काठमाडौं– स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न दवाव दिँदै काठमाडौंको अनामनगरस्थित लोकसेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गरिएको छ । स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाइएको सो विज्ञापन संविधानमै व्यवस्था गरिएको समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै आन्दोलनरत आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायतका समूदायले बिहीबार बिहान लोक सेवा आयोगको कार्यालय अगाडि २ घण्टा प्रर्दशन गरेका हुन । प्रर्दशनका क्रममा उनीहरुले सो विज्ञापन खारेज गर्न दवाव दिदै सरकारविरुद्ध पनि चर्का नाराबाजी गरेका थिए ।

बिहान नौं बजे लोकसेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालयको मूलगेटमा पुगेका प्रर्दशनकारीहरुले संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको सो विज्ञापनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससमेत मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

संविधानले समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन खुलाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि लोक सेवा आयोगले त्यसविपरित स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि विज्ञापन खुलाएको दावी गर्दै सिमान्तकृत समुदायले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सो विज्ञापनको परीक्षा शुक्रबार (भोली)बाट सूरु हुँदैछ ।

आन्दोलनरत पक्षले त्यसको मुखैमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गर्दै सो विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका हुन् । त्यसक्रममा प्रहरीले उनीहरुलाई कार्यालयको गेटबाट हटाउने क्रममा घचेटेको थियो भने प्रर्दशनकारीहरुले प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्का नाराबाजी पनि गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा गत जेष्ठ १५ गते लोकसेवा आयोगले सो विज्ञापन खुलाएपछि समावेशी नभएको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।