काठमाडौं–नेपाल सरकारले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ । 

राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । 

योसँगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । 
 यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । 

विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दे मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन् । 

उनले हुँदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिईएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गरिन् । 
सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरि मिलाएर जाउ भन्ने प्रस्ताव गर्दागर्दै पनि समाधानमा नभई इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको टिप्पणी गरिन् । 

उनले गुठीका जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरिन् । 

उनले भनिन्, “एकातिर औला उठाइरहँदा एउटा औला त अर्कोतिर फर्किन्छ तर बाँकी औलाहरु आफूतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण, खोजीनितीको निम्ति मैले सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।”

जनभावनालाई कदर गर्दै विधेय फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरी खारेजीको कुरा उठेको भन्दै उनले गुठी विधेयकलाई सरकारसंग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा मुलुकको विकास र सम्मृद्धिको वहसमा सरिक हुन अनुरोध गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘यतिबेला फेरी हल्ला गरिदै छ । फिर्ता गरेर पुग्दैन खारेज गर्नुपर्छ भनेर । अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो । अब कुन चिजको खारेजी हो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु । ”

विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरि प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले नीजि गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनले दाबी गरिन् ।