या समाधानको सजिलो उपाय भए पनि कानुनी राज्यमा विकृति भित्र्याउँछ । तत्काल पब्लिक सेन्टिमेन्ट पाए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा धेरै विकृति र विसङ्गती भित्र्याउँछ ।

अहिले विश्वका कतिपय देशकमा इन्काउन्टरको अभ्यास हटिसकेको छ । इन्काउन्टर गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु विरुद्ध कारबाही हुने गर्छ । विदेशमा धेरै प्रहरीहरु जेल परेका छन् । उनीहरुले पहिले सुटआउट गर्ने र अपराधीसँग मिलेर पैसा कमाउने गर्दा रहेछन् ।

एउटा अपराध नियन्त्रण गर्न अर्को अपराधको साहारा लिन मिल्दैन । कुमार पौडेल राजनीतिक विचार बोकेको व्यक्ति हुन् । जिल्ला इन्चार्ज पनि हुन् । भनेपछि उनी कुनै पनि हिसाबले अपराधी थिएनन् । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका भए पनि उनलाई अपराधी भन्न मिल्दैन ।

जिल्लाको प्रमुख भएका व्यक्ति, नेपाली नागरिक र हिजो त्यस्तै गतिविधिमा संलग्न भएकाहरु अहिले गृहमन्त्री भएका छन् । आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर कुनै बेला अहिलेका गृहमन्त्री बनेकाहरुकै लागि काम गरेका थिए ।

हेर्दा पनि यो घटनामा मानवीय समवेदना नै नभएको जस्तो देखिन्छ । आफू सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा बिर्सिने भन्ने कुरा कस्तो होला त ? गृहमन्त्री देखेर मलाई पनि अचम्म लाग्यो । खुमबहादुर पनि यति खरो भएर उत्रेका थिएनन् ।

जनयुद्धको समयमा मैले पनि रोल्पातिर गएर काम गरेका थिएँ । त्यतिबेला पनि हेर्दा थुप्रै यस्ता घटना भएका छन् । ०५७ सालको कुरा हो । प्रहरी एउटा पनि मरेन र माओवादी पनि एउटा पनि मरेन । त्योभन्दा अगाडि धेरै निर्दोष मानिस मारिए । माओवादी टार्गेट थिए । सामान्य सांस्कृतिक आस्था राख्नेहरुलाई पनि मार्दिने ।

हुलाकीदेखि चौकीदार पनि मारिए ।

एक पटक पाँच जना मारिए । उनीहरुको नाम बादल, छाया जस्ता साङ्केतिक नाम थियो । उनीहरुको स्थायी ठेगाना भने खुलेको थिएन । तत्कालीन डीआईजी सहबिर थापा थिए ।

जिल्लामा चाहिँ इन्चार्ज एकजना इन्सपेक्टर थिए । डीआईजीले हेलिकप्टरमा हेर्न आउने भनेपछि उनीहरुले गोठालोलाई मार्दिए । पछि तक्मा पनि पाए ।

त्यस्तै, राजनीतिक तहबाट इन्काउन्टरको जिम्मेवारी लिइदिने कारणले झन् प्रोत्साहन मिल्ने गरेको देखिन्छ । जसले झन् उत्साहित गराउँछ । बढुवाका लागि भनेर पहिचानको लागि राज्यतर्फको लाइन यस्तो रहेछ भन्ने बुझियो ।

नेपालमा इन्काउन्टरको अभ्यास नै गलत छ । प्रहरीले कानुनको पालना गर्ने, गराउने हो, हातमा लिने होइन ।

अपराधीलाई सफाया नै गर्नुपर्छ भन्ने सेन्टिमेन्टलाई लक्षित गर्दै भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसो भए कानुन किन चाहियो ? जहाँसम्म इन्काउन्टरको कुरा छ । यसमा प्रमाण नै नष्ट गरियो । ज्युँदै समातिसकेपछि अनुसन्धान गर्ने हो ।’

पौडेल परिवार भन्छ– गैरन्यायिक हत्या हो

पौडेलको शव शनिबार साँझ बागमती नदीमा हिन्दु परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ । पौडेलको शव तीन दिनपछि शनिबार दिउँसो जिल्ला अस्पताल मलङ्गवाबाट आफन्तहरुले बुझेका हुन् ।

शव घरतर्फ ल्याउनुअघि मृतकका आफन्त र सामाजिक अगुवाले सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईसँग भेट गरी पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

मृतक पौडेलका परिवारले प्रहरीले दाबी गरेजस्तो बुबाको दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएको भन्ने कुरा पत्याउने अवस्था नरहेको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

मृतकका परिवारले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न माग पनि गरेका छन् ।

सर्लाहीको लालबन्दीबाट मोटरसाइकल चढेर सिन्धुली जाँदै गर्दा लखन्देही नदीमा प्रहरीले हानेको गोली लागेर उनको ज्यान गएको थियो । सर्लाही प्रहरीले भने जवाफी कारबाहीका पौडेलको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ ।

पौडेलको मृत्यु थप रहस्यमय बन्दै

प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका पौडेलको मृत्य थप रहस्मय बन्दै गएको स्थानीयले बताएका छन् । शनिबार दिउँसो परिवाले शव बुझ्दा मृतकको हात दुई ठाउँमा भाँच्चिएको र निलडाम देखिएको बताइएको छ ।

परिवारका अनुसार पौडेलको नियन्त्रणपछि प्रहरीले हत्या गरेको आरोप छ । दोहोरो गोली हानाहान गरेर ज्यान गएको भए हात किन भाँच्चियो ? भन्दै पौडेलको परिवारले राज्य आतङ्क धेरै भयो खोइ देशमा कानुनी राज्य भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

४७ वर्षका पौडेलका श्रीमती, १४ वर्षीया छोरी र १० वर्षीय छोरा छन् । सरकारी सेवामा रहेको उनी जागिर छोडेर राजनीतिमा लागेका थिए ।

सरकारको नियतमाथि सत्तापक्षकै नेताको आशङ्का

पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेपछि सत्तारूढ दलका नेता एवं सांसदले दोहोरो भिडन्त नभई प्रहरीले ‘नियतवश हत्या गरेको’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रहरीले दोहोरो भिडन्त भएको विश्वासिलो प्रमाण पेस गर्न नसकेको र घटनाको प्रकृतिले पनि ‘भीडन्त नभई हत्या’ भएको भन्दै चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ ।

उक्त घटनामा प्रहरीको नियतमाथि शङ्का गर्दै सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘केही समययता सुरक्षा निकाय आक्रामक देखिएको छ । जुन राम्रो होइन ।’

यता अनेरास्ववियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले घटनालगत्तै फेसबुकमा ‘सर्लाहीमा भीडन्त भएको हो कि होइन सरकार ?’ भन्दै स्टाटस लेखेका छन् ।

यसरी ‘सर्लाही इन्काउन्टर’मा प्रहरीसँगै सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कतै मुलुक फेरि द्वन्द्वको चपेटामा फस्ने त होइन भन्नेमा नागरिक चिन्तित छन् ।

फेक इन्काउन्टरको खेल कहिलेसम्म ?

नेपाल प्रहरीमा बढुवाका लागि फेक इन्काउन्टरको खेल लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । पञ्चायत कालमा डाका मार्ने प्रहरीको तत्काल बढुवा हुन्थ्यो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि डाकाको आक्रमणमा केही कमी आयो । माओवादी आन्दोलन बढेसँगै डाका मारेर तक्मा थाप्ने प्रहरी माओवादीको इन्काउन्टर गरेर बढुवा लिने थाले ।

माओवादी द्वन्द्व शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भएपछि नेपाल प्रहरी सङ्गठित अपराधका विरुद्ध लाग्यो । प्रहरीमा डनको इन्काउन्टरका नाममा सिकार खेल्नेको बढुवा हुन थाल्यो ।

नेपाल प्रहरीमा बढुवाका लागि इन्काउन्टर चलाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । इन्काउन्टरको नाममा एक दुईलाई सिकार खेल्न पाउँदा त्यस्ता प्रहरीको बढुवा पक्का हुन्छ ।

प्रहरीमा अभियुक्तको सिकार खेलेकै भरमा माथिल्लो तहमा पुग्न पाइने भएपछि अन्य काममा धेरै मिहिनेत गर्नै नपर्ने मनोवृत्ति हुर्किएको छ । आखिर यो परम्परा कहिलेसम्म चलिरहन्छ ?

कुमार पौडेल भिडन्तमा मारिए, गोली लागेका एक जना भागे : गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरीमाथि गोली प्रहार गरेपछि जवाफी कारबाहीमा पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी कुमार पौडेलको मृत्यु भएको बताएका छन् ।

सोमबार सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा घटनाबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री थापाले घटनामा अर्का एकजालाई पनि गोली लागेको जानकारी दिएका हुन् ।

आइतबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले पौडेलको मृत्यु शङ्कास्पद भएको भन्दै गृहमन्त्रीले यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेपछि गृहमन्त्री थापा बैठकमा उपस्थित भएका हुन् ।

पौडेल विभिन्न अपराधमा संलग्न थिए : आईजीपी खनाल

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी कारबाहीमा मारिएका विप्लव नेकपाका नेता कुमार पौडेल अन्य अपराधमा पनि संलग्न रहेको दाबी गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा महानिरीक्षक खनालले पौडेलको पृष्ठभूमि आपराधिक रहेको बताए ।

स्थानीय व्यवसायीलाई चन्दा मागेर आतङ्कित पार्ने काम पौडेलबाट हुँदै आएको आईजीपी खनालले बैठकमा सुनाएका थिए ।