बुटवल– सरकारले साउन १ गतेदेखी लागू गर्ने गरि घोषणा गरेको ढुवानीमा १३ प्रतिशत भ्याट अव्यवहारिक भएको भन्दै गुल्मीका व्यवसायीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यान आर्कषण गराएका छन् ।

गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघले नेपालको पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रहरुको बारेमा अध्ययन, जनचेतनाको स्तर, वर्तमान यथार्थताको अध्ययन नै नगरी भिसिटिएस लागू गरेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै  प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालमार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् ।

यस्तै व्यवसाय, प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने कामदारहरुलाई एकहजार भन्दा माथिको तलबमा अनिवार्य प्यान नम्बर र बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसक्ने भन्दै खारेजीको मागसमेत गरेका छन् । यस्तै व्यवसायीहरुले साना र ठुला व्यावसायीहरुलाई एउटै क्याटवरीमा  राखेर हेर्न पनि नहुने उनीहरुले बताएका छन् ।

यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक  सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई  व्यवसायीहरु र मजदूरहरुलाई सहुलियत दरमा लगानी गर्नुपर्ने र  उपचार, दुर्घटनामा बिमा झन्झट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानआर्कषण गराएका हुन् ।

महांसघका महासचिव ताराप्रसाद भुसालले  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा वाचन गरि अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले बुझाएका थिए ।  ध्यानआर्कषणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले आजकै मितिमा सम्बन्धित स्थानमा जस्ताको तस्तै पठाउने र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने बताए ।