केन्द्रीय संस्करण
विचार

गगन थापाको विश्लेषण : प्रधानमन्त्री ओली ‘हुन सेन’को बाटोमा, व्यवस्थै मासिने खतरा !

person explore access_timeअसार १०, २०७६ chat_bubble_outline1

देशको राजनीतिमा हामी हाम्रो पार्टीको भूमिका खोजी गरिरहेको छौँ । पार्टीको भूमिका भन्दा पहिले हामी सबैले देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी ठम्याइरहेका छौँ, कसरी ठम्याउँछौँ ?
एकातिर विप्लव समूहको नाममा भएका घटनाको साछी हामी आफै छौँ । अर्कोतिर हामी पूर्वराजाको गतिविधि पनि हेरिरहेका छौँ । नेपालभन्दा बाहिर छरछिमेकमा वा त्योभन्दा बाहिर पनि सुदूर छिमेकमा भएका घटनाक्रमहरुलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । 

हामीले यो संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले अधिनायकवादी चिन्तन, सोच, शैली र व्यवहार देखायो भनिरहेका छौँ । यो सबै कुराका आधारमा नेपालको राजनीतिक परिस्थिति ठ्याक्कै आफ्नो आँखाबाट हेर्दा कस्तो देख्छौँ त ? मलाई यसका निम्ति केही पछाडि फर्कनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

विगतबाट वर्तमानको मूल्याङ्कन
०५८–५९ सालतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । जतिखेर एकातर्फ माओवादी थियो, अर्कोतर्फ तत्कालीन अवस्थामा नयाँ राजा बन्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाहाको निरङ्कुश शासनको लालसासहित भएको असोज १८ को कदम देखे भोगेका हौँ । दुवैतिरको मन र स्वभाव उस्तै थियो । प्रजातान्त्रिक सरकार, प्रजातान्त्रिक सत्ता, प्रजातान्त्रिक विचार र प्रजातान्त्रिक स्पेसलाई निलेर राजा पनि सत्ता निर्माण गर्न चाहन्थे । त्यस्तै माओवादी पनि आफ्नो सत्ता निर्माण गर्न चाहन्थे । त्यो बेला नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रै बीचमा हुनुहुन्थ्यो । श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरुको साथ पनि थियो ।

त्योबेला हाम्रा अगाडि दुईतीनवटा विकल्प थिए । राजासँग मिल्ने कि माओवादीसँग मिल्ने ? वा समपर्ण गर्ने, हात उठाउने ? त्यो विकल्पको बीचमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा अठोट पनि गर्नुभयो, एउटा सङ्कल्प पनि गर्नुभयो, हुन त हामी गिरिजाप्रसादको याक्सनको धेरै कुरा गर्छौं । तर त्यो याक्सन मात्र थिएन । त्यो एउटा डिपार्चर पनि थियो । साथै नेपाली काँग्रेसको जीवनमा ठूलो डिपार्चर पनि । हामीले त्यो बेलामा माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्ने सहमति गर्यौँ । त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

समस्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन । सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बनेको छ । साढे ३ वर्षपछि यसलाई बदलौँला । हामी चुनाव जितेर आउँला । राम्रो काम गरे फेरि जितौँला, नराम्रो काम गरे हारौँला । फेरि नेकपा आउँछ । अनन्तकालसम्म हामी जित्छौँ भन्ने पनि छैन, हार्छौं भन्ने पनि होइन । समस्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ भन्ने पनि होइन । सरकार चलाउने नसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट सत्ता निर्माण गर्न खोज्यो भने समस्या हो ।

हामीले वैचारिक अस्पष्ट भएर अलमलिएर त्यो कुरा गरेका थियौँ वा त्यो १२ बुँदे गर्दा आज नेपाल जहाँसम्म आइपुगेको छ, यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छौँ भन्ने स्पष्ट दृष्टि राखेर गरेका थियौँ त ? मैले बुझेअनुसार एउटा सुस्पष्ट रूपमा त्यो यात्राको सुरुवात गरिएको थियो । नेपाली राजनीतिको मूलधार भनेको बीपी कोइरालाको पुस्ताले जुन कुरा परिकल्पना गरेको थियो, जसको आधारमा नेपाली काँग्रेस बन्यो, त्यही प्रजातान्त्रिक राजनीति, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति जे भनौँ हामी यसलाई, त्यो नै नेपाली राजनीतिको मूलधार हो । नेपाली राजनीतिको यही मूलधारलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यो फराकिलो बनायो भने थप समृद्ध हुन्छ, सङ्कुचित हुँदैन । त्यसैले फराकिलो बनाउने कुरामा अलिकति पनि हिच्किचावट राख्नु हुँदैन । 

हामीले भन्दै आएको प्रजातन्त्रको एउटा निश्चत स्वरूप थियो ।  निर्वाचनको एउटा स्वरूप थियो, संसदीय राजनीति थियो, औपचारिक समानताको कुरा थियो, जननिर्वाचित संसद् थियो । त्यसको यही नै स्वरूप, सार र शैली थियो । हामीले प्रजातन्त्र भन्न छोडेर लोकतन्त्र भन्न सुरु गरेको अनायास भन्न थालेको होइन, नबुझेर भन्न थालेको पनि होइन । 

कतिपयले भन्ने गरेजस्तो प्रजातन्त्र भन्दै गर्दा एउटा राजसंस्थाको गन्ध आउँछ वा त्यो बेलाको परिवेशसँग जोडिएर आएको थियो । त्यसकारण मात्र होइन । मलाई लाग्छ हामीले इतिहासको इमानदार तरिकाले मूल्याङ्कन गर्यौँ भने सुविचार ढङ्गबाट प्रजातन्त्रलाई छोडेर लोकतन्त्र भन्न थाल्यौँ । यो एउटा भाषा र भाष्यको कुरा मात्र थिएन, सारको कुरा पनि थियो । लोकतन्त्रको स्वरूपमा हामीले स्वीकार गर्यौँ । सङ्घीयताको स्वरूप हुन्छ, गणतन्त्रको स्वरूप हुन्छ भनेर स्वीकार गर्यौँ । प्रजातन्त्रमा औपचारिक समानताको कुरा गरिरहेका थियौँ भने लोकतन्त्रमा आउँदै गर्दा औपचारिक समानता होइन है । कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तको प्रयोग गरेर परिणममा समानता, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यौँ ।

प्रजातन्त्रमा हामी विविधतामा एकताको कुरा गथ्र्यौं भने लोकतन्त्रमा विविधतामा एकता मात्र होइन, एकतामा विविधताको कुरा पनि भन्यौँ । त्यसलाई हामीले लोकतन्त्रका रूपमा स्वीकार्यौँ । हामीले यी सबै कुरा स्वीकार गर्दैगर्दा एउटा कुराबाट हलचल भएका थिएनौँ । त्यो कुरामा पनि प्रत्येक काँग्रेस प्रष्ट हुनुपर्छ कि व्यक्तिको स्वतन्त्रता अपरिवर्तित छ, सर्वोपरि छ । त्यो स्वतन्त्रता कुनै पनि बाहानमा सीमित हुन सक्दैन । तर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दा व्यक्ति र राज्यको बीचमा एउटा वैधानिक अनुबन्धबाट राज्य सीमित अधिकारसहित भएको एउटा लोकतान्त्रिक राज्य हुनसक्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति आवधिक निर्वाचनबाट आउनुपर्छ । जसअनुसार हामीले आवधिक निर्वाचनबाट संसद्–सरकार निर्माण गरिसकेका छौँ । त्यसैबाट निर्देशित भएर हाम्रा अदालत लगायतका संरचना बनेका छन् । यी संरचना तपाईं हाम्रो स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सिर्जना भएका हुन् । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्नका निम्ति समानताको कुरा सामाजिक न्यायको आधारबाट गरौँ भनेर भन्यौँ, जसका आधारहरु हामी भन्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका यावत अधिकारका कुरा । 

राजनीतिसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको कुरा गर्छौं । यी कुरा भएन भने स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ । यो नै मूल कुरा हो । यसका निम्ति प्रजातान्त्रिक राजनीति हो र यसलाई विस्तार गरेर हामीले लोकतान्त्रिक राजनीति बनाउने भनौँ । लामो समयको सङ्घर्ष भयो । राजासँग सङ्घर्ष भयो, राजालाई नागरिक बनायौँ । माओवादीलाई यो मूलधारमा ल्याएर आयौँ ।  

नागरिक भएर दुःखी, काँग्रेस भएर खुसी 
लामो सङ्घर्षबाट दोस्रो पटकको संविधान सभा, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान, कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा संविधान निर्माणको काम, फेरि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने काम यी तमाम जिम्मेवारी पूरा गरेर भर्खर संविधानका आधारमा हामीले नयाँ चुनाव गर्यौँ । चुनावबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार बन्यो । के दुई तिहाइको सरकार बन्नै नपाउने हो ? के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जित्नै नपाउने हो ? आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जित्यो, त्यसकारण बर्बाद भयो भन्ने हो भने त त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, जोसँग मिलेर हामीले आन्दोलन गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भोलि दुई तिहाइ होइन, तीन चौथाइ पनि ल्याउन सक्छ । हामीसँग भएका सबै सिटमा निर्वाचित भएर आउन पनिसक्छ । के हाम्रो चिन्ता यो हो ? हाम्रो चिन्ता यो होइन ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार बन्यो । हामी आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । हामीलाई जनताले प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् । साढे तीन वर्षपछि चुनाव हुन्छ । त्यसो भएको भए आज हामी देशको परिस्थितिका आधारमा काँग्रेसको भूमिका होइन, अर्को चुनावमा काँग्रेसले के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका हुन्थ्यौँ । हामी त्यो नगरेर फेरि किन देशको परिस्थितिबारे छलफल गर्न बाध्य भएका छौँ ? के कारणले गर्दा हामी यहाँ आएका हौँ ? सरकारले गर्नुपर्ने नियमित काम हुन्छन् । शान्ति सुरक्षा, सुशासनको काम छ, ती कामहरु गर्न चुकेको छ । गरेको छैन । क्षमता राख्न सकेन । नागरिक भएर चित्त दुखाउने कुरा छ, काँग्रेस भएर खुसी हुने होइन  । यो सरकारले धेरै राम्रो काम गरेन भने साढे ३ वर्षपछि हामी राम्रो काम गर्छौं भनेर आउन सक्ने भयौँ । त्यसो भए धेरै दुःख मान्नु कुरा हुँदैन थियो । कुरा यहाँ गएर टुङ्गिन्न ।

चालकले नै गाडी अर्को ठाउँमा लिएर जान लाग्यो । तर हामीले चाहेर पनि अहिले त्यो चालक बदल्न सक्दैनौँ । चुनाव नभई बदल्न सकिँदैन । साढे तीन वर्ष केही हुनेवाला छैन । कुनै पार्टी फुट्दा पनि फुट्दैन नचाहिने कुरा गर्नु पनि हुँदैन ।

कुरा योभन्दा अगाडि बढ्यो र हामीलाई चिन्तित बनायो । दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि यसले गएको डेढ वर्ष शासन सत्ता चलायो । तपाईंहरु संसद्मा आएका विधेयकहरु हेर्नुस्, मिडिया काउन्सिल विधेयक हेर्नुस्, सूचना प्रविधि विधेयक हेर्नुस् । एकपछि अर्को कानुन हेर्नुस् र सबै पारित भयो भनेर मान्नुस् । काँग्रेस अहिलेको जस्तो कमजोर भएको मान्नुस् । यो मान्दा नेपालको अवस्था कस्तो हुन्छ त ? 

प्रधामन्त्री ओली ‘हुन सेन’को बाटोमा
हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सबैभन्दा मनपर्ने देश कम्बोडिया हो । कम्बोडियामा २०१४ सालमा चुनाव भयो । हुन सेन प्रधानमन्त्री हुनुभयो । विपक्षी दलले चुनावमा धाँधली भयो भन्यो र ठूलो जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनसँग सम्झौता भयो, छिटो चुनाव गर्ने भनियो । तर उनीहरुले सम्झौता मानेनन् र २०१८ मा चुनाव भयो ।

२०१८ सम्म आइपुग्दानपुग्दै हुन सेनले नेपाली काँग्रेस जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता विदेश गएको बेला (अहिले हामी कहाँ छलफल भएको जस्तै त्यहाँ पनि छलफल थियो, एउटा दुईटा भ्रष्टाचारका प्रकरण थिए ।) मुद्दा लगाएर विदेश गएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई देश छिर्न दिनुभएन । पार्टीले बाध्य भएर नयाँ सभापति बनायो ।

नयाँ सभापतिलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइयो । राजद्रोहको मुद्दा लगाउनु गलत भनेर पत्रिकाले लेख्यो । प्रधानमन्त्री हुन सेनले लेख्ने पत्रिकाको सम्पादकलाई थुन्नुभयो । थुन्नका लागि चाहिने सबै कानुन बनाइयो । यतिले पुगेन, चुनावभन्दा ठीक केही महिनाअगाडि हुन सेनको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदियो । प्रतिबन्ध लगाउन चाहिने कानुन त्यहाँको संसदले पारित गर्यो । अदालतमा गयो, मुद्दा लाग्दैन ।

त्याहाँ अस्ति भर्खर (२०१८ मा) चुनाव भयो । २०, २२ वटा पार्टीले भाग पनि लिए । प्रेस छैन ? छ । लेख्दैन ? लेख्छ । पार्टी छैनन् ? छ । अदालत छैनन् ? छ । संसद छैन ? छ । सबै कुरा छ । १२५ सिटमा भएको चुनावमा १२५ नै हुन सेनको पार्टीले जित्यो । अहिले कम्बोडियामा हुनसेनको पार्टीको सरकार छ । बहुदल पनि छ । प्रेस पनि छ । अदालत पनि छ । अड्डा पनि छ । सबै कुरा छ । संसारमा अनुदारवादी लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो यो । अब मानिसहरु बन्दुक बोकेर आएर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दैन, चुनावबाट यसरी नै आउँछ ।

त्यसैले समस्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन । सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बनेको छ । साढे ३ वर्षपछि यसलाई बदलौँला । हामी चुनाव जितेर आउँला । राम्रो काम गरे फेरि जितौँला, नराम्रो काम गरे हारौँला । फेरि नेकपा आउँछ । अनन्तकालसम्म हामी जित्छौँ भन्ने पनि छैन, हार्छौं भन्ने पनि होइन । समस्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ भन्ने पनि होइन । सरकार चलाउने नसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट सत्ता निर्माण गर्न खोज्यो भने समस्या हो ।

हाम्रो संविधानले स्पष्टसँग सरकारसँग कति अधिकार छ, संसदसँग कति अधिकार छ, अदालतसँग कति अधिकार छ, संवैधानिक आयोगसँग कति अधिकार छ, नागरिकसँग कति अधिकार छ भन्ने बन्दोबस्त गरेको छ, बाँडफाँट गरेको छ । प्रारम्भ यहीँबाट भयो । सरकार संसदसँग भएको अधिकार मान्दैन । अदालत सरकारको छायाँ जस्तो भएको छ । हिजो कानुन उल्लङ्घन गरेर काम गर्छस् भनेर प्रश्न उठाइराख्दा अहिले सरकार कानुन उल्लघङ्न गरियो भन्ने आरोपबाट मुक्त हुन कानुन बनाउँदैछ । संसदभित्रको शक्ति प्रयोग गरेर एकपछि अर्को कानुन बनाउँदैछ सरकार । 

यही तरिकाबाट जाने हो भने ३, ४ वर्षपछि कस्तो अवस्था आउँछ भन्दा दुईवटा विकल्प छ । स्थिर सरकारले पनि डेलिभरी गर्न सकेन भनेर नागरिक सरकारसँग होइन, व्यवस्थासँग रिसाउँछन् । देश विदेशहरुको घटना हेर्यौँ भने त्यसको आक्रोशलाई प्रयोग गरेर यो व्यवस्था नै मास्ने खतरा हुन्छ ।

दोस्रो, यदि त्यो हुनबाट हामीले बचायौँ भने सरकार आफैले सत्ता निर्माण गरेर कम्बोडियामा जस्तो हुनसक्छ । ५ वर्षपछि चुनाव चाहिँ नेपालमा हुने तर कम्बोडियाको जस्तो । नेपाली काँग्रेस जे कारणले स्थापना भयो वा श्रद्धेय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन ठाउँबाट १२ बुँदे सम्झौता गरेर यो ठाउँसम्म पुर्याउनुभयो काँग्रेसले सच्नुपर्छ । यो दुवै विकल्पमा देश गयो भने काँग्रेसले जित्यो कि हार्यो ? काँग्रेसले चुनाव जित्छ कि हार्छ ? यो महत्त्वपूर्ण होइन अहिले । साढे ३ वर्षपछि चुनाव जितौँला, जित्ने प्रयास गरौँला, नजिते हारौँला । काँग्रेसले सधँै यो नियति बेहोर्नुपर्ने ?

२०१५ सालमा जित्ने, ०१७ सालमा हारिहाल्नुपर्ने ? ०४६ सालमा जित्ने, ०५१ मा हारिहाल्नुपर्ने ? फेरि अहिले यत्रो लामो यात्राबाट देश शान्ति र स्थिरतामा गयो भन्ना साथ २, ३ वर्षमा गडबडी सुरु भइहाल्नुपर्ने फेरि ? यो प्रणाली गइहाल्नुपर्ने ? फेरि अर्को पुस्ताले राजनीतक सङ्घर्ष गरिहाल्नु पर्ने ? यो व्यवस्था नजोगाउने ? हाम्रो चिन्ता यो व्यवस्था जोगाउने कि नजोगाउने भन्नेमा हो । यो व्यवस्था खतरामा छ । हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अफ्ठ्यारोमा छ, दुर्घटनामा पर्न लागेको छ । यो दुर्घटना पर्ने कुराको सबै ठूलो कारक जुन चालकले चलाउँछु भनेर गाडी लिएर गएको छ, चालकले नै धोका दियो ।

चालकले नै गाडी अर्को ठाउँमा लिएर जान लाग्यो । तर हामीले चाहेर पनि अहिले त्यो चालक बदल्न सक्दैनौँ । चुनाव नभई बदल्न सकिँदैन । साढे तीन वर्ष केही हुनेवाला छैन । कुनै पार्टी फुट्दा पनि फुट्दैन नचाहिने कुरा गर्नु पनि हुँदैन । यही सरकार चल्छ, चल्न दिने पनि हो । तर यसलाई ठीक ठाउँमा राख्ने हो । दायाँबायाँ गर्न नदिने हो । भनेको बाटो भन्दा अन्यत्र हिँड्न नदिने हो । यो भनेर मात्र हुँदैन, तागत चाहिन्छ । तागत के आधारमा हुन्छ ? भर्खर हामीले गुठी विधेयकमा देख्यौँ । हामी कति थियौँ ? ६२, ६३ जना छौँ, ह्याकुलाले पेलेर पनि पेलिने अवस्थामा छौँ संसदमा । तर बाहिर चोक र चौतारामा आइसकेपछि ‘का बेइमान ज्वाइँ’ भनेर सारा मान्छे आएपछि क्षमाक्षमा, मैले बोलेकै छैन भन्न लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । यो हो जनताको तागत । सडकको यो तागतलाई सदनसँग एकाकार गर्नुपर्छ तर यसका निम्ति काँग्रेस वैचारिक हिसाबले स्पष्ट भएन भने सम्भव छैन ।

बीपीलाई अपहरण र अलमल
कमल थापाले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भयो भनेर भाषण गरे । हिजो बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्नुभएछ, ‘बीपीलाई अपहरण गरेर लगे, जोगाऊ, जोगाऊ । म पनि साथमा छु’ भन्ने पनि भए, अस्ति भर्खर चुनावमा कमल थापालाई पनि भोट माग्न गएको छ, बाबुरामलाई पनि भोट माग्न गएको छ । किन माग्न गएको हो, अहिलेसम्म थाहा छैन । कसले पठाएको त्यो पनि थाहा छैन । समीक्षा गर्न पनि तयार छैन ।

चुनावको कुरा मात्र होइन, हाम्रो वैचारिक कुरा पनि हो यो । यो परिर्वतन गरेको, संविधान ल्याएको हामीले हो पनि भन्छौँ तर संविधानमा के लेख्यौँ लेख्यौँ, अलमलमा पर्यौँ पनि भन्छौँ । यो पनि हाम्रो होइन, यो पनि अर्कोले भनेर आएको, त्यो पनि अर्काले भनेर आएको । यस्तो पनि पाइन्छ ? यो परिर्वतन हामीले गरेका हौँ भनेर प्रष्टता नहुँदासम्म अलमल रहन्छ र यो रहँदासम्म प्रतिरोध सिर्जना गर्न सक्देनौँ । त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु– कोही साथीहरु अलमलमा नरहीकन लाग्ने बेला हो यो ।  हाम्रो अगाडिको पुस्ताले यहाँसम्म ल्याइदिनुभएको छ । हाम्रो प्रतिरोधको आन्दोलनबाट जोगाउने हो । 

(जीपी कोइराला अध्ययन केन्द्रद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ‘देशको राजनीति परिस्थिति र नेपाली काँग्रसको भूमिका’ विचार गोष्ठीमा काँग्रेसका नेता तथा सांसद गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत विचार ।) 
 

कमेन्ट

  1. June 25, 2019, 4:51 p.m. GANESH BDR. BUDHA
    जय नेपाल गगन दाइ
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...