काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले केही विधेयक संविधानको मर्मविपरीत ल्याएको ठहर गर्दै सङ्घीय संसद्बाट पारित हुन नदिन सशक्त प्रतिवादका लागि सातै प्रदेशमा सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संविधान प्रतिकूल हुने गरी सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गुठी र सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित हुन नदिने काँग्रेसले रणनीति कसेको छ । जसअनुसार यी विधेयकविरुद्ध देशव्यापी जनमत निर्माणका लागि काँग्रेसले सातै प्रदेशका संसद्मा समेत सशक्त विरोध गर्न सोमबार सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत दर्ता भएका विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पार्टीको अडान रहेको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भनाइ छ । उनका अनुसार सङ्घीय संसद्मा मात्रै नभएर प्रदेशका सबै संसद्लाई विधेयकविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन सर्कुलर गरिएका हो । काँग्रेसले सातै प्रदेशका आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई पठाएको लिखित सर्कुलरमा विधेयकका प्रस्तावित नयाँ प्रावधान र संविधानको व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ ।

‘सरकारले संविधान प्रतिकूल हुने गरी ल्याएका विवादास्पद विधेयकलाई लिएर हामीले सङ्घीय संसद्मा विरोध गर्दै आएका छौँ,’ प्रमुख सचेतक खाँणले भने, ‘तर प्रदेश संसद्मा त्यो खालको विरोध हुन सकेन वा प्रदेश संसद् यस्ता विषयप्रति विपक्षी सांसदहरूको स्वतः चासो प्रकट भएको पाइएन । सबै तहमा काँग्रेसको एउटै खालको धारणा बनाउन पार्टीले लिखित सर्कुलर पठाएको हो ।’

विवादित आधा दर्जन विधेयमा काँग्रेसको धारणा

काँग्रेसले सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार, गुठी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण र विकाससम्बन्धी विधेयक संविधानविपरीत भएकाले संसद्बाटै फिर्ता नै गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

 राष्ट्रिय सभामा दर्ता गुठीसम्बन्धी विधेयक व्यापक विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिए पनि काँग्रेसले त्यसको खारेजीकै माग गरेको छ । संविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक आएलगत्तै सरकारले त्यस्तै प्रकृतिबाट आम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै काँग्रेसले संसद् र सडकमा समेत विरोध गर्दै आएको छ । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएर सरकार अधिनायकवादको यात्रामा अघि बढ्न खोजेको काँग्रेसको आरोप छ ।

यी दुवै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने काँग्रेसको प्रमुख माग छ । काँग्रेसले मिडिया काउन्सिलभन्दा पनि सूचना प्रविधि विधेयकलाई गम्भीर र खतराको सङ्केतका रूपमा लिँदै आएको छ । सूचना प्रविधि विधेय संधिवानको धारा ११७ को उपधारा २ को (क) र धारा १९ को उपधारा १ को व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै काँग्रेसले खारेजीको माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले प्रस्तावनाबाट ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द नै हटाएर आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको बताएको छ । यसले जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सरकारले निरीह, कमजोर र निष्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरेको सर्कुलरमा छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयकमा नेपाली सेनालाई अविश्वास गर्ने गरी नयाँ प्रावधान राखिएको काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । प्रधानसेनापतिको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने गरी गरिएको विधेयकको प्रावधानप्रति काँग्रेसको आपत्ति छ । नेता खाँणले भने, ‘यी विधेयकमाथि काँग्रेसले सबै तहमा सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छ, गरिनु पनि पर्छ । यथास्थितिमा पारित हुन दिँदैनौँ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि काँग्रेस लागिपर्छ ।,’

कम्युनिस्ट सरकारले विवाद निम्त्याउन खोज्यो : नेता बानियाँ

प्रदेश ३ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी सपना पूरा हुन नदिन आफूहरु सशक्त रूपमा उत्रिँदै आएको बताएका छन् ।

उनले  भने, ‘केन्द्रबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणज्यूले कम्युनिस्ट सरकारले सर्वसत्तावादको सपना बोकेर संविधानको मर्मविपरीत विभिन्न विधेयक ल्याएको बारे हामीलाई  जानकारी गराउनुभएको छ । त्यो विषयमा प्रदेश तीनको पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्यो । त्यही रुपमा साथीहरुले आफ्नो धारणा राखिराख्नु भएको छ । केन्द्रद्वारा जारी सर्कुलरअनुसार हामी अघि बढ्छौँ । यसअघि पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरेका थियौँ, छौँ । अब काँग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एक स्वरमा सरकारका लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिविरुद्ध उत्रिन्छ ।’ आफूहरुले संसददेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा यही विषयमा जोडदार आजाव उठाइरहेको उनको भनाइ छ । नेता बानियाँले संविधानको भावना विरपरीतका विवादित विधेयकहरु फिर्ता नलिएर सदनदेखि सडकसम्म उत्रिन तयार रहेको जानकारी दिए ।

साथै नेता बानियाँले संविधान निमार्ण सबै राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र एकताले सम्भव भएको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले त्यो कुरा विर्सिएको बताए ।

‘हिजो सहमति सहकार्य र एकताको राजनीतिबाट संविधान जारी गरिएको थयो । तर अहिले दिनप्रति दिन केन्द्र सरकारले बहुमतको दम्भमा संविधानलाई मिच्दै जाने र एकात्मक राज्य प्रणालीमा मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै जान खोजेको छ ।’ उनले भने, ‘यसले संविधान र सङ्घीयताको रक्षा गर्न सक्दैन । यसले द्वन्द्व र विवाद बढाउँछ । सरकारले वार्ता र संवादभन्दा पनि विवाद निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो कार्यमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’

विवादित विधेयक फिर्ता गराउन आन्दोलन आवश्यक ः नेता कोइराला

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले केन्द्रको सर्कुलरअनुसार आफूहरुले सरकारको लोकतान्त्र विरोधी कार्यको दरो ढङ्गले आवज उठाउन थालिसकेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारका जनविरोधी गतिविधिविरुद्ध काँग्रेसले जागरण अभियानमा पनि कुरा उठाएको थियो । तर प्रदेशलाई यसअघि यस्तो कुनै सर्कुलर पठाएको थिएन । गत यही सोमबार केन्द्रबाट सर्कुलर आएपछि हामीले संसदीय दलको बैठक राखेर यसबारे एक खालको धारणा बनाएका छौँ । त्यहीअनुसार आज (बिहीबार)को बैठकमा प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कुरा उठाउनुभएको छ ।’

विवादित विधेयकहरु फिर्ता नै गराउन निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको नेता कोइरालाको बुझाइ छ ।

‘विवादित विधेयकहरु फिर्ता नै गराउने गरी लाग्ने हो भने निकै कडा रूपमा प्रस्ुतुत हुनुपर्छ । यसलाई काँग्रेसले आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढाएर जानुपर्छ । केन्द्रको आसय पनि त्यही हो । पहिले पनि स्वतन्त्रता विरोधी कुराको विरोध गरिँदै आएको थियो । केन्द्रबाट निर्देशन पनि आएको छ । अब खरो रूपमा लाग्छौँ ।’

पार्टीले सबै तहमा एउटै धारणा बनाउनुपर्छ : नेता पौडेल

प्रदेश ५ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पौडेलले सबैभन्दा पहिले देशव्यापी रूपमा पार्टीको एउटै धारणा हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘केन्द्रदेखि ७ वटै प्रदेशमा पार्टीको एउटै धारण हुन आवश्यक छ । केन्द्रले सर्कुलर जारी गरेको छ । यसले एक खालको माहोल सिर्जना गर्छ होला । अनि काँग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका सशक्त रूपमा निभाउन नसकेको जनगुनासो पनि छ । जनहित विपरीतका विधेयकहरुमा खरो रूपमा उत्रिन सबै तयार हुनुपर्छ, प्रदेश पाँच तयार छ ।’

आफूले प्रदेश पाँचका आफ्ना सांसदहरुलाई पनि विवादित विधेयकबारे अध्ययन गरेर सदनमा खरो रूपमा उत्रिन भनेको नेता पौडेलले जानकारी दिए ।

कम्युनिस्टसँगको लडाइँ सुरु भइसक्यो : नेता रावल

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले कम्युनिस्टसँगको लडाइँ सुरु भइसकेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकारको लोकन्त्र विरोधी चरित्रको सुदूरपश्चिम काँग्रेसले लगातार विरोध गरिरहेको छ । आसेपासे पोस्ने गरी ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेमा हाम्रो चर्को असन्तुष्टि छ । सोहीअनुसार लगातार सदन अवरोध गरिरहेको छौँ । यता सङ्घीय संसदीय दलका प्रमुख सचेतकज्यूले पनि कम्युनिस्ट सरकारको संविधान र लोकतन्त्रविरोध कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । हामी थप खरो रूपमा उत्रिन्छाँै ।’

केन्द्र सरकारले ल्याएका ६ वटा विवादित विधेयकबारे गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिरहेको नेता रावलले बताए ।

 उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले गलत मनसायका साथ ल्याएका ६ वटा विधेयकबारे सुदूपश्चिम प्रदेश सभाका काँँग्रेस सांसदहरुले गम्भीर अध्ययन गरिरहेका छन् । संसद अवरुद्ध भएकाले संसदमा कुरा उठान पाएका छैनौँ । अब २१ गते संसद् बैठक बस्दैछ । यो विषयमा कुरा जोड्तोडका साथ उठ्छ ।’

नेता रावलले यसअघि पनि आफूहरुले सरकारका जनविरोधी कार्यमा आवज उठाउँदै आएको भन्दै फेरि थप प्रतिवादमा उत्रिने कसरत भइरहेको बताए ।

दिशा विराएको कम्युनिस्ट सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउँछौँ : नेता नेपाली

गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले नागरिकको मौलिक हकमा सरकारले धावा बोल्न थालेको भन्दै आफूलाई त्यो कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

‘माननीय हाम्रा सङ्घीय संसदीय दलका प्रमुख सचेतज्यूले पठाएको परिपत्रमा नागरिकको मौलिक हक र लोकतन्त्रको रक्षामा काँग्रेसको साझा धारणा बनाउन भन्नुभएको छ । जसमा मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकसम्मका छन् । जुन विधेयक ल्याएर सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानमाथि प्रहर गर्न खोजेको छ । त्यो कुरा हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । त्यसमा गण्डकी प्रदेशबाट काँग्रेस सशक्त प्रतिवाद गर्छ,’ नेता नेपालीको भनाइ छ ।

केन्द्रबाट जारी गरेको सर्कुलरका विषयले बिहीबारबाट गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश पाएको पनि उनले जानारी दिए ।

नेता नेपालीले भने, ‘आज (बिहीबार)को संसद बैठकमा यो विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखेको थिएँ । आगामी दिनमा पनि अन्य साथीहरुले पनि बोल्नुहुने छ । त्यहाँबाट हामीले के गर्ने सकिन्छ गर्ने कुरा रहन्छ । गति र दिशा विराएको कम्युनिस्ट सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्छौं ।’

प्रदेश २ सरकारपछि अब केन्द्रको पालो : नेता यादव

प्रदेश २ को काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकबाट आफूहरुको विरोधका कारण प्रदेश २  सरकारपछि हटेको बताए । उनले भने, ‘केन्द्र जस्तै प्रदेश २ सरकारले पनि पे्रस स्वतन्त्रता हनन् हुने खालको विधेयक ल्याएको थियो । तर हाम्रो विरोधका कारणपछि हटेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकका रक्षाका लागि काँग्रेस जस्तो सबै लडाइँ लड्न तयार छ ।’

केन्द्र सरकारले संविधानकोे भावनालाई कुल्चेर विभिन्न विधेयक ल्याएको भन्दै नेता यादवले त्यो फिर्ता गराइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

 उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकमा आफू प्रस्तुत भएजस्तै केन्द्र सरकारले ल्याएका संविधानविपरीतका विधेयकहरुका विषयमा पनि हामी कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ । लोकतन्त्र काँग्रेसका प्राण हो, यसको रक्षा गरिन्छ ।’ 

केन्द्रबाट उपयुक्त समयमा सर्कुलर आएन : नेता शाही

कर्णाली प्रदेशको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने केन्द्रबाट ढिलो सर्कुलर आएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छन् ।

उनले भने, ‘प्रदेशमा बजेटमाथि बहस भइरहेको बेला केन्द्रबाट विवादित विधेयकबारे प्रदेश सभामा कुरा उठाउनु भनिएको छ । बजेटमाथिको बहसमा कसरी विधेयकको कुरा प्रवेश गर्न सकिन्छ ? तर हामीले पहिले पनि यस विषयमा विरोध जनाउँदै आएका थियौँ ।’

यद्यपि नेता शाहीले केन्द्रबाट आएको निर्देशनलाई आफूहरुले सकरात्मक रूपमा लिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेसले जोडदार ढङ्गले कुरा उठाउने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले बजेटमाथि बहस भइरहेको छ । यो सकिएपछि यी विषयले प्रवेश पाउँछ । सरकारलाई जनविरोधी कार्यबाट रोक्न हाम्रो प्रयास रहन्छ ।’