काठमाडौं– छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने मूल लक्ष्यसहित ‘न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार काठमाडौंका एक कार्यक्रमकाबीच सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका छन् । 

समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि ५ वर्षे रणनीतिसहित तय गरिएको सो रणनीतिक योजना श्रावण १ गतेबाट लागू हुँदैछ । न्यायपालिकाको कामकारबाही छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, आम जनतामा न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, ब्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बृद्धि गर्ने सम्मको लक्ष्य राखेर रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधिश जबराले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरे । उनले न्याय सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने गरी तय गरिएको सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्ने अपेक्षा पनि गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजनाले जनताको अपेक्षाअनुसार न्याय सम्पादन गर्न ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले न्याय सम्पादनको विषयमा सरकारमाथि पनि प्रश्न उठने गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पनि न्यायपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले न्यायपालिकालाई अन्याय नहुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले न्यायलयमाथि प्रश्न उठने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ न्यायालयबाट आउनुपर्ने पनि बताए । 

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजनाका लागि ४६ अर्व ६७ करोड १७ लाख बजेट लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।