असार २३ गते बिहान एकाएक बालुवाटारमै मन्त्रीपरिषद्को वैठक बस्यो । धेरै मिडियाहरुले प्रहरी महानिरीक्षकको बर्खास्ती वा मन्त्रीहरुको हेरफेरसम्म हुन सक्ने ठूलै ब्रेकिङ न्युजको आँकलन गरेका थिए । तर त्यो सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भएका निर्णयहरुबारे मिडियाले कुनै सुराक पनि पाएनन् । किनभने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बिहीबार मात्रै सुनाइन्छ ।

तर, बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भने सार्वजनिक गरिएन । त्यो निर्णय थियो, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई हटाइएको बारे ।

तर, असार २३ गते सोमबार बिहानै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई हटाउने निर्णय भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई हटाउन आइतबार अपरान्ह ३ बजे मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका थिए ।

---

सरकारी जग्गा बचाउन खोज्दा यातायात विभागका महानिर्देशक हटाइए

---

४ महिना नपुग्दै किन हटाइए महानिर्देशक दाहाल ?

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल ४ महिनाअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक बनेर गएका थिए । २०७५ साल फागुन २७ गते दाहालले विभागमा हाजिरी गरेका थिए ।

सामान्यत एकजना कर्मचारीको सरुवा करिब २ वर्षमा गर्ने गरिन्छ । महानिर्देशकको सरुवा वा नियुक्ति गर्न मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट गराउनुपर्ने हुन्छ । कुनै सहसचिव वा महानिर्देशकलाई हटाउँदा वा सरुवा गर्दा पनि कुनै कारण चाहिन्छ ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाललाई भने ४ महिना पनि नपुग्दै बिना कारण सरुवा गरियो ।

हाल उनलाई यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको पदबाट हटाई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । यद्यपि आइतबार कार्यालय समयसम्म पनि दाहालले सरुवाको पत्र भने प्राप्त गरेका छैनन् ।

नयाँ बसपार्कको रजगजमा धक्का लाग्ने भएपछि दाहाललाई हटाइयो

गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा कब्जा जमाएर बसेकाहरुको नैतिक आधार र हैसियत खोज्दै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा लागेपछि हटाइएका हुन्, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल ।

विभागमा महानिर्देशक भएर आएपछि दाहालले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेका सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग तथा यातायात क्षेत्रमा सुधारका केही काम थालनी गरेका थिए ।

त्यसैक्रममा गोङ्गबुमा रहेको नयाँ बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँ भइरहेको व्यापारिक प्रयोजनलाई निरुत्साहन गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए ।

यदि व्यापारिक प्रयोजनलाई निरुत्साहन गर्ने हो भने त्यहाँ हाल सञ्चालनमा रहेका मलहरुको व्यवस्थापन तथा आम्दानी खर्चको हिसाबकिताब दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसबाहेक २०५६ अन्तमा भएको सम्झौता विपरीत भएका संरचनाको सम्बन्धमा सवाल उठ्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो ।

त्यसबाहेक मुख्य समस्या भनेको नयाँ बसपार्क सञ्चालनको व्यवस्थापन गरिरहेको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रजगजमा धक्का लाग्ने अवस्था थियो । किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुनविपरीत ४५ वर्षका लागि सम्झौता गरी ल्होत्से सहकारीलाई जिम्मा दिएको १ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलको नयाँ बसपार्क क्षेत्रको जग्गाको कानुनी हैसियत आदिका बारेमा दाहालले प्रश्न उठाएका थिए ।

खासमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र जापान सहयोग नियोग (जाइका)बीच नयाँ गोङ्गवुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनसहितको बसपार्क बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले १ सय ६५ रोपनी जग्गा पनि जाइकालाई उपलब्ध गरायो ।

तर जाइकाले आफ्नो मास्टरप्लान अनुसारको कार्य सम्पन्न नहुँदै उक्त बसपार्क २०५१ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदियो ।

उक्त बसपार्क नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएलगत्तै त्यसको रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिइयो । तत्कालीन समयमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उक्त बसपार्कको व्यवस्थापनको जिम्मा मात्रै दिएको थियो ।

महानगरले ५ वर्ष त्यसको व्यवस्थापन गरेपछि २०५६ साल चैत १९ गते बसपार्कको व्यवस्थापनको जिम्मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दिइयो । त्यतिबेला ४५ वर्षको सम्झौता गरी स्थायी संरचना बनाउन नपाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।

तर जब महानगर र ल्होत्सेबीच सम्झौता भयो, त्यसपछि ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था आफैले विभिन्न व्यापारिक संघ संस्थाबीच सम्झौता गरी पैसा उठाउन थाल्यो । त्यतिमात्रै होइन, ल्होत्सेले सम्झौता विपरीत काठमाडौँ मल लगायतका केही स्थायी संरचना पनि बनायो र वार्षिक करोडौँको भाडा उठाएर खाना थाल्यो ।

यस्तो जग्गा सरकारी जग्गा भाडामा दिने कानुनी व्यवस्था

सरकारी जग्गा कुनै सरकारी संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई भाडामा लगाउनका लागि पहिले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

व्यवस्थापनको अधिकार दिँदैमा त्यस्तो जग्गालाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले व्यापारिक प्रयोजन वा भाडामा दिन पाइँदैन ।

स्थानीय प्रशासन ऐन –२०२८, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन –२०५५, जग्गा प्राप्ति ऐन –२०३४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन – २०७४ अनुसार नेपाल सरकारको नाममा रहेको वा अन्य कुनै सार्वजनिक वा प्रति जग्गा सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्थाले आफ्नो नाममा नल्याई कुनै पनि अर्को संघ संस्था वा व्यक्तिलाई भाडामा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी भाडामा दिनुपर्ने भएमा पहिले मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, नयाँ बसपार्क र त्यसले चर्चेको १ सय ६५ रोपनी जग्गा अहिले पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा नै रहेको छ । त्यसकारण महानगरपालिकाले उक्त जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिन मिल्ने कुनै कानुनी आधार थिएन । तर पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्र ४५ वर्षका लागि व्यवस्थापनको नाममा ल्होत्से सहकारीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

ल्होत्से सहकारी र मन्त्री महासेठ कनेक्सन

खासमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ४५ वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा नेकपाका नेता तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै लगानी रहेको छ ।

उक्त सहकारीमा मन्त्री महासेठकी श्रीमती जुली महतोको नाममा ३५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । ल्होत्से सहकारी अरबौँको कारोबार गर्ने ठूला सहकारीमध्ये एक हो ।

अहिले नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापनबाटै ल्होत्से सहकारीले वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाइरहेको महानगरका एक अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा रातोपाटीलाई बताएका छन् ।

यसरी नाफा कमाइरहेको आफ्नो संस्थामाथि विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले ‘धावा’ बोल्न लागेपछि यातायातमन्त्री महासेठले हतारहतार उनलाई विभागको जिममेवारीबाट हटाएका हुन् ।

त्यसबाहेक विभागका महानिर्देशक दाहालले यातायातक्षेत्र सुधारका १५ बुँदे प्रस्ताव मन्त्री महासेठ र सचिवलाई दिएका थिए ।

महानिर्देशक दाहाललाई जिम्मेवारबिाट हटाउनु अघि असार २२ गतेको एउटा घटना याद राख्नुपर्ने हुन्छ ।

महानिर्देशक दाहालले असार २२ गते आइतबार बिहान ११ बजे यातायात व्यवस्था विभागमै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, ल्होत्से सहकारीका प्रतिनिधि तथा यातायात समितिका प्रतिनिधिलाई बोलाएर नयाँ बसपार्कको अवस्था, व्यवस्थापन र भाडामा लगाउनेसम्बन्धी सम्झौताको पत्र र कानुनी आधार खोजेका थिए । छलफलमा दाहालले यसको कानुनी आधार नभएकाले त्यस सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र बसपार्कको सही व्यवस्थापन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यसलगत्तै छलफलबाट रिसाएर उठेका ल्होत्से सहकारीका अध्यक्ष दीपक कुँवरले महानिर्देशकको जागिर खाइदिने धम्की दिएका थिए । अपरान्ह १ बजे विभागबाट निस्किएर हिँडेका कुँवरले २४ घण्टाभित्र महानिर्देशकको जागिर खाइदिने धम्की दिएका थिए ।

तर विभागबाट दीपक कुँवर निस्किएका २ घण्टामै विभागका महानिर्देशक हटाउने प्रस्ताव यातायातमन्त्री महासेठले मन्त्रीपरिषद्मा पठाए ।

र, असार २३ गते सोमबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाललाई हटाउने निर्णय गर्यो ।

आफ्नो रजगजमा धक्का पुग्ने भएपछि मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई तत्कालै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिएका हुन् ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि कुँवरको तीनवटा मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठेन ।

यस विषयमा बुझ्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग सम्पर्क गर्दा उनका सहयोगीले पटकपटक मन्त्री ब्यस्त रहेको बताए । मन्त्रीसँग कुरा गरेर खबर गर्ने भनेपनि उनले पछि हामीलाई सम्पर्क गरेनन् ।

जुलीले भनिन् - मैले छाडेको १० वर्ष भयो

यता ल्होत्से सहकारीमा लगानी तथा संलग्नताबारे पूर्व सभासद् जुली कुमारी महतोलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफ्नो लगानी बारे इन्कार गरिन् । उनले भनिन्, ‘बारम्बार यही कुरा आउँदा म आफै पनि अचम्ममा परेको छु । वास्तवमा मैले उक्त संस्था छाडेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । संस्था मेरो नाममा दर्ता भई म अध्यक्ष रहेको भएपनि मैले त्यहाँबाट कुनै कारोवार गरेको होइन । अहिले त म त्यस संस्थामा पनि छैन ।’

ल्होत्सेमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भनी इन्कार गरेपनि कुराकानीको अन्तिममा जुली कुमारी महतोले सोधिन्, ‘अँ साँच्ची, त्यहाँ फेरि के समस्या पर्यो र ? विषयचाहिँ के हो ?’

स्मरणीय के छ भने काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीबीच १९ चैत २०५६ मा ४५ वर्षमा भाडामा लिनेदिनेसम्बन्धी सम्झौता हुँदा यसको अध्यक्ष जुली कुमारी महतो नै थिइन् ।

भारतीय गाडीलाई रोक्ने योजनासम्म थियो दाहालको

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पेश गरेको १५ बुँदे सुधारको एजेण्डाको बुँदा नम्बर १४ मा भारतीय सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेशमा कडाई गर्ने र प्रवेश गर्ने दस्तुर बढाउने कुरा उल्लेख थियो । साथै उनले नेपालमा नेपाली सवारीसाधनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

स्मरणीय के छ भने भारतबाट दैनिक १ लाख दुई तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन नेपालमा आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी उनले ट्याक्सीमा रहेको सिण्डिकेट पनि खारेज गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए । सुधारको प्रस्तावको बुँदा नम्बर ८ मा उपत्यका र पोखरामा ट्याक्सीको क्षमता कम्तमिा १२०० सिसि बनाउने र ट्याक्सीको सिण्डकेट (दर्तामा सङ्ख्यात्मक बन्देज) अन्त्य गर्ने योजना थियो ।

त्यसैगरी टुटल र पठाओलाई व्यवस्थित गरी यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट कालो बनाउने र त्यही अनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्ने र करको दायरामा ल्याउने कुरा उल्लेख थियो ।

हेर्नुहोस् यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले यातायात मन्त्री र सचिवलाई पेश गरेका यातायात क्षेत्र सुधारको १५ बुँदे प्रस्ताव

तर विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब तथा आफ्नै व्यवसायमा धक्का पुग्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विभागका सरुवा भएको ४ महिनामा नै विभागका महानिर्देशकलाई हटाएका छन् ।