विवादित विधेयक अलपत्र, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक जहीँको त्यहीँ
झन्डै ६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक जहींको त्यहीं छ । पुस २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न सकेन । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएलगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लियो ।
पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो । विधेयक संसद्को प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन ।
गत फागुन २९ गते दर्ता भएको मानवअधिकार आयोग विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आयोगले नै विरोध जनाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन ।
आयोगले गरेको अनुसन्धान वा छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपरे घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने प्रमाण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिवसेनामा गए गोविन्दा, चुनाव लड्ने अड्कलबाजी
-
भूपू गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्न बसेको चौथो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन
-
काठमाडौँका निजी विद्यालयको नाम नेपालीकरण गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम
-
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा यस्तो बन्यो शालिकरामको टिम (सूचीसहित)
-
एसईई परीक्षामा चिट चोराएको आरोपमा दुई जना पक्राउ
-
मधेस प्रदेशमा जसपा र लोसपाबिच कस्तो छ सम्बन्ध ?